लोकसत्ता दिवाळी अंक २०१७
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
इंदिरा एक वादळी पर्व !
इंदिरा गांधी.. भारतीय राजकारणातील एक वादळी व्यक्तिमत्त्व. ‘गुंगी गुडिया’ ते ‘रणरागिणी’ अशी त्यांची नानाविध रूपं. भारताच्या घडणीत किंवा बिघडणीत त्यांचा सिंहाचा वाटा असल्याचं म्हटलं जातं. एकाधिकारशाही गाजवणारी हुकूमशहा ते अत्यंत एकाकी व्यक्ती.. त्याचवेळी निसर्ग आणि विविध कलांचा आस्थेनं आस्वाद घेणाऱ्या रसिक.. अशा त्यांच्या चौफेर व्यक्तित्वाचं आरस्पानी प्रतिबिंब रेखाटणारे विविधांगी लेख.. इंदिराजींच्या जन्मशताब्दी निमित्तानं…
पंतप्रधान इंदिराजींच्या कार्यकाळात केंद्र शासनात सनदी अधिकारी म्हणून काही वर्षे सेवेत असलेल्या माधव गोडबोले यांनी त्यांच्या वादग्रस्त धोरणांचा आणि त्यासंबंधातील वस्तुस्थितीचा मांडलेला सडेतोड ताळेबंद..
बऱ्याचदा प्रश्न विचारला जातो की, जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्या कारकीर्दीतील सर्वात महत्त्वाचा फरक कोणता होता? त्याचे थोडक्यात उत्तर द्यायचे तर असे म्हणावे लागेल की, जवाहरलाल नेहरूंचा भर हा सर्व प्रकारच्या बांधणीवर होता- मग ती पक्षाची असो, संसदीय लोकशाहीची असो, न्यायव्यवस्थेची असो वा शासनव्यवस्थेची असो. नेहरूंनी नुसत्या संस्थाच उभारल्या नाहीत, तर त्यांचे स्वातंत्र्य, स्वायत्तता व जपणूक यावर कटाक्षाने लक्ष दिले. इंदिरा गांधींच्या बाबतीत हे म्हणणे धारिष्टय़ाचे ठरेल. प्रथम आपण न्यायव्यवस्थेपासून सुरुवात करू या. कारण ती अनेक दृष्टींनी लोकशाहीचा कणाच म्हणावी लागेल.
राज्यघटनेच्या चौकटीनुसार राज्यशकटाची तीन अंगे- संसद, न्यायव्यवस्था व शासनयंत्रणा- अभिप्रेत आहेत. घटनेनुसार या तीन अंगांनी आपले काम स्वतंत्ररीत्या करावे असे अपेक्षित आहे. जशी संसद आपल्या विशेषाधिकारांबाबत सतर्क राहिली आहे, तशी सतर्कता न्यायव्यवस्थेबाबतही असणे आवश्यक आहे. आणि इंदिरा गांधी सत्तेवर येईपर्यंत ती कटाक्षाने पाळली जात होती. नेहरूंनी कधीही जाहीररीत्या न्यायव्यवस्थेविरुद्ध उद्गार काढल्याचे माझ्या वाचनात आलेले नाही. परंतु इंदिरा गांधींचा कार्यकाळ हा यादृष्टीने एक संक्रमणकाळ म्हणावा लागेल. जवळजवळ सुरुवातीपासूनच जणू संसद व राज्यव्यवस्था एका बाजूला आणि न्यायव्यवस्था दुसऱ्या बाजूला एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकले असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रकरणांत दिलेले निर्णय केंद्र शासनाला न पटणारे होते. त्याची विस्तृत चर्चा मी माझ्या ‘द ज्युडिशियरी अ‍ॅण्ड गव्हर्नन्स इन इंडिया’ या पुस्तकाच्या चौथ्या प्रकरणात केली आहे. इंदिरा गांधींच्या राजवटीत ज्या वेगाने एकामागून एक राज्यघटना दुरुस्त्या करण्यात येत होत्या त्यामुळे न्यायव्यवस्थेमध्ये काहीसे शंकेचे वा भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. राज्यघटना राहील किंवा नाही, आणि जरी राहिली तरी तिचे स्वरूप काय असेल, याबाबतच संदेह निर्माण झाला होता. आणि त्यातूनच संसदेच्या घटनादुरुस्तीबाबतच्या अधिकारांसंबंधीचे निर्णय अनिवार्य झाले असे म्हणण्यास निश्चितच वाव आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव यांनी त्याला ‘आग्र्युमेंट ऑफ फीअर’ (मी ज्याचे ‘भीतीमुळे केलेली कृती’ असे स्वैर भाषांतर करेन) म्हटले आहे. त्यामुळेच न्यायालयाने, राज्यघटनेची मूलभूत चौकट अबाधित राहिली पाहिजे, असा निर्णय दिला.
इंदिरा गांधी व त्यांच्या पक्षाने मुद्दाम परत परत जाहीररीत्या असे आरोप केले होते की, उच्च न्यायव्यवस्था ही भांडवलशाहीधार्जिणी व सामाजिक व आíथक बदल करण्यास अनुकूल नव्हती; एवढेच नव्हे तर त्यात अडथळे निर्माण करीत होती. १९७१ मधील निवडणुकीत तर इंदिरा गांधींनी हा प्रचाराचा एक मुद्दाच केला होता. ‘गरिबी हटाव’ ही फसवी घोषणा आणि त्यासाठी हाती घेतलेल्या कार्यक्रमात न्यायालयांचा होणारा अडथळा हे एक भयावह मिश्रण पुन:पुन्हा लोकांसमोर ठेवले जात होते. न्यायाधीश त्यांच्या कामाबाबत जाहीरपणे बोलू शकत नसल्याने हा एकतर्फी संवाद इंदिरा गांधींच्या फायद्याचा व न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा मलिन करण्यात यशस्वी झाला. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेला बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला होता हे स्पष्ट दिसून येते.
ज्या काही महत्त्वाच्या प्रकरणी सरकारला सर्वोच्च न्यायालय अडचणीचे असल्याचे वाटले होते त्यात संस्थानिकांचे तनखे व विशेषाधिकार रद्द करण्याच्या बाबतीतील निर्णयाचा उल्लेख करावा लागेल. राज्यघटनेत याबाबत स्पष्ट उल्लेख करून संस्थानिकांनी त्यांची संस्थाने विलीन केल्यानंतर त्यांना देण्यात आलेले संरक्षण अबाधित राहील अशी ग्वाही देण्यात आली होती. त्यानुसार एक तर ही तनख्याची रक्कम विशेष नव्हती, आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट ही होती की, प्रत्येक संस्थानिकांच्या नव्या पिढीनुसार ही रक्कम कमी कमी होत जाणार होती. त्यामुळे आíथकदृष्टय़ा ते चालू ठेवण्याने काही फार मोठा बोजा शासनावर पडत नव्हता. पण डाव्या विचारसरणीच्या प्रभावामुळे हा एक सद्धांतिक मुद्दा झाला होता. केवळ त्याचा पाठपुरावा म्हणून हा निर्णय केला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाचा या प्रकरणातील निकाल हा केवळ राज्यघटनेतील तरतुदींवर आधारित होता. राष्ट्रपतींना जे अधिकार घटनेने दिले नव्हते त्यांचा वापर अर्थातच गर ठरवला गेला. हे विधेयक अल्पशा मतांनी का होईन, राज्यसभेत नामंजूर झाल्यानंतर त्यासाठी घाईगर्दीने अध्यादेश काढणे हे गरच होते. नवीन विधेयक संसदेसमोर आणून ते पारित करून घेणे अधिक योग्य झाले असते. कोणताही कायदा राज्यघटनेच्या विरुद्ध असेल तर तो तसा असल्याचे जाहीर करणे, ही जबाबदारी राज्यघटनेनेच सर्वोच्च न्यायालयावर टाकली आहे आणि त्यानुसारच सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता. पण हे इंदिरा गांधींना त्यांच्याविरुद्धचे कट-कारस्थान वाटले. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने तर अशी मागणी केली की, सर्वोच्च न्यायालयाची फेररचना करणेच आवश्यक आहे. ४२ व्या राज्यघटना दुरुस्तीअन्वये इंदिरा गांधींनी काहीसे हेच करण्याचा प्रयत्न केला होता.
बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या बाबतीतही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा विपर्यास करून, तो बँकांच्या पूर्वीच्या भागधारकांचे हितसंबंध राखणारा होता, असे आरोप करण्यात आले. या निकालाने सर्वोच्च न्यायालयाने आपलाच शांतीलाल केसमधील निकाल बदलला होता, असाही प्रचार करण्यात आला. न्यायमूर्ती के. एस. हेगडे यांनी त्यांच्या ‘क्रायसिस इन इंडियन ज्युडिशियरी’ या पुस्तकात या सर्व आक्षेपांचे खंडन करून न्यायालयाचा निकाल कसा योग्य व नुकसानभरपाईच्या तत्त्वांना अनुसरून होता हे दाखवून दिले आहे. न्यायमूर्ती के. एस. सुब्बा राव- ज्यांनी या खंडपीठावर काम केले होते- त्यांनीही त्यांच्या ‘सोशल जस्टिस अ‍ॅण्ड लॉ’ या लेखात लिहिले आहे की, न्यायालयाने दोन बाबी मान्य केल्या होत्या. एक- सरकार कोणत्याही उद्योगाचे वा व्यवसायाचे राष्ट्रीयीकरण करू शकते. दोन- दिलेली नुकसानभरपाई जर योग्य अशा तत्त्वानुसार व नाममात्र नसेल तर ती पुरेशी आहे किंवा नाही हे न्यायालय पाहणार नाही. त्यांनी असेही स्पष्ट केले होते की, नुकसानभरपाई ही बाजारमूल्यावर आधारित असली पाहिजे असाही आग्रह न्यायालयाने धरलेला नाही. हे स्पष्ट असतानाही इंदिरा गांधी सरकारने न्यायालयावर आरोप करणे चालू ठेवले होते. ए. के. गोपालन, आर. के. सिन्हा, इंद्रजित गुप्ता यांसारख्या डाव्या विचारसरणीच्या सभासदांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर टीकेची झोड उठवली होती. उदाहरणार्थ, गोपालन यांनी म्हटले की, या खटल्यातील निकाल हा न्यायमूर्तीच्या वर्गवैशिष्टय़ावर प्रकाश टाकतो. आर. के. सिन्हांनी न्यायमूर्ती हे उच्चवर्गीयांचे प्रतिनिधित्व करीत असल्याचा दावा केला. तर इंद्रजित गुप्तांच्या मते, ते अपरिवर्तनवादी (स्टेटस्कोइस्ट) व प्रतिगामी विचारसरणीचे प्रतिनिधी होते. इंदिरा गांधींनी तर शहा आयोगासमोर न्यायमूर्ती शहांवर आरोपच केला होता की, त्यांचे व इतर न्यायाधीशांचे बँकांत समभाग असल्याने त्यांचा एक विशिष्ट दृष्टिकोन होता. इंदिरा गांधींनी असेही म्हटले होते की, अनेकांनी अर्जाद्वारे त्यांच्याकडे मागणी केली होती की, या सर्व बाबतीत चौकशी होणे आवश्यक होते. पण त्यांनी न्यायालयाची प्रतिमा खालावू नये म्हणून त्यावर काही कारवाई केली नव्हती. त्यांनी पुढे असेही म्हटले होते की, २०० खासदारांनी- ज्यात नंतर जनता सरकारमध्ये मंत्री असलेल्यांचाही समावेश होता- संबंधित न्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोग (इम्पिचमेंट) चालवावा अशी मागणी केली होती, पण त्यांनी हस्तक्षेप करून ते थांबवले होते.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठावर काम केलेले न्यायमूर्ती पी. जगन्मोहन रेड्डी यांनी त्यांच्या ‘द ज्युडिशिअरी आय सव्‍‌र्हड्’ या पुस्तकात सरकारने व इतर संबंधितांनी न्यायाधीशांवर केलेल्या आरोपांचे खंडन केले आहे. त्यांनी असेही म्हटले आहे की, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सरकारला जास्त मोबदला (कॉम्पेन्सेशन) द्यावा लागला, हेही वस्तुस्थितीला धरून नाही. त्यांनी तर असे दाखवून दिले आहे की, त्याआधीच्या काही प्रकरणी- लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन, इम्पिरियल बँक ऑफ इंडिया, स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, इत्यादी- जी पद्धत मोबदला ठरवण्यासाठी वापरली होती तीच या प्रकरणी वापरली असती तर कितीतरी कमी मोबदला देऊनही चालले असते. किंवा जर कोणतीही निश्चित रक्कम मोबदला म्हणून कायद्यात दर्शवली असती तरी न्यायालय त्यावर काही म्हणू शकले नसते. या दोन्हीही पद्धतींचा सरकारने का विचार केला नाही, असे त्यांनी सरकारी वकिलांना सुनावणीदरम्यान विचारलेही होते, पण ते काही समर्पक उत्तर देऊ शकले नाहीत. न्यायालयाच्या एखाद्या निकालाशी सरकारने सहमत न होणे हे समजता येण्याजोगे आहे, पण त्याला विरोध करताना न्यायाधीशांवर व न्यायसंस्थेवर अशी चिखलफेक करणे निश्चितच अशोभनीय म्हणावे लागेल.
गोलकनाथ व त्यानंतर केसवानंद भारती या दोन प्रकरणांनी इतिहास घडवला. इंदिरा गांधींच्या सरकारला हे दोन्हीही निर्णय पचवणे कठीण गेले. कारण त्यामुळे राज्यघटनेत वाटेल ते फेरफार करणे शक्य होत नव्हते. लोकांनी निवडून दिलेल्या संसदेचे अधिकार अमर्यादितच असले पाहिजेत, ही भूमिका जरी काहींना तर्कनिष्ठ वाटली तरी ज्या तऱ्हेने एकामागून एक घटनादुरुस्त्या केल्या जात होत्या- आणि त्यातून अगदी मूलभूत अधिकारही सुटले नव्हते- त्यामुळे जर सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालांद्वारे लक्ष्मणरेखा घालून दिली नसती तर भारतात लोकशाही राहिली असती किंवा नाही याचीच शंका घेण्यास वाव आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतीत फेरविचार करून संसदेच्या अधिकारांचा प्रश्न परत एकदा विचारात घ्यावा असाही प्रयत्न इंदिरा गांधी सरकारने केला, पण तो प्राथमिक टप्प्यावरच बारगळला. त्यामुळे खुंटा हलवून बळकट केल्यासारखा राज्यघटनेच्या मूलभूत ढाचाला धक्का लागता कामा नये हा दंडक अबाधित राहिला.
न्यायव्यवस्था व सरकार यांच्यातील परस्परसंबंध किती तणावाचे होते हे आणखी एका वक्तव्यावरून दिसून येईल. सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती व्ही. डी. तुळजापूरकर यांनी १९८२ साली पुणे येथे व्याख्यान दिले होते. त्याचे नावच होते- ‘ज्युडिशियरी- अ‍ॅटॅक्स अ‍ॅण्ड सव्‍‌र्हायव्हल’! त्या भाषणातील पहिलेच वाक्य होते, ‘‘जर न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य हे संघराज्याचे हृदय मानले तर आता भारताच्या संघराज्याला हृदयविकाराने ग्रासले आहे असे म्हणावे लागेल. देशातील उच्च न्यायालये ही सातत्याने आतून व बाहेरून वार झेलीत आहेत.’’
इंदिरा गांधींची मानसिकताच अशी होती, की त्यांच्या मताविरुद्ध कोणीही वागणे, बोलणे वा अगदी विचार करणेही त्यांना पसंत नसे. त्याचे प्रत्यंतर म्हणजे त्यांनी नेटाने पुरस्कार केलेल्या दोन संकल्पना- कमिटेड (बांधील) न्यायव्यवस्था व कमिटेड प्रशासनव्यवस्था. त्यामुळे न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्यच धोक्यात आले.
पंतप्रधान कार्यालयातील तत्कालीन सहसचिव बी. एन. टंडन यांनी कायदामंत्री गोखले यांच्याशी झालेल्या वार्तालापाबद्दल लिहिले आहे. गोखले म्हणाले होते की, इंदिरा गांधींच्या अलाहाबाद न्यायालयातील निवडणूक प्रकरणाबाबत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ए. एन. रे यांच्याशी चर्चा केली होती. रे म्हणाले होते की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जर इंदिरा गांधींच्या विरुद्ध निकाल दिला तर त्याला स्थगिती देण्यात काही अडचणी येणार नाहीत. माझ्या मते, हे धक्कादायक आहे. राज्यव्यवस्था व न्यायव्यवस्था यांचे असे साटेलोटे लोकशाहीच्या मुळावरच उठू शकते याची जाणीव दुर्दैवाने इंदिरा गांधींना नव्हती.
राज्यघटनेचे सुप्रसिद्ध भाष्यकार ग्रनव्हिल ऑस्टिन यांनी त्यांच्या ‘वìकग अ डेमोक्रॅटिक कॉन्स्टिटय़ूशन- द इंडियन एक्सपिरिअन्स’ या पुस्तकात लिहिले आहे की, नेहरू व इंदिरा गांधी यांचे स्वीय सचिव एन. के. सेशन यांनी सांगितल्यानुसार, रे अनेकदा पंतप्रधान कार्यालयाशी रॅक्स या अतिगोपनीय दूरध्वनी व्यवस्थेमार्फत संपर्क साधून इंदिरा गांधींचे मत विचारीत असत. आणि कित्येकदा तर त्यांच्यासमोर सुनावणीसाठी आलेल्या प्रकरणांच्या बाबतीतही अशी विचारणा असे. सेशन यांनी ऑस्टिन यांना असेही सांगितले होते की, त्यांच्या अनेक वर्षांच्या पंतप्रधान कार्यालयातील सेवाकाळात हे प्रथमच घडत होते. ऑस्टिन यांनी याबाबत त्यांच्या पुस्तकात काही लिहिण्यापूर्वी रे- जे सेवानिवृत्त होऊन कोलकात्यात राहत होते- यांना रजिस्टर पोस्टाने पत्र लिहून यावर त्यांचे मत विचारले होते. हे पत्र रे यांच्या घरी मिळाले असूनही त्यांनी काहीच उत्तर पाठवले नव्हते. त्यावरून त्यांना याबाबतीत काही म्हणायचे नव्हते असेच दिसते.
