गेल्या वर्षभरात देशात आणि जगभरात मोठय़ा उलथापालथी घडत आहेत. सार्वत्रिक भ्रष्टाचार संपविण्याचे हत्यार म्हणून जनलोकपाल विधेयक मंजूर करण्याच्या मागणीसाठी ‘टीम अण्णा’ने जनआंदोलन उभारून सर्वाना वेठीला धरले. परंतु त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. त्याचप्रमाणे मध्य-पूर्वेतील काही देशांत लोकक्रांतीसदृश्य आंदोलनांनी पेट घेतला. तथापि त्यातून तिथं लोकशाही व्यवस्था अवतरली नाहीच. अमेरिका आणि युरोपातील काही देशांत ‘ऑक्युपाय वॉलस्ट्रीट’सारख्या चळवळीने जन्म घेतला. परंतु या सगळ्या जनक्रांत्यांचं फलित मात्र काहीच दिसत नाहीए. या फसलेल्या क्रांत्यांचे विश्लेषण करणारे लेख..
गेल्या वर्षी अरब क्रांतीचं खूळ सगळीकडे पसरलं होतं. भाबडय़ा मंडळींनी.. म्हणजे जे समोर दिसतंय तेच खरं मानणाऱ्या- त्या क्रांतीचं वर्णन ‘ट्विटर क्रांती’, नव्या तंत्रज्ञानानं जग कसं जवळ आणलंय ते दाखवणारी, वगैरे वारेमाप केलं होतं. अनेकांना तर आता चला.. जगातले संघर्ष सुटलेच आता या ट्विटर ब्विटरमुळे, असंही वाटू लागलं होतं. टय़ुनिशियात एका फळवाल्यानं केलेल्या आत्मदहनामुळे सुरू झालेला हा कथित क्रांतीचा वणवा साऱ्या पश्चिम आशियात पसरला आणि.. थंड झाला.
ज्या उद्दिष्टांसाठी वगैरे ही क्रांती आहे असं सांगितलं जात होतं, त्यातली किती उद्दिष्टं आज साध्य झाली, असा प्रश्न विचारला तर ‘एकही नाही’ असंच उत्तर मिळेल. याचं साधं कारण असं की, क्रांतीची उद्दिष्टं वगैरे असं काही सांगितलं जात असलं तरी पडद्यामागनं या क्रांतीला रसद पुरविणाऱ्यांचे मनसुबे वेगळेच असतात. ते बऱ्याचदा त्या- त्या काळात पुढे येतही नाहीत. जनताजनार्दन म्हणून जे कोणी ओळखले जातात, ते बिचारे समोर जे काही दिसतंय त्यावर विश्वास ठेवतात.. त्यात वाहून जातात आणि आपल्या रेटय़ामुळे काहीतरी बदल घडतोय, या भावनेनेच समाधान व्यक्त करतात. हा काळ भावनांच्या लाटा समाजमनावर जोरजोरात आपटण्याचा असतो. या भावनांच्या लाटांचं पाणी नाकातोंडात जात असल्याने अन्य काही विचार करण्याची ताकद जनतेत नसते. त्याचमुळे अण्णा हजारे यांच्या गेल्या वर्षीच्या रामलीलावरील आणि एकंदर दिल्ली-लढय़ाला कोणते उद्योगसमूह सक्रिय पाठिंबा देत होते, त्यांची उद्दिष्टं त्यामागे काय होती, असे प्रश्न पडत नाहीत. त्या उद्योगसमूहांनी अण्णांना आता वाऱ्यावर सोडलंय का, ते आता नवे ‘ज्युनियर अण्णा’ केजरीवाल यांच्या पाठीशी उभे आहेत का, असे प्रश्न विचारायची गरज आपल्याला वाटत नाही. हे आपल्याकडे आता जे घडलं, तेच गेल्या वर्षी सुरू झालेल्या आणि अजूनही अपूर्ण असलेल्या ‘अरब क्रांती’च्या मिशाने पश्चिम आशियाच्या वाळवंटात घडलं. एका अर्थाने ही इतिहासाची पुनरावृत्ती होती.
