प्रश्न हा आहे की, माध्यमांनी बांधीलकी मानायची कोणाशी? वाचक? प्रेक्षकांशी? की आपल्या विचारधारेशी? कारण या प्रश्नाच्या उत्तरात माध्यमांचं अपंगत्व दडलेलं आहे. डावे, समाजवादी म्हणून मिरविणारे आपल्याला सोयीच्या राजकारण्यांच्या पापांकडे दुर्लक्ष करतात. आणि उजवे आपल्याला जवळच्या राजकारण्याला लोंबकळण्यात धन्यता मानतात. या दोघांच्या जोडीला माध्यमांच्या विश्वात आणखी एक वर्ग आहे- उभयान्वयी अव्ययासारखा. तो ना डावा आहे, ना उजवा. जो कोणी सत्ताधीश असेल त्याच्याशी हातमिळवणी करून आपली दुकानं चालविण्यातच त्याला रस आहे. हा तिसरा वर्ग सध्या मोठय़ा प्रमाणावर फोफावलाय.
पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी आरूढ झाल्यानंतर चारेक महिन्यांनंतरची ही गोष्ट असेल. मुंबईत एको कार्यक्रमात एका भाजप नेत्याच्या सौभाग्यवती भेटायला आल्या. म्हणाल्या, ‘‘तुमचा झोका एकदम आता दुसऱ्या दिशेला गेलाय.’’ मला त्या काय म्हणतात याचा अंदाज आला. तरीही खात्री करण्यासाठी म्हणून विचारलं, ‘‘म्हणजे काय?’’ तर त्या म्हणाल्या, ‘‘अहो, आता नरेंद्र मोदी सरकारच्याही त्रुटी तुम्ही दाखवायला लागलात.. मनमोहन सिंग सरकारच्या विरोधात तुम्ही जोरदार लिहीत होतात.. आता आमच्याही विरोधात.. आम्हाला असं वाटलं नव्हतं..’’
बाईंचा बौद्धिक वकूब संशय येईल इतका अशक्त होता. त्यामुळे चर्चा वगैरे काही होण्याची शक्यताच नव्हती. त्यांना फक्त इतकंच म्हटलं, ‘‘कोणाविरोधात मोहीम वगैरे काढणं मला पटत नाही. पण समोर असेल त्याचे दोष दाखवणं हे मात्र माझं कर्तव्य आहे. मग ते मोदी असोत की मनमोहन..’’
त्यांच्या एकंदर आविर्भावावरून त्यांना हे कितपत पटलं असावं, हा प्रश्नच होता. अर्थात त्याचं उत्तर शोधत बसण्यात काहीच हशील नाही, हेही माहीत होतं. पण जे काही झालं त्यावरून एक गोष्ट मात्र ठसठशीतपणे लक्षात आली, ती म्हणजे माध्यमांतली मूल्यशून्यता!
काहींना कदाचित यावर प्रश्न पडेल- ‘माध्यमांची मूल्यं म्हणजे काय?’
तसा तो पडला तर ते नैसर्गिकच म्हणायला हवं. कारण आपल्याकडचे नामांकित माध्यमवीर काही राजकीय विचारांसाठी ओळखले जातात. म्हणजे कोणी डावेपण मिरवतो, कोणी स्वत:ला समाजवादी.. चळवळीतला.. वगैरे मिरवण्यात धन्यता मानत असतो. तर कोणी बापडा आपले संघीय संबंध चोरटेपणाने जपत असतो. थोडक्यात, प्रत्येकजण काही ना काही राजकीयवादी असतो.. मार्क्सवादी, समाजवादी किंवा हिंदुत्ववादी!
