बजेट मध्ये सरकारच्या पुढील वर्षांच्या उत्पन्न आणि खर्च याचा लेखा मांडला जातो. सरकारचे खर्च तीन खात्यांमध्ये मध्ये विभागलेले असतात:
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
१. भारताचे सामायिक खाते
शासनाला मिळणारे सर्व उत्पन्न, कर्ज भारताच्या सामायिक खात्यात जमा होतात आणि होणारे सर्व खर्च भारताच्या सामायिक खात्यातून केले जातात. या खात्यातून काहीही पैसा काढण्यासाठी “एप्रोप्रिएशन बिल” बनवून संसदेची परवानगी घेणे गरजेचे आहे. मात्र राष्ट्रपती, लोकसभा अध्यक्ष, उपसभापती, आर्थिक लेखाअधिकारी इत्यादी अधिकाऱ्यांचे पगारही यातूनच दिले जातात. त्यांना ‘चार्ज’ खर्च म्हणतात. त्यासाठी संसदेच्या परवानगीची गरज नसते.
२. आपत्कालीन निधी खाते
आपत्कालीन स्थितीमध्ये खर्च करण्यासाठी आपत्कालीन निधी खाते बनवले गेले आहे. हे राष्ट्रपतींच्या अधिपत्याखाली असते. आपत्कालीन परीश्ठीमध्ये यातून खर्च करण्याची परवानगी राष्ट्रपती देऊ शकतात. नंतर संसदेकडून सामायिक खात्यातून पैसे काढण्याची परवानगी मिळवून ते ह्या खात्यात भरले जातात आणि खाते पूर्वव्रत होते. सध्या ह्या खात्यात रु. ५०० कोटी आहेत.
३. सार्वजनिक खाते
प्रोवीडंड फंड, विमा यासारख्या माध्यमातून मिळणारा पैसा जो पुन्हा जनतेला द्यायचा आहे, त्यासाठी “सार्वजनिक खाते” तयार करण्यात आले आहे. या पैशावर शासनाचा अधिकार नसतो आणि त्यासाठी संसदेची परवानगी काढण्याची गरज नसते. मात्र कधीकधी समाजोपयोगी काही कामांसाठी लागणारा पैसा शासन संसदेची परवानगी मिळवून सामायिक खात्यातून काढून य्ह्या खात्यात टाकते.
बजेटचा प्रवास…
१. बजेटच्या दिवशी अर्थमंत्री बजेट चे भाषण (ढोबळ मानाने बजेट मधील तरतुदी) मांडतात. त्यानंतर संपूर्ण बजेट लोकसभेसमोर ठेवले जाते.
२. चार पाच दिवस त्यावर चर्चा होते. नंतर लोकसभा काही काळासाठी तहकूब केली जाते.
३. मधल्या काळात लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सदस्यांची एक कमिटी डिमांड फोर ग्रांट वर चर्चा करते आणि आपला अहवाल मांडते.
४. लोकसभा पुन्हा बसल्यानंतर एकएक करून डिमांड फोर ग्रांट वर चर्चा होते. मागितलेल्या मागण्यांवर चर्चा होऊन खर्च मंजूर केला जातो व रक्कम कमी करून मंजूर केली जाते. यासाठी मतदान केले जाते. राज्यसभेला डिमांड फॉर ग्रांट वर फक्त चर्चा करता येते. मतदान करता येत नाही.
५. डिमांड फोर ग्रांट मंजूर झाल्यावर शासन एप्रोप्रिएशन बिल अणून त्याद्वारे सदर मानूर खर्च भारताच्या सामायिक खात्यातून करण्याची परवानगी मागते. हा कायदा पास झाल्याशिवाय शासनाला खर्च करता येत नाही. त्यामुळे मधल्या काळातील तरतुदीसाठी वोट फॉर अकाऊन्ट मागितले जाते.
६. यानंतर संसदेमध्ये फायनान्स बिल मंजूर केले जाते.
बजेट मधील काही महत्वाच्या बाबी:
१. खर्चाचे दोन प्रकार: नियोजित आणि योजनेतर
२. बजेट चे दोन प्रकार:- रेव्हेन्यू आणि भांडवली
३. ग्रोस डोमेस्टीक प्रोडक्ट म्हणजे ढोबळ उत्पन्न, ज्यात भारतात बनणाऱ्या सर्व वस्तू आणि सेवांचे मूल्यात रुपांतर केले जाते. मागील वर्षीचे ढोबळ उत्पन्न आणि ह्या वर्षीचे ढोबळ उत्पन्न याला आर्थिक विकास दर म्हणतात.
४. रेव्हेन्यू तूट: देशाचे रेव्हेन्यू उत्पन्न आणि रेव्हेन्यू खर्च यातील तुट म्हणजे रेव्हेन्यू तुट.
५. फिस्कल तुट: देशाचे एकूण उत्पन्न (रेव्हेन्यू आणि भांडवली मात्र कर्ज वगळून ) आणि देशाचा एकूण खर्च यातील तुट म्हणजे फिस्कल तुट.
