नागराज मंजुळे
दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळावरील, हिटलरवरचे चित्रपट इतके छान आहेत. इतका वेगळा दृष्टिकोन देतात ते आपल्याला. पण आपल्याकडे असं काही होत नाही. कधी कधी वाटतं की, आपण राजकारण नीट समजूनही घेत नाही. हिंदीत काही चित्रपट येऊन गेलेत अलीकडच्या काळात. दिबाकर बॅनर्जीचा ‘शांघाय’ हा चांगला चित्रपट होता. मराठीत असं काही नाही दिसत. कदाचित हे सारं अनवधानाने होत असेल. अभ्यास नसणं, अनुभव नसणं हाही भाग असेल. तर काहींना कळत असूनही ते करायचं नसेल. आणि तीच त्यांची राजकीय कृती असेल.
‘सामना’, ‘सिंहासन’नंतर मराठीत राजकीय चित्रपट का नाही झाले, हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि मूलगामी प्रश्न आहे. ‘सामना’नंतरच्या काळात राजकीय चित्रपट झालेच नाहीत असं नाही. ‘सरकारनामा’ वगैरे काही चित्रपटांची नावं घेता येतील. पण तत्पूर्वी मराठीत राजकारणावर काय लिहिलं गेलं आहे याचा विचार करावा लागेल. मराठीत राजकीय विषयावर खूपच कमी लिहिलं गेलं असावं. मला फारसं काही आठवत नाही. एखादी राजकीय कादंबरी वगैरे. रा. रं. बोराडेंचं एक नाटक आठवतंय. बाकी लक्षणीय असं काही नाही. मला आठवत नाही म्हणजे काहीच लेखन झालेलं नाही असं नाही. राजकारणाबाबतचं लेखन असेल.. राजकारणाबाबत मुक्तपणे बोलण्याची मुभा असेल. राजकारण म्हटलं की सत्ता आली. सत्ताधारी लोक आले. पॉवर गेम आला. त्याचे परिणामही तीव्र होत असतील. पण आपल्याकडे फार कमी माणसं त्याबाबत बोलतात. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा हा, की कदाचित लेखकांना त्याबाबत आकलनच नसेल.. किंवा राजकीय अनुभवच त्यांना नसेल, हेही कारण त्यामागे असू शकतं. आता मी गावाकडचा असल्यानं तिथल्या राजकारणाचे काही अनुभव मी घेतले असतील; पण त्याबाबत साकल्यानं असा विचारच नाही केला कधी. सहजपणे बोलता येईल असं हे क्षेत्र नाही. आपल्याकडे काही गोष्टी लगेच संवेदनशील होतात. त्यामुळे त्याबद्दल मोकळेपणानं बोलता येत नाही. उदा. धर्माबाबत. त्यानंतर राजकारण हा असा एक मुद्दा आहे, की त्याबद्दल मोकळेपणानं बोलता येत नाही. हे एक कारण असावं, की ज्यामुळे त्याचं प्रतििबब साहित्यात उमटत नाही. आपल्याकडे राजकीय अभिव्यक्तीलाच मर्यादा आहेत. त्यामुळे चित्रपटातही ते येत नाही. दुसरं कारण म्हणजे लेखक, अभिनेते, दिग्दर्शक यांना त्याचा काही अनुभवच नसेल, किंवा तो अनुभव कमी पडत असेल. त्यांचा जो काही व्यासंग आहे, त्यांचा जो काही अनुभवाचा पट आहे, तो राजकारणापर्यंत जातच नसेल. किंवा लेखन करणारी संवेदनशील मंडळी राजकारणाशी निगडित नसतील. मला वाटतं, राजकारणातल्या व्यक्तींनी- ज्यांच्यात काही लिहिण्याची क्षमता आहे त्यांनी- राजकारणाबद्दल लिहिलं पाहिजे. कदाचित राजकारण्यांनाही मोकळेपणानं बोलता येण्यासारखी परिस्थिती नसेल. म्हणूनच बहुधा राजकारणाविषयीचं साहित्य निर्माण होत नाही. साहित्य अशा अर्थानं- की त्याबाबत आपल्याला मुक्तपणे बोलता येत नाही, संवाद साधता येत नाही, अभिव्यक्त होता येत नाही. हेच होत होत प्रवाह आटत चित्रपटांपर्यंत आला असेल. त्यामुळे राजकारण आणि चित्रपटाविषयी चर्चा करताना आधी साहित्याचा विचार करावा लागेल. काही नाटकांतून राजकारणाबद्दल बोललं जातं. मात्र, एखादी उत्तम राजकीय कादंबरी आली आहे असं नाही म्हणता येत. अर्थात, माझ्या आकलनापलीकडेही अनेक गोष्टी असतील. कादंबरीत कसं होतं, की मुक्तपणे, परिणामांचा विचार न करता आपण लिहू शकतो. पण चित्रपटात आíथक गणितं संवेदनशील असल्यानं राजकारणाबद्दल बोलता येत नसावं.
यासंदर्भात ‘बाजीराव-मस्तानी’चं उदाहरण घेता येईल. त्यावरून उठलेला गदारोळ सर्वश्रुत आहेच. शिवाय चित्रपट हे खरंच प्रचंड खíचक माध्यम आहे. त्यामुळेही राजकीय चित्रपटाला हात घालताना दहा वेळा विचार करावा लागतो. राजकीय चित्रपट निर्मिती न होण्यामागे अशी वेगवेगळी कारणं आहेत. मात्र, अगदी प्रकर्षांनं काही कारणांचा विचार केला तर कलाकारांचा राजकारणाबद्दलचा अनभिज्ञपणाच याला कारण आहे. त्यांचा वकुबच नाही तेवढा- की ते काही राजकीय वास्तव मांडतील. किंवा त्यांना त्याबद्दल बोलण्याची इच्छाच नसेल. काहींचा वकुब जरी असला, तरी ते बोलण्याच्या परिस्थितीत नसतील.
समाज म्हणून आपण आडमुठे होत चाललोय. आपलं राजकारण, आपलं साहित्य, आपले चित्रपट हा या समाजाचाच एक भाग आहे. त्यातूनच या सगळ्या गोष्टी येणार आहेत. आपण सारे इतके अतीच संवेदनशील होत चाललोय, की कुणाबद्दल काही बोलायचं असेल तर तेवढी आपल्याला मोकळीकच नाहीये. आपल्या भावना इतक्या विचित्र हुळहुळ्या झाल्या आहेत, की त्यापायी लगेचच कशाचा तरी प्रादुर्भाव होतो. साधं मत जरी मांडलं तरी त्या दुखावल्या जातात. हे लक्षात घेऊन अनेक जण राजकीय विषयांकडे दुर्लक्षही करत असतील. ‘नकोच ते. कशाला त्या भानगडीत पडा?’ म्हणून!
