दोन आठवडयांमध्ये उत्तर द्या! महिलांसाठी राखीव जागा याचिकेवर केंद्र सरकारला निर्देश

हेही वाचा >>> कायद्याचे पालन करावे, तोंडी आदेशांचे नाही! सर्वोच्च न्यायालयाचे तमिळनाडू प्रशासनाला निर्देश

आणखी वाचा

अहेरीत आत्राम काका-पुतण्यात थेट लढत? अपक्षांमुळे प्रस्थापितांच्या मनात धाकधूक…

‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…

अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीची नवी जाहीरात वादात, निवडणूक आयोगाकडून आक्षेप; निवडणुकीच्या तोंडावर नामुष्की

मासिक पाळीच्या रजेचा विषय पुन्हा चर्चेत; भारतात काय आहेत नियम? कोणकोणत्या राज्यांत रजेची तरतूद?

मुरबाडच्या ‘कुणबी’ लढतीत आगरी अस्मिताही महत्वाची

Menstrual Leave: मासिक पाळीदरम्यान दोन दिवसांची सुट्टी देण्याचे मविआचे आश्वासन; संसद ते स्मृती इराणींपर्यंत या विषयाशी निगडित कोणते वाद झाले?

महिलांना तीन हजार, मोफत बसप्रवास ते प्रत्येकी ५०० रुपयांत सहा गॅस सिलिंडर; मविआच्या जाहिरनाम्यात घोषणांचा पाऊस!

नोकरभरतीचा मुद्दा प्रचारात आणणारा काँग्रेस पक्ष तोंडघशी, चंद्रपूर जिल्हा बँकेतील नोकरभरतीला स्थगिती

अ‍ॅड. कनू अग्रवाल यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. या मुद्दयावर सर्वसमावेश उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारला अधिक वेळ हवा आहे असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. जया ठाकूर यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी सांगितले की, हा कायदा सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी लागू केला जाईल याची खबरदारी घेण्यासाठी न्यायालयाने तसे निर्देश द्यावेत. मात्र, सध्या न्यायालय असे निर्देश देऊ शकत नाही असे न्या. खन्ना यांनी स्पष्ट केले. तसेच केंद्राच्या उत्तरासाठी प्रतीक्षा करावी असेही सिंह यांना सांगितले. अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांनी आपल्याला या प्रकरणी याचिका दाखल करायची आहे असे सांगितले. त्यावर ही याचिका नवीन प्रकरण असल्याने सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोरच दाखल करता येईल असे उत्तर खंडपीठाने दिले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी तीन आठवडयांनंतर होणार आहे. १६ जानेवारीला केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे वकील उपलब्ध नसल्याने सुनावणी २२ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली होती.