Kolkata Case १७ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात कोलकाता आर.जी. कर रुग्णालयातील डॉक्टर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाच्या याचिकेवर सुनावणी सुरु होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ममता सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. पश्चिम बंगाल सरकारने महिला डॉक्टरांनी नाईट ड्युटी करु नये असे निर्देश दिले आहेत. त्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने ममता सरकारला सवाल केला आहे. कोलकाता येथील आर.जी. कर महाविद्यालय आणि रुग्णालय या ठिकाणी ९ ऑगस्टला एका महिला डॉक्टरवर बलात्कार झाला आणि त्यानंतर अत्यंत क्रूर पद्धतीने तिची हत्या करण्यात आली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काय म्हटलं आहे सर्वोच्च न्यायालयाने?

सरकार म्हणून आर.जी. कर रुग्णालयातील प्रकारानंतर तुम्ही काय केलं? तर एक पत्रक काढलं आणि त्यात उल्लेख केला की महिला डॉक्टरांना नाईट शिफ्ट लावली जाऊ नये. आमचा हा सवाल आहे की महिला डॉक्टर नाईट शिफ्ट करु नये असं कसं काय तुम्ही म्हणू शकता? महिला डॉक्टरांची सुरक्षा वाढवणं, त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी अधिक सजगपणे घेणं हे तुमचं काम नाही का? सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी हा सवाल केला आहे.

हे पण वाचा- Kolkata Rape and Murder : कोलकाता रुग्णालयातले आंदोलक डॉक्टर आणि ममता बॅनर्जी यांच्यात दोन तास बैठक, नेमकं काय घडलं?

कपिल सिब्बल यांना करण्यात आला सवाल

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी पश्चिम बंगालची बाजू मांडली. त्यांना उद्देशून चंद्रचूड म्हणाले, “कपिल सिब्बल तुम्ही या मुद्द्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. पश्चिम बंगाल सरकारने अशी काही घटना रुग्णालयात घडल्यानंतर महिला डॉक्टरांची सुरक्षा वाढवली पाहिजे. तसंच एरवीही महिला डॉक्टरांना सुरक्षित वाटलंही पाहिजे. तुम्ही असं कसं काय म्हणता की महिला डॉक्टर नाईट ड्युटी करणार नाहीत? महिला सगळ्या क्षेत्रात आहेत वैमानिक आहेत, लष्करात आहेत त्या ठिकाणी त्या नाईट शिफ्ट करतातच. मग महिला डॉक्टरांना हे सांगणं कितपत योग्य आहे? असा सवाल चंद्रचूड यांनी विचारला आहे. लाईव्ह लॉने हे वृत्त दिलं आहे.

कपिल सिब्बल यांनी काय आश्वासन दिलं?

कोलकाता या ठिकाणी असलेल्या आर.जी. कर रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालयात एका महिला डॉक्टरवर बलात्कार करण्यात आला. त्यानंतर तिची हत्या करण्यात आली. मागील एक महिन्याहून अधिक काळ हे प्रकरण देशभरात गाजतं आहे. या प्रकरणात काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. त्यांच्या सुनावणी दरम्यान हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. ज्यानंतर पश्चिम बंगाल सरकारची बाजू मांडणारे वकील कपिल सिब्बल यांनी आश्वासन दिलं की १९ ऑगस्टला काढण्यात आलेलं पत्रक सरकार रद्द करेल. तसंच आम्ही डॉक्टरांना सुरक्षा पुरवू.