राज्य सरकारनं काही दिवसांपूर्वी करोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर अंतिम वर्षांच्याही परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसंच विद्यार्थ्यांना सरासरी गुण देऊन उत्तीर्ण केलं जाणार असल्याचं म्हटलं होतं. परंतु काही दिवसांपूर्वी यूजीसीनं अखेरच्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत घेण्याचा सूचना सर्व राज्यांना केल्या. परंतु परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकार ठाम होतं. दरम्यान, यूजीसीच्या निर्णयाविरोधात आता युवासेनेनं न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला असून त्याविरोधात रिट याचिका दाखल केली आहे.

“देशात सध्या करोनाग्रस्तांची संख्या ही १० लाखांच्या वर गेली असून करोना संक्रमणाच्या जागतिक क्रमवारीत भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्याचे शारीरिक, मानसिक आरोग्य याची कोणतीही चिंता आणि विचार केला नाही. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे मंत्री आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) यांनी अंतिम वर्षांच्या परीक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांचा अवलंब करून सप्टेंबर महिन्यापर्यंत घेण्याचं जाहीर केलं आहे. यूजीसीनं जाहीर केलेली मार्गदर्शक तत्त्वं अंमलबजावणीसाठी व्यावहारिक नाही,” असं युवासेनेनं म्हटलं आहे.

आणखी वाचा- “स्वतःच्या मुलाला तरी परीक्षेला पाठवू का?, यूजीसीच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतःला विचारावं”

“देशातील करोनाची स्थिती उग्ररूप धारण करत आहे. अशावेळी विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून युवासेनेनं विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला पत्र लिहून विद्यार्थ्यांना सरासरी मूल्यांकनाच्या आघआरे निकाल जाहीर करण्याची विनंती केली होती. सामान्य परिस्थितीमध्ये देशातील सर्व विद्यापीठांना दिलासा देण्याऐवजी आपत्ती कायदा लागू असतानाही परीक्षा घेण्याचा आग्रह धरणे ही यूजीसीची बाब खेदजनक आहे,” असंही युवासेनेनं नमूद केलं आहे.

आणखी वाचा- परीक्षा रद्द करण्याबाबत राज्य सरकारकडून दोन कायद्यांचा आधार

दरम्यान विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी शिवसेना नेते युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या आदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली असल्याची माहिती युवासेनेकडून देण्यात आली. तसंच राज्याच्या परिस्थितीनुसार राज्यांना सदर परीक्षा घेण्याचा अधिकार देण्यात यावा, अशी विनंतीही युवासेनेनं न्यायालयाकडे केली आहे.