पण हे दुर्लक्ष न परवडण्यासारखं आहे. कलेनं असं दुर्लक्ष करू नये. दुष्यंत कुमारांच्या कविता बघा. त्या राजकारणाविषयीच्या आहे.. खूप दूरगामी परिणाम करणाऱ्या आहेत. त्यानं माणसाचं आकलन तयार होतं. कवी, कलाकार हा द्रष्टा माणूस असतो. विचारवंत, तत्त्वज्ञ, कलावंत ही सारी थोर माणसं सामान्य माणसाला सांगत असतात, की पुढे धोका आहे, जे चाललंय ते बरं नाही. म्हणजे त्याची पुढची वाटचाल थोडी सुकर होते. मी कुठेतरी वाचलं होतं, की कलाकार जिथं अस्वस्थ असतो, कलाकाराला जिथं बोलता येत नाही, त्या समाजाची लक्षणं चांगली नाहीत. म्हणूनच मघाशी म्हणालो तसं- भीतीनं असेल किंवा बंधनांनी असेल, लोकांनी राजकारणाबद्दल बोलणंच सोडून दिलंय.
आता ‘नायक’सारखे काही राजकीय चित्रपट मला फारच भाबडे वाटतात. िहस्र असलेल्या वास्तवाला स्वप्नाचा लेप लावून ते बधिर करू नये. एखाद्या दिवशी मुख्यमंत्री होऊन सगळं बदलतं वगरे भाबडेपणा आहे. ‘सामना’ बघा कसा आहे! ‘सरकारनामा’ही मला खूप आवडला. तोही महत्त्वाचा चित्रपट आहे. पण हा सगळाच गुंता आहे.
मराठी राजकीय चित्रपटाविषयी मी बोलणं जरा धाडसाचं होईल. कारण मला सगळ्या गोष्टींचं आकलन नाही. माझ्या मनात गोष्टी येतात. मी गावचं राजकारण पाहिलंय. खूप मजेशीर असतं ते. मला तर वाटतं, तुमची प्रत्येक कृती, उक्ती ही राजकीयच असते. आपण प्रत्येक गोष्टीची वर्गवारी करतो- की हे सामाजिक आहे, हे सांस्कृतिक आहे, हा विनोदी चित्रपट.. मी तर असं म्हणेन की आत्ता राजकीय चित्रपट होत नाही, हीदेखील एक राजकीय कृतीच आहे. राजकीय चित्रपट न करणं ही चित्रपटकर्त्यांची राजकीय कृतीच आहे. म्हणजे असं की, आत्ता हे प्यादं नाही पुढे सरकवायचं कोणाला.
पण ही कृती घातक आहे. आपण सगळेच गुंतलेले आहोत ना! आपले स्वार्थ, आपले लागेबांधे, आपलं फायद्या-तोटय़ाचं गणित.. ही परिस्थिती आहेच. मग मला पुन्हा साहित्याकडेच यावं लागतं. आपल्या नामदेवांच्या काळात त्यांनी ‘भागवत’ लिहिलं. लिहिलं म्हणजे काय, त्यांनी लिहिलं जुनंच; पण ते त्या काळाविषयी बोलत होते. तर लोक सतत असं काहीतरी करत राहिले. नाटकं लिहिली गेली पारतंत्र्याच्या काळात.. ‘कीचकवध’ होतं. ते लिहून लेखकानं धाडस केलं. आत्ता असं काही होतंय की नाही, काय माहीत. हे सगळं मी माझ्या छोटय़ा आकलनाने, ज्ञानाने बोलतोय. मी हल्ली फार काही वाचलेलं नाही. मला जे वाटतंय ते असं आहे.
दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळावरील, हिटलरवरचे चित्रपट इतकं छान दाखवतात.. इतका वेगळा दृष्टिकोन देतात. सकस, सखोल कलाकृती असतात त्या. पण आपल्याकडे असं काही होत नाही. आपल्याकडे ‘गांधी’ चित्रपट होतो. पण तोही कुणीतरी बाहेरचा माणूस येऊन करतो. मला कधी कधी वाटतं की आपण नीट समजूनही घेत नाही. हिंदीत काही चित्रपट येऊन गेलेत अलीकडच्या काळात. इम्रान हाश्मी असलेला दिबाकर बॅनर्जीचा ‘शांघाय’.. तो चांगला होता. मराठीत असं काही नाही दिसत. कदाचित हे सगळं अनवधानाने होत असेल. अभ्यास नसणं, अनुभव नसणं हाही भाग असेल. तर काहींना कळत असूनही ते करायचं नसेल आणि तीच त्यांची राजकीय कृती असेल. एखादा कलाकार राजकीय मत मांडू लागला की लोक म्हणतात, ‘तुमचं तुम्ही बघा ना!’ म्हणजे बघा ना, अक्षरश: वर्गवारीच केलीय ना.. तुम्ही इकडे यायचं नाही, आम्ही तिकडे येणार नाही.
खरं तर राजकारण घरापासूनच सुरू होतं. मग मला राजकारण वेगळं काढावंसं वाटत नाही. आपल्याकडे राजकारणाला जगण्याशी तोडूनच पाहिलं जातं. अनेकांना कळतही नाही- राजकारण म्हणजे काय? राजकारण त्यांच्या जगण्याशी निगडित आहे, हेच त्यांना कळत नाही. आपल्या राजकारणाचा स्तरही इतका खाली गेलाय, की कोणीही त्याबद्दल मत मांडायला तयार होत नाही. आपल्या अपेक्षा व्यक्त करायलाही कुणी पुढे येत नाही, की आपल्या घरासमोरचं गटार नीट असावं, रस्ते नीट असावेत, पाणी नीट मिळावं. अन्न, वस्त्र, निवारा आणि इतर बऱ्याच गोष्टी माणसाच्या जगण्याशी निगडित आहेत. या आत्यंतिक प्राथमिक आणि महत्त्वपूर्ण गरजा आहेत. या गरजांचा उच्चार करणंही राजकीय होऊन बसतं अनेकदा. या गरजांचा उच्चारही राजकीयदृष्टय़ाच केला जातो. एखादा माणूस म्हणाला की माझ्या घरासमोरचं गटार नीट नाही, तर त्याचं परिमार्जन, त्याची परिणती ही आहे की, मी चित्रपट करत नाही, त्याचीच परिणती आहे की, कुणी लिहीत नाही.