१९५५ च्या सुमारास हे असंच घडलं होतं. आताप्रमाणे त्याचाही केंद्रबिंदू इराण होता. त्या प्रकरणात कावेबाज भूमिका होती ब्रिटनचे पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांची. त्यावेळी इराणचे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले प्रमुख महंमद मोसादेघ यांनी ब्रिटनच्या मालकीच्या इराणमध्ये असलेल्या बलाढय़ तेल कंपनीचं राष्ट्रीयीकरण केलं. हे करून त्यांनी थेट ब्रिटनच्या शेपटीवरच पाय ठेवला. दुसऱ्या महायुद्धात झालेल्या आर्थिक नुकसानीनं ब्रिटनची अर्थव्यवस्था आधीच हेलपटलेली होती. त्यात ब्रिटिश मालकीच्या ऊर्जा कंपनीचं मोसादेघ यांनी राष्ट्रीयीकरण करून टाकलं. हा ब्रिटनला मोठा झटका होता. मोसादेघ यांनी आपला हा निर्णय बदलावा यासाठी ब्रिटननं जंग जंग पछाडलं. या निर्णयाला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात आव्हान दिलं. मोसादेघ यांना धमकावलं. पण काहीही फरक पडला नाही. या सगळय़ा लढायांत मोसादेघ यांनी चर्चिल यांना चारी मुंडय़ा चीत केलं. तेव्हा ब्रिटननं शेवटचा मार्ग पत्करला. मोसादेघ यांच्या विरोधात उठाव घडवून आणायचा. पण ते त्यावेळी एकटय़ा ब्रिटनला शक्य नव्हतं. त्यामुळे चर्चिल यांनी कावेबाजपणा करून अमेरिकेचे अध्यक्ष आयसेनहॉवर यांना घोडय़ावर बसवलं. आयसेनहॉवर यांच्या कानात चर्चिल यांनी अशी पुडी सोडली की, इराणच्या मोसादेघ यांना दूर केलं नाही तर ते सोव्हिएत रशियाच्या- म्हणजे कम्युनिस्टांच्या कळपात शिरतील. आयसेनहॉवर आणि एकूणच अमेरिकेला कम्युनिझमच्या भीतीनं पछाडलेलं होतं, तो हा काळ. त्यामुळे ही मात्रा बरोबर लागू पडली आणि अमेरिकेची गुप्तहेर यंत्रणा सीआयए हिनं इराणमध्ये क्रांती घडवण्याची कामगिरी पत्करली. या गुप्तहेर यंत्रणेचे कर्मिट रुझवेल्ट यांच्याकडे त्यावेळी ही जबाबदारी देण्यात आली होती. हे कर्मिट रुझवेल्ट अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष फ्रँ कलिन रुझवेल्ट यांचे नातू. त्यांनी ही जबाबदारी उत्तमपणे पार पाडली. मोसादेघ यांच्या विरोधकांना त्यांनी व्यवस्थित पेटवलं आणि अखेर त्यांच्याविरोधात जनतेत उठाव घडवून मोसादेघ यांना विजनवासात पाठवून दिलं. त्यानंतर १९७९ पर्यंत इराणमध्ये अमेरिकाच्या ओंजळीतून पाणी पिणारे शहा महंमद रझा पहेलवी यांचीच राजवट होती. १९७९ साली मग अयातोल्ला खोमेनी यांनी क्रांती केली आणि शहा यांची राजवट उलथून पाडली. या क्रांतींची वात जरी खोमेनी यांची होती, तरी तिला अमेरिकाविरोधी ताकदींचं तेल मिळालेलं होतं. सोव्हिएत रशिया, फ्रान्स आदी देश सुरुवातीच्या काळात खोमेनी यांना मदत करीत होते.
तेव्हा मुद्दा हा, की क्रांती ही बऱ्याचदा वाटते तितकी उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया नसते. तिच्यामागे कल्पनाही येणार नाही इतका मोठा अर्थविचार असतो. ही बाब एकदा अधोरेखित झाली, की पश्चिम आशियात नुकतंच काय घडलं, त्याचा विचार करता येईल.
या वाळवंटी देशांत लोकशाहीच्या प्रेरणा या क्रांतीच्या मुळाशी होत्या, असं आपल्याला सांगितलं गेलं. बरोबरच आहे ते. या लोकशाहीच्या प्रेरणा होत्याही; परंतु त्या लोकशाहीच्या प्रेरणांना पेटण्यासाठी ठिणगी कुणी आणि का लावली, हा यातला खरा कळीचा मुद्दा आहे. अमेरिकेच्या युद्धशास्त्र महाविद्यालयानं गेल्या वर्षीच्या ऑगस्टमध्ये एक दीर्घ अहवाल तयार केला. त्याचं नावच मुळी : ‘द अरब स्प्रिंग अँड द फ्युचर ऑफ यूएस इंटरेस्ट्स अँड कोऑपरेटिव्ह सिक्युरिटी इन द अरब वर्ल्ड’ असं आहे. या नावातनंच बरंच काही स्पष्ट होऊ शकेल. पश्चिम आशियाच्या आखातातील प्रत्येक देशातील राजकीय परिस्थितीचा, त्यातील स्थित्यंतरांचा, त्या स्थित्यंतरांनंतर काय काय होऊ शकेल, अशा प्रत्येक पैलूचा विचार त्यात करण्यात आला आहे. टय़ुनिशिया, लिबिया, सीरिया, सौदी अरेबिया, इजिप्त आदी देशांचा त्यात समावेश आहेच; पण त्यांच्या जोडीला अगदी मोरोक्को, येमेन वगैरे तुलनेनं किरकोळ देशांतील परिस्थितीचाही ऊहापोह त्यात करण्यात आला आहे. जग एकीकडे लोकशाहीच्या प्रेरणा आता वाळवंटात रुजू लागल्याबद्दल आनंद व्यक्त करत असतानाच अत्यंत थंड डोक्यानं अमेरिकी हितसंबंधांचा विचार त्यात करण्यात आलेला आहे.