(माहिती स्त्रोत – विकीपिडीया)
१. भारताचे सामायिक खाते
शासनाला मिळणारे सर्व उत्पन्न, कर्ज भारताच्या सामायिक खात्यात जमा होतात आणि होणारे सर्व खर्च भारताच्या सामायिक खात्यातून केले जातात. या खात्यातून काहीही पैसा काढण्यासाठी “एप्रोप्रिएशन बिल” बनवून संसदेची परवानगी घेणे गरजेचे आहे. मात्र राष्ट्रपती, लोकसभा अध्यक्ष, उपसभापती, आर्थिक लेखाअधिकारी इत्यादी अधिकाऱ्यांचे पगारही यातूनच दिले जातात. त्यांना ‘चार्ज’ खर्च म्हणतात. त्यासाठी संसदेच्या परवानगीची गरज नसते.
२. आपत्कालीन निधी खाते
आपत्कालीन स्थितीमध्ये खर्च करण्यासाठी आपत्कालीन निधी खाते बनवले गेले आहे. हे राष्ट्रपतींच्या अधिपत्याखाली असते. आपत्कालीन परीश्ठीमध्ये यातून खर्च करण्याची परवानगी राष्ट्रपती देऊ शकतात. नंतर संसदेकडून सामायिक खात्यातून पैसे काढण्याची परवानगी मिळवून ते ह्या खात्यात भरले जातात आणि खाते पूर्वव्रत होते. सध्या ह्या खात्यात रु. ५०० कोटी आहेत.
३. सार्वजनिक खाते
प्रोवीडंड फंड, विमा यासारख्या माध्यमातून मिळणारा पैसा जो पुन्हा जनतेला द्यायचा आहे, त्यासाठी “सार्वजनिक खाते” तयार करण्यात आले आहे. या पैशावर शासनाचा अधिकार नसतो आणि त्यासाठी संसदेची परवानगी काढण्याची गरज नसते. मात्र कधीकधी समाजोपयोगी काही कामांसाठी लागणारा पैसा शासन संसदेची परवानगी मिळवून सामायिक खात्यातून काढून य्ह्या खात्यात टाकते.
बजेटचा प्रवास…
१. बजेटच्या दिवशी अर्थमंत्री बजेट चे भाषण (ढोबळ मानाने बजेट मधील तरतुदी) मांडतात. त्यानंतर संपूर्ण बजेट लोकसभेसमोर ठेवले जाते.
२. चार पाच दिवस त्यावर चर्चा होते. नंतर लोकसभा काही काळासाठी तहकूब केली जाते.
३. मधल्या काळात लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सदस्यांची एक कमिटी डिमांड फोर ग्रांट वर चर्चा करते आणि आपला अहवाल मांडते.
४. लोकसभा पुन्हा बसल्यानंतर एकएक करून डिमांड फोर ग्रांट वर चर्चा होते. मागितलेल्या मागण्यांवर चर्चा होऊन खर्च मंजूर केला जातो व रक्कम कमी करून मंजूर केली जाते. यासाठी मतदान केले जाते. राज्यसभेला डिमांड फॉर ग्रांट वर फक्त चर्चा करता येते. मतदान करता येत नाही.
५. डिमांड फोर ग्रांट मंजूर झाल्यावर शासन एप्रोप्रिएशन बिल अणून त्याद्वारे सदर मानूर खर्च भारताच्या सामायिक खात्यातून करण्याची परवानगी मागते. हा कायदा पास झाल्याशिवाय शासनाला खर्च करता येत नाही. त्यामुळे मधल्या काळातील तरतुदीसाठी वोट फॉर अकाऊन्ट मागितले जाते.
६. यानंतर संसदेमध्ये फायनान्स बिल मंजूर केले जाते.
बजेट मधील काही महत्वाच्या बाबी:
१. खर्चाचे दोन प्रकार: नियोजित आणि योजनेतर
२. बजेट चे दोन प्रकार:- रेव्हेन्यू आणि भांडवली
३. ग्रोस डोमेस्टीक प्रोडक्ट म्हणजे ढोबळ उत्पन्न, ज्यात भारतात बनणाऱ्या सर्व वस्तू आणि सेवांचे मूल्यात रुपांतर केले जाते. मागील वर्षीचे ढोबळ उत्पन्न आणि ह्या वर्षीचे ढोबळ उत्पन्न याला आर्थिक विकास दर म्हणतात.
४. रेव्हेन्यू तूट: देशाचे रेव्हेन्यू उत्पन्न आणि रेव्हेन्यू खर्च यातील तुट म्हणजे रेव्हेन्यू तुट.
५. फिस्कल तुट: देशाचे एकूण उत्पन्न (रेव्हेन्यू आणि भांडवली मात्र कर्ज वगळून ) आणि देशाचा एकूण खर्च यातील तुट म्हणजे फिस्कल तुट.
(माहिती स्त्रोत – विकीपिडीया)