हे असं असणं एकेकाळी योग्य असेलही. आजही काहीजण या अवस्थेला योग्य म्हणत असतील. त्यात काहीजणांचा युक्तिवाद असाही असेल, की काहीच विचारधारा नसण्यापेक्षा कसलाही का असेना, पण विचार तर आहे! पण हा युक्तिवाद अपूर्ण आहे. कारण ही अशी एखादी विचारधारा असणं, किंवा एखाद्या विचारधारेशी स्वत:ला बांधून घेणं योग्य आहे किंवा नाही, ही एकच बाब पुरेशी नाही. मुद्दा हा आहे की, हे माध्यमवीर वाचकवादी किंवा प्रेक्षकवादी आहेत किंवा नाहीत. प्रश्न हा आहे की, माध्यमांनी बांधीलकी मानायची कोणाशी? वाचक? प्रेक्षकांशी? की आपल्या विचारधारेशी? कारण या प्रश्नाच्या उत्तरात माध्यमांचं अपंगत्व दडलेलं आहे. डावे, समाजवादी म्हणून मिरविणारे आपल्याला सोयीच्या राजकारण्यांच्या पापांकडे दुर्लक्ष करतात. आणि उजवे आपल्याला जवळच्या राजकारण्याला लोंबकळण्यात धन्यता मानतात. या दोघांच्या जोडीला माध्यमांच्या विश्वात आणखी एक वर्ग आहे- उभयान्वयी अव्ययासारखा. तो ना डावा आहे, ना उजवा. जो कोणी सत्ताधीश असेल त्याच्याशी हातमिळवणी करून आपली दुकानं चालविण्यातच त्याला रस आहे. हा तिसरा वर्ग सध्या मोठय़ा प्रमाणावर फोफावलाय. कारण त्यांना अप्रत्यक्षपणे पहिल्या आणि दुसऱ्या वर्गाची साथ मिळत असते. या वातावरणामुळे माध्यमं अलीकडच्या काळात आपापल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी अपंग झाली आहेत. हे अपंगत्व आलं आहे ते एकाच कारणामुळे.. माध्यमांनी विवेकाला रजा दिलेली आहे म्हणून!
या विवेकहीन माध्यमावस्थेस दोन घटक जबाबदार आहेत. एक म्हणजे हे बांधीलकीवादी; परंतु प्राधान्याने बोगस माध्यमवीर. आणि दुसरा घटक म्हणजे माध्यमांची मालकी ज्यांच्याकडे आहे, ते!
पहिला मुद्दा या माध्यमवीरांचा.. या माध्यमवीरांची विभागणी दोन गटांत करता येईल. विचारधारेच्या डावीकडचे आणि उजवीकडचे.
यातील डावीकडचे हे अधिक चतुर.. खरे तर डांबिस म्हणता येईल असे बनेल आहेत. याची अनेक उदाहरणे माध्यमांच्या अलीकडच्या इतिहासात पावलोपावली.. किंवा खरे तर पानोपानी सापडतील. या वर्गाचं मुळातच माध्यमस्नेही असणं आणि वाक्चातुर्यता यामुळे ही मंडळी जनसामान्यांवर चांगलीच छाप पाडत असतात. त्यात वरचेवर त्यांच्याकडून बांधीलकी, चळवळ वगैरे शब्दांची पखरण केली जात असते. त्यामुळेही त्यांच्याबाबत फसगत होते. ते खरोखर नि:स्पृह आहेत असं लोकांना वाटू लागतं. त्यांच्यातले काहीजण वैयक्तिक आयुष्यात तसे साधे असतात. म्हणजे खादीचे कपडे घालतात. संपत्तीचं प्रदर्शन करत नाहीत. त्यामुळे तसे ते आपल्यातले वाटतात. पण या मंडळींचं वैशिष्टय़ म्हणजे ते अंतर्बाह्य़ भंपक असतात. त्यांची भाषा असते ‘धर्मनिरपेक्ष शक्तींनी एकत्र यायला हवं..’ वगैरे. याबाबत ते इतके आंधळे असतात, की एखादा केवळ धर्मनिरपेक्षतेची झूल जरी पांघरून असला, तरी त्याच्या अन्य गंभीर गुन्ह्य़ांकडेही दुर्लक्ष करायची त्यांची तयारी असते. या अशा माध्यमवीरांनी काँग्रेस किंवा महाराष्ट्रापुरतं म्हणजे राष्ट्रवादी.. हे राजकीय पक्ष खरोखरच असे धर्मनिरपेक्ष आहेत, असा स्वत:चा समज करून घेतलेला असतो. यातली गंभीर बाब ही, की एखादा भ्रष्ट आहे किंवा नाही, हा जर मुद्दा असेल तर तो धर्मनिरपेक्ष आहे किंवा नाही, याच्याशी त्याचा काहीच संबंध असता नये. एखादा भ्रष्ट असतो तरी किंवा नसतो तरी. याच्या अधेमधे काही असत नाही किंवा असता नये. परंतु या उठता-बसता चळवळ, बांधीलकी वगैरे मानणाऱ्यांच्या मते, भ्रष्ट आणि अभ्रष्ट यांच्या मध्ये धर्मनिरपेक्षता असते.
