नवी दिल्ली : तुम्ही आगीशी खेळत आहात, अशी टिप्पणी करीत सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबच्या राज्यपालांची शुक्रवारी कानउघाडणी केली. नामधारी प्रमुख म्हणून राज्यपाल विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या वैधतेवर शंका उपस्थित करू शकत नाहीत किंवा सभागृहाने मंजूर केलेल्या विधेयकांवरील निर्णय अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत, अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्यपालांना खडेबोल सुनावले.
विधानसभेने मंजूर केलेली विधेयके अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवणारे पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्यावर ताशेरे ओढण्याबरोबरच न्यायालयाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पुढे ढकलण्याऐवजी वारंवार स्थगित केल्याबद्दल पंजाब सरकारलाही धारेवर धरले. तथापि, सभागृहाचे कामकाज चालवणे किंवा अधिवेशन तहकूब करण्याचे विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार अबाधित असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्यामध्ये जे घडत आहे, त्यामुळे आपण व्यथित असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच पंजाब विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना मंजुरी देण्याविषयी निर्णय घेण्याचे आदेशही न्यालयाने राज्यपालांना दिले.
हेही वाचा >>> ‘आजारी’ अजित पवारांची दिल्लीत शहाभेट; पुण्यातील कौटुंबिक कार्यक्रमानंतर दिल्लीवारी
विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना मंजुरी न देण्याच्या राज्यपालांच्या कृतीबद्दल खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आपला देश प्रस्थापित परंपरा आणि रीतीरिवाजांवर चालतो. त्यांचे पालन झाले पाहिजे. तुम्ही आगीशी खेळत आहात. विधानसभेचे अधिवेशन घटनाबाह्य आहे असे म्हणण्याचा तुम्हाला अधिकार नाही. कायदेमंडळाच्या अधिवेशनावर कोणतीही शंका घेतल्यास लोकशाहीला मोठा धोका निर्माण होईल, अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्यपालांची कानउघाडणी केली.
पंजाब विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तहकूब का केले आणि सत्रसमाप्ती का केली नाही, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला. जूनमध्ये बोलावण्यात आलेले अधिवेशन हे अर्थसंकल्पीय विस्तारित अधिवेशन असल्याचे राज्य सरकारने नमूद केले होते. मात्र, हे अधिवेशन घटनाबाह्य असल्याचे राज्यपाल पुरोहित यांनी म्हटले होते. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना समज दिली.
खरी सत्ता लोकप्रतिनिधींकडेच!
संसदीय लोकशाहीमध्ये खरी सत्ता जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींकडेच असते असे सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अधोरेखित केले. सरकार कायदेमंडळाच्या सदस्यांनी तयार होते. त्यामुळे सरकार कायदेमंडळाला उत्तरदायी असते.
राज्याचे नामधारी प्रमुख
राज्यपाल हे राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले राज्याचे नामधारी प्रमुख असतात. संविधान लागू केल्यापासून सातत्याने ज्याचे पालन केले जात आहे, त्या घटनात्मक कायद्याचे मूलभूत तत्त्व म्हणजे राज्यपाल हे मंत्रीपरिषदेच्या सल्ल्यानुसार आणि घटनेने सोपवलेल्या जबाबदारीनुसार कार्य करतात, असे खंडपीठाने नमूद केले.
अनुच्छेद २०० काय आहे?
जेव्हा एखादे विधेयक राज्यपालांकडे पाठवले जाते, तेव्हा त्यांनी त्या विधेयकास मंजुरी दिली आहे वा ते रोखून धरले आहे किंवा ते राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ प्रलंबित ठेवले आहे, याची घोषणा ते करतील, असे घटनेच्या अनुच्छेद २००मध्ये नमूद केले आहे.
तमिळनाडू राज्यपालांच्या कारभारावरही नाराजी
तमिळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यात विलंब करण्याच्या राज्यपाल आर. एन. रवी यांच्या कारभाराबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. राज्यपालांनी १२ विधेयके प्रलंबित ठेवल्याच्या तमिळनाडू सरकारच्या आरोपप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला भूमिका मांडण्याचे निर्देश शुक्रवारी दिले.
न्यायालयाची टिप्पणी
* पंजाबमध्ये जे घडत आहे ते चिंताजनक.
* विधानसभेचे अधिवेशन घटनाबाह्य ठरवण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही.