राजकीय चित्रपट का होत नाही, हा प्रश्न सोलत सोलत त्याच्या मुळापर्यंत गेलं तर आपल्या मागण्यांबाबत, आपल्या सजगतेबाबत एक माणूस म्हणून, एक नागरिक म्हणून खूपच तोंड बांधून जगावं लागतं. बोलण्याची कोंडी केली गेलीय असा शोध लागू शकतो. म्हणजे वीज येत नाही असं म्हटलं तरी ती राजकीय अभिव्यक्तीच आहे. ‘माझ्या घरासमोरचं गटार नीट नाही’ हे एक वाक्य कलात्मक पद्धतीने मांडत गेलं तर त्याचा राजकीय चित्रपट होऊ शकतो. पण जर बोलायचीच मर्यादा आहे, तर चित्रपटापर्यंत जाणार तरी कसं? खुल्या मनानं संवाद करणं ही आपली प्रवृत्तीच नाही. संवादाचं, टीकेचं स्वागत करण्याची प्रवृत्ती असली पाहिजे. याबाबतीत मी परदेशाशी तुलना करतो. अर्थात परदेशातलं सगळंच ग्रेट आहे असं काही माझं म्हणणं नाही. पण त्यांच्याकडे संवाद होतो, टीका स्वीकारली जाते. आपण तसे नाही. म्हणूनच एखाद्या माणसाला मोकळेपणानं त्याच्या भावना मांडता न येणं, तक्रार करता न येणं, हे पुढे जाऊन एखाद्याला एखादा राजकीय चित्रपट करता न येणं, राजकीय कविता करता न येणं, राजकीय कादंबरी लिहिता न येणं, किंवा समाजाला राजकीय भान नसणं, ही त्याची परिणती आहे. अर्थात लिहीतच नाही असं काही नाही. लिहीत असतात. पण जेवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात लिहिलं गेलं पाहिजे, तितकं लिहिलं जात नाही, तेवढं बोललं जात नाही.
कुठलीही कृती, उक्ती ही राजकीयच असते.. सामाजिक-राजकीय अर्थानं. राजकारणाविषयीचा चित्रपट म्हणजे राजकीय चित्रपट असा एक समज आहे. जसं की- लहान मुलं काम करत असतील तर तो बालचित्रपट. असं खरं तर नसतं. लहान मुलांसाठीचा म्हणजे ‘बालचित्रपट’ हे बरोबर; पण लहान मुलं काम करतात म्हणून बालचित्रपट असं नसतं. मोठेही बालचित्रपट करूच शकतात. मोठे मिळून बालिश चित्रपटही करू शकतात. तसंच चित्रपटात राजकारण नसलं तरी तो राजकीय चित्रपट असू शकतो. आजच्या सामाजिक वास्तवाबद्दल, राजकीय परिस्थितीबद्दल ‘फँड्री’ बोलतो, ‘सराट’ही बोलतो. त्या अर्थानं तेही राजकीय चित्रपटच आहेत. आता हा प्रश्न आपण थेट करत नेला की राजकारणाविषयी उघड उघड बोलणारा चित्रपट म्हणजे राजकीय चित्रपट, तर त्या अनुषंगाने बोलतोय. ‘फँड्री’ आणि ‘सराट’च्या शेवटात राजकारण मांडलंय असं नाही, त्यापूर्वीही राजकारण दाखवलं आहेच. पण ‘राजकारणावर बेतलेला चित्रपट म्हणजे राजकीय चित्रपट’ या व्याख्येत हे दोन्ही चित्रपट येत नाहीत. अलीकडे आमिर खानचा ‘पीके’, त्यापूर्वी अक्षयकुमारचा ‘ओह माय गॉड’ही धर्मातल्या राजकारणाबद्दल बोलणारा होता.
आता राजकारणाविषयी संवाद होण्यासाठी राजकारणातल्याच माणसांनी पुढे आलं पाहिजे. राजकारणातल्या चांगल्या-वाईटाबद्दल बोललं पाहिजे. चांगलं-वाईट फक्त राजकारणातच असतं असं नाही, ते सगळीकडेच असतं. चांगल्या-वाईटाची व्याख्या कशी करायची, हा प्रश्नही आहेच. पण राजकारणातलीच लोकं कमी बोलतात असं मला वाटतं.
राजकारणाविषयी कलाकार काही करत नाहीत. लेखक लिहीत नाहीत. राजकारणी बोलत नाहीत. तसंच समाज म्हणून आपणही खूपच बधिर आहोत. आपल्याला मोकळीक नाही. आपण बोलल्याशिवाय आपल्या आकलनाला व्याप्ती येणार नाही. बोलायला घाबरायची गरज नाही. पण बोलूच दिलं जात नाही. संवादही मोजूनमापून होतो. भीती वाटते, की समोरचा कशा पद्धतीने घेईल? मी दोन्ही चित्रपट जातींविषयीचे केले. जात ही राजकारणाचाच भाग आहे. धर्माचा वापर राजकारणासाठीच केला जातो. त्यामुळे आपल्याकडे जातीविषयीही तितकं बोलता येत नाही. आपण जातींचं निदानच करत नाही. म्हणून जात तशीच टिकून राहते. आता याचा असा अर्थ घ्यायचं कारण नाही, की जात संपवण्यासाठी चित्रपट हे माध्यम आहे, वगरे. संवाद सुरू करण्यासाठी, चर्चा होण्यासाठी हे माध्यम नक्कीच महत्त्वाचं आहे. अनेकदा आपली चर्चा ही चर्चा राहत नाही. तिथं वाद होतात. हमरीतुमरी होते. मला वाटतं, की आपल्याला वाद करायलाही शिकवलं पाहिजे. चर्चा करतानाही लोक दुखावले जातात. दुसऱ्याचं बोलणं त्यांना सहन होत नाही. विरोधी मतांना व्यक्तिगत घेतलं जातं. माझ्यातल्या चुका काढल्या, तर मला वाईट वाटतं. पण कदाचित समोरच्याचं बरोबरही असू शकतं. माझ्या चुका या माझी ताकद असू शकतात. पण समोरच्याला बोलायला मोकळीक द्यायला काय हरकत आहे? आपल्याकडे ऐकून घेण्याची क्षमता नाही, तसंच टीका करण्याचीही नाही. टीका केली की ती व्यक्तिगत पातळीवरची होते. म्हणूनच कदाचित माणसं जास्त संवेदनशील झाली आहेत. मग मनाला लावून घेतलं जातं, भांडण सुरू होतं.