त्याचमुळे या मंडळींना वेळप्रसंगी राज्यातल्या वादग्रस्त अशा कोणाशीही हातमिळवणी करायला जराही लाज वाटत नाही. पण त्याचवेळी एखादा उजवीकडचा, आरस्पानी अभ्रष्ट समोर आला तर हे त्याला टाळतात. का? तर तो विचाराने उजवा आहे म्हणून. म्हणजे कर्माने एखादा भ्रष्ट असला तरी चालेल; पण विचाराने तो डावा किंवा समाजवादी असा डावीकडेच झुकणारा असावा. तसा तो असेल तर त्याचे सर्व गुन्हे माफ करण्याइतके हे सर्व निर्लज्ज असतात. याहूनही यांचा बेजबाबदारपणा असा, की हे आपापल्या माध्यमांतून स्वत:च्या कृत्याचं समर्थन करत असतात. अशी अनेक ढळढळीत उदाहरणं आहेत आपल्या आसपास.
या धर्मनिरपेक्षतेच्या प्रेमापोटी काँग्रेसच्या कच्छपि लागलेले अनेक पत्रकार/ संपादक दाखवता येतील. हे असे संपादक/ पत्रकार आपल्या उद्योगांचं समर्थन करण्यासाठी मग नवनवे सिद्धान्त मांडतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या भ्रष्ट, परंतु मागास समाजाच्या नेत्यास समजा एखादं महत्त्वाचं पद दिलं गेलं नाही, तर तो त्या नेत्याच्या मते लगेच मागास जाती-जमातींवरचा अन्याय ठरतो; आणि हे बांधीलकीवाले पत्रकार लगेचच त्याची री ओढतात. राज्यातल्या अनेक वादग्रस्त नेत्यांच्या आणि त्यांची धर्मनिरपेक्ष री ओढणाऱ्या माध्यमवीरांच्या उदाहरणांतून हे दाखविता येईल. आपली धर्मनिरपेक्षता आणि बांधीलकी छाती बडवीत सांगत फिरणाऱ्या अशाच एका माध्यमवीराने आपल्या सायंदैनिकासाठी कोणाकडून निधी घेतला होता, हा चर्चेचा विषय आहे. मुंबईसारख्या महानगरातल्या या माध्यमवीराला शिवसेनेच्या विरोधात लढायचं होतं. का? तर सेना धर्माध आहे म्हणून. सेनेला याबाबत निर्दोषत्वाचं प्रमाणपत्र द्यायची काहीच गरज नाही. पण प्रश्न हा की, धर्माध शिवसेनेविरोधात लढण्यासाठी बेगडी धर्मनिरपेक्ष, परंतु अत्यंत भ्रष्ट अशा नेत्याकडून आर्थिक मदत घेणं, हा काय प्रामाणिकपणा ठरतो का? कोणाही किमान विचारी व्यक्तीकडून याचं उत्तर ‘नाही’ असंच असायला हवं. पण महाराष्ट्रातल्या या भंपक माध्यमवीरांना तसं वाटत नाही. म्हणूनच या मंडळींच्या पत्रकारितेत जनसामान्यांना भिडणाऱ्या मुद्दय़ांना निवडकपणे हात घातला जातो. शिवसेनेनं धर्माचं कोतं राजकारण केलं यात जराही शंका नाही; पण आपली हयात याच शिवसेनेत घालवल्यानंतर स्वार्थ साधण्यासाठी काँग्रेस वा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उडी मारणारा नेता या माध्यमवीरांच्या मते लगेचच धर्मनिरपेक्ष कसा काय ठरतो? सेनेत होता तोपर्यंत हा नेता अस्पृश्य- आणि या पक्षांत गेला की तो एकदम पूजनीय! इतका, की मग भ्रष्ट व्यवहारांतून त्यानं जमवलेल्या धनसंचयात हात मारायलाही या माध्यमवीरांना लाज वा कमीपणा वाटत नाही. या व्यवहारातून या माध्यमवीरांची कोणती बांधीलकी दिसते?