हा अहवाल वाचला की दिसतं ते हेच, की जगातील एकमेव महासत्ता असलेल्या अमेरिकेला आणि त्या गटातील देशांना या देशांतील शांततेत/ अशांततेत कसा रस आहे! यातील अनेक देशांत अमेरिकेचे थेट दोन 
महत्त्वाचे मुद्दे गुंतलेत. एक आहे- तेलाचे साठे. आणि दुसरा- लष्करी तळ. तेलाचे साठे अमेरिकेसाठी पाण्याहून अधिक महत्त्वाचे असतात, हे आतापर्यंत इतिहासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर दिसत आलेले आहे. जगातील लोकसंख्येच्या पाच टक्केही लोक ‘युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका’ नावाच्या देशात राहत नाहीत. परंतु हे मूठभर लोक जगात रोज निघणाऱ्या एकूण तेलसाठय़ांपैकी २६ टक्के तेल एकटय़ाने पीत असतात. तेव्हा अमेरिकेसाठी तेल हे जीव की प्राण आहे. त्यामुळे तेलसंपन्न पश्चिम आशियात अमेरिकेला रस असणं स्वाभाविक आहे. या प्रदेशातून निघणाऱ्या जवळपास सर्वच्या सर्व तेलावर अमेरिकी कंपन्यांची मालकी आहे.
परंतु यातील लक्षात ठेवावा असा भाग हा, की २००१ सालात ११ सप्टेंबरला इस्लामी दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात वर्ल्ड ट्रेड सेंटरचे ते दोन मनोरे पाडले गेल्यानंतर अमेरिकेनं या वाळवंटी तेलाला पर्याय शोधायला सुरुवात केली. त्यांच्या सुदैवानं मेक्सिकोचं आखात, कॅनडा आदी देशांत मोठय़ा प्रमाणावर तेलसाठे सापडले. याला तेल-उत्खननाच्या नवनवीन तंत्राची जोड अमेरिकेनं दिली. हा रेटा इतका जबर होता, की २०२० सालापर्यंत अमेरिकेला पश्चिम आशियाच्या वाळवंटातून तेलाचा एकही थेंब आयात करावा लागणार नाही. याचाच दुसरा अर्थ असा की, इतकी र्वष सुरू असलेलं अरबांची दाढी कुरवाळायचं धोरण अमेरिका सहज सोडून देऊ शकेल. किंबहुना, तोच तर खरा अमेरिकेचा यामागचा उद्देश आहे. पश्चिम आशियातल्या तेलाची गरज संपली की अमेरिका खऱ्या अर्थानं या प्रदेशात दादागिरी करू शकेल.
तेव्हा राहता राहिलं एकच धोरण! ते म्हणजे लष्करी. यात लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा हा, की ज्या देशांत प्रचंड असे, अवलंबून राहावं असे तेलसाठे नाहीत, त्या देशांत अमेरिकेचे महत्त्वाचे लष्करी तळ आहेत. उदाहरणार्थ जॉर्डन, बहारीन, मोरोक्को, ओमान, लीबिया आदी देशांत अमेरिकेचे लष्करी तळ आहे. लहान-मोठे असे. काही ठिकाणी नाविक दलाची मोठी केंद्रे आहेत. याच्या जोडीला तेलसंपन्न असूनही अमेरिकी तळ असलेले असेही देश आहेत. यात कुवेत, सौदी अरेबिया, इराक अशांचा समावेश आहे.
या लष्करी तळांची उद्दिष्टं दोन. एक म्हणजे इतके दिवस या सगळय़ा भागांतून अमेरिकी उद्योगांची आणि घरची चूल पेटण्यासाठी तेल जात होतं त्या तेलाची सुरक्षित पाठवणी. त्यामुळे या लष्करी तळांना महत्त्व आहे. आणि दुसरं असं की, हे तेल आपल्याला मिळावं असं जितकं अमेरिकेला वाटतं, तितकंच ते इतरांना मिळू नये, हेही तीव्रपणे वाटतं. काही वर्षांपूवी जॉर्जियात संघर्ष झाला, तो यावरूनच. महाशक्ती म्हणून राहण्यासाठी या तेलाचे साठे अमेरिकेच्या मालकीचे असायला हवेत, हे जितकं खरं आहे; तितकंच ते इतरांनाही मिळता कामा नयेत, हेही खरं आहे. आपल्याला महासत्तापदावर राहायचं असेल तर हे तेलसाठे अन्य कोणाच्या हाती लागू नयेत याचीही दक्षता अमेरिकेला घ्यावी लागते.
