महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत नुकतंच पारित झालं आहे. आता या विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा सुरू आहे. काँग्रेस खासदारांनी या विधेयकाला लोकसभेसह राज्यसभेतही पाठिंबा दर्शवला आहे. परंतु, काँग्रेसने या विधेयकाबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या विधेयकात ओबीसी कोटा असावा अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. तसेच हे विधेयक पारित झाल्यावर त्वरित त्याची अंमलबाजावणी करावी, असंही काँग्रेसने म्हटलं आहे. काँग्रेसचे वायनाडचे (केरळ) खासदार राहुल गांधी आणि रायबरेलीच्या (उत्तर प्रदेश) खासदार सोनिया गांधी यांनी लोकसभेत ही मागणी केली. तर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी राज्यसभेतही ही मागणी लावून धरली. काँग्रेससह विरोधकांच्या विधेयकाबाबतच्या मागण्यांवर भाजपा अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी उत्तर दिलं. जे. पी. नड्डा म्हणाले, अनेकजण मागणी करत आहेत की, महिला अरक्षण आत्ताच लागू करा, याच्या अंमलबाजवणीला इतका वेळ का लागतोय? असा प्रश्नही काहीजण उपस्थित करत आहेत. या लोकांना मी सांगू इच्छितो की आपला देश संविधानावर चालतो. आपल्याला संवैधानिक पद्धतीने काम करावं लागतं. जे. पी. नड्डा म्हणाले, नव्या विधेयकानुसार आता आपल्याला महिलांसाठी ३३ टक्के जागा आरक्षित करायच्या आहेत. परंतु, कोणती जागा आरक्षित करायची आणि कोणती जागा अरक्षित करायची नाही याचा निर्णय कोण करणार? क्वासाई ज्युडिशियल बॉडी (अर्ध-न्यायिक संस्था) या जागा आरक्षित करण्याचं काम करते. यासाठी समिती नेमावी लागते. ही समिती चोख पद्धतीने आपलं काम बजावते. हे ही वाचा >> “चाकं असलेली बॅग डोक्यावर कशाला घ्यायची?” भाजपाकडून राहुल गांधींची खिल्ली भाजपा अध्यक्ष जे. पी नड्डा म्हणाले, आत्ता आम्ही सरकारमध्ये आहोत. त्यामुळे आम्हाला वाटेल तो मतदारसंघ आम्ही महिलांसाठी आरक्षित केला तर चालेल का? त्याचबरोबर आणखी दोन गोष्टी करणं आवश्यक आहे. आपल्याला देशाची जनगणना करावी लागेल. तसेच मतदारसंघ पुनर्रचना करावी लागेल. त्यासाठी डीलिमिटेशन कमिटी (मतदारसंघ पुनर्रचना समिती) नेमली जाईल. ही समिती मतदारसंघांबाबतचे निर्णय घेईल. जे. पी. नड्डा म्हणाले,आत्ता मी सत्तेत आहे, तर मी वायनाड (राहुल गांधींचा मतदारसंघ) आणि अमेठी मतदारसंघ महिलांसाठी राखीव केला तर चालेल का? किंवा रायबरेलीचा (सोनिया गांधींचा मतदारसंघ) मतदारसंघ आरक्षित केला तर चालेल का? कालबुर्गी (मल्लिकार्जुन खरगेंचा मतदारसंघ) मतदारसंघ आरक्षित केला तर चालेल का? मुळात मतदारसंघ आरक्षित करण्यासाठी दोन गोष्टी आवश्यक आहेत. त्यासाठी देशाची जनगणना करावी लागेल. सार्वजनिक सुनावणी घेऊन आरक्षित जागा काढल्या जातील. जागांचे नंबर काढले जातील. ही बरीच मोठी प्रक्रिया आहे.
