प्रदूषणकर्त्या देशांचे सर्वोच्च नेतेच परिषदेला अनुपस्थित; हवामान बदलाच्या समस्येवर गांभीर्याने विचार होत नसल्याची चर्चा

संयुक्त राष्ट्रांच्या वार्षिक हवामान परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी जगभरातील नेत्यांचे अझरबैजानची राजधानी बाकू येथे आगमन होत आहे. मात्र, जगातील कार्बन डायऑक्साइडचे सर्वाधिक उत्सर्जन करणारे १३ देशांचे सर्वोच्च नेते परिषदेला अनुपस्थित असतील. त्यामुळे या परिषदेतून फारसे काही निष्पन्न होईल, अशी शक्यता नसल्याची प्रतिक्रिया तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.

जगामधील ७० टक्के कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन या १३ देशांत होते. सर्वाधिक प्रदूषण करणारा चीन आणि अमेरिकेचे प्रमुख परिषदेला उपस्थित राहणार नाहीत. जगातील ४२ टक्के लोकसंख्या ज्या चार देशांमध्ये एकवटली आहे, अशा चार देशांचे प्रतिनिधीही परिषदेमध्ये त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी उपस्थित नाहीत. हवामान शास्त्रज्ञ बिल हारे यांनी सांगितले, की राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याचे हे लक्षण आहे. या प्रश्नाची तातडी असल्याची जाणीव कुणाला नाही. परिषदेमध्ये अझरबैजानचे अध्यक्ष इलहाम अलियेव्ह, ब्रिटनचे पंतप्रधान किर स्टार्मर आणि तुर्कीचे अध्यक्ष रिसेप तय्यीप अर्दोगन प्रथम परिषदेमध्ये बोलणार आहेत. हवामान बदलाचा फटका बसू शकतील, असे देश आणि अनेक छोट्या देशांचे प्रमुख, आफ्रिकेतील विविध देशांचे प्रतिनिधी परिषदेला उपस्थित आहेत.

हेही वाचा >>> तरुणाच्या कुटुंबीयांसाठी सर्वोच्च न्यायालय मदतीला; अकरा वर्षांपासून अंथरुणाशी खिळलेल्या तरुणावर आता सरकारी उपचार

विकसनशील देशांना निधी द्या!

दरम्यान, या परिषेदत पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ज्ञांनी विकसित देशांकडून विकसनशील देशांना दर वर्षी एक ट्रिलियन डॉलर निधी देण्याची मागणी केली आहे. तसेच, हवामान बदलासंदर्भात अधिक जबाबदारी, आर्थिक पॅकेज आणि विकसित देशांकडून पारदर्शी डेटा उपलब्ध व्हावा, अशीही मागणी केली आहे.

इंटर अमेरिकन डेव्हलपमेंट बँकेच्या अध्यक्षांचे हवामान बदलावरील विशेष सल्लागार अविनाश परसौद यांनी हवामान बदलांचा सामना करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक निधीची मोठी गरज असल्याचे सांगितले. पारदर्शी व्यवहार, निश्चित जबाबदारीवरही त्यांनी भाष्य केले. वाहनिंगन विद्यापीठाच्या डॉ. आरती गुप्ता यांनीही हाच मुद्दा उपस्थित केला. तसेच, हवामान बदलाविषयी आर्थिक पॅकेजच्या डेटाची पडताळणी नीट होत नसल्याबद्दलही खंत व्यक्त केली.

ऊर्जा, पर्यावरण आणि पाणी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अरुनभा घोष यांनी केवळ आश्वासने उपयोगाची नाहीत, तर अर्थपूर्ण कृती आवश्यक असल्याची प्रतिक्रिया दिली.

अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती जैसेथे

नवी दिल्ली: जागतिक अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीची क्षमता २०३० पर्यंत ११ हजार गिगावॉटपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठरविल्यानंतर गेल्या वर्षभरात कुठल्याही देशाने हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी फारसे काही काम केले नसल्याचे एका अहवालातून समोर आले आहे. ‘एंबर’ या थिंक टँकच्या अहवालानुसार, केवळ आठ देशांनी गेल्या बारा महिन्यांत अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीचे लक्ष्य अद्यायावत केले आहे. त्यामुळे अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीत केवळ चार गिगावॉटने वाढ झाली आहे.