“प्रिस्किप्शन वाचता येईल अशा अक्षरामध्ये लिहा”; उच्च न्यायालयाचे डॉक्टरांना आदेश

एका अर्जदाराने पत्नीची काळजी घेण्यासाठी जामीन देण्यासंदर्भात केलेल्या अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान  न्या. एस. के. पानीगराही यांनी हे आदेश दिले आहेत. हा अर्ज करताना पुरावा म्हणून या व्यक्तीने डॉक्टरांनी पत्नीच्या उपचारासाठी लिहून दिलेल्या औषधांचे प्रिस्क्रिप्शन आणि इतर कागदपत्रे न्यायालयासमोर सादर केली. यावेळी न्यायालयाने या कागदपत्रांवरील अक्षर कोणत्याही समान्य माणसाला समजण्यासारखे नसल्याचे सांगत नाराजी व्यक्त केली.

न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये अर्जदाराला जामीन मंजूर केला. मात्र या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आरोग्यासंदर्भातील कागदपत्रांवरील अक्षरे वाचताना व्यक्त करावा लागणारा अंदाज हा त्रासदायक असल्याचे नमूद केलं. “अशाप्रकारे डॉक्टरांकडून न वाचता येणाऱ्या अक्षरामध्ये औषधांची चिठ्ठी दिली जात असल्याने रुग्णांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. त्याचबरोबर औषध देणाऱ्यांना, पोलिसांनी, वकिलांना आणि न्यायाधिशांनाही अशा कागदपत्रे वाचण्यासाठी त्रास सहन करावा लागतो. फिजिशियन्सचे प्रिस्क्रिप्शन, ओपीडीसंदर्भातील चिठ्ठ्या, शवविच्छेदन अहवाल, जखमींसंदर्भातील अहवाल हे वाचता येणाऱ्या अक्षरामध्ये आणि सविस्तर लिहिणे गरजेचे आहे. या प्रिस्क्रिप्शनची अस्पष्टता किंवा अर्थ लावण्यासाठी कष्ट करण्याची वेळ पडू नये याची काळजी घेतली पाहिजे,” असं निरिक्षण खंडपीठाने नोंदवल्याचं ‘लाइव्ह लॉ’ या वेबसाईटने आपल्या वृत्तात म्हटलं आहे.

नक्की वाचा >> मुंढेंच्या दणक्यानंतर खासगी रुग्णालयाने करोनाबाधिताला परत केले ९ लाख ५० हजार रुपये

मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया (व्यावसायिक आचार, शिष्टाचार आणि नीतिशास्त्र) (सुधारित) २०१६ च्या नियम क्रमांक १.५ नुसार प्रत्येक डॉक्टरने औषधे ही कॅपिटल लेटरमध्ये लिहून दिली पाहिजेत. मात्र या नियमाचे डॉक्टरांकडून पालन केलं जात नाही. न वाचता येणाऱ्या अक्षरामुळे काही वैद्यकीय किंवा कायदेशीर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असं निरिक्षणही न्यायालयाने नोंदवलं. या अशा प्रिस्क्रिप्शनला वैद्यकीय बेजबाबदारपणा असंही म्हटलं जाऊ शकतं अशी भीती न्यायालयाने व्यक्त केली. त्यामुळेच सर्व डॉक्टरांनी पुढाकार घेऊन प्रिस्क्रिप्शन हे चांगल्या हस्ताक्षरामध्ये आणि शक्यतो कॅपिटल लेटर्समध्येच लिहावं.

न्यायालयाने ओडिशा सरकारच्या मुख्य सचिवांना, भारतीय वैद्यकीय परिषद आणि केंद्र सरकार यांच्याशी सल्लामसलत करून यासंदर्भातील योग्य परिपत्रके जारी करण्याची तसेच यासंदर्भातील व्यवहार्यतेची तपासणी करण्याची विनंती केली आहे. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने २१ सप्टेंबर २०१६ रोजी जारी केलेल्या नोटीसच्या आधारे यासंदर्भात पावले उचलण्याची सूचना न्यायालयाने केली आहे.