आणि हे इथंच थांबत नाही. यातल्या काहींनी तर कहरच केला आहे. आपण म्हणजे वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचे, हक्कांचे खरे रक्षक असल्याचा आव आणणाऱ्या या संपादकांनी आपल्याच सायंकालीन वृत्तपत्राच्या पहिल्याच पानावर चौकटीत ‘अंकातील चुकांना रात्रपाळीचे उपसंपादक जबाबदार आहेत,’ असंही छापलेलं आहे. म्हणजे हे त्या वृत्तपत्राचे मालक/ संपादक स्वत:च्या सोयीसाठी जमेल त्याच्याकडून पैसे घेणार, आपल्याला वाटेल ते छापणार, आणि वर त्या अंकातील चुकांची जबाबदारीही घेणार नाहीत. म्हणजे मग हे माध्यमवीर कोणाला बांधील?
अलीकडे ‘टीव्ही १८’ ही कंपनी रिलायन्स समूहाने घेतल्यानंतर त्या वाहिनीतल्या अनेक ज्येष्ठांना नारळ दिला गेला. हा म्हटलं तर साध्या व्यवहाराचा भाग. एखादी कंपनी जर एखाद्याने न्याय्य मार्गाने विकत घेतली तर ती कशी चालवायची, याचा अधिकार त्या कंपनीला असण्यात काहीही गैर नाही. तेव्हा त्या अधिकाराचा भाग म्हणून अनेकांना निरोप दिला गेला तर तेही बाजारपेठीय व्यवहाराचाच एक भाग म्हणायला हवं. आणि त्यात गैर ते काय? पण काही माध्यमवीरांनी मात्र आपल्याला काढण्यासाठी मुकेश अंबानी यांनीच कशी कंबर कसली होती, याच्या लोणकढी थापा मारायला सुरुवात केली. आणि गंमत म्हणजे समाजवादी कुटीरोद्योगात ती खपलीदेखील! वास्तविक हे माध्यमवीर इतके दीडदमडीचे आहेत, की त्यांच्या निष्ठा विकत घेण्यासाठी फार खर्चही करावा लागत नाही, हा इतिहास आहे. त्यामुळे त्यांच्या गच्छंतीसाठी अंबानी यांना लक्ष घालावं लागलं, असं म्हणण्यापर्यंत यांची मजल जावी यापरती दुसरी आत्मवंचना नाही.
शिवसेनेच्या विरोधाचं नायकत्व मिरविणारे यातले नंतरच्या काळात कै. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पायावर डोकं ठेवण्यासाठी ‘मातोश्री’च्या बाहेर बराच काळ हात बांधून उभे होते, हादेखील इतिहास आहे. ‘आपण म्हणजे मूर्तिमंत नैतिकता!’ असा दावा करत मिरवणारे यातले काहीजण तर आता साक्षात् दरवडेखोरांच्या चरणी आपली सेवा वाहत आहेत. इतकं असूनही या मंडळींचा भंपकपणा काही कमी होत नाही. तो अनेकरंगी आहे. आयुष्यभर ज्यांनी शरद पवार यांचा द्वेष केला, त्यात स्वत:चा मोठेपणा मानला, त्यातले अनेकजण निवृत्तीनंतर याच पवार यांच्या रमण्यात आपापली पळी-पंचपात्री घेऊन उभे होते. महाराष्ट्रातल्या सहकाराविषयी सध्या काही बरं बोलावं असं उरलेलं नाही. पण नैतिक नायकत्व करणारे यातलेच काहीजण सहकारमहर्षीनी मुंडय़ा मुरगाळून कमावलेल्या नफ्यातला काही वाटा आपल्या पदरात कसा पाडून घेता येईल यासाठी प्रयत्न करतात, तेव्हा या साऱ्यांकडून माध्यमविवेकाची कसली अपेक्षा करायची? आता ही झाली विचारधारेच्या डावीकडे असलेल्यांची अवस्था!
