देशात सध्या मोठ्या प्रमाणात लसीकरण सुरु असून करोनाच्या तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांना धोका असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे लहान मुलांचं लसीकरण लवकरात लवकर सुरु व्हावं यासाठी केंद्राकडून प्रयत्न सुरु आहेत. भारतीय औषध कंपनी झायडस कॅडिलाकडून १२ वर्षांपुढील मुलांसाठी लस तयार करण्यात आली असून केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात ही माहिती दिली होती. दरम्यान झायडस कॅडिलाने लसीच्या आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी मागितली आहे. लसीची तिसरी चाचणी पार पडल्याचं वृत्त एएनआयने दिलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

Covid: १२ ते १८ वर्षातील मुलांसाठी लस कधी उपलब्ध होणार?; केंद्राची महत्वाची माहिती

झायडस कॅडिलाने औषध नियंत्रक महासंचालक कार्यालयाकडे (डीजीसीआय) अर्ज केला असून लसीच्या आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी देण्याची विनंती केली आहे. लसीची तिसरी चाचणी पूर्ण झाली असून १२ वर्षाच्या पुढील मुलांसाठीची लस बाजारात आणू इच्छित आहे.

दरम्यान केंद्राने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात झायडस कॅडिलाच्या लसीची चाचणी पूर्ण झाली असून मान्यता मिळाल्यानंतर लसीकरणास सुरुवात होईल अशी माहिती दिली होती. महिन्याच्या सुरूवातीला लसीकरणाच्या धोरणात बदल करण्यात आल्यानंतर लसीकरण मोहिमेबद्दल सुप्रीम कोर्टाने काही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यांना उत्तर देताना सुप्रीम कोर्टाने वर्षअखेरपर्यंत देशातील १८ वर्षापुढील सर्व नागरिकांचं लसीकरण करण्याची योजना असल्याची माहिती दिली होती.

१८ वर्षांपुढील नागरिकांची एकूण लोकसंख्या ९३ ते ९४ कोटी असून त्यासाठी एकूण लसींच्या १८६ कोटी डोसची गरज असल्याचं केंद्र सरकारने सांगितलं होतं. सर्व वयोगटासाठी केंद्रावर पोहोचल्यानंतर लस देण्याची सुविधा निर्माण करण्यात आली असून यापुढे ऑनलाइन नोंदणी बंधनकारक नसल्याचंही सुप्रीम कोर्टाने न्यायालयात सांगितलं होतं.

Covid: १२ ते १८ वर्षातील मुलांसाठी लस कधी उपलब्ध होणार?; केंद्राची महत्वाची माहिती

झायडस कॅडिलाने औषध नियंत्रक महासंचालक कार्यालयाकडे (डीजीसीआय) अर्ज केला असून लसीच्या आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी देण्याची विनंती केली आहे. लसीची तिसरी चाचणी पूर्ण झाली असून १२ वर्षाच्या पुढील मुलांसाठीची लस बाजारात आणू इच्छित आहे.

दरम्यान केंद्राने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात झायडस कॅडिलाच्या लसीची चाचणी पूर्ण झाली असून मान्यता मिळाल्यानंतर लसीकरणास सुरुवात होईल अशी माहिती दिली होती. महिन्याच्या सुरूवातीला लसीकरणाच्या धोरणात बदल करण्यात आल्यानंतर लसीकरण मोहिमेबद्दल सुप्रीम कोर्टाने काही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यांना उत्तर देताना सुप्रीम कोर्टाने वर्षअखेरपर्यंत देशातील १८ वर्षापुढील सर्व नागरिकांचं लसीकरण करण्याची योजना असल्याची माहिती दिली होती.

१८ वर्षांपुढील नागरिकांची एकूण लोकसंख्या ९३ ते ९४ कोटी असून त्यासाठी एकूण लसींच्या १८६ कोटी डोसची गरज असल्याचं केंद्र सरकारने सांगितलं होतं. सर्व वयोगटासाठी केंद्रावर पोहोचल्यानंतर लस देण्याची सुविधा निर्माण करण्यात आली असून यापुढे ऑनलाइन नोंदणी बंधनकारक नसल्याचंही सुप्रीम कोर्टाने न्यायालयात सांगितलं होतं.