आता आपण चित्रपटातल्या नायक-खलनायकांचं उदाहरण घेऊ. नायक म्हणजे चांगला आणि खलनायक म्हणजे वाईट. पण एखाद्या खलनायकालाही त्याची बाजू मांडायची संधी द्यायला हवी की नाही? काही वेळा तो मांडतोही. पण समाजही तितका सजग पाहिजे. समाजासाठी चांगलं काय- जे समाजासाठी पूरक असेल, उपयुक्त असेल, पुढे जाणारं असेल- ज्याला आपण ‘पुरोगामी’ असं म्हणतो! पण ‘पुरोगामी’ही आता संकुचित होऊन बसलंय. तर जे काही पुढे घेऊन जाणारं आहे, जे काही उन्नत आहे, माणसाला आनंद देणारं आहे, त्या सगळ्या कृती, उक्ती, अभिव्यक्ती समाजासाठी चांगल्याच आहेत. पण जे चांगलं नाही ते वाईट. पण दोन्ही बाजू मांडल्या तर समाजाला कळत जाणार आहे. दोन्ही बाजू समजून घेऊन मग त्याचं समर्थन करावं किंवा विरोध करावा. पण असे आपण करीत नाही. आपण मांडलेली बाजू तीच योग्य असं आपण धरून बसतो. मग ती कुठलीही बाजू असेल. मग ती जात असेल, पक्ष असेल, गट असेल, माणूस असेल! असं करून कसं चालेल? आपण संवाद करायला हवा. म्हणजे मी काल असा होतो, तर उद्या असंच राहायची गरज नाही. उद्या मी बदलू शकतो. इतकी मॅच्युरिटी आपल्याकडे नाही. आपण पोक्त नाही. आता राजकारणाविषयी बोलायचं तर त्यात खूप मॅच्युरिटी लागते. म्हणून मला ‘नायक’ हा राजकीय चित्रपट वाटत नाही. आणि जरी तो असेल तरी अशा चित्रपटाचा उपयोग नाही. ‘िशडलर्स लिस्ट’- तो पाहून मनात असं काहीतरी तयार होतं. तो सकस आहे, उन्नत आहे. म्हणूनच मी म्हणतो, की राजकारण हे राजकारण नाही, तर ते जगण्याशी निगडित आहे. माझ्या घरासमोरचं गटार नीट नाही किंवा एखाद्या माणसाला राहायला घर नाही, एखाद्या माणसाला भीक मागायची वेळ येते, समाज-प्रशासन सगळं असूनही एखाद्या शेतकऱ्याला आत्महत्या करावी लागते- ही राजकीय कृतीच आहे. शेतकरी आत्महत्या करतो तसं कलाकार काहीही न करून आत्महत्याच करत आहेत. त्यामुळे आपल्याला बोलता आलं पाहिजे, भांडता आलं पाहिजे. ही आदर्श व्यवस्था कधी येईल काय माहीत! घरासमोर गटार नीट नाही तरीही माणूस बोलत नाही. भलेही तिथं डास होतील, दवाखाने नसतील, तो डेंग्यूनं मरेल! हे राजकीय ‘घटित’ आहे. पण त्याला हे राजकीय स्वातंत्र्य नाही- की तो त्याबद्दल तक्रार करू शकेल. आणि राजकारणातही असं काही पॉझिटिव्ह नाही, की कोणीतरी त्याच्या गटाराचं काहीतरी करेल. हे सगळं निगेटिव्ह आहे. असं नाही, की सगळीकडे असंच होत असेल. एखादा लेखक लिहितो म्हणजे कशाला लिहितो? एखादा चित्रपटकर्ता चित्रपट करतो म्हणजे काय करतो? कारण त्यांना काहीएक संवाद साधायचा असतो. परंतु माणूस म्हणून एकूणच आपण संकुचित होत चाललोय असं मला वाटतं. माणूस म्हणून आपल्याला मर्यादा येत चालल्यात का, असाही प्रश्न मला पडतो.
राजकारणासंदर्भात ‘काहीही न करणं’ हे नक्कीच चांगलं नाही. ही कोंडी फोडावी लागेल. फक्त चित्रपट करून नाही, तर अनेक अर्थानं ती फोडावी लागेल. परंतु आपल्याला त्याबद्दल बोलताच येत नाही, बोलण्यासारखं वातावरणच नाही, हे कुणीही सांगू शकेल. म्हणजे सोसवत पण नाही आणि सांगताही येत नाही, अशीही अवस्था असू शकेल. पण मी याकडे फक्त चित्रपट म्हणून बघत नाही. एवढा मोठा देश आपला.. पण आपण धड ऑलिम्पिक पदकही मिळवू शकत नाही. असं का होतं? हेही राजकारणच आहे ना! एवढा मोठा देश आणि लोक कुठलंच पदक जिंकत नाहीत. भारत हा तरुणांचा देश आहे असं म्हणतात. मग सगळं असूनदेखील चुकतंय कुठे? काय होतंय? तरुण काय करताहेत? ते कुठे बिझी आहेत? हे असं आकलन तयार होतं. पण ते बोलायचं कुठे? मांडायचं कुठे? मागे मी उत्तर प्रदेशला गेलो होतो. कारने जात होतो. तिथं गावातून जाताना अनेक पोरं नुसती बसलेली असायची. एखाद्या चित्रात असावीत तशी. म्हातारी माणसं रिकामटेकडी बसलेली असतात तशी तरुण पोरं बसलेली होती. त्यावेळी मला खूप विचित्र वाटलं होतं. पण कळत नव्हतं- काय विचित्र वाटतंय. ते दृश्य भयानक होतं. मग प्रश्न पडतो- हे ‘तरुण’ आहेत कुठे? ते काय करताहेत? खेळताना दिसत नाहीत, काही करताना दिसत नाहीत.
अजून एक मुद्दा- राजकारणाबद्दल बोलण्यासाठी जी एक तटस्थता असायला हवी, ती आपल्याकडे नाही. आत्मकथनांमध्ये तटस्थता हा सर्वात महत्त्वाचा गुण असतो. अनेक माणसं मरेपर्यंत आपली भूमिका सोडत नाहीत. कारण ते कुणीतरी लादून दिलेलं असतं. त्यातूनच पक्ष वगरे तयार होत गेले. पण त्यापलीकडे माणूस आहे. सगळं जग तटस्थतेनं, सहानुभवानं समजून घ्यायला हवं अशी परिस्थिती असली पाहिजे. तिरडीवर जाईपर्यंत ना आपली जात जळते, ना आपला पक्ष जळतो, ना अ‍ॅप्रोच जळतो. पत्रकारांनी याबद्दल लिहिलं तर किती खरंखुरं येऊ शकतं! पण पत्रकारांनी लिहिलं तरी त्यातही त्याची भूमिका, त्याचे आदर्श, विचारसरणी मिसळली जाऊच शकते. त्यासाठी माणसं निल्रेप पाहिजेत. जी शंभर कॅरेटची असतात ती! जगाची काळजी वाहणारा माणूसच चांगला कलाकार असतो. पण अमुक एक हा कलाकार आहे असं काही नसतं. जो दुसऱ्यांची चिंता वाहतो, बहुजनांचं हित बघतो, माणसाचं हित बघतो, चांगलं मांडतो, सौंदर्य दाखवतो तो कलाकारच असतो. मग तो बुद्ध असेल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असतील, महर्षी कर्वे असतील. कुसुमाग्रज म्हणतात, ‘कुणाच्या तरी पायातल्या बेडय़ा गळून पडणं हा जगातला सर्वात सुंदर आवाज आहे.’ असं म्हणण्यापर्यंत मग तो माणूस जातो. म्हणजे तो छान माणूसच आहे ना! अशी माणसं असतील तर सगळंच भारी होईल. आपल्याला सापडेल सगळंच चांगलं.
चाळीस-पन्नास वर्ष राजकारण केलं आणि निवृत्त होताना सगळं ते नीट लिहून काढलं तर किती भारी सापडेल ना.. खूप गोष्टी आहेत!
