नवीन वर्षाच्या सुरुवातीत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) आपल्या कोट्यवधी सदस्यांसाठी अनेक मोठे आणि महत्त्वाचे बदल केले आहेत. कर्मचाऱ्यांना अधिक सुविधा देणे, प्रक्रिया डिजिटल करणे, अधिक पारदर्शकता आणणे, हा या बदलांमागील उद्देश आहे. या बदलांमुळे प्रोफाइल अपडेट करणे, नोकरी बदलताना पीएफ ट्रान्स्फर करणे आदिीगोष्टी अधिक सोप्या होणार आहेत. ‘ईपीएफओ’चे पाच मोठे बदल कोणते? त्याविषयी जाणून घेऊयात.
‘ईपीएफओ’चे बदललेले नियम कोणते?
१. प्रोफाइल अपडेट करणे आता अधिक सोपे
आता ‘ईपीएफओ’मध्ये प्रोफाइल अपडेट करणे पूर्वीसारखे कठीण राहिलेले नाही. जर तुमचा युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) आधारशी लिंक असेल, तर आता तुम्ही तुमचे नाव, जन्मतारीख, लिंग, राष्ट्रीयत्व, पालकांचे नाव, वैवाहिक स्थिती, जोडीदाराची माहिती आणि नोकरी सुरू होण्याची व संपण्याची तारीख यासारखी महत्त्वाची माहिती कोणत्याही कागदपत्राशिवाय ऑनलाइन अपडेट करता येणार आहे. जर तुम्हाला १ ऑक्टोबर २०१७ पूर्वी यूएएन मिळाला असेल, तर काही माहिती बदलण्यासाठी नियोक्त्याची परवानगी आवश्यक असू शकते.
हेही वाचा
२. नोकरी बदलताना आता ‘पीएफ’ ट्रान्स्फर करणे सोपे
नोकरी बदलताना ‘पीएफ’ ट्रान्स्फर करणे अनेकदा अडचणीचे ठरत होते. परंतु, आता ही प्रक्रियादेखील अधिक सोईची झाली आहे. १५ जानेवारी २०२५ रोजी ‘ईपीएफओ’ने नवीन सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार काही प्रकरणांमध्ये पीएफ ट्रान्स्फरसाठी जुन्या नियोक्त्याची किंवा नवीनची परवानगी आवश्यकता राहणार नाही.
खालील प्रकरणांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध असणार आहे :
- एकाच ‘यूएएन’शी लिंक असलेले सर्व सदस्य आयडी ट्रान्स्फर करता येतील. परंतु, ‘यूएएन’ आधारशी लिंक केलेले आणि १ ऑक्टोबर २०१७ नंतर जारी केलेले असणे महत्त्वाचे आहे.
- जर दोन वेगवेगळे यूएएन आधारशी लिंक केलेले असतील आणि त्यावरील माहिती म्हणजेच नाव, जन्मतारीख, लिंग सारखेच असतील.
- जर एक ‘यूएएन’ आधी जारी केला गेला असेल आणि दुसरा नवीन असेल आणि आधार व इतर माहिती जुळत असेल.
३. जॉइंट डिक्लेरेशन प्रक्रिया सोपी
ईपीएफओने १६ जानेवारी २०२५ रोजी जॉइंट डिक्लेरेशन (जेडी) प्रक्रियेबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
आता सदस्यांना तीन श्रेणींमध्ये विभागण्यात आले आहे:
- ज्यांचे यूएएन आधारवर आधारित आहे, ते ऑनलाइन पद्धतीने जॉइंट डिक्लेरेशन करू शकतात.
- ज्यांचे यूएएन जुने आहे; परंतु आधारने सत्यापित आहे तेदेखील ऑनलाइन पद्धतीने जॉइंट डिक्लेरेशन करू शकतात.
- ज्यांच्याकडे यूएएन नाही, आधार पडताळलेले नाही किंवा सदस्याचा मृत्यू झाला आहे, त्यांच्यासाठी भौतिक जॉइंट डिक्‍लेरेशनची तरतूद करण्यात आली आहे.
४. आता पेन्शन पेमेंटसाठी नवीन प्रणाली
१ जानेवारी २०२५ पासून ‘ईपीएफओ’ने एक नवीन प्रणाली म्हणजेच सेंट्रलाइज्ड पेन्शन पेमेंट सिस्टrम (सीपीपीएस) सुरू केली आहे. आता एनपीसीआय प्लॅटफॉर्मद्वारे देशातील कोणत्याही बँक खात्यात थेट पेन्शन पाठवता येईल. त्यामुळे प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये पीपीओ हस्तांतराची आवश्यकता भासणार नाही. आता नवीन पीपीओ जारी करताना यूएएन आधार लिंक असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे डिजिटल जीवन प्रमाणपात्राची सुविधा मिळू शकेल. जर हा दावा चुकून दुसऱ्या कार्यालयात पाठविला गेला असेल, तर तो त्याच कार्यालयात परत पाठविला जाईल, जिथून तो आला होता.
५. उच्च पेन्शन
‘ईपीएफओ’ने आता उच्च पगाराच्या आधारावर पेन्शन घेणाऱ्या किंवा घेऊ इच्छिणाऱ्या सदस्यांसाठी धोरणदेखील स्पष्ट केले आहे.
- सर्व पेन्शनधारकांसाठी पेन्शनची गणना एकाच पद्धतीने केली जाणार आहे.
- सूट मिळालेल्या संस्थांना ट्रस्टच्या नियमांचे पूर्णपणे पालन करावे लागेल.
- थकबाकी वसूल करण्याची आणि भरण्याची प्रक्रिया स्वतंत्रपणे केली जाईल.
नियमांमध्ये पारदर्शकता राखणे आणि कायदेशीर प्रक्रिया योग्यरीत्या पाळणे, हा त्याचा उद्देश आहे. या पाच प्रमुख बदलांमुळे ईपीएफओच्या सेवा डिजिटल झाल्या आहेत आणि कर्मचाऱ्यांसाठी खूप सोईस्करही झाल्या आहेत. आता प्रोफाइल अपडेट करणे, पीएफ ट्रान्स्फर करणे किंवा पेन्शनशी संबंधित कामे करणे पूर्वीपेक्षा अधिक सोपे झाले आहे.
