What is Caretaker Chief Minister: विधानसभेचा निकाल लागल्यानंतर आता नवे सरकार लवकरच स्थापन होणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. १४ वी विधानसभा विसर्जित झाली असून आता मुख्यमंत्री आणि आमदारांचा शपथविधी होताच १५ वी विधानसभा अस्तित्त्वात येईल. दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा देताच, त्यांना काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून काम करण्याचे निर्देश राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यांनी दिले. यानिमित्त काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणजे काय? त्यांचे अधिकार काय असतात? ते कोणते निर्णय घेऊ शकतात आणि कोणते निर्णय घेण्यास त्यांच्यावर बंधने असतात? याबाबत जाणून घेऊ.
राज्यघटनेत तरतूद नाही
टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यघटनेत ‘काळजीवाहू मुख्यमंत्री’ अशी कोणतीही तरतूद नाही. कायदेशीर बाब म्हणून काळजीवाहू मुख्यमंत्री हा नियमित मुख्यमंत्री म्हणूनच काम करतो. मात्र त्यांना मोठे धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत. पण हे मोठे धोरणात्मक किंवा नियमित निर्णय कोणते आहेत? याबाबतही काही निश्चित अशी लिखित कायदेशीर तरतूद नाही.
काही वर्षांपूर्वी तमिळनाडूमध्ये अण्णाद्रमुक पक्षाचे नेते, तत्कालीन मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम यांनी काळजीवाहू मुख्यमंत्री असताना काही मोठे निर्णय घेतल्यामुळे याबाबतचा वाद समोर आला होता. त्यावेळी मद्रास उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश चंद्रू यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटले, “भारतात काही गोष्टींचा पायंडा पडलेला आहे. विधानसभेचा निकाल लागल्यानंतर विद्यमान मुख्यमंत्री आपला राजीनामा सुपूर्द करतो. पण त्याला पुढील शपथविधी होईपर्यंत सत्ता सांभाळण्याचे निर्देश दिले जातात. अशावेळी पदावर असणारा व्यक्ती काही आदेश देऊ शकतो आणि त्याला अवैध ठरविता येत नाही.”
राज्यपाल काळजीवाहू मुख्यमंत्रीपदाचा पदभार देत असताना मोठे धोरणात्मक निर्णय घेऊ नका, अशी सूचना मुख्यमंत्रीपदावरील व्यक्तीला करू शकतात, असेही निवृत्त न्यायाधीश चंद्रू म्हणाले.
काळजीवाहू मुख्यमंत्री यांचे काम काय?
तमिळनाडूतील ज्येष्ठ वकील के. एम. विजयन यांनी माहिती देताना सांगितले की, शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार, कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळणे यासारखे सरकारशी निगडित नियमित कामे काळजीवाहू मुख्यमंत्री करू शकतो. मात्र अर्थसंकल्पाची तयारी, धोरणात्मक निर्णय, मोठे प्रकल्प आणि उच्च पदावरील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या किंवा नियुक्त्या करण्यासाठी त्यांना मंत्रिमंडळाची स्थापना आणि नियमित मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी झाल्याशिवाय घेता येत नाहीत.
नियमित मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार काय आहेत?
नियमित मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाची निर्मिती करू शकतो. पक्षाचे बहुमत सिद्ध केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना सर्वात आधी आपले मंत्रिमंडळ स्थापन करावे लागते. त्यानंतर मंत्र्यांना खातेवाटप करावे लागते. मंत्रिमंडळ हे विधानसभेला उत्तरदायी असल्यामुळे मंत्रिमंडळात उत्तम समन्वय राखून राज्याचा प्रशासकीय गाडा चालिवण्याचे मोठे आव्हान मुख्यमंत्र्यांसमोर असते. घटनेतील तरतुदीनुसार मुख्यमंत्री हा राज्याचा प्रमुख असून राज्याचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर असते.
राज्यघटनेत तरतूद नाही
टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यघटनेत ‘काळजीवाहू मुख्यमंत्री’ अशी कोणतीही तरतूद नाही. कायदेशीर बाब म्हणून काळजीवाहू मुख्यमंत्री हा नियमित मुख्यमंत्री म्हणूनच काम करतो. मात्र त्यांना मोठे धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत. पण हे मोठे धोरणात्मक किंवा नियमित निर्णय कोणते आहेत? याबाबतही काही निश्चित अशी लिखित कायदेशीर तरतूद नाही.
काही वर्षांपूर्वी तमिळनाडूमध्ये अण्णाद्रमुक पक्षाचे नेते, तत्कालीन मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम यांनी काळजीवाहू मुख्यमंत्री असताना काही मोठे निर्णय घेतल्यामुळे याबाबतचा वाद समोर आला होता. त्यावेळी मद्रास उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश चंद्रू यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटले, “भारतात काही गोष्टींचा पायंडा पडलेला आहे. विधानसभेचा निकाल लागल्यानंतर विद्यमान मुख्यमंत्री आपला राजीनामा सुपूर्द करतो. पण त्याला पुढील शपथविधी होईपर्यंत सत्ता सांभाळण्याचे निर्देश दिले जातात. अशावेळी पदावर असणारा व्यक्ती काही आदेश देऊ शकतो आणि त्याला अवैध ठरविता येत नाही.”
राज्यपाल काळजीवाहू मुख्यमंत्रीपदाचा पदभार देत असताना मोठे धोरणात्मक निर्णय घेऊ नका, अशी सूचना मुख्यमंत्रीपदावरील व्यक्तीला करू शकतात, असेही निवृत्त न्यायाधीश चंद्रू म्हणाले.
काळजीवाहू मुख्यमंत्री यांचे काम काय?
तमिळनाडूतील ज्येष्ठ वकील के. एम. विजयन यांनी माहिती देताना सांगितले की, शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार, कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळणे यासारखे सरकारशी निगडित नियमित कामे काळजीवाहू मुख्यमंत्री करू शकतो. मात्र अर्थसंकल्पाची तयारी, धोरणात्मक निर्णय, मोठे प्रकल्प आणि उच्च पदावरील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या किंवा नियुक्त्या करण्यासाठी त्यांना मंत्रिमंडळाची स्थापना आणि नियमित मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी झाल्याशिवाय घेता येत नाहीत.
नियमित मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार काय आहेत?
नियमित मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाची निर्मिती करू शकतो. पक्षाचे बहुमत सिद्ध केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना सर्वात आधी आपले मंत्रिमंडळ स्थापन करावे लागते. त्यानंतर मंत्र्यांना खातेवाटप करावे लागते. मंत्रिमंडळ हे विधानसभेला उत्तरदायी असल्यामुळे मंत्रिमंडळात उत्तम समन्वय राखून राज्याचा प्रशासकीय गाडा चालिवण्याचे मोठे आव्हान मुख्यमंत्र्यांसमोर असते. घटनेतील तरतुदीनुसार मुख्यमंत्री हा राज्याचा प्रमुख असून राज्याचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर असते.
