धोरण-धरसोडीमुळे ‘मेक इन इंडिया’ संकटात

आर्थिक धोरणांत अचानक करण्यात येत असलेले बदल आणि धरसोडीच्या प्रकारामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम संकटात सापडेल अशी भीती औद्योगिक क्षेत्रातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत असतानाच, दुसरीकडे भाजपचे ‘अस्वस्थ’ नेते आणि माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी बुधवारी अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्या अर्थनीतीवर जोरदार टीकाप्रहार केले. देशाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाल्याचा दावा करीत त्यांनी त्यासाठी अर्थमंत्री अरुण जेटलींनाच जबाबदार धरले. याआधी भाजपचे खासदार सुब्रमण्यन स्वामी यांनीही अर्थव्यवस्था कोसळण्याच्या बेतात असल्याचा इशारा देऊन जेटली यांना लक्ष्य केले होते. यामुळे देशाच्या अर्थ आणि राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे. सिन्हांची टीका जिव्हारी लागलेल्या भाजपने मात्र त्यांना अनुल्लेखाने मारण्याचा प्रयत्न केला.

‘रॉयटर्स’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ‘जनरल मोटर्स’ या बहुराष्ट्रीय कंपनीशी रेल्वेकरीता डिझेलवर चालणारी एक हजार इंजिने पुरविण्यासाठी २०१५ मध्ये २६० कोटी डॉलरचा करार केला होता. रेल्वेत १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणूक करण्यास परवानगी दिल्यानंतर अमेरिकी कंपनीने केलेली ही सर्वात मोठी गुंतवणूक होती. परंतु गेल्याच आठवडय़ात रेल्वे मंत्रालयाने, आम्हांला आता डिझेल इंजिनांची गरज नसून, आता त्याऐवजी इलेक्ट्रिक इंजिने पुरवा असे जनरल मोटर्सला कळविले. ही कंपनी डिझेल इंजिनांसाठी कारखाना उभारत असतानाच केंद्र सरकारने अशा प्रकारचा निर्णय घेतला. मोदी सरकारचे हे ‘धोरणझोके’ त्यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ या योजनेस महागात पडू शकतात, अशे गुंतवणूकदारांचे मत असल्याचे दिसते. ‘जनरल मोटर्सच्या या प्रकरणास प्रतिकात्मक महत्त्व आहे. कारण ते भारतातील सर्वात आधीच्या आणि निष्ठावान गुंतवणूकदारांपैकी एक आहेत,’ असे यासंदर्भात बोलताना ट्रस्टेड सोर्सेस या कंपनीचे राजकीय विश्लेषक अमिताभ दुबे यांनी म्हटल्याचे ‘रॉयटर्स’ने नमूद केले आहे.

एकीकडे अशा प्रकारचे धोरणझोके सुरू असतानाच, दुसरीकडे यशवंत सिन्हा यांनी घरचाच आहेर देऊन मोदी सरकारच्या अर्थकारणाचे वाभाडे काढले. ‘मला आता बोललेच पाहिजे..’ या शीर्षकाखाली बुधवारच्या ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या त्यांच्या धारदार लेखाने राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली. आधीच आर्थिक आव्हाने आक्राळविक्राळ रूप धारण करत असताना सिन्हांच्या जळजळीत शब्दांनी विरोधकांच्या हाती कोलित मिळाले. ‘सुपरमॅन’, ‘सर्वोत्कृष्ट आणि तेजस्वी’ आणि ‘सरकारसाठी अपरिहार्य’ अशा शेलक्या उपमा देत सिन्हा यांनी जेटली यांना लक्ष्य केले आहे. ‘‘अर्थमंत्र्यांनी अर्थव्यवस्थेचे जे वाटोळे केले, त्याविरुद्ध मी आता बोललो नाही तर राष्ट्रीय कर्तव्य निभावण्यात अपयशी ठरेन. मला खात्री आहे की, भाजप व भाजपबाहेरील असंख्यांच्या मनातील भावनाच मी बोलून दाखवत आहे. फक्त ही मंडळी भीतीपोटी बोलत नाहीत,’’ असे सिन्हा यांनी म्हटले आहे.

जेटलींना लक्ष्य करताना सिन्हा आणखी तीक्ष्ण, टोकदार झाले. ‘‘मी गरिबी फार जवळून पाहिल्याचे पंतप्रधान सांगतात. पण सर्व भारतीयांनाच गरिबी जवळून पाहायला लावण्यासाठी जेटलींची अव्याहत धडपड सुरू आहे,’’ अशी जहरी, बोचरी टिप्पणी त्यांनी केली. एकीकडे जेटलींवर असे धारदार वार करताना सिन्हांनी मोदींवर थेट टीका टाळली. ‘पंतप्रधान चिंतित आहेत,’ एवढीच टिप्पणी त्यांनी केली.

‘‘खरे तर जेटलींसारखा भाग्यवान अर्थमंत्री नसेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनाच्या घटलेल्या किमतींनी त्यांना लाखो कोटी रुपयांचा फायदा झाला. रखडलेले असंख्य प्रकल्प आणि बँकांच्या थकीत कर्जाचे संकट आदींचा ‘वारसा’ त्यांना काँग्रेस सरकारकडून मिळाला असल्याचे मान्य केले तरी इंधनाच्या स्वस्त किमतींचा त्यांना फायदा घेता आला असता. पण ती संधी त्यांनी वाया घालविली. जुनाट समस्यांची पुरेशी कल्पना असतानाही त्यांनी पावले उचलली नाहीत. त्याचे तोटे आपण पाहतोच आहोत.

