समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांच्याबाबत फेसबुकवर आक्षेपार्ह टिपप्णी करणाऱ्या मुलाला अटक केल्याच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे.
न्या. जे. चेलमेश्वर व न्या. आर. एफ नरिमन यांनी सांगितले की, कलम ६६ ए हे माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम वरिष्ठ दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्याशी सल्लामसलत केल्याशिवाय वापरता येत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी अनेकदा सांगितले आहे.
अशा प्रकारचा गुन्हा दाखल करताना पोलीस महानिरीक्षक किंवा पोलीस उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याशी सल्लासमलत करणे आवश्यक असते, पण सदर मुलाच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल करताना या कलमाचा भंग झाला आहे. त्यामुळे आता उत्तर प्रदेश सरकारने आपले म्हणणे सादर करावे.