शब्दांकन : चिन्मय पाटणकर
दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळावरील, हिटलरवरचे चित्रपट इतके छान आहेत. इतका वेगळा दृष्टिकोन देतात ते आपल्याला. पण आपल्याकडे असं काही होत नाही. कधी कधी वाटतं की, आपण राजकारण नीट समजूनही घेत नाही. हिंदीत काही चित्रपट येऊन गेलेत अलीकडच्या काळात. दिबाकर बॅनर्जीचा ‘शांघाय’ हा चांगला चित्रपट होता. मराठीत असं काही नाही दिसत. कदाचित हे सारं अनवधानाने होत असेल. अभ्यास नसणं, अनुभव नसणं हाही भाग असेल. तर काहींना कळत असूनही ते करायचं नसेल. आणि तीच त्यांची राजकीय कृती असेल.
‘सामना’, ‘सिंहासन’नंतर मराठीत राजकीय चित्रपट का नाही झाले, हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि मूलगामी प्रश्न आहे. ‘सामना’नंतरच्या काळात राजकीय चित्रपट झालेच नाहीत असं नाही. ‘सरकारनामा’ वगैरे काही चित्रपटांची नावं घेता येतील. पण तत्पूर्वी मराठीत राजकारणावर काय लिहिलं गेलं आहे याचा विचार करावा लागेल. मराठीत राजकीय विषयावर खूपच कमी लिहिलं गेलं असावं. मला फारसं काही आठवत नाही. एखादी राजकीय कादंबरी वगैरे. रा. रं. बोराडेंचं एक नाटक आठवतंय. बाकी लक्षणीय असं काही नाही. मला आठवत नाही म्हणजे काहीच लेखन झालेलं नाही असं नाही. राजकारणाबाबतचं लेखन असेल.. राजकारणाबाबत मुक्तपणे बोलण्याची मुभा असेल. राजकारण म्हटलं की सत्ता आली. सत्ताधारी लोक आले. पॉवर गेम आला. त्याचे परिणामही तीव्र होत असतील. पण आपल्याकडे फार कमी माणसं त्याबाबत बोलतात. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा हा, की कदाचित लेखकांना त्याबाबत आकलनच नसेल.. किंवा राजकीय अनुभवच त्यांना नसेल, हेही कारण त्यामागे असू शकतं. आता मी गावाकडचा असल्यानं तिथल्या राजकारणाचे काही अनुभव मी घेतले असतील; पण त्याबाबत साकल्यानं असा विचारच नाही केला कधी. सहजपणे बोलता येईल असं हे क्षेत्र नाही. आपल्याकडे काही गोष्टी लगेच संवेदनशील होतात. त्यामुळे त्याबद्दल मोकळेपणानं बोलता येत नाही. उदा. धर्माबाबत. त्यानंतर राजकारण हा असा एक मुद्दा आहे, की त्याबद्दल मोकळेपणानं बोलता येत नाही. हे एक कारण असावं, की ज्यामुळे त्याचं प्रतििबब साहित्यात उमटत नाही. आपल्याकडे राजकीय अभिव्यक्तीलाच मर्यादा आहेत. त्यामुळे चित्रपटातही ते येत नाही. दुसरं कारण म्हणजे लेखक, अभिनेते, दिग्दर्शक यांना त्याचा काही अनुभवच नसेल, किंवा तो अनुभव कमी पडत असेल. त्यांचा जो काही व्यासंग आहे, त्यांचा जो काही अनुभवाचा पट आहे, तो राजकारणापर्यंत जातच नसेल. किंवा लेखन करणारी संवेदनशील मंडळी राजकारणाशी निगडित नसतील. मला वाटतं, राजकारणातल्या व्यक्तींनी- ज्यांच्यात काही लिहिण्याची क्षमता आहे त्यांनी- राजकारणाबद्दल लिहिलं पाहिजे. कदाचित राजकारण्यांनाही मोकळेपणानं बोलता येण्यासारखी परिस्थिती नसेल. म्हणूनच बहुधा राजकारणाविषयीचं साहित्य निर्माण होत नाही. साहित्य अशा अर्थानं- की त्याबाबत आपल्याला मुक्तपणे बोलता येत नाही, संवाद साधता येत नाही, अभिव्यक्त होता येत नाही. हेच होत होत प्रवाह आटत चित्रपटांपर्यंत आला असेल. त्यामुळे राजकारण आणि चित्रपटाविषयी चर्चा करताना आधी साहित्याचा विचार करावा लागेल. काही नाटकांतून राजकारणाबद्दल बोललं जातं. मात्र, एखादी उत्तम राजकीय कादंबरी आली आहे असं नाही म्हणता येत. अर्थात, माझ्या आकलनापलीकडेही अनेक गोष्टी असतील. कादंबरीत कसं होतं, की मुक्तपणे, परिणामांचा विचार न करता आपण लिहू शकतो. पण चित्रपटात आíथक गणितं संवेदनशील असल्यानं राजकारणाबद्दल बोलता येत नसावं.
यासंदर्भात ‘बाजीराव-मस्तानी’चं उदाहरण घेता येईल. त्यावरून उठलेला गदारोळ सर्वश्रुत आहेच. शिवाय चित्रपट हे खरंच प्रचंड खíचक माध्यम आहे. त्यामुळेही राजकीय चित्रपटाला हात घालताना दहा वेळा विचार करावा लागतो. राजकीय चित्रपट निर्मिती न होण्यामागे अशी वेगवेगळी कारणं आहेत. मात्र, अगदी प्रकर्षांनं काही कारणांचा विचार केला तर कलाकारांचा राजकारणाबद्दलचा अनभिज्ञपणाच याला कारण आहे. त्यांचा वकुबच नाही तेवढा- की ते काही राजकीय वास्तव मांडतील. किंवा त्यांना त्याबद्दल बोलण्याची इच्छाच नसेल. काहींचा वकुब जरी असला, तरी ते बोलण्याच्या परिस्थितीत नसतील.
समाज म्हणून आपण आडमुठे होत चाललोय. आपलं राजकारण, आपलं साहित्य, आपले चित्रपट हा या समाजाचाच एक भाग आहे. त्यातूनच या सगळ्या गोष्टी येणार आहेत. आपण सारे इतके अतीच संवेदनशील होत चाललोय, की कुणाबद्दल काही बोलायचं असेल तर तेवढी आपल्याला मोकळीकच नाहीये. आपल्या भावना इतक्या विचित्र हुळहुळ्या झाल्या आहेत, की त्यापायी लगेचच कशाचा तरी प्रादुर्भाव होतो. साधं मत जरी मांडलं तरी त्या दुखावल्या जातात. हे लक्षात घेऊन अनेक जण राजकीय विषयांकडे दुर्लक्षही करत असतील. ‘नकोच ते. कशाला त्या भानगडीत पडा?’ म्हणून!
