पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव्या संसदेत मंगळवारी (१९ सप्टेंबर) महिला आरक्षणाचं विधेयक मांडलं. नारी शक्ती वंदन अधिनियम असं या विधेयकाचं नाव असून या विधेयकाला लोकसभेत बहुतांश पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. देशातला प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसने या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला असला तरी यावर काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसेच यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी महिलांच्या आरक्षणाची व्यवस्था केली जावी अशी मागणी केली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी राज्यसभेत ही मागणी केली. तर, काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा आणि रायबरेलीच्या खासदार सोनिया गांधी यांनी लोकसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला.
सोनिया गांधी यांनी या विधेयकावर भाषण केल्यानंतर भाजपाचे गोड्डा (झारखंड) मतदारसंघाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी विधेयकावर भाषण केलं आणि सोनिया गांधींना उत्तर दिलं. निशिकांत दुबे म्हणाले, हा देश संविधानावर चालतो. संविधानातील कलम २४३ ड आणि २४३ ट मधील माहितीनुसार देशात स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधान परिषदा आणि राज्यसभेत ओबीसी किंवा अन्य कुठल्याची जातीला आरक्षण लागू केलेलं नाही. तसेच तुम्ही (काँग्रेस) स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण दिलं तेव्हा ओबीसींचा विचार केला का?
निशिकांत दुबे सोनिया गांधी यांना म्हणाले, तुम्ही याआधी कधी ओबीसींबद्दल बोलला नाहीत. त्यावेळी तुम्ही यात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा नमूद केला असता तर आज ही वेळ आली नसती. इतक्या वर्षात तुम्हाला ओबीसी दिसले नाहीत. हा देश १९४७ ते १९४९ दरम्यान याच संविधानानुसार चालला. त्यानंतर १९५२ पासून आतापर्यंत देशात कित्येक निवडणुका झाल्या. कधीच कोणी राज्यसभेत आरक्षण देण्याच्या, विधान परिषदेत आरक्षण देण्याच्या किंवा मागण्याच्या गोष्टी केल्या नाहीत.
हे ही वाचा >> “माझे पती राजीव गांधी यांनी…”, महिला आरक्षण विधेयकावरील सोनिया गांधींचं संसदेतलं भाषण चर्चेत
खासदार निशिकांत दुबे म्हणाले, आजही आपल्या देशात राज्यसभा, विधान परिषदांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसींना आरक्षण नाही. परंतु, तुम्ही आज या आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करून फक्त राजकारण करत आहात. तुम्ही स्वतः कधी ते आरक्षण दिलं नाही. आपल्या संविधानात म्हटलं आहे की राज्यसभेत आरक्षण नसेल, विधान परिषदेत आरक्षण नसेल. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे विधेयक आणलं आहे तर तुम्ही त्याला विरोध करताय.
