देशभरात गेल्या दोन दिवसांपासून ज्याची चर्चा सुरू आहे ते महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत पारित करण्यात आलं आहे. लोकसभा आणि देशातल्या सर्व राज्यांमधील विधानसभांमध्ये ३३ टक्के महिला आरक्षणाच्या बहुप्रतीक्षित विधेयकाला सोमवारी (१८ सप्टेंबर) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यानंतर मंगळवारी पतंप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सर्व खासदारांनी नव्या संसदेत प्रवेश केला. नव्या संसदेतील पहिल्याच भाषणावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे विधेयक लोकसभेच्या पटलावर ठेवलं. यावर दोन दिवस सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी चर्चा केली. कोणत्याही प्रमुख पक्षाने या विधेयकाला विरोध केला नाही. परंतु विरोधी पक्षांनी याची अंमलबजावणी लवकर व्हावी, तसेच यात ओबीसींचा समावेश व्हावा अशा मागण्या केल्या.
दरम्यान, महिला अरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं आहे. आता राज्यसभेत मोदी सरकारची खरी परिक्षा असणार आहे. कारण राज्यसभेत मोदी सरकारकडे बहुमत नाही. परंतु, हे विधेयक पारित होण्यात अडचण येणार नाही असं चित्र दिसतंय. कारण या विधेयकाला देशभरातून समर्थन मिळत आहे आणि कुठल्याही मोठ्या पक्षाने या विधेयकाला विरोध केला नाही.
लोकसभेत बुधवारी (२० सप्टेंबर) सायंकाळी ७ वाजता या विधेयकावर मतदान घेण्यात आलं. यावेळी लोकसभेतील ४५४ सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं. तर केवळ दोन खासदारांनी या आरक्षण विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं. मतदानावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकसभेत उपस्थित होते. दरम्यान, लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी हे विधेयक लोकसभेत पारित करण्यात आल्याची घोषणा केली.
हे ही वाचा >> महिला आरक्षण विधेयकात ओबीसींचा समावेश होणार? अमित शाहांनी स्पष्ट केली सरकारची भूमिका
मतमोजणाीनंतर लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले, एकूण ४५४ सदस्यांनी या विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं आहे. तर दोन सदस्यांनी विरोधात मतदान केलं आहे. सभागृहातील एकूण सदस्यसंख्या आणि सध्या उपस्थित असून मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश मतांसह हे विधेयक मंजूर केलं जात आहे.