यांच्या तुलनेत उजवीकडचे भाबडे म्हणावेत असे असतात. एकतर डावे वा समाजवादी यांच्याइतकं वादकौशल्य आणि त्यांच्याइतका माध्यमस्नेहाळपणा या उजव्यांकडे नसतो. त्यामुळे आपली विचारधारा लपविण्याचा किंवा त्याला तात्त्विक मुलामा वगैरे देण्याचा ते प्रयत्नही करीत नाहीत. यांच्यातले उघड उघड संघीय त्यांच्या त्यांच्या मुखपत्रांतून काम करतात. ते आपली विचारधारा कधीही लपवायला जात नाहीत. तितका प्रामाणिकपणा त्यांच्याकडे असतो. परंतु दुसरे असतात ते साध्या वेशातले संघीय म्हणता येतील, असे. यांची लबाडी अशी, की यांना उजव्यांनी उभारलेल्या आस्थापनांचा फायदा घ्यायचा असतो. म्हणजे शिष्यवृत्ती, पाठय़वृत्ती वगैरे मिळवायची असते. ते एका अर्थाने योग्यच. याचं कारण आपल्याकडे उजव्यांनी जेवढी पायाभूत सोयीसुविधांची उभारणी केली आहे, तेवढी डाव्यांना जमलेली नाही. ते नुसताच बोलघेवडेपणा करत बसले. त्यामुळे या दुसऱ्या गटातल्यांना उजव्यांच्या आधारे काहीबाही करायचं असतं; परंतु पाठीवर थाप मात्र डाव्या वा समाजवाद्यांकडून हवी असते. माध्यमांच्या अनेक प्रकारांत हा गट मोठय़ा प्रमाणावर मुरलेला आहे. तो सहजासहजी ओळखू येत नाही. त्यासाठी बारीक नजर असावी लागते.
नरेंद्र मोदी यांच्या विजयानंतर या दोन्ही गटांना हुरूप येणं अगदी साहजिकच. या हुरूपाची हवा वातावरणात इतकी शिगोशिग भरलेली असल्यामुळे बनारस हिंदू विद्यापीठालासुद्धा त्यामुळे चांगलीच पालवी फुटलेली. (दिल्लीतल्या ‘जेएनयू’त एकंदर सुतकी वातावरण पसरण्यामागचंदेखील हेच कारण.) परंतु उजव्यांमधला हा दुसरा वर्ग चमकदारपणे मोदी यांची भलामण करताना दिसतो. म्हणजे त्यांच्या मोदी-समर्थनात सर्वसामान्यांना खोडून काढता येणार नाहीत असे युक्तिवाद असतात. हा उजव्यांतले पहिले आणि हे यांच्यातला फरक! पहिला वर्ग हा मोदींची सरळसरळ आरतीच करतो. त्यात शुद्ध आपलेपणाची भावना असते. दुसऱ्या वर्गातही ती असते; पण ते बुद्धीच्या पातळीवर ती व्यक्त करीत असतात. त्यामुळे ते ‘पहिल्या’पेक्षा अधिक विश्वसनीय आणि डोळस वाटतात. उदाहरणार्थ, मोदी यांच्या आगमनामुळे इंधन तेलाचे भाव कसे कमी झालेत, हे हा दुसरा वर्ग उत्साहात सांगत असतो. आता याला आंतरराष्ट्रीय बाजारातली इंधन तेलाच्या भावामधली घसरण कारण आहे, मोदींना श्रेय द्यावं असं त्यात काही नाही, हे समजण्याइतकी विचक्षणता फारच कमी जणांकडे असते. किंवा मोदी पंतप्रधान झाल्यामुळे आता गुड्स अँड सव्र्हिसेस अॅक्ट म्हणजे ‘जीएसटी’ लागू करण्याच्या दिशेने कसे झपाटय़ानं प्रयत्न सुरू आहेत, हे हा वर्ग सहजपणे सांगतो. आता आपल्याकडे मुळात अर्थसाक्षरताच बेतास बात असल्यामुळे जीएसटी म्हणजे नक्की काय, आणि त्यामुळे काय होणार आहे, हे फारच कमी जणांना कळतं. त्यामुळे हे सांगताहेत त्यावर आणि त्यामुळे मोदींच्या नायकत्वावर नकळतपणे शिक्कामोर्तब होत जातं. परंतु यातल्या किती जणांना माहीत असतं, की गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी असताना याच नरेंद्र मोदींनी ‘जीएसटी’ येऊ दिला नव्हता. पंतप्रधान झाल्यावर मोदी जी गोष्ट करू पाहतात, त्याच गोष्टीला त्यांचा काही महिन्यांपूर्वी तीव्र विरोध होता. सर्वसामान्य जनतेला इतकं काही आठवत नसतं. तेव्हा या वर्गाकडून सर्वसामान्यांची ही अशी चतुरपणे दिशाभूल होत असते. तेव्हा माध्यमांची प्रामाणिकता आणि त्यांची समाजाशी असलेली बांधीलकी याकरता हे डावे-उजवे दोन्हीही वर्ग तितकेच धोकादायक आहेत.
