गेल्या काही वर्षांत आलेल्या अपयशाच्या पाश्र्वभूमीवर जागतिक व्यापार संघटनेने शनिवारी एका ऐतिहासिक करारान्वये एक महापद्म अमेरिकी डॉलर्सच्या जागतिक स्तरावरील व्यापाराच्या उलाढालीवर शिक्कामोर्तब केले. गरिबांना स्वस्त दरात अन्नधान्य पुरविण्यासंबंधी राबविण्यात येत असलेल्या अन्न सुरक्षेसंबंधी भारताने व्यक्त केलेल्या चिंतेचीही दखल व्यापार संघटनेने घेतली.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या या बैठकीला १५९ देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत संबंधित करारास मान्यता देण्यात आली. या करारावर गेले चार दिवस उलटसुलट चर्चा सुरू होती. क्युबा आणि लॅटिन अमेरिकेतील तीन देशांनी त्याच्या विरोधात मत नोंदविले होते. अन्न सुरक्षेच्या माध्यमातून जगभरातील लक्षावधी लोकांना अन्न मिळण्याच्या योजनेवर आम्ही वाटाघाटी केल्या, असे इंडोनेशियाच्या व्यापारमंत्री गीता विर्जवान यांनी सांगितले. व्यापार सुलभीकरण करारान्वये जागतिक स्तरावर एक महापद्म अमेरिकी डॉलर्सच्या व्यापाराची वृद्धी होणार असल्याचे त्या पुढे म्हणाल्या. हे उद्दिष्ट साध्य झालेले असले, तरी अजून बरेच काही साधायचे आहे, असेही विर्जवान यांनी नमूद केले. भारतासाठी हा निर्णय ऐतिहासिक असल्याची प्रतिक्रिया भारताचे वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री आनंद शर्मा यांनी व्यक्त केली.
माकपचा विरोध
जागतिक व्यापार परिषदेत मंजूर झालेल्या ठरावामुळे लक्षावधी भुकेल्या लोकांना अन्न सुरक्षा पुरविण्याचा सार्वभौम हक्क धोक्यात आला असल्याची टीका करून अखिल भारतीय किसान सभेने संबंधित ठरावास विरोध दर्शविला आहे. सदर संघटना मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाशी निगडित आहे. या ठरावातील काही तरतुदींवर राज्ये आणि संसदेत चर्चा झालेली नसता त्या तरतुदी स्वीकारणे योग्य ठरले नसते, असे मत सभेने व्यक्त केले.
