सरत्या २०२३ या वर्षात देशात मोठ्या घडामोडी घडल्या आहेत. ५ राज्यांच्या निवडणुका ते चंद्रावर चांद्रयान-३ ने केलेलं यशस्वी लँडिग असो… यासह मोदी सरकारनं केलेल्या विविध घोषणांनी जनतेला आकर्षित केलं होतं. पण, २०२३ साली चर्चेत आलेल्या मोदी सरकारच्या या घोषणा कोणत्या? याबद्दल जाणून घेणार आहोत.
विश्वकर्मा योजना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२३ ला ‘विश्वकर्मा सन्मान’ या योजनेची घोषणा केली. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण व शहरी भागातील पारंपरिक कारागीर व लहान व्यावसायिकांना सवलतीच्या व्याजदराने व तारणमुक्त कर्ज उपलब्ध करून देणारी ही योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पारंपरिक कारागीर म्हणजे बारा बलुतेदारांची प्रथमच नोंदणी केली जाणार आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी केंद्र सरकारने १३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असून पारंपरिक कारागिरांना एकाच वेळी कमाल दोन लाख रुपयांचे कर्ज विनातारण व सवलतीच्या व्याजदराने उपलब्ध केले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये १ लाख रुपये व दुसऱ्या टप्प्यामध्ये २ लाख रुपयांचे ५ टक्के व्याजाने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल.
पाच वर्षे मोफत धान्यपुरवठा
देशातील ८० कोटी गरिबांना मोफत अन्नधान्य पुरवणाऱ्या ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने’ला आणखी पाच वर्षे अर्थात २०२८ पर्यंत मुदतवाढ केंद्र सरकारनं दिली आहे. ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ करोना महासाथीच्या काळात, टाळेबंदी आणि अर्थचक्र थंडावल्याचा फटका बसलेल्या गरिबांसाठी २०२० मध्ये सुरू करण्यात आली होती. या योजनेद्वारे पाच किलो अन्नधान्य मोफत पुरवण्यात येते. आता २०२८ पर्यंत केंद्र सरकार ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’साठी ११ लाख ८० हजार कोटींचा खर्च करणार आहे.
महिला आरक्षण
केंद्र सरकारनं १९ सप्टेंबर २०२३ ला महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत ३३ टक्के ‘महिला आरक्षण’ देण्याच्या दृष्टीनं विधेयक लोकसभेत मांडलं. महिला आरक्षणाचं विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेतही मंजूर झालं. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही विधेयकाला मंजूरी दिली. यामुळे विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर झालं. मात्र, महिला आरक्षण कायदा लागू करण्यापूर्वी जनगणना आणि परिसीमन केलं जाणार आहे.
गॅसच्या दरात २०० रूपयांची कपात
केंद्र सरकारनं ऑगस्ट महिन्यात घरगुती गॅसच्या दरात २०० रूपयांनी कपात केली. ही महिलांना रक्षणाबंधनाची भेट असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं. याचा सगळ्यात जास्त फायदा ‘उज्ज्वला योजने’च्या लाभार्थ्यांना झाला. कारण, या लाभार्थ्यांना आधीच २०० रूपयांनी कमी दरात गॅस मिळत होता. त्यानंतर २०० रूपयांची कपात केल्यानं ४०० रूपयांनी गॅस स्वस्त झाला.
२०३५ पर्यंत अंतराळात स्थानक
ऑगस्ट महिन्यातील २३ तारखेला भारताच्या चांद्रयान-३ या यानानं चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर सॉफ्ट लँडिंग करत इतिहास रचला. लगेचच सूर्याचा अभ्यास करण्यासाठी आदित्य एल-१ सूर्याकडे झेपावलं. यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रोच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून महत्वाकांक्षी उद्दिष्टे निश्चित केली. यावेळी पंतप्रधानांनी म्हटलं, “२०३५ पर्यंत भारतानं अंतराळात स्थानक तयार करावे. तसेच, २०४० पर्यंत मानवी चंद्र मोहिम हे भारताचं लक्ष्य असेल.”