आता मुद्दा माध्यमांच्या मालकीचा!
यातले अनेकजण विकसित देशांत गुन्हेगार ठरतील, इतकी परिस्थिती भयानक आहे. आपल्या हातातल्या माध्यमांना या मंडळींनी थेट बाजारातच बसवलंय. कोणत्याही माध्यमांत आपले पैसे गुंतवणारा काही धर्मार्थ उद्देशानं ते करत नसतो, हे मान्य. तेव्हा या मालकांनी फायदा कमावण्यात काहीच गैर नाही. परंतु या माध्यमांचा प्राण म्हणजे त्यांची वृत्तक्षमता! तीच या मंडळींनी विकायला काढलेली आहे. इतके दिवस बातमी आणि जाहिरात हा फरक कसोशीने पाळला जात होता. आता या अशा मालकांच्या उद्योगांमुळे बातम्याच जाहिरातीच्या दरात विकल्या जाऊ लागल्या आहेत. म्हणजे वाचकाला माहीतच नसतं की, आपण वाचतोय ती बातमी म्हणून जरी दिसत असली तरी ती प्रत्यक्षात जाहिरात आहे, हे. आयपीएल आणि मुंबईत मोठय़ा गाजावाजात भरणारी मॅरेथॉन यांतून या उद्योगाला सुरुवात झाली. अनेकांना माहीतही नसेल की, बडय़ा वर्तमानपत्रांतून या दोन कथित खेळांच्या दिल्या जाणाऱ्या बातम्या या प्रत्यक्षात जाहिरातीच आहेत. जाहिरातींना बातमीच्या कपडय़ात गुंडाळलं की चार पैसे जास्त हाताशी लागतात, हे लक्षात आल्यावर अनेक मालकांनी सरसकटपणे बातम्यांची जागा विकायला काढली. गेल्या तीन-चार निवडणुकांत त्याचा प्रत्यय येतो आहे. आता तर या मान्यवरांनी सरळसरळ दरपत्रकच काढलंय. आपल्या बाजूने बातमी हवी असेल तर अमुक रक्कम भरायची, आपल्या बाजूने आणि आपल्या विरोधकाच्या विरोधातही बातम्या छापायच्या असल्या तर त्याचा दर तमुक, असं त्यांनी सरळसरळ ठरवूनच टाकलंय. या गैरव्यवहाराची हद्द म्हणजे एरवी पत्रकारितेचा टेंभा मिरविणाऱ्या अनेक पत्रकारांनाच त्यांनी या कामाला लावलंय. आणि लाजिरवाणी बाब म्हणजे ही पत्रकार मंडळीदेखील हा दलाली उद्योग शिरसावंद्य मानून तो आनंदाने करू लागलेत. यातून या पत्रकार मंडळींच्याही हाती इतका बक्कळ काळा पैसा लागलाय, की आपल्या पोराबाळांच्या लग्नाला भाडय़ानं विमानं घेण्यापर्यंत त्यांची मजल गेलीय. आजमितीला भारतातला एकदेखील ज्येष्ठातला ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठातला श्रेष्ठ पत्रकार आपल्या इमानाच्या वेतनात हे असले श्रीमंती चोचले पुरवू शकत नाही, हे वास्तव आहे. तेव्हा जे काही सुरू आहे ती सरळसरळ माध्यमाच्या जिवावर आणि नावावर चाललेली खंडणीखोरीच आहे. हे वाचकांना माहीत नाही. आणि त्याबाबत सर्वच सोयीस्कर मौन बाळगून आहेत.