पोखरलेली प्रशासनव्यवस्था
‘रॉ’ या संस्थेतील निवृत्त अधिकारी बी. रामन यांनी त्यांच्या आठवणींच्या पुस्तकात लिहिले आहे की, इंदिरा गांधी सत्तेत परत आल्यावर (१९८०) त्यांच्याविरुद्धच्या चौकशीत ज्या अधिकाऱ्यांनी भाग घेतला होता त्यांना खडय़ासारखे बाजूला करून (विच हंट) त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. हे अधिकारी कोण होते, आणि ज्यांनी विविध चौकश्यांचे काम केले होते त्यांची काळी यादी तयार करण्यात आय. बी.चा मोठा हात होता. इंदिराजींच्या सत्तेतील पहिले काही महिने केवळ हे जुने हिशोब चुकते करण्यातच गेले. संतुक हे काव यांच्या मदतीमुळे अशा कारवाईतून बचावले, पण त्या दोघांनाही भारतीय पोलीस सेवेतील इतर चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या अपमानास्पद वागणुकीतून त्यांचा बचाव करता आला नाही. इतके, की त्या चारही अधिकाऱ्यांना ‘रॉ’ या संस्थेतून बाहेर काढून त्यांच्या संबंधित राज्यांच्या सेवेत परत पाठवण्यात आले. काव यांनी रदबदली केल्यामुळे त्यातील एका अधिकाऱ्याला तो सेवानिवृत्त होण्यापूर्वीच्या अल्प काळात एका केंद्रीय पोलीस दलात नियुक्ती देण्यात आली.
केंद्रीय गुप्तहेर संस्था (आय. बी. व रॉ) व इतर पोलीस तपास यंत्रणा (सी. बी. आय., एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट) व आयकर विभाग यांचा सत्तेतील सरकारने गरवापर करण्याला खरी सुरुवात झाली ती इंदिरा गांधींच्या काळापासूनच. काश्मीरचे तत्कालिन राज्यपाल बी. के. नेहरू यांनी त्यांच्या पुस्तकात लिहिले आहे की, काश्मीरमधील फारुक अब्दुल्ला सरकार पाडण्याचे इंदिरा गांधींनी ठरवलेच होते. त्यांनी लिहिले आहे की, राज्यातील सरकार पाडण्यासाठी ज्या पशांचा उपयोग करावयाचा होता ते पसे काँग्रेस पक्षाने आय. बी.च्या कागदपत्रांसाठीच्या विशेष थल्यांमधून पाठवण्याची व्यवस्था केली होती. अर्थातच अशा थल्यांची तपासणी कोणी करणे शक्यच नव्हते, हे सांगायला नकोच. आय. बी. ही गुप्तहेर संस्था १९६८ पर्यंत पूर्णपणे गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत होती. प्रशासकीय सुधारणा आयोगाच्या शिफारशींचा आधार घेऊन इंदिरा गांधींनी तिचे विभाजन केले व ‘रॉ’ ही परदेशांशी संबंधित गुप्तहेर संस्था तांत्रिकदृष्टय़ा मंत्रिमंडळ सचिवालयाच्या आधिपत्याखाली वर्ग केली. पण हे सचिवालय पंतप्रधानांच्या प्रत्यक्ष हाताखाली येत असल्याने ‘रॉ’ ही संस्थाही पंतप्रधानांच्या सचिवालयाचा भाग बनल्यासारखीच झाली आणि या संस्थेचा उपयोग इंदिरा गांधी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील वरिष्ठ सदस्य व राजकीय प्रतिस्पर्धी यांच्यावर बारकाईने नजर ठेवण्यासाठी करीत असत, हे सर्वश्रुत होते. अगदी तत्कालिन गृहमंत्री यशवंतराव चव्हाणही यातून सुटले नव्हते. एकदा तर चव्हाणांनी याबाबत इंदिराजींना प्रत्यक्ष जाबच विचारला होता. मी त्या काळात चव्हाणांचा खाजगी सचिव असल्याने या प्रसंगाबाबत यशवंतरावांनी मला सांगितलेला वृत्तांत मी माझ्या आठवणींच्या पुस्तकात नमूदही केला आहे. इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळापासून सुरू झालेल्या या घातक प्रघाताने आता उग्र स्वरूप धारण केले आहे. सर्व केंद्रीय गुप्तहेर व तपास यंत्रणांचे राजकियीकरण हा एक चिंतेचा विषय झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेकदा यावर भाष्य केले आहे. प्रशासकीय यंत्रणेच्या खेळखंडोबाचा हा वारसा इंदिरा गांधी ठेवून गेल्या आहेत यात शंका नाही. हा प्रश्न इतका महत्त्वाचा आहे, की या यंत्रणांवर प्रगत पाश्चिमात्य लोकशाही देशांचे उदाहरण समोर ठेवून भारतानेही पावले उचलावीत असे मी माझ्या ‘भारताच्या संसदीय लोकशाहीची अग्निपरीक्षा’ या पुस्तकात सुचवले आहे. मी त्यात लिहिले आहे की, सर्वच सरकारांनी सुरक्षा व गुप्तवार्ता विभागाचे कामकाज मुद्दामच संसदेच्या छाननीपासून दूर ठेवले आहे. भारतात तर या अत्यंत ‘पवित्र गायी’च (होली काऊज) मानल्या जातात.. सुरक्षा आणि गुप्तवार्ता विभागही इतर संस्थांप्रमाणेच संसदेला उत्तरदायी असायला हवे आणि त्यांना कायदा आपल्या हातात घेऊ देता कामा नये.
नियमानुसार वरिष्ठ पदांवरील नेमणुका केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नेमणुका समितीने संमत कराव्या लागतात. या समितीचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात व गृहमंत्री व संबंधित मंत्रालयाचे मंत्री सभासद असतात. हे पाहता अशा बेकायदेशीर नेमणुका करणे सहजासहजी शक्य होऊ नये. पण जेव्हा पंतप्रधानांना कोणताही विरोध सहन होत नाही तेव्हा ही मंत्रिमंडळ समिती एक-सदस्यीय समिती होते. मी हे स्वत: यशवंतराव चव्हाण गृहमंत्री व वित्तमंत्री या समितीचे सदस्य होते (१९६८-७२) तेव्हा पाहिले आहे. सुरुवातीला यशवंतराव चव्हाण काही नेमणुकांच्या बाबतीत आपले वेगळे मत नोंदवीत असत. पण जेव्हा त्यांना दिसून आले की पंतप्रधान त्यांच्या मताचा आदर करीत नाहीत, तेव्हा त्यांनी या कामात लक्ष घालणे सोडूनच दिले. आणि ते नेमणुकांच्या कोणत्याच फाइलवर मतप्रदर्शन न करता केवळ सही करत असत.
तत्कालिन आर्थिकव्यवहार सचिव आय. जी. पटेल हे एक नावाजलेले अर्थतज्ज्ञ होते. त्यांनी लिहिले आहे की, इंदिरा गांधींच्या मते कोणताही निर्णय करताना त्याची गुणवत्ता महत्त्वाची नसे. पटेल यांनी मुद्दाम उल्लेख केला आहे की, इंदिरा गांधींनी योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष धनंजयराव गाडगीळ यांना जी वागणूक दिली ती इंदिरा गांधींच्या पदाला निश्चितच साजेशी नव्हती. गाडगीळ यांची सचोटी इंदिरा गांधींच्या दृष्टीने अडचणीची होती. गाडगीळ हे इंदिरा गांधींच्या मतांशी दरवेळी सहमत असतच असे नाही. मोरारजी देसाईंना काढून टाकल्यानंतर इंदिरा गांधींना गाडगीळांनाही जायला सांगायचे होते. तसे करण्याचा त्यांचा मनोदय गाडगीळांनी बँकांच्या राष्ट्रियीकरणाच्या धोरणाची स्तुती करण्याचे टाळल्यामुळे झाला असणार. त्याआधीच्या चर्चादरम्यान गाडगीळांनी बँकांच्या राष्ट्रियीकरणाला त्यांचा विरोध असल्याचे दर्शवले होते. ते तत्त्वनिष्ठ असल्याने केवळ काळाची गरज म्हणून ते आता काही वेगळे बोलणे अपेक्षित नव्हते. गाडगीळांना स्पष्टपणे जाण्यास सांगण्यात आले, की त्यांनी राजीनामा द्यावा असे सुचवण्यात आले, हे पटेलांना माहीत नव्हते; पण गाडगीळ त्यामुळे खूपच दुखी झाले होते हे दिसत होते. ते फ्राँटियर मेलने जेव्हा मुंबईस जाण्यास निघाले तेव्हा स्टेशनवर त्यांना निरोप देण्यासाठी अगदी थोडेच लोक हजर होते. गाडगीळ रेल्वे प्लॅटफॉर्मवरच बेशुद्ध झाले. पण शुद्धीवर आल्यानंतर लोकांच्या आग्रहाला न जुमानता त्यांनी प्रवास करायचे ठरवले. शेवटी गाडीतच त्यांचा अंत झाला.
भूतपूर्व मंत्रिमंडळ सचिव व पंतप्रधानांचे सचिव बी. जी. देशमुख यांनी त्यांच्या ‘अ कॅबिनेट सेक्रेटरी िथक्स अलाउड’ या पुस्तकात पंतप्रधान कार्यालयाचा आवाका व अधिकार वाढून ते इंदिरा गांधींच्या काळात कसे पंतप्रधानांचे मंत्रालय झाले याची चर्चा केली आहे. तत्पूर्वीच्या पंतप्रधानांच्या काळात ते केवळ छोटेखानी, पंतप्रधानांना त्यांच्या कामात मदत करणारे कार्यालय होते. विशेषत: पी. एन. हक्सर हे पंतप्रधानांचे सचिव व त्यानंतर प्रधान सचिव झाल्यावर ते इतर मंत्रालयांच्या- आणि अगदी मंत्रिमंडळ सचिवालयापेक्षाही वरचढ झाले.
भ्रष्टाचार फोफावला
भ्रष्टाचाराची कीड शासनाला अगदी स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीपासून लागली आहे हे मान्य करावेच लागेल. पण इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात भ्रष्टाचाराने उग्र रूप धारण केले व त्याला राजाश्रय मिळाला, हे नाकारून चालणार नाही. भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी होऊ लागल्या तेव्हा इंदिरा गांधींनी ‘हे तर जगात सर्वत्रच होते’ असे म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यांच्या अनेक कृतींतून त्यांचा याबाबतीतील दृष्टीकोन कळणे काही कठीण नव्हते.
पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील तत्कालिन सहसचिव बी. एन. टंडन यांनी लिहिले आहे की, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणी राजकीयदृष्टय़ा विचार करणे योग्य नव्हे. पण त्यांनी अनेक बाबतीत पाहिले आहे की अशा कोणत्याही प्रकरणाचा काँग्रेस पक्षावर काय परिणाम होईल, यादृष्टीनेच पंतप्रधान विचार करताना दिसतात.
अरुण शौरी यांनी त्यांच्या ‘मिसेस गांधीज् सेकंड रेन’ या पुस्तकात कुओ तेल खरेदीच्या प्रकरणाबद्दल विस्ताराने लिहिले आहे. सर्वसाधारणपणे तेलखरेदी ही सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांमार्फत केली जाते. पण या प्रकरणी हा करार इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनतर्फे न करता तो सरकारनेच आपल्या अधिकारात केला. या कराराबाबत अनेक प्रश्न संसदेत व संसदेबाहेर उभे करण्यात आले तेव्हा संबंधित फाइलच पंतप्रधान कार्यालयातून गहाळ झाली असल्याचे कारण देण्यात आले. हे प्रकरण संसदेत गाजू लागले तेव्हा त्यावर पांघरूण घालण्याचे प्रयत्न अगदी लोकसभेचे सभापती व राज्यसभेचे अध्यक्ष यांच्यातर्फेही करण्यात आले.
संसद ही सरकारच्या सर्व कारभाराची उत्तरचिकित्सा करणारी सर्वोच्च संस्था असली पाहिजे. संसदीय लोकशाहीचे हेच मूळ उद्दिष्ट आहे. पण इंदिरा गांधींच्या काळात याच्याशीच तडजोड केल्याचे अनेकदा दिसून आले. वर उल्लेखिल्याप्रमाणे मारुती उद्योगाच्या बाबतीत तारांकित प्रश्न अतारांकित होऊ लागले, तर कुओ तेल खरेदी प्रकरणात सभापतींच्या व अध्यक्षांच्या अनेक अगम्य निदेशांमुळे या प्रकरणी सत्याचा पाठपुरावा करण्यात अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. संबंधित मोजक्या खासदारांनी जर हा प्रश्न लावून धरला नसता तर हे प्रकरण केव्हाच पडद्याआड गेले असते. पण शेवटी या प्रकरणात काही लपवण्यासारखे होते, हे तरी सिद्ध झाले. तत्कालिन खनिज तेल मंत्री शिवशंकर यांना संसदेत कबूल करावे लागले, की हा निर्णय घेण्यात एक चूक झाली होती. तुलमोहन राम घोटाळा हे असेच आणखी एक गाजलेले प्रकरण होते. अनेकदा संसदेत गदारोळ झाल्यावर आणि हे प्रकरण मिटवण्याच्या अपेक्षेने गृहमंत्री बदलण्यापर्यंतचे प्रयत्नही थकल्यानंतर अखेर विरोधी पक्षांना या प्रकरणाची सरकारी कागदपत्रे पाहू देण्यास सरकारला मान्यता द्यावी लागली.
बी. जी. देशमुख यांनी त्यांच्या ‘अ कॅबिनेट सेक्रेटरी लुक्स बॅक : फ्रॉम पूना टु द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस’ या पुस्तकात लिहिलेली निरीक्षणे उद्बोधक ठरतील : इंदिरा गांधी यांनी जी पद्धत अंमलात आणली आणि काँग्रेस पक्षासाठी निधी गोळा करण्यासाठी त्यांचे पुत्र संजय गांधी यांनी त्यात ज्या आणखी सुधारणा केल्या, त्यात बोफोर्स प्रकरणाचे मूळ दिसून येते.. पंतप्रधानपदाच्या त्यांच्या कारकीर्दीच्या सुरुवातीच्या काळातच इंदिरा गांधींच्या लक्षात आले की काँग्रेस पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्या म्हणून स्थान मिळवण्यासाठी त्यांना निधीची मोठीच गरज होती.. त्यांचे निष्ठावंत पाठीराखे रजनी पटेल आणि महाराष्ट्राचे तत्कालिन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्यावर त्या निधीसाठी मोठय़ा प्रमाणावर अवलंबून होत्या.. त्यानंतर त्यांनी ठरवले की परदेशी व्यवहारातील दलालीतून पक्षासाठी निधी जमवणे हा अधिक चांगला मार्ग होता. १९७२ सालापासून संजय गांधींनी या तंत्रात अधिक सुधारणा करून ते परिपूर्ण बनवले.. अशा प्रकारे व्यवहारांमध्ये दलाली (किक बॅक्स) घेण्याच्या प्रथेमुळे भारताच्या नावाला परदेशात काळिमा लागला.. दक्षिण अमेरिका व आफ्रिकेतील देश दहा टक्के किंवा त्याहून अधिक रक्कम घेत असत, तर आपण पाच ते दहा टक्क्यांमध्ये येत असल्याचे म्हटले जात होते. याचेच आणखी एक उदाहरण म्हणजे थळ वायशेत खत प्रकल्प. यावरूनही असे दिसून येते की, इंदिरा गांधी १९८० साली परत सत्तेवर आल्यानंतरही त्यांच्या कार्यपद्धतीत काहीच बदल झाला नव्हता आणि त्या कोणताही धडा शिकल्या नव्हत्या.
बडोदा रेयॉन या कंपनीवर प्रणब मुखर्जी राजस्व मंत्री असताना घातलेली धाड ही शहा आयोगाच्या चौकशीचा भाग झाली होती. त्यात दिसून आले की, ही धाड घालण्याचे एकच प्रयोजन होते आणि ते म्हणजे, त्या कंपनीने काँग्रेस पक्षाला दिलेल्या देणग्यांचा तपशील मिळवणे. ती कागदपत्रे मिळाल्यावर ती मंत्रिमहोदयांना सादर करण्यात आली आणि अपेक्षेप्रमाणे त्याचे काय झाले हे कधीच कळले नाही. वाचकांनी यातूनच काय तो बोध घ्यावा.
याआधी मी अरुण शौरी यांच्या २८ जून १९७९ ला ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखाचा उल्लेख केला होता. त्यानुसार इंदिरा गांधींच्या दिल्लीच्या परिसरातील ‘फार्महाऊस’वर धाड टाकण्यात जाणीवपूर्वक कसा उशीर करण्यात आला व त्यामुळे ती धाड कशी निर्थक ठरली आणि त्याचा फायदा इंदिरा गांधींच्या प्रसिद्धीसाठीच कसा झाला याबाबत लिहिले आहे. ही धाड यशस्वी झाली असती तर भारताचा इतिहासच बदलला असता. कारण इंदिरा गांधींचे १९८० साली पुनरागमन झालेच नसते. पण या घटनेचा आणखी एका महत्त्वाच्या बाजूने विचार करणेही आवश्यक आहे. वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांची बांधिलकी ही राज्यघटना व त्यातील उद्दिष्टांना असली पाहिजे. त्यातील एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे- कायद्याचे राज्य. वरिष्ठ प्रशासकीय व्यवस्था ही जर कायद्याच्या राज्यासाठी प्रयत्नशील नसेल तर देशात लोकशाही टिकणारच नाही. इंदिरा गांधींच्या काळात तेच झाले. प्रशासकीय व्यवस्था इतकी पोखरून टाकली गेली आणि ती काँग्रेस पक्षाच्या दावणीला बांधली गेली, की देशात कायद्याचे राज्य राहिलेच नाही. आणीबाणीच्या काळात सर्व प्रशासकीय यंत्रणेवर इंदिरा गांधी व त्यांचे पुत्र संजय गांधी व त्यांचे खूशमस्करे यांनी एवढी जरब बसवली होती, की कोणाच्याही घरावर धाड पडू शकते, कोणालाही ‘मिसा’ वा कोणत्याही कायद्याच्या नावाखाली अटक होऊ शकते वा नोकरीवरून तडकाफडकी काढून टाकले जाऊ शकते, या भीतीने उच्च पदावरील अधिकाऱ्यांनाही ग्रासले होते. मी तर म्हणेन की, तेव्हापासून प्रशासनाची जी अधोगती सुरू झाली त्याला इतर अनेक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनीही हातभार लावला. सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक हित याचिकांमार्फत जरी इतर अनेक बाबतींत लक्ष घातले तरी दुर्दैवाने या प्रश्नी मात्र लक्ष घालण्याचे कटाक्षाने टाळले आहे. उत्तम शासन हा नागरिकाचा मूलभूत हक्क मानला जावा व तो प्रत्यक्षात यावा, यासाठी वरिष्ठ सेवांना त्यांच्या कामात स्वातंत्र्य देण्यात यावे, राजकीय हस्तक्षेप कमी व्हावा, यासाठी मी २००४ साली सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेली जनहित याचिका दाखल करून घेण्यासही न्यायालयाने नकार दिला होता. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या आणि विशेषत: आणीबाणीतील अनुभवांतून आपण काहीच शिकलो नाही, हेच खरे.
इंदिरा गांधींची कारकीर्द ही संस्था कमकुवत करणारी, त्या मोडकळीस आणणारी, त्यांना नाउमेद करणारी व त्यांचे खच्चीकरण करणारी ठरली असे म्हणावे लागेल. इंदिरा गांधींच्या कामाचे पुनर्विलोकन करीत असताना याचा विसर पडणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल.
(इंदिरा गांधींच्या कारकीर्दीवरील माधव गोडबोले यांचे पुस्तक ’राजहंस प्रकाशना’तर्फे लवकरच प्रसिद्ध होत आहे.)