भारत तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था
भारतीय अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन सर्वच स्तरांवर अत्यंत सकारात्मक होऊ लागले आहे. सध्या ब्रिटेनला मागे टाकत भारत जगातील पाचव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे. यानंतर पंतप्रधान मोदींनी घोषणा केलेली की, त्यांच्या तिसऱ्या सरकारच्या कार्यकाळात भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल.
विश्वकर्मा योजना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२३ ला ‘विश्वकर्मा सन्मान’ या योजनेची घोषणा केली. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण व शहरी भागातील पारंपरिक कारागीर व लहान व्यावसायिकांना सवलतीच्या व्याजदराने व तारणमुक्त कर्ज उपलब्ध करून देणारी ही योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पारंपरिक कारागीर म्हणजे बारा बलुतेदारांची प्रथमच नोंदणी केली जाणार आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी केंद्र सरकारने १३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असून पारंपरिक कारागिरांना एकाच वेळी कमाल दोन लाख रुपयांचे कर्ज विनातारण व सवलतीच्या व्याजदराने उपलब्ध केले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये १ लाख रुपये व दुसऱ्या टप्प्यामध्ये २ लाख रुपयांचे ५ टक्के व्याजाने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल.
पाच वर्षे मोफत धान्यपुरवठा
देशातील ८० कोटी गरिबांना मोफत अन्नधान्य पुरवणाऱ्या ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने’ला आणखी पाच वर्षे अर्थात २०२८ पर्यंत मुदतवाढ केंद्र सरकारनं दिली आहे. ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ करोना महासाथीच्या काळात, टाळेबंदी आणि अर्थचक्र थंडावल्याचा फटका बसलेल्या गरिबांसाठी २०२० मध्ये सुरू करण्यात आली होती. या योजनेद्वारे पाच किलो अन्नधान्य मोफत पुरवण्यात येते. आता २०२८ पर्यंत केंद्र सरकार ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’साठी ११ लाख ८० हजार कोटींचा खर्च करणार आहे.
महिला आरक्षण
केंद्र सरकारनं १९ सप्टेंबर २०२३ ला महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत ३३ टक्के ‘महिला आरक्षण’ देण्याच्या दृष्टीनं विधेयक लोकसभेत मांडलं. महिला आरक्षणाचं विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेतही मंजूर झालं. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही विधेयकाला मंजूरी दिली. यामुळे विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर झालं. मात्र, महिला आरक्षण कायदा लागू करण्यापूर्वी जनगणना आणि परिसीमन केलं जाणार आहे.
गॅसच्या दरात २०० रूपयांची कपात
केंद्र सरकारनं ऑगस्ट महिन्यात घरगुती गॅसच्या दरात २०० रूपयांनी कपात केली. ही महिलांना रक्षणाबंधनाची भेट असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं. याचा सगळ्यात जास्त फायदा ‘उज्ज्वला योजने’च्या लाभार्थ्यांना झाला. कारण, या लाभार्थ्यांना आधीच २०० रूपयांनी कमी दरात गॅस मिळत होता. त्यानंतर २०० रूपयांची कपात केल्यानं ४०० रूपयांनी गॅस स्वस्त झाला.
२०३५ पर्यंत अंतराळात स्थानक
ऑगस्ट महिन्यातील २३ तारखेला भारताच्या चांद्रयान-३ या यानानं चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर सॉफ्ट लँडिंग करत इतिहास रचला. लगेचच सूर्याचा अभ्यास करण्यासाठी आदित्य एल-१ सूर्याकडे झेपावलं. यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रोच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून महत्वाकांक्षी उद्दिष्टे निश्चित केली. यावेळी पंतप्रधानांनी म्हटलं, “२०३५ पर्यंत भारतानं अंतराळात स्थानक तयार करावे. तसेच, २०४० पर्यंत मानवी चंद्र मोहिम हे भारताचं लक्ष्य असेल.”
भारत तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था
भारतीय अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन सर्वच स्तरांवर अत्यंत सकारात्मक होऊ लागले आहे. सध्या ब्रिटेनला मागे टाकत भारत जगातील पाचव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे. यानंतर पंतप्रधान मोदींनी घोषणा केलेली की, त्यांच्या तिसऱ्या सरकारच्या कार्यकाळात भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल.
