पश्चिम बंगालमध्ये द केरला स्टोरी चित्रपटावरील बंदीचे आदेश सर्वोच्च न्यायालायने स्थगित केला आहे. तसंच, राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी राज्याची असल्याचे सांगून पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू सरकारचे कान टोचले आहेत. तर, दुसरीकडे या चित्रपटातील टीझरनुसार ३२ हजार महिलांच्या धर्मांतराचा आकड्याबाबत अधिकृत माहिती नसेल तर हा चित्रपट काल्पनिक असल्याचे जाहीर करा. तसे डिस्क्लेमर चित्रपट स्क्रिनिंगच्या आधी लावण्याचे निर्देशही देण्यात आले. दरम्यान, भाषण स्वातंत्र्य असले तरीही एखाद्या समुदायाला बदनाम करण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालय देऊ शकत नाही, असंही न्यायाधीशांनी पुढे नमूद केलं. भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश पीएस नरसिंहा आणि न्यायाधीश जे. बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर काल (१८ मे) सुनावणी झाली. आम्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण करत असलो तरीही तुम्ही एखाद्या समुदायाला बदनाम करू शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने चित्रपट निर्मात्यांना सुनावले आहे. हेही वाचा >> The Kerala Story वरून सर्वोच्च न्यायालयाने प. बंगाल सरकारला सुनावलं; राज्यातील बंदी उठवली! "चित्रपटातील संवाद टीझरपेक्षाही खूप वाईट आहेत. यामध्ये केरळमध्ये ३२ हजार महिलांना फसवून त्यांचे धर्मांतर करून त्यांना आयएसआयएसमध्ये दाखल केल्याचा उल्लेख आहे", असा दावा जमियत उलेमा ए हिंद तर्फे असलेले वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. यावेळी या चित्रपटातील काही आक्षेपार्ह वक्तव्यही वकिलांनी कोर्टासमोर मांडली. तसंच, खंडपीठाने हा चित्रपट पाहावा अशी मागणीही वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी यांनी केली. "हा चित्रपट तुम्ही पाहा आणि तुम्ही निर्णय घ्या. हा चित्रपट चालला तर खूप नुकसान होईल. तसंच, हा चित्रपट ओटीटीवर प्रदर्शित करण्यासंदर्भातही निर्णय घ्यावा लागेल," असं अहमदी म्हणाले. अहमदी यांची मागणी खंडपीठाने मान्य केली असून न्यायाधीश आता चित्रपट पाहणार आहेत आणि मग निर्णय जाहीर करणार आहेत. "या चित्रपटामुळे प्रपोगंडा तयार होऊ शकतो. या समाजातील व्यक्त घर भाड्याने घेण्यास गेली तरी त्यांना भेदभावाला सामोरे जावे लागेल. रोजगार मिळतानाही अडचणी निर्माण होतील. हा चित्रपट पाहिल्यानंतर एखाद्याच्या मनात या समुदायाबद्दल एक दृष्टीकोन तयार होऊ शकतो, ज्यामुळे या समुदायाला नोकरी आणि घर मिळणे कठीण होऊन बसेल", असंही युक्तीवादात म्हटलं आहे.
