देशात मुलांवरील वाढते लैंगिक अत्याचार आणि मोठय़ा प्रमाणात मुले बेपत्ता होण्याच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यामुळे विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उडवली. मुलांवरील अत्याचाराचा प्रश्न गंभीर असून याप्रकरणी सभागृहात स्वतंत्रपणे चर्चा घ्यावी, अशी मागणी विरोधकांनी शुक्रवारी केली.
देशात मोठय़ा प्रमाणात मुले बेपत्ता होत असल्याच्या घटना उघडकीस येत आहेत. मुलांच्या लैंगिक शोषणाच्या घटनाही मोठय़ा प्रमाणात समोर येत आहेत. त्यामुळे मुलांच्या प्रश्नांवर सरकारने कोणती ठोस पावले उचलली आहेत, याची माहिती सभागृहाला द्यावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली. त्यावर उत्तर देताना केंद्रीय महिला आणि बालकल्याणमंत्री कृष्णा तिरथ यांनी सांगितले की, मुलांवरील अत्याचारांसंबंधी माहिती देण्यासाठी १०९८ हा हेल्पलाइन क्रमांक उपलब्ध आहे. त्याशिवाय राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) मुलांवरील लैंगिक अत्याचार तसेच इतर प्रश्नांवर काम करीत आहे. देशात मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कायदेही अस्तित्वात असल्याची माहिती तिरथ यांनी सभागृहाला दिली. मात्र केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या उत्तराने समाधान न झाल्यामुळे विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली.
मुलांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असून, याप्रकरणी स्वतंत्र आणि सविस्तर चर्चा व्हावी, अशी मागणी केली. विरोधकांची मागणी लक्षात घेऊन लोकसभा अध्यक्षा मीरा कुमार यांनी मुलांच्या प्रश्नांवर स्वतंत्रपणे चर्चा करण्याबाबत नोटीस पाठवावी मग या प्रश्नी चर्चा करण्यास परवानगी देऊ, असे स्पष्ट केले.
