Supreme Court Decision on Waqf Board: संसदेच्या दोन्ही सभागृहात वक्फ (सुधारणा) विधेयक, २०२५ मंजूर झाल्यानंतर अनेकांनी त्यास विरोध केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या विधेयकाला विरोध करणाऱ्या अनेक याचिका दाखल झाल्या असून आज सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी पार पडली. याचिकाकर्त्यांनी सदर विधेयकाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आज कोणताही निकाल दिला नाही. उद्या पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

न्यायालयाने आज दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा केली. एक म्हणजे ‘वक्फ बाय युजर’ या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे उत्तर मागितले आहे. तसेच वक्फ बोर्डावर जर बिगर मुस्लीम व्यक्तींना स्थान दिले जात असेल तर हिंदू धार्मिक संस्थेवर मुस्लीम व्यक्तीला घेतले जाईल का? असाही सवाल न्यायालयाने विचारला.

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान कोणते मुद्दे उपस्थित करण्यात आले?

  • सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांना सांगितले की, आम्हाला सांगितले गेले की, दिल्ली उच्च न्यायालय वक्फ जमिनीवर बांधले गेले आहे. आम्ही हे म्हणत नाही की, सगळेच वक्फ बाय युजर चुकीचे आहे. पण काही ठिकाणी खरोखर चिंता व्यक्त करावी, अशी परिस्थिती आहे.
  • वक्फ (सुधारणा) विधेयक मंजूर झाल्यानंतर देशभरात विविध ठिकाणी आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. याबद्दल सरन्यायाधीशांनी चिंता व्यक्त केली. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय एखाद विषय हातात घेते, त्यानंतर त्यावर अशी हिंसक आंदोलने व्हायला नको. हिंसाचाराच्या माध्यमातून दबाव निर्माण करण्याची परिस्थिती तयार होत आहे.
  • वक्फ कायद्यातील सुधारणा संविधानाच्या अनुच्छेद २६ चे उल्लंघन करत असल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांचे आणखी एक वकील कपिल सिब्बल यांनी मांडला. अनुच्छेद २६ नुसार सर्वांना आपापल्या धार्मिक प्रथांचे आचरण करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. त्यामुळे वक्फमध्ये कोण कोण असणार हे सरकार कसे काय ठरवू शकते? तसेच इस्लामचे पाच वर्ष आचरण करणाले लोक कोण? हे कोण ठरविणार? वक्फमध्ये केलेल्या सुधारणांमुळे २० कोटी लोकांचे अधिकार हिसकावले जाऊ शकतात.
  • सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारलाही काही थेट प्रश्न विचारले. वक्फ बाय युजर हे का हटविले गेले, असा प्रश्न महाअधिवक्ता तुषार मेहता यांना विचारण्यात आला. १४ व्या किंवा १५ व्या शतकातील बहुसंख्या मशि‍दींबाबत काही पुरावा मिळणार नाही. त्यामुळे बहुसंख्या मशिदे वक्फ बाय युजर असेल. यावर महाअधिवक्त मेहता यांनी सांगितले की, अशा मालमत्तांची नोंदणी करण्यापासून कुणीही रोखले नाही. तसेच सरकारने जर अशा मालमत्तांची जमीन सरकारी आहे, असा दावा केला तर काय होईल?
  • सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश खन्ना यांनी नमूद केले की, सार्वजनिक ट्रस्टला १०० किंवा २०० वर्षांपूर्वी वक्फ म्हणून घोषित केले असेल तर तुम्ही त्याला वक्फने ताब्यात घेतले, असे अचानक कसे काय म्हणू शकता? यावर महाअधिवक्ता मेहता यांनी उत्तर दिले की, जर एखादी मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित केलेली आहे, तर ती ट्रस्ट म्हणून नोंदणी केली जाऊ शकते. तशी तरतूद आहे. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, तुम्ही भूतकाळ बदलू शकत नाहीत.