Badlapur Case Police Custody vs Judicial Custody : बदलापूरमधील चिमुरड्या मुलींवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला २४ ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. बदलापूर पोलिसांनी आज (२१ ऑगस्ट) कल्याण न्यायालयातील न्यायमूर्ती व्ही. ए. पत्रावळे यांच्या दालनात आरोपीला हजर केले. यावेळी सरकारी वकिलांनी आरोपीच्या पोलीस कोठडीची मागणी केली होती. या घटनेप्रकरणी आरोपीची चौकशी करायची असून अधिक तपासाची आवश्यकता असल्याचे पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितलं. त्यानंतर न्यायालयाने आरोपीला पोलीस कोठडी सुनावली आहे. यापूर्वी पोलिसांनी आरोपीला १७ ऑगस्ट रोजी न्यायालयासमोर हजर केलं होतं. तेव्हा न्यायालयाने त्याला चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली होती. दरम्यान, काही वेळापूर्वी आरोपीला न्यायालयीन कोठडी सुनावल्याची अफवा पसरली होती. त्यामुळे बदलापूरकरांनी याविरोधात नाराजी व्यक्त केली होती. दरम्यान, अनेकांना पोलीस कोठडी व न्यायालयीन कोठडीत काय फरक असतो असा प्रश्न पडला आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गेल्या काही महिन्यांपासून न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यामुळे बातम्या व वृत्तवाहिन्यांवर सर्वांनी न्यायालयीन कोठडीचाही उल्लेख ऐकला असेल. वेगवेगळ्या कोठडीतील परिस्थिती वेगवेगळी असते. एखादा खुनी पोलीस किंवा न्यायालयीन कोठडीत असू शकतो. तसेच आंदोलकांना पोलीस किंवा न्यायालयीन अशा दोन्हीपैकी कोणत्याही कोठडीत ठेवलं जाऊ शकतं. मुळात कोठडी व अटक यात तांत्रिकदृष्ट्या फरक आहे. प्रत्येक अटक प्रकरणात कोठडी असते. मात्र प्रत्येक कोठडी प्रकरणात अटक असेलच असं नाही. एखादी व्यक्ती दोषी असल्यास किंवा त्याने गुन्हा केल्याचा संशय असल्यास त्याला अटक केली जाते. मात्र कोठडी म्हणजे त्याला तात्पुरतं तुरुंगात ठेवणं.
पोलीस व न्यायालयीन कोठडीतला फरक काय? (difference between police custody and judicial custody)
पोलीस कोठडीत असलेली व्यक्ती पोलीस लॉकअपमध्ये म्हणजेच पोलीस ठाण्यातील छोट्या कोठडीत असते. बऱ्याचदा चित्रपटांमध्ये जे तुरुंग दाखवले जातात, ते पोलीस लॉकअप असतात. तर, न्यायालयीन कोठडीत असलेला आरोपी तुरुंगात असतो. उदाहरणार्थ, बदलापूर प्रकरणातील आरोपीला आता बदलापूर पोलीस ठाण्यातील तुरुंगात ठेवलं जाईल. तर, न्यायालयीन कोठडी सुनावलेल्या आरोपीला आर्थर रोड तुरुंग, नाशिक मध्यवर्ती कारागृह, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह ठेवलं जातं.
पोलीस कोठडीत असलेल्या आरोपीची पोलीस कधीही चौकशी करू शकतात. मात्र, आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असेल तर पोलीस त्यांना वाटेल तेव्हा आरोपीची चौकशी करू शकत नाहीत. त्यांना आरोपीची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागते. न्यायालयाने परवानगी दिल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाचं पत्र तुरुंग अधीक्षकांना दाखवावं लागतं. त्यानंतर न्यायालयाने जितकी परवानगी दिलीय त्या वेळेत पोलीस आरोपीची चौकशी करू शकतात.
किती दिवस तुरुंगात राहावं लागतं?
पोलीस कोठडीचा अवधी २४ तासांचा असतो. आरोपीला पहिल्यांदा न्यायालयासमोर हजर केल्यानंतर न्यायालय २४ तास पोलीस कोठडी सुनावतं. मात्र प्रकरणाचं गाभीर्य व सरकारी वकीलांनी भक्कम युक्तिवाद केल्यास तीन दिवस ते एक आठवड्यापर्यंतची पोलीस कोठडी देखील सुनावली जाते. मात्र त्यासाठी अशी प्रकरणं वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना हाताळावी लागतात. न्यायालयीन कोठडीची मर्यादा नसते.
