Womens Reservation Bill : केंद्र सरकारने बोलावलेलं संसदेचं विशेष अधिवेशन सोमवारपासून (१८ सप्टेंबर) सुरू झालं आहे. हे अधिवेशन नेमकं कशासाठी बोलावलं आहे? असा प्रश्न विरोधकांकडून सातत्याने उपस्थित केला जात होता. परंतु, आता या अधिवेशनाचं मुख्य कारण समोर आलं आहे. महिला आरक्षण विधेयक या अधिवेशनाचा केंद्रबिंदू असेल. सोमवारी रात्री केंद्रीय मंत्रिमंडळाची एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
या विधेयकाबाबत वेगवेगळ्या चर्चा सुरू होत्या. या चर्चांना बाजूला सारत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अखेर लोकसभा आणि राज्यांतील विधानसभांमध्ये ३३ टक्के महिला आरक्षणाच्या बहुप्रतिक्षित विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीनंतर आता महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडलं जाणार आहे. विशेष अधिवेशनातच हे विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता आहे. सोमवारी सकाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी पत्रकारांशी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत संकेत दिले होते. विशेष अधिवेशन छोटं असले तरी ऐतिहासिक निर्णय घेतले जातील, असंही ते म्हणाले होते.
संसदेच्या ७५ वर्षांच्या प्रवासावरील चर्चेची सुरुवात करताना लोकसभेतील भाषणातही मोदींनी महिला आरक्षणावर भाष्य करत संसदेतील महिला खासदारांच्या योगदानाचे कौतुक केले होते. हे कामकाज संपल्यानंतर पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री प्रल्हाद पटेल यांनी ‘एक्स’ (ट्विटर) या समाजमाध्यमाद्वारे दिली. काँग्रेससह बहुतांश विरोधी पक्षांनी महिला आरक्षणला यापूर्वीच पाठिंबा जाहीर केला असल्यामुळे संसदेमध्ये या विधेयकाचा मार्ग सुकर असल्याचे मानले जात आहे.
दरम्यान, अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी संसदेमध्ये महिला आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागल्याचं पाहायला मिळालं होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भाषणातील महिला आरक्षणाच्या उल्लेखानंतर राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्याची मागणी केली. काँग्रेसच्या या मागणीला इतर पक्षांकडूनही पाठिंबा मिळू लागला. लोकसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे तसेच, अन्य पक्षांच्या खासदारांनीही ही मागणी केली. विरोधी पक्षांचे खासदार ही मागणी करत असताना केंद्र सरकारने यावर भूमिका स्पष्ट केली नव्हती. त्यानंतर रात्री केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली आणि या बैठकीत या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.
हे ही वाचा >> “७०,००० कोटींच्या आरोपांनंतर अजित पवार भाजपाबरोबर गेले”, विरोधकांच्या आरोपावर सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले…
सध्या संसदेत किती महिला प्रतिनिधी?
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सध्या महिला सदस्यांनी संख्या केवळ १४ टक्के आहे, तर विविध राज्यांच्या विधानसभांमध्ये सरासरी १० टक्के इतकीच महिला सदस्यांची संख्या आहे. अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहात महिला सदस्याचे प्रमाण दोन टक्क्यांवरून २८ टक्क्यावर पोहोचलं. ब्रिटनमध्ये तीन टक्क्यावरून ३३ टक्के झालं. त्यामुळे भारतातही महिलांचं प्रतिनिधित्व वाढवण्याची गरज व्यक्त केली जात होती. १९५२ मध्ये पहिल्या लोकसभेत महिला खासदारांचं प्रमाण केवळ पाच टक्के इतकं होतं.
या विधेयकाबाबत वेगवेगळ्या चर्चा सुरू होत्या. या चर्चांना बाजूला सारत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अखेर लोकसभा आणि राज्यांतील विधानसभांमध्ये ३३ टक्के महिला आरक्षणाच्या बहुप्रतिक्षित विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीनंतर आता महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडलं जाणार आहे. विशेष अधिवेशनातच हे विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता आहे. सोमवारी सकाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी पत्रकारांशी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत संकेत दिले होते. विशेष अधिवेशन छोटं असले तरी ऐतिहासिक निर्णय घेतले जातील, असंही ते म्हणाले होते.
संसदेच्या ७५ वर्षांच्या प्रवासावरील चर्चेची सुरुवात करताना लोकसभेतील भाषणातही मोदींनी महिला आरक्षणावर भाष्य करत संसदेतील महिला खासदारांच्या योगदानाचे कौतुक केले होते. हे कामकाज संपल्यानंतर पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री प्रल्हाद पटेल यांनी ‘एक्स’ (ट्विटर) या समाजमाध्यमाद्वारे दिली. काँग्रेससह बहुतांश विरोधी पक्षांनी महिला आरक्षणला यापूर्वीच पाठिंबा जाहीर केला असल्यामुळे संसदेमध्ये या विधेयकाचा मार्ग सुकर असल्याचे मानले जात आहे.
दरम्यान, अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी संसदेमध्ये महिला आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागल्याचं पाहायला मिळालं होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भाषणातील महिला आरक्षणाच्या उल्लेखानंतर राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्याची मागणी केली. काँग्रेसच्या या मागणीला इतर पक्षांकडूनही पाठिंबा मिळू लागला. लोकसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे तसेच, अन्य पक्षांच्या खासदारांनीही ही मागणी केली. विरोधी पक्षांचे खासदार ही मागणी करत असताना केंद्र सरकारने यावर भूमिका स्पष्ट केली नव्हती. त्यानंतर रात्री केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली आणि या बैठकीत या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.
हे ही वाचा >> “७०,००० कोटींच्या आरोपांनंतर अजित पवार भाजपाबरोबर गेले”, विरोधकांच्या आरोपावर सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले…
सध्या संसदेत किती महिला प्रतिनिधी?
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सध्या महिला सदस्यांनी संख्या केवळ १४ टक्के आहे, तर विविध राज्यांच्या विधानसभांमध्ये सरासरी १० टक्के इतकीच महिला सदस्यांची संख्या आहे. अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहात महिला सदस्याचे प्रमाण दोन टक्क्यांवरून २८ टक्क्यावर पोहोचलं. ब्रिटनमध्ये तीन टक्क्यावरून ३३ टक्के झालं. त्यामुळे भारतातही महिलांचं प्रतिनिधित्व वाढवण्याची गरज व्यक्त केली जात होती. १९५२ मध्ये पहिल्या लोकसभेत महिला खासदारांचं प्रमाण केवळ पाच टक्के इतकं होतं.