पण हे दुर्लक्ष न परवडण्यासारखं आहे. कलेनं असं दुर्लक्ष करू नये. दुष्यंत कुमारांच्या कविता बघा. त्या राजकारणाविषयीच्या आहे.. खूप दूरगामी परिणाम करणाऱ्या आहेत. त्यानं माणसाचं आकलन तयार होतं. कवी, कलाकार हा द्रष्टा माणूस असतो. विचारवंत, तत्त्वज्ञ, कलावंत ही सारी थोर माणसं सामान्य माणसाला सांगत असतात, की पुढे धोका आहे, जे चाललंय ते बरं नाही. म्हणजे त्याची पुढची वाटचाल थोडी सुकर होते. मी कुठेतरी वाचलं होतं, की कलाकार जिथं अस्वस्थ असतो, कलाकाराला जिथं बोलता येत नाही, त्या समाजाची लक्षणं चांगली नाहीत. म्हणूनच मघाशी म्हणालो तसं- भीतीनं असेल किंवा बंधनांनी असेल, लोकांनी राजकारणाबद्दल बोलणंच सोडून दिलंय.
आता ‘नायक’सारखे काही राजकीय चित्रपट मला फारच भाबडे वाटतात. िहस्र असलेल्या वास्तवाला स्वप्नाचा लेप लावून ते बधिर करू नये. एखाद्या दिवशी मुख्यमंत्री होऊन सगळं बदलतं वगरे भाबडेपणा आहे. ‘सामना’ बघा कसा आहे! ‘सरकारनामा’ही मला खूप आवडला. तोही महत्त्वाचा चित्रपट आहे. पण हा सगळाच गुंता आहे.
मराठी राजकीय चित्रपटाविषयी मी बोलणं जरा धाडसाचं होईल. कारण मला सगळ्या गोष्टींचं आकलन नाही. माझ्या मनात गोष्टी येतात. मी गावचं राजकारण पाहिलंय. खूप मजेशीर असतं ते. मला तर वाटतं, तुमची प्रत्येक कृती, उक्ती ही राजकीयच असते. आपण प्रत्येक गोष्टीची वर्गवारी करतो- की हे सामाजिक आहे, हे सांस्कृतिक आहे, हा विनोदी चित्रपट.. मी तर असं म्हणेन की आत्ता राजकीय चित्रपट होत नाही, हीदेखील एक राजकीय कृतीच आहे. राजकीय चित्रपट न करणं ही चित्रपटकर्त्यांची राजकीय कृतीच आहे. म्हणजे असं की, आत्ता हे प्यादं नाही पुढे सरकवायचं कोणाला.
पण ही कृती घातक आहे. आपण सगळेच गुंतलेले आहोत ना! आपले स्वार्थ, आपले लागेबांधे, आपलं फायद्या-तोटय़ाचं गणित.. ही परिस्थिती आहेच. मग मला पुन्हा साहित्याकडेच यावं लागतं. आपल्या नामदेवांच्या काळात त्यांनी ‘भागवत’ लिहिलं. लिहिलं म्हणजे काय, त्यांनी लिहिलं जुनंच; पण ते त्या काळाविषयी बोलत होते. तर लोक सतत असं काहीतरी करत राहिले. नाटकं लिहिली गेली पारतंत्र्याच्या काळात.. ‘कीचकवध’ होतं. ते लिहून लेखकानं धाडस केलं. आत्ता असं काही होतंय की नाही, काय माहीत. हे सगळं मी माझ्या छोटय़ा आकलनाने, ज्ञानाने बोलतोय. मी हल्ली फार काही वाचलेलं नाही. मला जे वाटतंय ते असं आहे.
दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळावरील, हिटलरवरचे चित्रपट इतकं छान दाखवतात.. इतका वेगळा दृष्टिकोन देतात. सकस, सखोल कलाकृती असतात त्या. पण आपल्याकडे असं काही होत नाही. आपल्याकडे ‘गांधी’ चित्रपट होतो. पण तोही कुणीतरी बाहेरचा माणूस येऊन करतो. मला कधी कधी वाटतं की आपण नीट समजूनही घेत नाही. हिंदीत काही चित्रपट येऊन गेलेत अलीकडच्या काळात. इम्रान हाश्मी असलेला दिबाकर बॅनर्जीचा ‘शांघाय’.. तो चांगला होता. मराठीत असं काही नाही दिसत. कदाचित हे सगळं अनवधानाने होत असेल. अभ्यास नसणं, अनुभव नसणं हाही भाग असेल. तर काहींना कळत असूनही ते करायचं नसेल आणि तीच त्यांची राजकीय कृती असेल. एखादा कलाकार राजकीय मत मांडू लागला की लोक म्हणतात, ‘तुमचं तुम्ही बघा ना!’ म्हणजे बघा ना, अक्षरश: वर्गवारीच केलीय ना.. तुम्ही इकडे यायचं नाही, आम्ही तिकडे येणार नाही.
खरं तर राजकारण घरापासूनच सुरू होतं. मग मला राजकारण वेगळं काढावंसं वाटत नाही. आपल्याकडे राजकारणाला जगण्याशी तोडूनच पाहिलं जातं. अनेकांना कळतही नाही- राजकारण म्हणजे काय? राजकारण त्यांच्या जगण्याशी निगडित आहे, हेच त्यांना कळत नाही. आपल्या राजकारणाचा स्तरही इतका खाली गेलाय, की कोणीही त्याबद्दल मत मांडायला तयार होत नाही. आपल्या अपेक्षा व्यक्त करायलाही कुणी पुढे येत नाही, की आपल्या घरासमोरचं गटार नीट असावं, रस्ते नीट असावेत, पाणी नीट मिळावं. अन्न, वस्त्र, निवारा आणि इतर बऱ्याच गोष्टी माणसाच्या जगण्याशी निगडित आहेत. या आत्यंतिक प्राथमिक आणि महत्त्वपूर्ण गरजा आहेत. या गरजांचा उच्चार करणंही राजकीय होऊन बसतं अनेकदा. या गरजांचा उच्चारही राजकीयदृष्टय़ाच केला जातो. एखादा माणूस म्हणाला की माझ्या घरासमोरचं गटार नीट नाही, तर त्याचं परिमार्जन, त्याची परिणती ही आहे की, मी चित्रपट करत नाही, त्याचीच परिणती आहे की, कुणी लिहीत नाही.