* कायदेमंडळाच्या अधिवेशनावर कोणतीही शंका घेतल्यास लोकशाहीला धोका. विधानसभा अधिवेशनांच्या वैधतेवर शंका घेण्याचा राज्यपालांना घटनात्मक अधिकार नाही. कायदेमंडळाच्या अधिवेशनावर कोणतीही शंका घेतल्यास लोकशाहीला मोठा धोका निर्माण होईल. – सर्वोच्च न्यायालय
विधानसभेने मंजूर केलेली विधेयके अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवणारे पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्यावर ताशेरे ओढण्याबरोबरच न्यायालयाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पुढे ढकलण्याऐवजी वारंवार स्थगित केल्याबद्दल पंजाब सरकारलाही धारेवर धरले. तथापि, सभागृहाचे कामकाज चालवणे किंवा अधिवेशन तहकूब करण्याचे विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार अबाधित असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्यामध्ये जे घडत आहे, त्यामुळे आपण व्यथित असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच पंजाब विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना मंजुरी देण्याविषयी निर्णय घेण्याचे आदेशही न्यालयाने राज्यपालांना दिले.
हेही वाचा >>> ‘आजारी’ अजित पवारांची दिल्लीत शहाभेट; पुण्यातील कौटुंबिक कार्यक्रमानंतर दिल्लीवारी
विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना मंजुरी न देण्याच्या राज्यपालांच्या कृतीबद्दल खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आपला देश प्रस्थापित परंपरा आणि रीतीरिवाजांवर चालतो. त्यांचे पालन झाले पाहिजे. तुम्ही आगीशी खेळत आहात. विधानसभेचे अधिवेशन घटनाबाह्य आहे असे म्हणण्याचा तुम्हाला अधिकार नाही. कायदेमंडळाच्या अधिवेशनावर कोणतीही शंका घेतल्यास लोकशाहीला मोठा धोका निर्माण होईल, अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्यपालांची कानउघाडणी केली.
पंजाब विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तहकूब का केले आणि सत्रसमाप्ती का केली नाही, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला. जूनमध्ये बोलावण्यात आलेले अधिवेशन हे अर्थसंकल्पीय विस्तारित अधिवेशन असल्याचे राज्य सरकारने नमूद केले होते. मात्र, हे अधिवेशन घटनाबाह्य असल्याचे राज्यपाल पुरोहित यांनी म्हटले होते. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना समज दिली.
खरी सत्ता लोकप्रतिनिधींकडेच!
संसदीय लोकशाहीमध्ये खरी सत्ता जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींकडेच असते असे सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अधोरेखित केले. सरकार कायदेमंडळाच्या सदस्यांनी तयार होते. त्यामुळे सरकार कायदेमंडळाला उत्तरदायी असते.
राज्याचे नामधारी प्रमुख
राज्यपाल हे राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले राज्याचे नामधारी प्रमुख असतात. संविधान लागू केल्यापासून सातत्याने ज्याचे पालन केले जात आहे, त्या घटनात्मक कायद्याचे मूलभूत तत्त्व म्हणजे राज्यपाल हे मंत्रीपरिषदेच्या सल्ल्यानुसार आणि घटनेने सोपवलेल्या जबाबदारीनुसार कार्य करतात, असे खंडपीठाने नमूद केले.
अनुच्छेद २०० काय आहे?
जेव्हा एखादे विधेयक राज्यपालांकडे पाठवले जाते, तेव्हा त्यांनी त्या विधेयकास मंजुरी दिली आहे वा ते रोखून धरले आहे किंवा ते राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ प्रलंबित ठेवले आहे, याची घोषणा ते करतील, असे घटनेच्या अनुच्छेद २००मध्ये नमूद केले आहे.
तमिळनाडू राज्यपालांच्या कारभारावरही नाराजी
तमिळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यात विलंब करण्याच्या राज्यपाल आर. एन. रवी यांच्या कारभाराबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. राज्यपालांनी १२ विधेयके प्रलंबित ठेवल्याच्या तमिळनाडू सरकारच्या आरोपप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला भूमिका मांडण्याचे निर्देश शुक्रवारी दिले.
न्यायालयाची टिप्पणी
* पंजाबमध्ये जे घडत आहे ते चिंताजनक.
* विधानसभेचे अधिवेशन घटनाबाह्य ठरवण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही.
* कायदेमंडळाच्या अधिवेशनावर कोणतीही शंका घेतल्यास लोकशाहीला धोका. विधानसभा अधिवेशनांच्या वैधतेवर शंका घेण्याचा राज्यपालांना घटनात्मक अधिकार नाही. कायदेमंडळाच्या अधिवेशनावर कोणतीही शंका घेतल्यास लोकशाहीला मोठा धोका निर्माण होईल. – सर्वोच्च न्यायालय
