ईशान्य दिल्लीतील विविध भागांमध्ये मंगळवारी दिवसभर बेफाम दंगलखोरांनी पोलिसांना न जुमानता चौकाचौकांमध्ये सशस्त्र हलकल्लोळ माजवला. या परिसरात अराजकतेने थैमान घातलेले पाहायला मिळाले. या दंगलींमध्ये ठार झालेल्यांची संख्या वाढून १३ झाली आहे. मंगळवारी आणखी सहा जणांचा मृत्यू झाला तर, १५० जखमी झाले. हिंसाचारप्रकरणी ११ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा विरोधक आणि समर्थक गटांमध्ये उसळलेल्या दंगली ४८ तासांहून अधिक काळ उलटून गेल्यानंतरही आटोक्यात आणण्यात पोलीस अपयशी ठरले. मंगळवारी संध्याकाळी मौजपूर, चाँदबाग, जाफराबाद आणि करवालनगर या अतिसंवेदनशील बनलेल्या भागांमध्ये कलम १४४ म्हणजेच जमावबंदी लागू करण्यात आली. मात्र जमावबंदी म्हणजे नेमकं काय आणि त्याबद्दल कायदा काय सांगतो हे खूप कमी लोकांना ठाऊक आहे. अनेकदा बातम्यामध्ये आपण कलम १४४ बद्दल वाचतो. याच कलम १४४ बद्दल आपण या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत.

Bajrang Sonavane Demand
Bajrang Sonavane : “अजित पवारांनी बीडचं पालकमंत्रिपद घ्यावं, त्यांना अंधारात कोण काय…”, बजरंग सोनावणेंची मागणी
IND vs AUS Usman Khawaja Reveals How He Stop Virat Kohli Sam Konstas Fight on Field Melbourne
IND vs AUS: “मी विराटला ओळखतो…,” कॉन्स्टास-कोहलीमध्ये मैदानात…
nda government set up a national commission to review the performance of constitution zws
संविधानभान : संविधानाच्या कामगिरीचा आढावा 
Amitesh Kumar, Pub Culture Pune, Pune Police Commissioner , Coffee with CP , Pune, loksatta news,
पुणे : विरोध ‘पब’ला नाही; गैरप्रकारांना, पोलीस आयुक्तांचे प्रतिपादन, पबसाठी नियमावली आवश्यकच
विश्लेषण : माहिती अधिकार कायदा लालफीतशाहीत अडकला आहे का? (प्रातिनिधीक छायाचित्र)
विश्लेषण : माहिती अधिकार कायदा लालफीतशाहीत अडकला आहे का?
Loksatta chatusutra 75 years of constitutional maturity
चतु:सूत्र: सांविधानिक प्रगल्भतेची ७५ वर्षे
Nehrus letters to Edwina Mountbatten
“नेहरूंनी एडविना माऊंटबॅटन यांना लिहिलेली पत्रं परत करावीत”, अशी भाजपाची गांधी कुटुंबाकडे मागणी; पत्रात नक्की काय दडलंय?
Zakir Hussain, Zakir Hussain Kasba Peth,
तबल्याचा ठेका अन् रसिकाग्रणी काका!

कलम १४४ आहे तरी काय? कोण लागू करू शकते हे कलम?

> कलम १४४ हे फौजदारी दंडसंहिता १९७३ मधील कलम आहे. हे कलम अश्या ठिकाणी लागू केले जाते जिथे मोठ्या संख्येने जमाव गोळा झाल्याने कायदा आणि सुव्यवस्था हातात घेतली जाण्याची वा दंगलीची संभावना असेल. हे कलम लागू असणाऱ्या परिसरामध्ये चार किंवा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास बंदी असते.

> जमावबंदीचा आदेश हा जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा न्याय दंडाधिकारी किंवा इतर कार्यकारी दंडाधिकारी देऊ शकतात.

> यात वर नमूद अधिकारी फौजदारी दंडसंहिता १९७३ मधील कलम १३४ अन्वये नोटीस पाठवून एखाद्या ठरविक व्यक्तीला काही खास कृती करण्यापासून प्रतिबंध घालण्याचे निर्देश देऊ शकतात. मात्र यासाठी काही अटी आणि नियम आहेत. अशी नोटीस एका खास भागात राहणाऱ्या व्यक्तींवर किंवा लोकांवर व त्या भागाला भेट देणाऱ्या लोकांवर सुद्धा बजावली जाऊ शकते.

> कोणत्याही भागामध्ये दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ जमावबंदीचा आदेश लागू करता येत नाही. एखाद्या ठिकाणी दोन महिने जमावबंदी लागू केल्यानंतर ती संपुष्टात आल्यावर पुन्हा नव्याने जमावबंदीचा आदेश काढता येतो. पण जर राज्य सरकारला वाटले नागरिकांच्या जीविताला धोका व आरोग्याला धोका असेल व दंगलीची संभावना असेल असे वाटले तर ही जमावबंदी ६ महिन्यांपर्यंत सुद्धा लागू केली जाऊ शकते.

Story img Loader