यातला सगळय़ात मोठा स्पर्धक आहे तो चीन. गेल्याच वर्षी चीननं जपानला आर्थिक पातळीवर मागे टाकलं. जगाच्या उतरंडीत जपान हा औद्योगिक उत्पादन आणि आर्थिक ताकद या मुद्दय़ांवर अमेरिकेच्या खालोखाल होता. त्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपान हा कायमच अमेरिकेच्या गोटात राहिलेला आहे. अशा या जपानला आशियातल्याच चीननं मागे टाकलं आणि अमेरिकेच्या खालोखाल स्वत:ला आणून ठेवलं. चीनचा आकार अगडबंब आहे. अर्थव्यवस्था अगडबंब आहे. आणि आर्थिक विकासाचा दरही अमेरिकेला आव्हान देईल इतका अगडबंब आहे. तो साधता यावा यासाठी चीननं ताबा मिळवला तो आशिया, आफ्रिकी खंडातल्या तेलसाठय़ांवर. अमेरिका पश्चिम आशियाच्या वाळवंटात रममाण असताना चीननं नायजेरिया, सुदान आदी देशांतले तेलसाठे झपाटय़ानं काबीज केले आणि पश्चिम आशियावर नजर केंद्रित केली. चीनची सीमा एका बाजूनं थेट अफगाणिस्तानला भिडते आणि दुसरीकडून तो देश थेट रशियातून तेलवाहिनी टाकण्याचा प्रयत्न करतोय. इतका मोठा आवाका चीनचा आहे.
तेव्हा हा चीनचा उंट उद्या पश्चिम आशियाच्या वाळवंटात घुसला तर संपूर्ण तंबूच काबीज केल्याशिवाय राहणार नाही याची पूर्ण जाणीव अमेरिकी नेतृत्वास आहे. त्यात माजी अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी लादलेल्या अफगाणिस्तान आणि इराक युद्धामुळे अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला गळती लागली आहे. काही अब्ज डॉलर्सचा खुर्दा केल्यानंतरही अमेरिकेला हव्या होत्या तशा राजवटी ना इराकमध्ये आल्या, ना अफगाणिस्तानात! त्यामुळे तिथे पहारा देत बसण्याची वेळ अमेरिकेवर आलीये. आणि पुढच्या काळात हे काम करणं त्या देशाला थांबवायचंय. इराक आणि अफगाणिस्तान आदी देशांतील सैन्य मागे घेण्याची घोषणा अमेरिकी नेतृत्व करून बसलंय.
अशावेळी या सगळय़ाच प्रदेशात मैत्रीपूर्ण राजवटी असण्याची गरज कधी नव्हे इतकी अमेरिका आणि मित्रदेशांना वाटू लागलीय. लष्करी मार्गांनी या राजवटी आणायच्या तर खूप खर्च होतो आणि परत धर्माध शक्ती चवताळतात. शहाण्यांच्या टीकेलाही तोंड द्यावं लागतं. त्यापेक्षा लोकांनाच पुढे करणं जास्त सोपं आणि स्वस्त असतं. त्यात ‘लोकशाहीच्या प्रेरणा’ वगैरे भारदस्त शब्द वापरले की जगाचाही पाठिंबा मिळतो.
पश्चिम आशियातील या ताज्या क्रांतीमागे असा अर्थ दडलाय. अनेकांना तो लक्षातही येणार नाही. तो लक्षात घेतला तर कळेल की, सीएनएनसारख्या बलाढय़ वाहिनीला अचानक साना या नखाएवढय़ा येमेनच्या राजधानीतल्या घटनांविषयी प्रेम का वाटू लागतं? आणि टय़ुनिशियातल्या २६ वर्षांच्या महंमद बौझिझी या फळविक्रेत्याच्या आत्महत्येची बातमी जगभर का होते? क्रांती आपल्या पिलांना खाते असं म्हणतात. ते खरं असेलही. पण बऱ्याचदा क्रांतीचं पितृत्व हे नेहमी अदृश्यच राहतं. त्या अर्थानं क्रांती ही तशी अनौरसच असते. पश्चिम आशियात जे काही घडलं ते याला अपवाद नाही.