हे भारतासारख्या अर्धविकसित प्रदेशांचं व्यवच्छेदक लक्षण. या अर्धविकसित देशांतली भांडवलशाही कुडमुडी असते. त्यामुळे गुंतवणूक कोणी कोणत्या क्षेत्रात करायची, माध्यमांची मालकी, त्यांची जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व याचे काहीच कायदेकानू नसतात. ही व्यवस्था सगळय़ांच्याच सोयीची असते. पत्रकारांच्या, मालकांच्या आणि व्यवस्थेच्याही! कारण कोणालाच कसलाही हिशेब- आर्थिक आणि नैतिकही- द्यावा लागत नाही. विकसित देशांमध्ये असं नसतं. प्रत्येकजण कोणाला ना कोणाला तरी उत्तरदायी असतोच असतो. नुसतेच अधिकार आणि जबाबदारी मात्र काहीच नाही, इतकं बेधुंद स्वातंत्र्य माध्यमांनाही नसतं. यासंदर्भात अमेरिकेतलं एक उदाहरण द्यायलाच हवं. तिथे गेल्या वर्षी एका अत्यंत बडय़ा वित्त-नियतकालिकातील दोन पत्रकारांना कामावरून दूर करण्याचा आदेश त्या देशाच्या सिक्युरीटीज् एक्स्चेंज कमिशन- म्हणजे आपली जशी ‘सेबी’ तशी अमेरिकेची ‘एसईसी’ या सरकारी यंत्रणेनं दिला. का? तर या दोन पत्रकारांची चूक. पाप नाही, चूक! इतकीच, की ते दोघेही भांडवली बाजारावर लिहीत होते आणि आपल्या मजकुराच्या अखेरीस त्यांनी स्वत:कडे कोणत्या कंपन्यांचे समभाग आहेत, हे जाहीर केलं नाही. हे निकष आपल्याकडे लावायचे म्हटले तर पत्रकारांसाठी स्वतंत्र तुरुंगच बांधावे लागतील.
तेव्हा आपल्याकडच्या या गढुळलेल्या अशा वातावरणात कोणत्याही राजकीय विचाराच्या प्रभावाखाली न राहता स्वतंत्रपणे वार्ताकन करणारी, आसपासच्या घटनांचा अर्थ स्वतंत्रपणे लावू शकतील अशी वर्तमानपत्रं आणि पत्रकार शोधायचे आणि मोजायचे तर त्यासाठी एकाच हाताची बोटं पुरून उरतील. परंतु समाजाच्या स्थर्यासाठी या अशांची संख्या खरं तर वाढायला हवीय. कारण वर्तमानपत्रं असोत वा दूरचित्रवाहिन्या- त्यांची बांधीलकी ही फक्त वाचक/ दर्शकांशीच असायला हवी. त्यासाठी नीरक्षीरविवेक हा मुळात माध्यमांत काम करणाऱ्यांना असायला हवा. अलीकडे तिथपासूनच समस्या सुरू होतात. कारण या माध्यमांत एक नवा वर्ग येतोय, तो सत्तेकडे जाण्याचा सोपा मार्ग या क्षेत्रातून जातो म्हणून! त्यात माध्यमांतल्या काहींनी खासदार-आमदार होऊन, हवेल्या उभारून हे असं होऊ शकतं हे दाखवून दिलेलंच आहे. तेव्हा हे माध्यमांचं अध:पतन रोखायचं कसं?
