नामधारी राष्ट्रपती होणार नसल्याची ग्वाही द्यावी! ; यशवंत सिन्हा यांचे मुर्मू यांना आवाहन; न्यायव्यवस्थेबाबत चिंता

सिन्हा हे राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणूक प्रचारासाठी बंगळुरूमध्ये आले आहेत. काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत ते रविवारी उपस्थित होते. यावेळी काँग्रेसचे राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे, काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते सिद्धरामय्या, प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांच्यासह आमदार उपस्थित होते. आपल्या कर्नाटक दौऱ्यात माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांची भेट घेणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. देवेगौडा यांच्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलाने १८ जुलै रोजी होणाऱ्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा देण्याचे संकेत दिले आहेत.

सिन्हा मुर्मू यांना उद्देशून म्हणाले की, निवडून आलो तर केवळ राज्यघटनेलाच बांधील राहीन, असा निर्धार मी केला आहे. जेव्हा जेव्हा सरकार, मंत्रिमंडळ, लोकप्रतिनिधी किंवा इतर संस्था घटनात्मक नियमांचे उल्लंघन करतील, तेव्हा मी माझे अधिकार प्रामाणिकपणे, निर्भयपणे व नि:पक्षपातीपणे वापरेन. आपणही कृपया असेच वचन द्यावे. भारताला ‘राज्यघटनेचे नि:पक्षपाती संरक्षक’ म्हणून काम करणाऱ्या राष्ट्रपतींची गरज आहे. मौनी किंवा ‘रबर स्टॅम्प’ राष्ट्रपतींची नाही. कृपया आपणही अशीच ग्वाही द्यावी.

न्यायव्यवस्थेवर होत असलेल्या  आरोपांवरही सिन्हा यांनी चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, की भाजपच्या निलंबित प्रवक्त्या नूपुर शर्मा यांच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निरीक्षणानंतर न्यायव्यवस्थेवर बेछुट आरोप केले जात आहेत. भारतीय लोकशाहीतील ‘अनपेक्षित आणि अत्यंत निराशाजनक प्रकार’ असे त्यांनी या आरोपांचे वर्णन केले. राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) आणि प्राप्तिकर विभाग यांसारख्या सरकारी संस्थांचा गैरवापर केल्याचा आरोपही त्यांनी केंद्र सरकारवर केला. सिन्हा म्हणाले की, दोन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने शर्मा यांच्यावर ओढलेल्या ताशेऱ्यांनंतर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी एका कार्यक्रमात म्हटले होते, की न्यायपालिका केवळ राज्यघटनेला बांधील आहे. मी त्यांच्या ठाम व नि:संदिग्ध उद्गारांचे स्वागत करतो व न्यायालय, सरन्यायाधीशांचे अभिनंदन करतो. न्यायालयांबद्दल आपणास आदर आहे. न्यायालयाच्या एका आदेशाशी सहमती, परंतु त्याचा दुसरा आदेश मानणार नाही, असे म्हणताच येणार नाही. रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर निकाल जाहीर झाला तेव्हा, त्यावर भाजपला खूप आनंद झाला आणि संपूर्ण देशाने तो स्वीकारला. कारण हा आदेश न्यायव्यवस्थेने दिला होता. पण आज न्यायालय एखाद्या घटनेवर आक्षेप नोंदवून त्याचा निषेध करत असेल, तर हीच मंडळी न्यायव्यवस्थेविरुद्ध बोलू लागली. हे लोकशाहीसाठी धोकादायक चिन्ह आहे.

‘ऑपरेशन कमल’ला पाठिंबा देणार नसल्याचे स्पष्ट करा’

‘ऑपरेशन कमल’सारख्या निंदनीय लोकशाहीविरोधी प्रथेला आपण कुठल्याही मार्गाने मदत अथवा पाठिंबा देणार नाही, याची ग्वाही देण्याचे मुर्मू यांना आवाहन करून, सिन्हा म्हणाले, की जातीय-सांप्रदायिक ध्रुवीकरणाविरुद्ध आपण आवाज उठवाल. तसेच पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि राज्यघटनेने दिलेले इतर अधिकार आणि स्वातंत्र्यांचे संरक्षण कराल, असे जाहीर करावे..

‘ही लोकशाही आहे का?’

‘‘महाराष्ट्रात आणि त्याआधी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश राज्यांची सरकारे भाजपने पाडली आहेत. केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष आपल्या पैशाची ताकद आणि अधिकारी चुकीच्या पद्धतीने वापरून राजकीय पक्ष फोडत असेल, जनतेने निवडून दिलेली सरकारे पाडून जनतेच्या जनादेशाचा अपमान करत असेल, तर ती आपल्यासाठी लोकशाही नाही,’’ असे सिन्हा यांनी यावेळी स्पष्ट केले. सत्ताधारी पक्ष नवीन शालेय अभ्यासक्रमाद्वारे मुलांच्या मनातही जातीयवादाचे विष ओतण्याचा प्रयत्न करत असल्याबद्दल त्यांनी कर्नाटकातील भाजप सरकारवर टीका केली.