खासगी गुंतवणूक ठप्प झाली आहे, औद्योगिक उत्पादन कोसळलेय, शेती संकटात आहे, रोजगारक्षम बांधकाम क्षेत्राला उठाव नाही, निर्यात घटली आहे, सेवा क्षेत्राची गती मंदावलीय आणि एकापाठोपाठ एकेक क्षेत्र संकटग्रस्त होऊ  लागले आहे. विकास दराने (जीडीपी) ५.७ टक्क्यांचा तळ गाठलाय. मोदी सरकारने विकास दर मोजण्याचे निकष २०१५ मध्ये बदलल्याने नव्या मोजणीमध्ये पूर्वीपेक्षा दोन टक्क्यांची भर पडते. म्हणजे आता तो ५.७ टक्के असला तरी खरा विकास दर ३.७ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमीच आहे,’’ असे सिन्हा यांनी नमूद केले आहे.

अर्थमंत्रालयाचा भार असतानाही जेटलींच्या खांद्यावर संरक्षण आणि कंपनी व्यवहार खात्याची अतिरिक्त जबाबदारी सोपविण्यावरही त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. ‘‘मी अर्थमंत्री होतो. या मंत्र्यावर असलेल्या ओझ्याची मला कल्पना आहे. आव्हानात्मक परिस्थितीत तर रात्रंदिवस काम करावे लागते. अन्य मंत्रालयाचीही जबाबदारी असताना, जेटलींसारखा ‘सुपरमॅन’देखील अर्थमंत्रालयाला न्याय देऊ  शकणार नाही,’’ असे ते म्हणाले.

नोटाबंदीच्या दणक्यातून अर्थव्यवस्था सावरण्यापूर्वीच जीएसटीची घाईघाईने अंमलबजावणी करण्याचे टाळायला हवे होते. १ जुलैऐवजी १ ऑक्टोबरपासून अंमलबजावणी केली असती तर फार काही बिघडले नसते, अशी टिप्पणी करून मोदींच्या मंत्र्यांवरही त्यांनी बोट ठेवले. ‘‘एकटय़ा नितीन गडकरींचा अपवाद वगळता कोणत्या मंत्र्यांनी रखडलेले प्रकल्प वेगाने मार्गी लावलेत,’’ असा सवालही त्यांनी केला.

‘मार्गदर्शका’चे धारदार वार..

* नोटबंदीने आगीत तेल : नोटबंदीचा निर्णय आर्थिक आपत्ती ठरला, तर अतिशय वाईट पद्धतीने वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी केल्याने व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडले. लक्षावधींचे रोजगार हिरावले गेले. मंदीला नोटबंदी कारणीभूत नसल्याचे सरकार सांगते. ते खरेच आहे. त्याची सुरुवात आधीच झाली होती. नोटाबंदीने त्या आगीत तेल ओतले.

* भीती दाखविण्याचा नवा खेळ : कर विवरणपत्रे भरताना मोठमोठे दावे केलेल्यांच्या मागे प्राप्तिकर, सीबीआय, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) हात धुवून लागले आहेत. विरोधात असताना आम्ही अशा छापेमारीचा निषेध करायचो. पण आता ते नित्याचे झाले. लोकांच्या मनात भीती निर्माण करण्याचा नवा खेळ चालू झाला आहे.

* लोकसभेपर्यंत चालना अवघड  : अर्थव्यवस्था उभी करणे कर्मकठीण, पण उद्ध्वस्त करायला वेळ लागत नाही. कोणाकडेही जादूची कांडी नाही. आता घेतलेल्या निर्णयांचे परिणाम दिसण्यासाठी दीर्घ काळ लागतो. त्यामुळे पुढील लोकसभेपूर्वी अर्थव्यवस्था रुळावर येण्याची शक्यता धूसर आहे. आदळणे अपरिहार्य आहे. शब्दांचा खेळ करून मंत्रमुग्ध करण्यात कौशल्य आहे, पण ते वस्तुस्थितीपुढे टिकणार नाहीत.

सुब्रह्मण्यम स्वामींचेही अर्थव्यवस्थेत ‘वादळा’चे संकेत

यशवंत सिन्हा यांच्याआधीच भाजपचे ज्येष्ठ नेते व राज्यसभेतील खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामींनी गेल्या आठवडय़ात मोदी सरकारला लक्ष्य केले होते. आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना १६ पानी पत्र पाठवले असून, त्यात अर्थमंत्रालयातील आकडेवारीचा आधार घेत अर्थव्यवस्था कोसळण्याचा धोका असल्याचे नमूद केले होते. अर्थव्यवस्थेतील या ‘वादळा’चे पाच संकेतही या पत्रात दिल्याचे स्वामी यांनी म्हटले आहे.

मोदींच्या नेतृत्वाखाली सलग तीन वर्षे भारत ही जगातील सर्वाधिक वेगवान अर्थव्यवस्था राहिली आहे. अविश्वसनीय वाटाव्या अशा आर्थिक सुधारणा आम्ही केल्या. भारतासारख्या देशात वस्तू व सेवाकर लागू होण्याची कल्पनाही कुणी केली नव्हती. पण आम्ही ते केले.  – पीयूष गोयल, रेल्वेमंत्री 

यशवंत सिन्हा सत्य तेच बोलले आहेत. आता तरी अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खात असल्याचे सत्य खुर्चीवरील मंडळी स्वीकारतील का?   – पी. चिदम्बरम, माजी अर्थमंत्री