माधव गोडबोले
इंदिरा एक वादळी पर्व !
इंदिरा गांधी.. भारतीय राजकारणातील एक वादळी व्यक्तिमत्त्व. ‘गुंगी गुडिया’ ते ‘रणरागिणी’ अशी त्यांची नानाविध रूपं. भारताच्या घडणीत किंवा बिघडणीत त्यांचा सिंहाचा वाटा असल्याचं म्हटलं जातं. एकाधिकारशाही गाजवणारी हुकूमशहा ते अत्यंत एकाकी व्यक्ती.. त्याचवेळी निसर्ग आणि विविध कलांचा आस्थेनं आस्वाद घेणाऱ्या रसिक.. अशा त्यांच्या चौफेर व्यक्तित्वाचं आरस्पानी प्रतिबिंब रेखाटणारे विविधांगी लेख.. इंदिराजींच्या जन्मशताब्दी निमित्तानं…
पंतप्रधान इंदिराजींच्या कार्यकाळात केंद्र शासनात सनदी अधिकारी म्हणून काही वर्षे सेवेत असलेल्या माधव गोडबोले यांनी त्यांच्या वादग्रस्त धोरणांचा आणि त्यासंबंधातील वस्तुस्थितीचा मांडलेला सडेतोड ताळेबंद..
बऱ्याचदा प्रश्न विचारला जातो की, जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्या कारकीर्दीतील सर्वात महत्त्वाचा फरक कोणता होता? त्याचे थोडक्यात उत्तर द्यायचे तर असे म्हणावे लागेल की, जवाहरलाल नेहरूंचा भर हा सर्व प्रकारच्या बांधणीवर होता- मग ती पक्षाची असो, संसदीय लोकशाहीची असो, न्यायव्यवस्थेची असो वा शासनव्यवस्थेची असो. नेहरूंनी नुसत्या संस्थाच उभारल्या नाहीत, तर त्यांचे स्वातंत्र्य, स्वायत्तता व जपणूक यावर कटाक्षाने लक्ष दिले. इंदिरा गांधींच्या बाबतीत हे म्हणणे धारिष्टय़ाचे ठरेल. प्रथम आपण न्यायव्यवस्थेपासून सुरुवात करू या. कारण ती अनेक दृष्टींनी लोकशाहीचा कणाच म्हणावी लागेल.
राज्यघटनेच्या चौकटीनुसार राज्यशकटाची तीन अंगे- संसद, न्यायव्यवस्था व शासनयंत्रणा- अभिप्रेत आहेत. घटनेनुसार या तीन अंगांनी आपले काम स्वतंत्ररीत्या करावे असे अपेक्षित आहे. जशी संसद आपल्या विशेषाधिकारांबाबत सतर्क राहिली आहे, तशी सतर्कता न्यायव्यवस्थेबाबतही असणे आवश्यक आहे. आणि इंदिरा गांधी सत्तेवर येईपर्यंत ती कटाक्षाने पाळली जात होती. नेहरूंनी कधीही जाहीररीत्या न्यायव्यवस्थेविरुद्ध उद्गार काढल्याचे माझ्या वाचनात आलेले नाही. परंतु इंदिरा गांधींचा कार्यकाळ हा यादृष्टीने एक संक्रमणकाळ म्हणावा लागेल. जवळजवळ सुरुवातीपासूनच जणू संसद व राज्यव्यवस्था एका बाजूला आणि न्यायव्यवस्था दुसऱ्या बाजूला एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकले असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रकरणांत दिलेले निर्णय केंद्र शासनाला न पटणारे होते. त्याची विस्तृत चर्चा मी माझ्या ‘द ज्युडिशियरी अ‍ॅण्ड गव्हर्नन्स इन इंडिया’ या पुस्तकाच्या चौथ्या प्रकरणात केली आहे. इंदिरा गांधींच्या राजवटीत ज्या वेगाने एकामागून एक राज्यघटना दुरुस्त्या करण्यात येत होत्या त्यामुळे न्यायव्यवस्थेमध्ये काहीसे शंकेचे वा भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. राज्यघटना राहील किंवा नाही, आणि जरी राहिली तरी तिचे स्वरूप काय असेल, याबाबतच संदेह निर्माण झाला होता. आणि त्यातूनच संसदेच्या घटनादुरुस्तीबाबतच्या अधिकारांसंबंधीचे निर्णय अनिवार्य झाले असे म्हणण्यास निश्चितच वाव आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव यांनी त्याला ‘आग्र्युमेंट ऑफ फीअर’ (मी ज्याचे ‘भीतीमुळे केलेली कृती’ असे स्वैर भाषांतर करेन) म्हटले आहे. त्यामुळेच न्यायालयाने, राज्यघटनेची मूलभूत चौकट अबाधित राहिली पाहिजे, असा निर्णय दिला.
इंदिरा गांधी व त्यांच्या पक्षाने मुद्दाम परत परत जाहीररीत्या असे आरोप केले होते की, उच्च न्यायव्यवस्था ही भांडवलशाहीधार्जिणी व सामाजिक व आíथक बदल करण्यास अनुकूल नव्हती; एवढेच नव्हे तर त्यात अडथळे निर्माण करीत होती. १९७१ मधील निवडणुकीत तर इंदिरा गांधींनी हा प्रचाराचा एक मुद्दाच केला होता. ‘गरिबी हटाव’ ही फसवी घोषणा आणि त्यासाठी हाती घेतलेल्या कार्यक्रमात न्यायालयांचा होणारा अडथळा हे एक भयावह मिश्रण पुन:पुन्हा लोकांसमोर ठेवले जात होते. न्यायाधीश त्यांच्या कामाबाबत जाहीरपणे बोलू शकत नसल्याने हा एकतर्फी संवाद इंदिरा गांधींच्या फायद्याचा व न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा मलिन करण्यात यशस्वी झाला. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेला बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला होता हे स्पष्ट दिसून येते.
ज्या काही महत्त्वाच्या प्रकरणी सरकारला सर्वोच्च न्यायालय अडचणीचे असल्याचे वाटले होते त्यात संस्थानिकांचे तनखे व विशेषाधिकार रद्द करण्याच्या बाबतीतील निर्णयाचा उल्लेख करावा लागेल. राज्यघटनेत याबाबत स्पष्ट उल्लेख करून संस्थानिकांनी त्यांची संस्थाने विलीन केल्यानंतर त्यांना देण्यात आलेले संरक्षण अबाधित राहील अशी ग्वाही देण्यात आली होती. त्यानुसार एक तर ही तनख्याची रक्कम विशेष नव्हती, आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट ही होती की, प्रत्येक संस्थानिकांच्या नव्या पिढीनुसार ही रक्कम कमी कमी होत जाणार होती. त्यामुळे आíथकदृष्टय़ा ते चालू ठेवण्याने काही फार मोठा बोजा शासनावर पडत नव्हता. पण डाव्या विचारसरणीच्या प्रभावामुळे हा एक सद्धांतिक मुद्दा झाला होता. केवळ त्याचा पाठपुरावा म्हणून हा निर्णय केला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाचा या प्रकरणातील निकाल हा केवळ राज्यघटनेतील तरतुदींवर आधारित होता. राष्ट्रपतींना जे अधिकार घटनेने दिले नव्हते त्यांचा वापर अर्थातच गर ठरवला गेला. हे विधेयक अल्पशा मतांनी का होईन, राज्यसभेत नामंजूर झाल्यानंतर त्यासाठी घाईगर्दीने अध्यादेश काढणे हे गरच होते. नवीन विधेयक संसदेसमोर आणून ते पारित करून घेणे अधिक योग्य झाले असते. कोणताही कायदा राज्यघटनेच्या विरुद्ध असेल तर तो तसा असल्याचे जाहीर करणे, ही जबाबदारी राज्यघटनेनेच सर्वोच्च न्यायालयावर टाकली आहे आणि त्यानुसारच सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता. पण हे इंदिरा गांधींना त्यांच्याविरुद्धचे कट-कारस्थान वाटले. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने तर अशी मागणी केली की, सर्वोच्च न्यायालयाची फेररचना करणेच आवश्यक आहे. ४२ व्या राज्यघटना दुरुस्तीअन्वये इंदिरा गांधींनी काहीसे हेच करण्याचा प्रयत्न केला होता.
बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या बाबतीतही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा विपर्यास करून, तो बँकांच्या पूर्वीच्या भागधारकांचे हितसंबंध राखणारा होता, असे आरोप करण्यात आले. या निकालाने सर्वोच्च न्यायालयाने आपलाच शांतीलाल केसमधील निकाल बदलला होता, असाही प्रचार करण्यात आला. न्यायमूर्ती के. एस. हेगडे यांनी त्यांच्या ‘क्रायसिस इन इंडियन ज्युडिशियरी’ या पुस्तकात या सर्व आक्षेपांचे खंडन करून न्यायालयाचा निकाल कसा योग्य व नुकसानभरपाईच्या तत्त्वांना अनुसरून होता हे दाखवून दिले आहे. न्यायमूर्ती के. एस. सुब्बा राव- ज्यांनी या खंडपीठावर काम केले होते- त्यांनीही त्यांच्या ‘सोशल जस्टिस अ‍ॅण्ड लॉ’ या लेखात लिहिले आहे की, न्यायालयाने दोन बाबी मान्य केल्या होत्या. एक- सरकार कोणत्याही उद्योगाचे वा व्यवसायाचे राष्ट्रीयीकरण करू शकते. दोन- दिलेली नुकसानभरपाई जर योग्य अशा तत्त्वानुसार व नाममात्र नसेल तर ती पुरेशी आहे किंवा नाही हे न्यायालय पाहणार नाही. त्यांनी असेही स्पष्ट केले होते की, नुकसानभरपाई ही बाजारमूल्यावर आधारित असली पाहिजे असाही आग्रह न्यायालयाने धरलेला नाही. हे स्पष्ट असतानाही इंदिरा गांधी सरकारने न्यायालयावर आरोप करणे चालू ठेवले होते. ए. के. गोपालन, आर. के. सिन्हा, इंद्रजित गुप्ता यांसारख्या डाव्या विचारसरणीच्या सभासदांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर टीकेची झोड उठवली होती. उदाहरणार्थ, गोपालन यांनी म्हटले की, या खटल्यातील निकाल हा न्यायमूर्तीच्या वर्गवैशिष्टय़ावर प्रकाश टाकतो. आर. के. सिन्हांनी न्यायमूर्ती हे उच्चवर्गीयांचे प्रतिनिधित्व करीत असल्याचा दावा केला. तर इंद्रजित गुप्तांच्या मते, ते अपरिवर्तनवादी (स्टेटस्कोइस्ट) व प्रतिगामी विचारसरणीचे प्रतिनिधी होते. इंदिरा गांधींनी तर शहा आयोगासमोर न्यायमूर्ती शहांवर आरोपच केला होता की, त्यांचे व इतर न्यायाधीशांचे बँकांत समभाग असल्याने त्यांचा एक विशिष्ट दृष्टिकोन होता. इंदिरा गांधींनी असेही म्हटले होते की, अनेकांनी अर्जाद्वारे त्यांच्याकडे मागणी केली होती की, या सर्व बाबतीत चौकशी होणे आवश्यक होते. पण त्यांनी न्यायालयाची प्रतिमा खालावू नये म्हणून त्यावर काही कारवाई केली नव्हती. त्यांनी पुढे असेही म्हटले होते की, २०० खासदारांनी- ज्यात नंतर जनता सरकारमध्ये मंत्री असलेल्यांचाही समावेश होता- संबंधित न्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोग (इम्पिचमेंट) चालवावा अशी मागणी केली होती, पण त्यांनी हस्तक्षेप करून ते थांबवले होते.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठावर काम केलेले न्यायमूर्ती पी. जगन्मोहन रेड्डी यांनी त्यांच्या ‘द ज्युडिशिअरी आय सव्‍‌र्हड्’ या पुस्तकात सरकारने व इतर संबंधितांनी न्यायाधीशांवर केलेल्या आरोपांचे खंडन केले आहे. त्यांनी असेही म्हटले आहे की, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सरकारला जास्त मोबदला (कॉम्पेन्सेशन) द्यावा लागला, हेही वस्तुस्थितीला धरून नाही. त्यांनी तर असे दाखवून दिले आहे की, त्याआधीच्या काही प्रकरणी- लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन, इम्पिरियल बँक ऑफ इंडिया, स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, इत्यादी- जी पद्धत मोबदला ठरवण्यासाठी वापरली होती तीच या प्रकरणी वापरली असती तर कितीतरी कमी मोबदला देऊनही चालले असते. किंवा जर कोणतीही निश्चित रक्कम मोबदला म्हणून कायद्यात दर्शवली असती तरी न्यायालय त्यावर काही म्हणू शकले नसते. या दोन्हीही पद्धतींचा सरकारने का विचार केला नाही, असे त्यांनी सरकारी वकिलांना सुनावणीदरम्यान विचारलेही होते, पण ते काही समर्पक उत्तर देऊ शकले नाहीत. न्यायालयाच्या एखाद्या निकालाशी सरकारने सहमत न होणे हे समजता येण्याजोगे आहे, पण त्याला विरोध करताना न्यायाधीशांवर व न्यायसंस्थेवर अशी चिखलफेक करणे निश्चितच अशोभनीय म्हणावे लागेल.
गोलकनाथ व त्यानंतर केसवानंद भारती या दोन प्रकरणांनी इतिहास घडवला. इंदिरा गांधींच्या सरकारला हे दोन्हीही निर्णय पचवणे कठीण गेले. कारण त्यामुळे राज्यघटनेत वाटेल ते फेरफार करणे शक्य होत नव्हते. लोकांनी निवडून दिलेल्या संसदेचे अधिकार अमर्यादितच असले पाहिजेत, ही भूमिका जरी काहींना तर्कनिष्ठ वाटली तरी ज्या तऱ्हेने एकामागून एक घटनादुरुस्त्या केल्या जात होत्या- आणि त्यातून अगदी मूलभूत अधिकारही सुटले नव्हते- त्यामुळे जर सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालांद्वारे लक्ष्मणरेखा घालून दिली नसती तर भारतात लोकशाही राहिली असती किंवा नाही याचीच शंका घेण्यास वाव आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतीत फेरविचार करून संसदेच्या अधिकारांचा प्रश्न परत एकदा विचारात घ्यावा असाही प्रयत्न इंदिरा गांधी सरकारने केला, पण तो प्राथमिक टप्प्यावरच बारगळला. त्यामुळे खुंटा हलवून बळकट केल्यासारखा राज्यघटनेच्या मूलभूत ढाचाला धक्का लागता कामा नये हा दंडक अबाधित राहिला.
न्यायव्यवस्था व सरकार यांच्यातील परस्परसंबंध किती तणावाचे होते हे आणखी एका वक्तव्यावरून दिसून येईल. सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती व्ही. डी. तुळजापूरकर यांनी १९८२ साली पुणे येथे व्याख्यान दिले होते. त्याचे नावच होते- ‘ज्युडिशियरी- अ‍ॅटॅक्स अ‍ॅण्ड सव्‍‌र्हायव्हल’! त्या भाषणातील पहिलेच वाक्य होते, ‘‘जर न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य हे संघराज्याचे हृदय मानले तर आता भारताच्या संघराज्याला हृदयविकाराने ग्रासले आहे असे म्हणावे लागेल. देशातील उच्च न्यायालये ही सातत्याने आतून व बाहेरून वार झेलीत आहेत.’’
इंदिरा गांधींची मानसिकताच अशी होती, की त्यांच्या मताविरुद्ध कोणीही वागणे, बोलणे वा अगदी विचार करणेही त्यांना पसंत नसे. त्याचे प्रत्यंतर म्हणजे त्यांनी नेटाने पुरस्कार केलेल्या दोन संकल्पना- कमिटेड (बांधील) न्यायव्यवस्था व कमिटेड प्रशासनव्यवस्था. त्यामुळे न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्यच धोक्यात आले.
पंतप्रधान कार्यालयातील तत्कालीन सहसचिव बी. एन. टंडन यांनी कायदामंत्री गोखले यांच्याशी झालेल्या वार्तालापाबद्दल लिहिले आहे. गोखले म्हणाले होते की, इंदिरा गांधींच्या अलाहाबाद न्यायालयातील निवडणूक प्रकरणाबाबत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ए. एन. रे यांच्याशी चर्चा केली होती. रे म्हणाले होते की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जर इंदिरा गांधींच्या विरुद्ध निकाल दिला तर त्याला स्थगिती देण्यात काही अडचणी येणार नाहीत. माझ्या मते, हे धक्कादायक आहे. राज्यव्यवस्था व न्यायव्यवस्था यांचे असे साटेलोटे लोकशाहीच्या मुळावरच उठू शकते याची जाणीव दुर्दैवाने इंदिरा गांधींना नव्हती.
राज्यघटनेचे सुप्रसिद्ध भाष्यकार ग्रनव्हिल ऑस्टिन यांनी त्यांच्या ‘वìकग अ डेमोक्रॅटिक कॉन्स्टिटय़ूशन- द इंडियन एक्सपिरिअन्स’ या पुस्तकात लिहिले आहे की, नेहरू व इंदिरा गांधी यांचे स्वीय सचिव एन. के. सेशन यांनी सांगितल्यानुसार, रे अनेकदा पंतप्रधान कार्यालयाशी रॅक्स या अतिगोपनीय दूरध्वनी व्यवस्थेमार्फत संपर्क साधून इंदिरा गांधींचे मत विचारीत असत. आणि कित्येकदा तर त्यांच्यासमोर सुनावणीसाठी आलेल्या प्रकरणांच्या बाबतीतही अशी विचारणा असे. सेशन यांनी ऑस्टिन यांना असेही सांगितले होते की, त्यांच्या अनेक वर्षांच्या पंतप्रधान कार्यालयातील सेवाकाळात हे प्रथमच घडत होते. ऑस्टिन यांनी याबाबत त्यांच्या पुस्तकात काही लिहिण्यापूर्वी रे- जे सेवानिवृत्त होऊन कोलकात्यात राहत होते- यांना रजिस्टर पोस्टाने पत्र लिहून यावर त्यांचे मत विचारले होते. हे पत्र रे यांच्या घरी मिळाले असूनही त्यांनी काहीच उत्तर पाठवले नव्हते. त्यावरून त्यांना याबाबतीत काही म्हणायचे नव्हते असेच दिसते.
पोखरलेली प्रशासनव्यवस्था
‘रॉ’ या संस्थेतील निवृत्त अधिकारी बी. रामन यांनी त्यांच्या आठवणींच्या पुस्तकात लिहिले आहे की, इंदिरा गांधी सत्तेत परत आल्यावर (१९८०) त्यांच्याविरुद्धच्या चौकशीत ज्या अधिकाऱ्यांनी भाग घेतला होता त्यांना खडय़ासारखे बाजूला करून (विच हंट) त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. हे अधिकारी कोण होते, आणि ज्यांनी विविध चौकश्यांचे काम केले होते त्यांची काळी यादी तयार करण्यात आय. बी.चा मोठा हात होता. इंदिराजींच्या सत्तेतील पहिले काही महिने केवळ हे जुने हिशोब चुकते करण्यातच गेले. संतुक हे काव यांच्या मदतीमुळे अशा कारवाईतून बचावले, पण त्या दोघांनाही भारतीय पोलीस सेवेतील इतर चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या अपमानास्पद वागणुकीतून त्यांचा बचाव करता आला नाही. इतके, की त्या चारही अधिकाऱ्यांना ‘रॉ’ या संस्थेतून बाहेर काढून त्यांच्या संबंधित राज्यांच्या सेवेत परत पाठवण्यात आले. काव यांनी रदबदली केल्यामुळे त्यातील एका अधिकाऱ्याला तो सेवानिवृत्त होण्यापूर्वीच्या अल्प काळात एका केंद्रीय पोलीस दलात नियुक्ती देण्यात आली.