राजकीय चित्रपट का होत नाही, हा प्रश्न सोलत सोलत त्याच्या मुळापर्यंत गेलं तर आपल्या मागण्यांबाबत, आपल्या सजगतेबाबत एक माणूस म्हणून, एक नागरिक म्हणून खूपच तोंड बांधून जगावं लागतं. बोलण्याची कोंडी केली गेलीय असा शोध लागू शकतो. म्हणजे वीज येत नाही असं म्हटलं तरी ती राजकीय अभिव्यक्तीच आहे. ‘माझ्या घरासमोरचं गटार नीट नाही’ हे एक वाक्य कलात्मक पद्धतीने मांडत गेलं तर त्याचा राजकीय चित्रपट होऊ शकतो. पण जर बोलायचीच मर्यादा आहे, तर चित्रपटापर्यंत जाणार तरी कसं? खुल्या मनानं संवाद करणं ही आपली प्रवृत्तीच नाही. संवादाचं, टीकेचं स्वागत करण्याची प्रवृत्ती असली पाहिजे. याबाबतीत मी परदेशाशी तुलना करतो. अर्थात परदेशातलं सगळंच ग्रेट आहे असं काही माझं म्हणणं नाही. पण त्यांच्याकडे संवाद होतो, टीका स्वीकारली जाते. आपण तसे नाही. म्हणूनच एखाद्या माणसाला मोकळेपणानं त्याच्या भावना मांडता न येणं, तक्रार करता न येणं, हे पुढे जाऊन एखाद्याला एखादा राजकीय चित्रपट करता न येणं, राजकीय कविता करता न येणं, राजकीय कादंबरी लिहिता न येणं, किंवा समाजाला राजकीय भान नसणं, ही त्याची परिणती आहे. अर्थात लिहीतच नाही असं काही नाही. लिहीत असतात. पण जेवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात लिहिलं गेलं पाहिजे, तितकं लिहिलं जात नाही, तेवढं बोललं जात नाही.
कुठलीही कृती, उक्ती ही राजकीयच असते.. सामाजिक-राजकीय अर्थानं. राजकारणाविषयीचा चित्रपट म्हणजे राजकीय चित्रपट असा एक समज आहे. जसं की- लहान मुलं काम करत असतील तर तो बालचित्रपट. असं खरं तर नसतं. लहान मुलांसाठीचा म्हणजे ‘बालचित्रपट’ हे बरोबर; पण लहान मुलं काम करतात म्हणून बालचित्रपट असं नसतं. मोठेही बालचित्रपट करूच शकतात. मोठे मिळून बालिश चित्रपटही करू शकतात. तसंच चित्रपटात राजकारण नसलं तरी तो राजकीय चित्रपट असू शकतो. आजच्या सामाजिक वास्तवाबद्दल, राजकीय परिस्थितीबद्दल ‘फँड्री’ बोलतो, ‘सराट’ही बोलतो. त्या अर्थानं तेही राजकीय चित्रपटच आहेत. आता हा प्रश्न आपण थेट करत नेला की राजकारणाविषयी उघड उघड बोलणारा चित्रपट म्हणजे राजकीय चित्रपट, तर त्या अनुषंगाने बोलतोय. ‘फँड्री’ आणि ‘सराट’च्या शेवटात राजकारण मांडलंय असं नाही, त्यापूर्वीही राजकारण दाखवलं आहेच. पण ‘राजकारणावर बेतलेला चित्रपट म्हणजे राजकीय चित्रपट’ या व्याख्येत हे दोन्ही चित्रपट येत नाहीत. अलीकडे आमिर खानचा ‘पीके’, त्यापूर्वी अक्षयकुमारचा ‘ओह माय गॉड’ही धर्मातल्या राजकारणाबद्दल बोलणारा होता.
आता राजकारणाविषयी संवाद होण्यासाठी राजकारणातल्याच माणसांनी पुढे आलं पाहिजे. राजकारणातल्या चांगल्या-वाईटाबद्दल बोललं पाहिजे. चांगलं-वाईट फक्त राजकारणातच असतं असं नाही, ते सगळीकडेच असतं. चांगल्या-वाईटाची व्याख्या कशी करायची, हा प्रश्नही आहेच. पण राजकारणातलीच लोकं कमी बोलतात असं मला वाटतं.
राजकारणाविषयी कलाकार काही करत नाहीत. लेखक लिहीत नाहीत. राजकारणी बोलत नाहीत. तसंच समाज म्हणून आपणही खूपच बधिर आहोत. आपल्याला मोकळीक नाही. आपण बोलल्याशिवाय आपल्या आकलनाला व्याप्ती येणार नाही. बोलायला घाबरायची गरज नाही. पण बोलूच दिलं जात नाही. संवादही मोजूनमापून होतो. भीती वाटते, की समोरचा कशा पद्धतीने घेईल? मी दोन्ही चित्रपट जातींविषयीचे केले. जात ही राजकारणाचाच भाग आहे. धर्माचा वापर राजकारणासाठीच केला जातो. त्यामुळे आपल्याकडे जातीविषयीही तितकं बोलता येत नाही. आपण जातींचं निदानच करत नाही. म्हणून जात तशीच टिकून राहते. आता याचा असा अर्थ घ्यायचं कारण नाही, की जात संपवण्यासाठी चित्रपट हे माध्यम आहे, वगरे. संवाद सुरू करण्यासाठी, चर्चा होण्यासाठी हे माध्यम नक्कीच महत्त्वाचं आहे. अनेकदा आपली चर्चा ही चर्चा राहत नाही. तिथं वाद होतात. हमरीतुमरी होते. मला वाटतं, की आपल्याला वाद करायलाही शिकवलं पाहिजे. चर्चा करतानाही लोक दुखावले जातात. दुसऱ्याचं बोलणं त्यांना सहन होत नाही. विरोधी मतांना व्यक्तिगत घेतलं जातं. माझ्यातल्या चुका काढल्या, तर मला वाईट वाटतं. पण कदाचित समोरच्याचं बरोबरही असू शकतं. माझ्या चुका या माझी ताकद असू शकतात. पण समोरच्याला बोलायला मोकळीक द्यायला काय हरकत आहे? आपल्याकडे ऐकून घेण्याची क्षमता नाही, तसंच टीका करण्याचीही नाही. टीका केली की ती व्यक्तिगत पातळीवरची होते. म्हणूनच कदाचित माणसं जास्त संवेदनशील झाली आहेत. मग मनाला लावून घेतलं जातं, भांडण सुरू होतं.