दूरसंचार नियंत्रण प्राधिकरणानं एक मार्ग दाखवलाय. तो आहे अर्थातच माध्यमांच्या मालकांसाठी. या प्राधिकरणानं काही नियम सुचवलेत. ते लागू झाले तर माध्यमांच्या मालकांना आपापले अन्य व्यावसायिक हितसंबंध जाहीर करावे लागतील. म्हणजे एखाद्याच्या मालकीची वृत्तवाहिनी आहे आणि त्याच्याच मालकीचा एक डान्सबार असेल तर ते जाहीर करावं लागेल. ‘प्रायव्हेट ट्रीटी’ हा नवाच प्रकार माध्यम मालकांनी पैसा करण्यासाठी शोधून काढलाय. त्यात छोटय़ा छोटय़ा कंपन्यांतून माध्यम मालक जाहिरात जागेच्या रूपात काही काळासाठी गुंतवणूक करतात. यातून त्या- त्या कंपन्यांत माध्यम मालकांचीदेखील मालकी तयार होते. दूरसंचार प्राधिकरणानं यावर बंदीची शिफारस केलीय. त्याचवेळी ‘पेड न्यूज’ हा प्रकार गंभीर गुन्हा ठरवला जावा असाही या प्राधिकरणाचा प्रस्ताव आहे.
या सगळय़ाच्या पलीकडे जाऊन माध्यमवीरांसाठीदेखील काही नियमावली करणं आता गरजेचं होणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पत्रकारांनाही माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणायला हवं. आपली संपत्ती जाहीर करायची सक्ती त्यांच्यावर करायला हवी. आणि माध्यमांतल्या सेवेनंतर आपण कोणत्याही राजकीय पक्षाची उमेदवारी घेणार नाही, राज्यसभेवर, विधान परिषदेवर जाणार नाही, असे र्निबध त्यांच्यावर लादायला हवेत. आता तशी वेळ आली आहे.
कारण आपण कोणालाच जुमानायचं नसतं, आपण कोणाला उत्तरदायी नाही, असं काहीसं माध्यमांतल्या लोकांना वाटू लागलंय. त्याचमुळे एक प्रकारची बेमुर्वतखोरी या माध्यमवीरांच्या वागण्यातून दिसू लागलीय. एकेकाळी जेव्हा सर्वच वातावरणात एक प्रकारची निरागसता होती त्यावेळी माध्यमांत काम करणारे लोक हे ज्ञानमार्गी होते. आता ही जमात नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. कारण माध्यमांच्या क्षेत्रात आता मोठय़ा प्रमाणावर भरताड भरती होऊ लागली आहे. या माध्यमांत काम करणारा लेखन- वाचनाच्या ओढीनंच या क्षेत्रात दाखल झाला आहे असं मानणं आता चांगलंच धाष्टर्य़ाचं ठरेल. हे क्षेत्र आता बुद्धिजीवींचं आहे, असं छातीठोकपणे म्हणता येणार नाही.
लाटेबरोबर वाहून न जाता तटस्थ शांतपणे घटनांचा अन्वयार्थ लावून दाखवणं, हे माध्यमांचं निसर्गदत्त काम; पण आता माध्यमंच या लाटांमध्ये वाहून जाण्यात धन्यता मानू लागली आहेत. लाट- मग ती कोणतीही असो, अण्णा हजारे यांनी छेडलेल्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या स्वातंत्र्यलढय़ाची असेल, किंवा नरेंद्र मोदी यांनी दाखवलेल्या ‘अच्छे दिना’ची असेल; तिला सामोरं जाताना माध्यमांची मान पाण्याच्या वरच हवी. तशी ती नसेल तर नाकातोंडात पाणी जाऊन हृदयक्रिया बंद पडण्याची शक्यता असते.
आपल्या माध्यमांवर ही वेळ आज आलीय. लाटांमध्ये वाहून जाण्यात ती धन्यता मानू लागल्यामुळे माध्यमांची विवेकक्रिया बंद पडू लागलीय. असं झालं की, पुन्हा भानावर येण्यासाठी एखाद्या धक्क्याची गरज असते. तो देण्याची जबाबदारी काही प्रमाणात आपलीही आहे, हे वाचकांनी/ प्रेक्षकांनी लक्षात घ्यायला हवं.
सगळेच भान हरपून घेऊ लागले तर कसं चालेल? त्या भाजप नेत्याच्या सौभाग्यवतीला हे आता इतकं कुठे सांगत बसणार?