केंद्रीय गुप्तहेर संस्था (आय. बी. व रॉ) व इतर पोलीस तपास यंत्रणा (सी. बी. आय., एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट) व आयकर विभाग यांचा सत्तेतील सरकारने गरवापर करण्याला खरी सुरुवात झाली ती इंदिरा गांधींच्या काळापासूनच. काश्मीरचे तत्कालिन राज्यपाल बी. के. नेहरू यांनी त्यांच्या पुस्तकात लिहिले आहे की, काश्मीरमधील फारुक अब्दुल्ला सरकार पाडण्याचे इंदिरा गांधींनी ठरवलेच होते. त्यांनी लिहिले आहे की, राज्यातील सरकार पाडण्यासाठी ज्या पशांचा उपयोग करावयाचा होता ते पसे काँग्रेस पक्षाने आय. बी.च्या कागदपत्रांसाठीच्या विशेष थल्यांमधून पाठवण्याची व्यवस्था केली होती. अर्थातच अशा थल्यांची तपासणी कोणी करणे शक्यच नव्हते, हे सांगायला नकोच. आय. बी. ही गुप्तहेर संस्था १९६८ पर्यंत पूर्णपणे गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत होती. प्रशासकीय सुधारणा आयोगाच्या शिफारशींचा आधार घेऊन इंदिरा गांधींनी तिचे विभाजन केले व ‘रॉ’ ही परदेशांशी संबंधित गुप्तहेर संस्था तांत्रिकदृष्टय़ा मंत्रिमंडळ सचिवालयाच्या आधिपत्याखाली वर्ग केली. पण हे सचिवालय पंतप्रधानांच्या प्रत्यक्ष हाताखाली येत असल्याने ‘रॉ’ ही संस्थाही पंतप्रधानांच्या सचिवालयाचा भाग बनल्यासारखीच झाली आणि या संस्थेचा उपयोग इंदिरा गांधी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील वरिष्ठ सदस्य व राजकीय प्रतिस्पर्धी यांच्यावर बारकाईने नजर ठेवण्यासाठी करीत असत, हे सर्वश्रुत होते. अगदी तत्कालिन गृहमंत्री यशवंतराव चव्हाणही यातून सुटले नव्हते. एकदा तर चव्हाणांनी याबाबत इंदिराजींना प्रत्यक्ष जाबच विचारला होता. मी त्या काळात चव्हाणांचा खाजगी सचिव असल्याने या प्रसंगाबाबत यशवंतरावांनी मला सांगितलेला वृत्तांत मी माझ्या आठवणींच्या पुस्तकात नमूदही केला आहे. इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळापासून सुरू झालेल्या या घातक प्रघाताने आता उग्र स्वरूप धारण केले आहे. सर्व केंद्रीय गुप्तहेर व तपास यंत्रणांचे राजकियीकरण हा एक चिंतेचा विषय झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेकदा यावर भाष्य केले आहे. प्रशासकीय यंत्रणेच्या खेळखंडोबाचा हा वारसा इंदिरा गांधी ठेवून गेल्या आहेत यात शंका नाही. हा प्रश्न इतका महत्त्वाचा आहे, की या यंत्रणांवर प्रगत पाश्चिमात्य लोकशाही देशांचे उदाहरण समोर ठेवून भारतानेही पावले उचलावीत असे मी माझ्या ‘भारताच्या संसदीय लोकशाहीची अग्निपरीक्षा’ या पुस्तकात सुचवले आहे. मी त्यात लिहिले आहे की, सर्वच सरकारांनी सुरक्षा व गुप्तवार्ता विभागाचे कामकाज मुद्दामच संसदेच्या छाननीपासून दूर ठेवले आहे. भारतात तर या अत्यंत ‘पवित्र गायी’च (होली काऊज) मानल्या जातात.. सुरक्षा आणि गुप्तवार्ता विभागही इतर संस्थांप्रमाणेच संसदेला उत्तरदायी असायला हवे आणि त्यांना कायदा आपल्या हातात घेऊ देता कामा नये.
नियमानुसार वरिष्ठ पदांवरील नेमणुका केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नेमणुका समितीने संमत कराव्या लागतात. या समितीचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात व गृहमंत्री व संबंधित मंत्रालयाचे मंत्री सभासद असतात. हे पाहता अशा बेकायदेशीर नेमणुका करणे सहजासहजी शक्य होऊ नये. पण जेव्हा पंतप्रधानांना कोणताही विरोध सहन होत नाही तेव्हा ही मंत्रिमंडळ समिती एक-सदस्यीय समिती होते. मी हे स्वत: यशवंतराव चव्हाण गृहमंत्री व वित्तमंत्री या समितीचे सदस्य होते (१९६८-७२) तेव्हा पाहिले आहे. सुरुवातीला यशवंतराव चव्हाण काही नेमणुकांच्या बाबतीत आपले वेगळे मत नोंदवीत असत. पण जेव्हा त्यांना दिसून आले की पंतप्रधान त्यांच्या मताचा आदर करीत नाहीत, तेव्हा त्यांनी या कामात लक्ष घालणे सोडूनच दिले. आणि ते नेमणुकांच्या कोणत्याच फाइलवर मतप्रदर्शन न करता केवळ सही करत असत.
तत्कालिन आर्थिकव्यवहार सचिव आय. जी. पटेल हे एक नावाजलेले अर्थतज्ज्ञ होते. त्यांनी लिहिले आहे की, इंदिरा गांधींच्या मते कोणताही निर्णय करताना त्याची गुणवत्ता महत्त्वाची नसे. पटेल यांनी मुद्दाम उल्लेख केला आहे की, इंदिरा गांधींनी योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष धनंजयराव गाडगीळ यांना जी वागणूक दिली ती इंदिरा गांधींच्या पदाला निश्चितच साजेशी नव्हती. गाडगीळ यांची सचोटी इंदिरा गांधींच्या दृष्टीने अडचणीची होती. गाडगीळ हे इंदिरा गांधींच्या मतांशी दरवेळी सहमत असतच असे नाही. मोरारजी देसाईंना काढून टाकल्यानंतर इंदिरा गांधींना गाडगीळांनाही जायला सांगायचे होते. तसे करण्याचा त्यांचा मनोदय गाडगीळांनी बँकांच्या राष्ट्रियीकरणाच्या धोरणाची स्तुती करण्याचे टाळल्यामुळे झाला असणार. त्याआधीच्या चर्चादरम्यान गाडगीळांनी बँकांच्या राष्ट्रियीकरणाला त्यांचा विरोध असल्याचे दर्शवले होते. ते तत्त्वनिष्ठ असल्याने केवळ काळाची गरज म्हणून ते आता काही वेगळे बोलणे अपेक्षित नव्हते. गाडगीळांना स्पष्टपणे जाण्यास सांगण्यात आले, की त्यांनी राजीनामा द्यावा असे सुचवण्यात आले, हे पटेलांना माहीत नव्हते; पण गाडगीळ त्यामुळे खूपच दुखी झाले होते हे दिसत होते. ते फ्राँटियर मेलने जेव्हा मुंबईस जाण्यास निघाले तेव्हा स्टेशनवर त्यांना निरोप देण्यासाठी अगदी थोडेच लोक हजर होते. गाडगीळ रेल्वे प्लॅटफॉर्मवरच बेशुद्ध झाले. पण शुद्धीवर आल्यानंतर लोकांच्या आग्रहाला न जुमानता त्यांनी प्रवास करायचे ठरवले. शेवटी गाडीतच त्यांचा अंत झाला.
भूतपूर्व मंत्रिमंडळ सचिव व पंतप्रधानांचे सचिव बी. जी. देशमुख यांनी त्यांच्या ‘अ कॅबिनेट सेक्रेटरी िथक्स अलाउड’ या पुस्तकात पंतप्रधान कार्यालयाचा आवाका व अधिकार वाढून ते इंदिरा गांधींच्या काळात कसे पंतप्रधानांचे मंत्रालय झाले याची चर्चा केली आहे. तत्पूर्वीच्या पंतप्रधानांच्या काळात ते केवळ छोटेखानी, पंतप्रधानांना त्यांच्या कामात मदत करणारे कार्यालय होते. विशेषत: पी. एन. हक्सर हे पंतप्रधानांचे सचिव व त्यानंतर प्रधान सचिव झाल्यावर ते इतर मंत्रालयांच्या- आणि अगदी मंत्रिमंडळ सचिवालयापेक्षाही वरचढ झाले.
भ्रष्टाचार फोफावला
भ्रष्टाचाराची कीड शासनाला अगदी स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीपासून लागली आहे हे मान्य करावेच लागेल. पण इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात भ्रष्टाचाराने उग्र रूप धारण केले व त्याला राजाश्रय मिळाला, हे नाकारून चालणार नाही. भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी होऊ लागल्या तेव्हा इंदिरा गांधींनी ‘हे तर जगात सर्वत्रच होते’ असे म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यांच्या अनेक कृतींतून त्यांचा याबाबतीतील दृष्टीकोन कळणे काही कठीण नव्हते.
पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील तत्कालिन सहसचिव बी. एन. टंडन यांनी लिहिले आहे की, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणी राजकीयदृष्टय़ा विचार करणे योग्य नव्हे. पण त्यांनी अनेक बाबतीत पाहिले आहे की अशा कोणत्याही प्रकरणाचा काँग्रेस पक्षावर काय परिणाम होईल, यादृष्टीनेच पंतप्रधान विचार करताना दिसतात.
अरुण शौरी यांनी त्यांच्या ‘मिसेस गांधीज् सेकंड रेन’ या पुस्तकात कुओ तेल खरेदीच्या प्रकरणाबद्दल विस्ताराने लिहिले आहे. सर्वसाधारणपणे तेलखरेदी ही सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांमार्फत केली जाते. पण या प्रकरणी हा करार इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनतर्फे न करता तो सरकारनेच आपल्या अधिकारात केला. या कराराबाबत अनेक प्रश्न संसदेत व संसदेबाहेर उभे करण्यात आले तेव्हा संबंधित फाइलच पंतप्रधान कार्यालयातून गहाळ झाली असल्याचे कारण देण्यात आले. हे प्रकरण संसदेत गाजू लागले तेव्हा त्यावर पांघरूण घालण्याचे प्रयत्न अगदी लोकसभेचे सभापती व राज्यसभेचे अध्यक्ष यांच्यातर्फेही करण्यात आले.
संसद ही सरकारच्या सर्व कारभाराची उत्तरचिकित्सा करणारी सर्वोच्च संस्था असली पाहिजे. संसदीय लोकशाहीचे हेच मूळ उद्दिष्ट आहे. पण इंदिरा गांधींच्या काळात याच्याशीच तडजोड केल्याचे अनेकदा दिसून आले. वर उल्लेखिल्याप्रमाणे मारुती उद्योगाच्या बाबतीत तारांकित प्रश्न अतारांकित होऊ लागले, तर कुओ तेल खरेदी प्रकरणात सभापतींच्या व अध्यक्षांच्या अनेक अगम्य निदेशांमुळे या प्रकरणी सत्याचा पाठपुरावा करण्यात अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. संबंधित मोजक्या खासदारांनी जर हा प्रश्न लावून धरला नसता तर हे प्रकरण केव्हाच पडद्याआड गेले असते. पण शेवटी या प्रकरणात काही लपवण्यासारखे होते, हे तरी सिद्ध झाले. तत्कालिन खनिज तेल मंत्री शिवशंकर यांना संसदेत कबूल करावे लागले, की हा निर्णय घेण्यात एक चूक झाली होती. तुलमोहन राम घोटाळा हे असेच आणखी एक गाजलेले प्रकरण होते. अनेकदा संसदेत गदारोळ झाल्यावर आणि हे प्रकरण मिटवण्याच्या अपेक्षेने गृहमंत्री बदलण्यापर्यंतचे प्रयत्नही थकल्यानंतर अखेर विरोधी पक्षांना या प्रकरणाची सरकारी कागदपत्रे पाहू देण्यास सरकारला मान्यता द्यावी लागली.
बी. जी. देशमुख यांनी त्यांच्या ‘अ कॅबिनेट सेक्रेटरी लुक्स बॅक : फ्रॉम पूना टु द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस’ या पुस्तकात लिहिलेली निरीक्षणे उद्बोधक ठरतील : इंदिरा गांधी यांनी जी पद्धत अंमलात आणली आणि काँग्रेस पक्षासाठी निधी गोळा करण्यासाठी त्यांचे पुत्र संजय गांधी यांनी त्यात ज्या आणखी सुधारणा केल्या, त्यात बोफोर्स प्रकरणाचे मूळ दिसून येते.. पंतप्रधानपदाच्या त्यांच्या कारकीर्दीच्या सुरुवातीच्या काळातच इंदिरा गांधींच्या लक्षात आले की काँग्रेस पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्या म्हणून स्थान मिळवण्यासाठी त्यांना निधीची मोठीच गरज होती.. त्यांचे निष्ठावंत पाठीराखे रजनी पटेल आणि महाराष्ट्राचे तत्कालिन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्यावर त्या निधीसाठी मोठय़ा प्रमाणावर अवलंबून होत्या.. त्यानंतर त्यांनी ठरवले की परदेशी व्यवहारातील दलालीतून पक्षासाठी निधी जमवणे हा अधिक चांगला मार्ग होता. १९७२ सालापासून संजय गांधींनी या तंत्रात अधिक सुधारणा करून ते परिपूर्ण बनवले.. अशा प्रकारे व्यवहारांमध्ये दलाली (किक बॅक्स) घेण्याच्या प्रथेमुळे भारताच्या नावाला परदेशात काळिमा लागला.. दक्षिण अमेरिका व आफ्रिकेतील देश दहा टक्के किंवा त्याहून अधिक रक्कम घेत असत, तर आपण पाच ते दहा टक्क्यांमध्ये येत असल्याचे म्हटले जात होते. याचेच आणखी एक उदाहरण म्हणजे थळ वायशेत खत प्रकल्प. यावरूनही असे दिसून येते की, इंदिरा गांधी १९८० साली परत सत्तेवर आल्यानंतरही त्यांच्या कार्यपद्धतीत काहीच बदल झाला नव्हता आणि त्या कोणताही धडा शिकल्या नव्हत्या.
बडोदा रेयॉन या कंपनीवर प्रणब मुखर्जी राजस्व मंत्री असताना घातलेली धाड ही शहा आयोगाच्या चौकशीचा भाग झाली होती. त्यात दिसून आले की, ही धाड घालण्याचे एकच प्रयोजन होते आणि ते म्हणजे, त्या कंपनीने काँग्रेस पक्षाला दिलेल्या देणग्यांचा तपशील मिळवणे. ती कागदपत्रे मिळाल्यावर ती मंत्रिमहोदयांना सादर करण्यात आली आणि अपेक्षेप्रमाणे त्याचे काय झाले हे कधीच कळले नाही. वाचकांनी यातूनच काय तो बोध घ्यावा.
याआधी मी अरुण शौरी यांच्या २८ जून १९७९ ला ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखाचा उल्लेख केला होता. त्यानुसार इंदिरा गांधींच्या दिल्लीच्या परिसरातील ‘फार्महाऊस’वर धाड टाकण्यात जाणीवपूर्वक कसा उशीर करण्यात आला व त्यामुळे ती धाड कशी निर्थक ठरली आणि त्याचा फायदा इंदिरा गांधींच्या प्रसिद्धीसाठीच कसा झाला याबाबत लिहिले आहे. ही धाड यशस्वी झाली असती तर भारताचा इतिहासच बदलला असता. कारण इंदिरा गांधींचे १९८० साली पुनरागमन झालेच नसते. पण या घटनेचा आणखी एका महत्त्वाच्या बाजूने विचार करणेही आवश्यक आहे. वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांची बांधिलकी ही राज्यघटना व त्यातील उद्दिष्टांना असली पाहिजे. त्यातील एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे- कायद्याचे राज्य. वरिष्ठ प्रशासकीय व्यवस्था ही जर कायद्याच्या राज्यासाठी प्रयत्नशील नसेल तर देशात लोकशाही टिकणारच नाही. इंदिरा गांधींच्या काळात तेच झाले. प्रशासकीय व्यवस्था इतकी पोखरून टाकली गेली आणि ती काँग्रेस पक्षाच्या दावणीला बांधली गेली, की देशात कायद्याचे राज्य राहिलेच नाही. आणीबाणीच्या काळात सर्व प्रशासकीय यंत्रणेवर इंदिरा गांधी व त्यांचे पुत्र संजय गांधी व त्यांचे खूशमस्करे यांनी एवढी जरब बसवली होती, की कोणाच्याही घरावर धाड पडू शकते, कोणालाही ‘मिसा’ वा कोणत्याही कायद्याच्या नावाखाली अटक होऊ शकते वा नोकरीवरून तडकाफडकी काढून टाकले जाऊ शकते, या भीतीने उच्च पदावरील अधिकाऱ्यांनाही ग्रासले होते. मी तर म्हणेन की, तेव्हापासून प्रशासनाची जी अधोगती सुरू झाली त्याला इतर अनेक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनीही हातभार लावला. सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक हित याचिकांमार्फत जरी इतर अनेक बाबतींत लक्ष घातले तरी दुर्दैवाने या प्रश्नी मात्र लक्ष घालण्याचे कटाक्षाने टाळले आहे. उत्तम शासन हा नागरिकाचा मूलभूत हक्क मानला जावा व तो प्रत्यक्षात यावा, यासाठी वरिष्ठ सेवांना त्यांच्या कामात स्वातंत्र्य देण्यात यावे, राजकीय हस्तक्षेप कमी व्हावा, यासाठी मी २००४ साली सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेली जनहित याचिका दाखल करून घेण्यासही न्यायालयाने नकार दिला होता. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या आणि विशेषत: आणीबाणीतील अनुभवांतून आपण काहीच शिकलो नाही, हेच खरे.
इंदिरा गांधींची कारकीर्द ही संस्था कमकुवत करणारी, त्या मोडकळीस आणणारी, त्यांना नाउमेद करणारी व त्यांचे खच्चीकरण करणारी ठरली असे म्हणावे लागेल. इंदिरा गांधींच्या कामाचे पुनर्विलोकन करीत असताना याचा विसर पडणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल.
(इंदिरा गांधींच्या कारकीर्दीवरील माधव गोडबोले यांचे पुस्तक ’राजहंस प्रकाशना’तर्फे लवकरच प्रसिद्ध होत आहे.)
माधव गोडबोले