आता आपण चित्रपटातल्या नायक-खलनायकांचं उदाहरण घेऊ. नायक म्हणजे चांगला आणि खलनायक म्हणजे वाईट. पण एखाद्या खलनायकालाही त्याची बाजू मांडायची संधी द्यायला हवी की नाही? काही वेळा तो मांडतोही. पण समाजही तितका सजग पाहिजे. समाजासाठी चांगलं काय- जे समाजासाठी पूरक असेल, उपयुक्त असेल, पुढे जाणारं असेल- ज्याला आपण ‘पुरोगामी’ असं म्हणतो! पण ‘पुरोगामी’ही आता संकुचित होऊन बसलंय. तर जे काही पुढे घेऊन जाणारं आहे, जे काही उन्नत आहे, माणसाला आनंद देणारं आहे, त्या सगळ्या कृती, उक्ती, अभिव्यक्ती समाजासाठी चांगल्याच आहेत. पण जे चांगलं नाही ते वाईट. पण दोन्ही बाजू मांडल्या तर समाजाला कळत जाणार आहे. दोन्ही बाजू समजून घेऊन मग त्याचं समर्थन करावं किंवा विरोध करावा. पण असे आपण करीत नाही. आपण मांडलेली बाजू तीच योग्य असं आपण धरून बसतो. मग ती कुठलीही बाजू असेल. मग ती जात असेल, पक्ष असेल, गट असेल, माणूस असेल! असं करून कसं चालेल? आपण संवाद करायला हवा. म्हणजे मी काल असा होतो, तर उद्या असंच राहायची गरज नाही. उद्या मी बदलू शकतो. इतकी मॅच्युरिटी आपल्याकडे नाही. आपण पोक्त नाही. आता राजकारणाविषयी बोलायचं तर त्यात खूप मॅच्युरिटी लागते. म्हणून मला ‘नायक’ हा राजकीय चित्रपट वाटत नाही. आणि जरी तो असेल तरी अशा चित्रपटाचा उपयोग नाही. ‘िशडलर्स लिस्ट’- तो पाहून मनात असं काहीतरी तयार होतं. तो सकस आहे, उन्नत आहे. म्हणूनच मी म्हणतो, की राजकारण हे राजकारण नाही, तर ते जगण्याशी निगडित आहे. माझ्या घरासमोरचं गटार नीट नाही किंवा एखाद्या माणसाला राहायला घर नाही, एखाद्या माणसाला भीक मागायची वेळ येते, समाज-प्रशासन सगळं असूनही एखाद्या शेतकऱ्याला आत्महत्या करावी लागते- ही राजकीय कृतीच आहे. शेतकरी आत्महत्या करतो तसं कलाकार काहीही न करून आत्महत्याच करत आहेत. त्यामुळे आपल्याला बोलता आलं पाहिजे, भांडता आलं पाहिजे. ही आदर्श व्यवस्था कधी येईल काय माहीत! घरासमोर गटार नीट नाही तरीही माणूस बोलत नाही. भलेही तिथं डास होतील, दवाखाने नसतील, तो डेंग्यूनं मरेल! हे राजकीय ‘घटित’ आहे. पण त्याला हे राजकीय स्वातंत्र्य नाही- की तो त्याबद्दल तक्रार करू शकेल. आणि राजकारणातही असं काही पॉझिटिव्ह नाही, की कोणीतरी त्याच्या गटाराचं काहीतरी करेल. हे सगळं निगेटिव्ह आहे. असं नाही, की सगळीकडे असंच होत असेल. एखादा लेखक लिहितो म्हणजे कशाला लिहितो? एखादा चित्रपटकर्ता चित्रपट करतो म्हणजे काय करतो? कारण त्यांना काहीएक संवाद साधायचा असतो. परंतु माणूस म्हणून एकूणच आपण संकुचित होत चाललोय असं मला वाटतं. माणूस म्हणून आपल्याला मर्यादा येत चालल्यात का, असाही प्रश्न मला पडतो.
राजकारणासंदर्भात ‘काहीही न करणं’ हे नक्कीच चांगलं नाही. ही कोंडी फोडावी लागेल. फक्त चित्रपट करून नाही, तर अनेक अर्थानं ती फोडावी लागेल. परंतु आपल्याला त्याबद्दल बोलताच येत नाही, बोलण्यासारखं वातावरणच नाही, हे कुणीही सांगू शकेल. म्हणजे सोसवत पण नाही आणि सांगताही येत नाही, अशीही अवस्था असू शकेल. पण मी याकडे फक्त चित्रपट म्हणून बघत नाही. एवढा मोठा देश आपला.. पण आपण धड ऑलिम्पिक पदकही मिळवू शकत नाही. असं का होतं? हेही राजकारणच आहे ना! एवढा मोठा देश आणि लोक कुठलंच पदक जिंकत नाहीत. भारत हा तरुणांचा देश आहे असं म्हणतात. मग सगळं असूनदेखील चुकतंय कुठे? काय होतंय? तरुण काय करताहेत? ते कुठे बिझी आहेत? हे असं आकलन तयार होतं. पण ते बोलायचं कुठे? मांडायचं कुठे? मागे मी उत्तर प्रदेशला गेलो होतो. कारने जात होतो. तिथं गावातून जाताना अनेक पोरं नुसती बसलेली असायची. एखाद्या चित्रात असावीत तशी. म्हातारी माणसं रिकामटेकडी बसलेली असतात तशी तरुण पोरं बसलेली होती. त्यावेळी मला खूप विचित्र वाटलं होतं. पण कळत नव्हतं- काय विचित्र वाटतंय. ते दृश्य भयानक होतं. मग प्रश्न पडतो- हे ‘तरुण’ आहेत कुठे? ते काय करताहेत? खेळताना दिसत नाहीत, काही करताना दिसत नाहीत.
अजून एक मुद्दा- राजकारणाबद्दल बोलण्यासाठी जी एक तटस्थता असायला हवी, ती आपल्याकडे नाही. आत्मकथनांमध्ये तटस्थता हा सर्वात महत्त्वाचा गुण असतो. अनेक माणसं मरेपर्यंत आपली भूमिका सोडत नाहीत. कारण ते कुणीतरी लादून दिलेलं असतं. त्यातूनच पक्ष वगरे तयार होत गेले. पण त्यापलीकडे माणूस आहे. सगळं जग तटस्थतेनं, सहानुभवानं समजून घ्यायला हवं अशी परिस्थिती असली पाहिजे. तिरडीवर जाईपर्यंत ना आपली जात जळते, ना आपला पक्ष जळतो, ना अ‍ॅप्रोच जळतो. पत्रकारांनी याबद्दल लिहिलं तर किती खरंखुरं येऊ शकतं! पण पत्रकारांनी लिहिलं तरी त्यातही त्याची भूमिका, त्याचे आदर्श, विचारसरणी मिसळली जाऊच शकते. त्यासाठी माणसं निल्रेप पाहिजेत. जी शंभर कॅरेटची असतात ती! जगाची काळजी वाहणारा माणूसच चांगला कलाकार असतो. पण अमुक एक हा कलाकार आहे असं काही नसतं. जो दुसऱ्यांची चिंता वाहतो, बहुजनांचं हित बघतो, माणसाचं हित बघतो, चांगलं मांडतो, सौंदर्य दाखवतो तो कलाकारच असतो. मग तो बुद्ध असेल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असतील, महर्षी कर्वे असतील. कुसुमाग्रज म्हणतात, ‘कुणाच्या तरी पायातल्या बेडय़ा गळून पडणं हा जगातला सर्वात सुंदर आवाज आहे.’ असं म्हणण्यापर्यंत मग तो माणूस जातो. म्हणजे तो छान माणूसच आहे ना! अशी माणसं असतील तर सगळंच भारी होईल. आपल्याला सापडेल सगळंच चांगलं.
चाळीस-पन्नास वर्ष राजकारण केलं आणि निवृत्त होताना सगळं ते नीट लिहून काढलं तर किती भारी सापडेल ना.. खूप गोष्टी आहेत!
शब्दांकन : चिन्मय पाटणकर
