उत्तर प्रदेशमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये योगी आदित्यनाथ यांच्याच गळ्यात दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडली आहे. भाजपानं या राज्यात आपली सत्ता कायम राखल्यानंतर आता योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील व्यवस्थेच्या दृष्टीकोनातून निर्णय घ्यायला सुरुवात केली आहे. काही दिवसांपूर्वीच योगी आदित्यनाथ सरकारने उत्तर प्रदेशातील सर्व मदरशांमध्ये सर्व विद्यार्थी आणि शिक्षकांना राष्ट्रगीत म्हणणं बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर आता राज्यातील मदरशांबाबत योगी सरकारने अजून एक निर्णय घेतला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गेल्या आठवड्यात अर्थात १२ मे पासून उत्तर प्रदेशमधील सर्व मदरशांमध्ये वर्ग सुरू होण्यापूर्वी सर्व विद्यार्थी आणि शिक्षकांना राष्ट्रगीत म्हणण्याचा नियम लागू करण्यात आला आहे. यानुसार या निर्णयाची अंमलबजावणी देखील संपूर्ण उत्तर प्रदेशात करण्यात येत आहे. या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत असताना आता योगी आदित्यनाथ सरकारने राज्यातील मदरशांना मिळणाऱ्या अनुदानाबाबत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे.

आणखी वाचा

काय आहे निर्णय?

योगी आदित्यनाथ सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार इथून पुढे उत्तर प्रदेशमध्ये स्थापन होणाऱ्या नव्या मदरशांना कोणत्याही प्रकारचं सरकारी अनुदान मिळणार नाही. यासंदर्भात सादर करण्यात आलेला प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकारने १७ मे रोजी स्वीकारला असून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश योगी आदित्यनाथ यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. उत्तर प्रदेशचे अल्पसंख्याक मंत्री दानिश आझाद अन्सारी यांनी यासंदर्भातील आदेश काढले आहेत.

अब, लक्ष्मण के नाम; आता लखनऊचं नामांतर? योगींच्या ट्विटमुळे चर्चा

या वर्षी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात योगी आदित्यनाथ सरकारने मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसाठी ४७९ कोटींची तरतूद केली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील एकूण १६ हजार नोंदणीकृत मदरशांचं व्यवस्थापन पाहाणाऱ्या ५५८ संस्थांना हा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

गेल्या आठवड्यात अर्थात १२ मे पासून उत्तर प्रदेशमधील सर्व मदरशांमध्ये वर्ग सुरू होण्यापूर्वी सर्व विद्यार्थी आणि शिक्षकांना राष्ट्रगीत म्हणण्याचा नियम लागू करण्यात आला आहे. यानुसार या निर्णयाची अंमलबजावणी देखील संपूर्ण उत्तर प्रदेशात करण्यात येत आहे. या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत असताना आता योगी आदित्यनाथ सरकारने राज्यातील मदरशांना मिळणाऱ्या अनुदानाबाबत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे.

आणखी वाचा

काय आहे निर्णय?

योगी आदित्यनाथ सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार इथून पुढे उत्तर प्रदेशमध्ये स्थापन होणाऱ्या नव्या मदरशांना कोणत्याही प्रकारचं सरकारी अनुदान मिळणार नाही. यासंदर्भात सादर करण्यात आलेला प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकारने १७ मे रोजी स्वीकारला असून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश योगी आदित्यनाथ यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. उत्तर प्रदेशचे अल्पसंख्याक मंत्री दानिश आझाद अन्सारी यांनी यासंदर्भातील आदेश काढले आहेत.

अब, लक्ष्मण के नाम; आता लखनऊचं नामांतर? योगींच्या ट्विटमुळे चर्चा

या वर्षी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात योगी आदित्यनाथ सरकारने मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसाठी ४७९ कोटींची तरतूद केली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील एकूण १६ हजार नोंदणीकृत मदरशांचं व्यवस्थापन पाहाणाऱ्या ५५८ संस्थांना हा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.