संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सध्या सुरू आहे. या अधिवेशनात मागच्या तीन-चार दिवसांत एकूण १४३ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे. आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आलेली आहे. खासदारांना निलंबित करण्याची सुरुवात कधीपासून झाली? पहिले निलंबन कधी झाले? असे प्रश्न यानिमित्ताने समोर येतात. संसदेतून खासदारांचे निलंबन करण्याला ६० वर्षांहून अधिकचा इतिहास आहे. गोडे मुराहारी असे संसदेतून निलंबित झालेल्या पहिल्या खासदारांचे नाव आहे. ते उत्तर प्रदेश येथून राज्यसभेवर अपक्ष म्हणून निवडून गेले होते. मुराहारी यांना ३ सप्टेंबर १९६२ रोजी निलंबित करण्यात आले होते. आक्षेपार्ह वर्तनासाठी त्यांना पूर्ण अधिवेशनाकरिता निलंबित करण्यात आले होते.
कोण आहेत गोडे मुराहारी?
गोडे मुराहारी यांचा जन्म २० मे १९२६ रोजी झाला होता. मोराहारी हे १९६२ ते १९६८, १९६८ ते १९७४ आणि १९७४ ते १९७७ असे तीन वेळा राज्यसभेवर निवडून आले होते. १९७२ ते १९७७ या काळात ते राज्यसभेचे उपसभापतीही होते.
हे वाचा >> १४३ खासदारांचे निलंबन केल्यानंतर विरोधकांचे किती खासदार संसदेत उरले?
मुराहारी यांना एकदा नाही तर दोनवेळा निलंबित करण्यात आले होते. २५ जुलै १९६६ सालीदेखील त्यांना निलंबित केले गेले होते. यावेळी त्यांच्यासह खासदार राज नारायण यांनाही आठवड्याभरासाठी निलंबित केले गेले होते. सभागृह नेते एम. सी. छागला यांनी निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला होता, ज्याला सभागृहाने मान्यता दिली, अशी माहिती पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च संस्थेच्या माध्यमातून मिळते. या दोन्ही खासदारांनी निलंबित केल्यानंतर सभागृहाच्या बाहेर जाण्यास नकार दिला होता, त्यामुळे मार्शलला बोलवावे लागले. मार्शल्सनी दोन्ही खासदारांना उचलून सभागृहाबाहेर नेले. दुसऱ्या दिवशी सभापतींनी सदर घटनेबद्दल चिंता व्यक्त केली.
राज नारायण यांनी १९७७ साली इंदिरा गांधी यांचा पराभव केला होता. तसेच त्याआधी त्यांनी इंदिरा गांधी यांच्याविरोधातला खटला जिंकला होता. राज नारायण यांनाही दोन वेळा निलंबित केले होते. १२ ऑगस्ट १९७१ रोजी त्यांना दुसऱ्यांदा निलंबित केले होते. संसदीय कार्यमंत्री ओम मेहता यांनी निलंबित करण्याचा ठराव मांडला, ज्याला सभागृहान मान्यता दिली. यावेळीही राज नारायण यांनी सभागृहाच्या बाहेर जाण्यास नकार दिला, ज्यामुळे त्यांना याहीवेळी मार्शलने उचलून बाहेर नेले. राज्यसभेत सभापतींनी नाव जाहीर केल्यानंतर सभागृह निलंबनाच्या कारवाईला पाठिंबा देते. तर लोकसभेत आक्षेपार्ह वर्तन केल्यानंतर अध्यक्ष निलंबनाची कारवाई करतात.
हे वाचा >> लोकसभेच्या आणखी दोन खासदारांचं निलंबन; फलक घेऊन सदनात प्रवेश केल्याने कारवाई
१९८९ साली न्यायमूर्ती ठक्कर समितीचा अहवाल पटलावर मांडल्यानंतर मोठा गदरोळ निर्माण झाला होता. यावेळी लोकसभेतून ६३ सदस्यांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यानंतर २०१५ साली लोकसभेत गैरवर्तन केल्याबद्दल २५ खासदारांचे निलंबन केले होते. १९८९ कारवाईनंतर ही सर्वात मोठी कारवाई असल्याचे मानले जात होते. मात्र त्यानंतर २०२३ साली होत असलेली कारवाई सर्वात मोठी कारवाई मानली जात आहे.
