Badlapur Case Shakti Criminal Laws : बदलापूर येथील आदर्श विद्यामंदिर या शाळेतील दोन चिमुकल्या मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची धक्कायक घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी कारवाई करण्यास उशीर करणाऱ्या शाळेविरोधात, गुन्हा दाखल करण्यास दिरंगाई करणाऱ्या पोलीस प्रशासनाविरोधात बदलापूरकरांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलं. तसेच तब्बल नऊ तास रेल्वे सेवा रोखून धरली. या आंदोलनानंतर सरकारने चिमुकल्या मुलींच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली. गुन्हा दाखल करण्यास दिरंगाई करणाऱ्या पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच संबंधित शाळेवरही कारवाई करण्यात आली आहे. पाठोपाठ पीडित मुलींना न्याय मिळावा यासाठी सरकारने हे प्रकरण जलदगती न्यायालयासमोर मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दरम्यान, अशा प्रकरणांमधील गुन्हेगारांवर तातडीने कारवाई व्हावी, तसेच अशा प्रकारच्या घटना रोखण्यासाठी राज्यात शक्ती कायदा करण्याची मागणी केली जात आहे. महाविकास आघाडी सरकारने असा कायदा करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र यासंबधीची कार्यवाही पूर्ण करण्याआधीच ते सरकार कोसळलं. यावरून माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील महायुती सरकारवर टीका केली आहे. तसेच सरकारने शक्ती कायदा करण्याचा विचार करावा असा सल्ला देखील दिला आहे. पाठोपाठ राज्याचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री व तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारमधील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील यावर भाष्य केलं आहे.

आणखी वाचा

अजित पवार म्हणाले, अशा प्रकारचा कायदा केंद्र सरकारने करायचा असतो. राज्य सरकार शेवटी केंद्रालाच शिफारस करत असतं. मागे आपण (महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात) शक्ती कायदा करण्याचा विचार करत होतो. तेव्हाच्या सरकारने तसा प्रयत्न केला होता. आपल्या शेजारच्या राज्यात (आंध्र प्रदेश) असा कायदा करण्यात आला आहे. त्या कायद्याचा अभ्यास करून व आपल्या राज्यातील मागणीसंदर्भात विचार करून एक अहवाल तयार करण्यासाठी तेव्हाच्या सरकारने समिती गठित केली होती. पण त्यावेळी आपल्याला तो कायदा करता आला नाही.

काय आहे शक्ती विधेयक?

महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावी कार्यवाही करता यावी आणि आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी आंध्र प्रदेश राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात शक्ती कायदा करण्याची घोषणा तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली होती. त्यानुसार २०२० च्या राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शक्ती फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक मांडण्यात आलं होतं. या कायद्यात समाजमाध्यमांवर महिलांची बदनामी, अ‍ॅसीड हल्ला, विनयभंग आदी गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात येणार होते. तसेच अशा प्रकारचे सर्व खटले एका महिन्यात निकाली काढणे, प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र तपास यंत्रणा आणि विशेष न्यायालये स्थापन करणे या गोष्टींचा समावेश करण्यात आला होता.

हे ही वाचा >> Badlapur Case : “ठाकरे सरकारच्या काळात…”, बदलापूर प्रकरणानंतर फडणवीसांचं मविआकडे बोट; म्हणाले, “तुम्ही संवेदनाहीन होऊन…

दंड संहितेच्या गुन्हेगारी प्रक्रियेसंदर्भातील कायदा (१९७३) आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (पॉक्सो-२०१२) यामध्ये महाराष्ट्रापुरते बदल सुचवणाऱ्या ‘शक्ती गुन्हेगारी कायदा (२०२०)’ या विधेयकाला १० डिसेंबर २०२० रोजी मानवाधिकार दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. हे विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर करुन घेण्याचा महाविकास आघाडीचा विचार होता. मात्र विरोधकांच्या (महायुतीच्या) आक्षेपानंतर हे विधेयक विधिमंडळाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

दरम्यान, अशा प्रकरणांमधील गुन्हेगारांवर तातडीने कारवाई व्हावी, तसेच अशा प्रकारच्या घटना रोखण्यासाठी राज्यात शक्ती कायदा करण्याची मागणी केली जात आहे. महाविकास आघाडी सरकारने असा कायदा करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र यासंबधीची कार्यवाही पूर्ण करण्याआधीच ते सरकार कोसळलं. यावरून माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील महायुती सरकारवर टीका केली आहे. तसेच सरकारने शक्ती कायदा करण्याचा विचार करावा असा सल्ला देखील दिला आहे. पाठोपाठ राज्याचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री व तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारमधील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील यावर भाष्य केलं आहे.

आणखी वाचा

अजित पवार म्हणाले, अशा प्रकारचा कायदा केंद्र सरकारने करायचा असतो. राज्य सरकार शेवटी केंद्रालाच शिफारस करत असतं. मागे आपण (महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात) शक्ती कायदा करण्याचा विचार करत होतो. तेव्हाच्या सरकारने तसा प्रयत्न केला होता. आपल्या शेजारच्या राज्यात (आंध्र प्रदेश) असा कायदा करण्यात आला आहे. त्या कायद्याचा अभ्यास करून व आपल्या राज्यातील मागणीसंदर्भात विचार करून एक अहवाल तयार करण्यासाठी तेव्हाच्या सरकारने समिती गठित केली होती. पण त्यावेळी आपल्याला तो कायदा करता आला नाही.

काय आहे शक्ती विधेयक?

महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावी कार्यवाही करता यावी आणि आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी आंध्र प्रदेश राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात शक्ती कायदा करण्याची घोषणा तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली होती. त्यानुसार २०२० च्या राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शक्ती फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक मांडण्यात आलं होतं. या कायद्यात समाजमाध्यमांवर महिलांची बदनामी, अ‍ॅसीड हल्ला, विनयभंग आदी गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात येणार होते. तसेच अशा प्रकारचे सर्व खटले एका महिन्यात निकाली काढणे, प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र तपास यंत्रणा आणि विशेष न्यायालये स्थापन करणे या गोष्टींचा समावेश करण्यात आला होता.

हे ही वाचा >> Badlapur Case : “ठाकरे सरकारच्या काळात…”, बदलापूर प्रकरणानंतर फडणवीसांचं मविआकडे बोट; म्हणाले, “तुम्ही संवेदनाहीन होऊन…

दंड संहितेच्या गुन्हेगारी प्रक्रियेसंदर्भातील कायदा (१९७३) आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (पॉक्सो-२०१२) यामध्ये महाराष्ट्रापुरते बदल सुचवणाऱ्या ‘शक्ती गुन्हेगारी कायदा (२०२०)’ या विधेयकाला १० डिसेंबर २०२० रोजी मानवाधिकार दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. हे विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर करुन घेण्याचा महाविकास आघाडीचा विचार होता. मात्र विरोधकांच्या (महायुतीच्या) आक्षेपानंतर हे विधेयक विधिमंडळाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.