भारताची राजधानी दिल्लीत शनिवारपासून (९ सप्टेंबर) दोन दिवसांच्या जी-२० शिखर परिषदेला सुरुवात होणार आहे. जी-२० शिखर परिषदेची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. सरकारी नोंदीनुसार, या दोन दिवसांच्या कार्यक्रमासाठी सुमारे ४ हजार १०० कोटींहून अधिकचा खर्च करण्यात आला आहे. हा खर्च एकूण १२ प्रकारच्या सेवांमध्ये विभागला आहे.

‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जी-२० कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहणाऱ्या प्रतिनिधींची सुरक्षा व्यवस्था, रस्ते, फूटपाथ, रस्त्यावरील चिन्हे आणि पथदिवे आदिंच्या देखभालीसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आला. यामध्ये सुरक्षा व्यवस्थेवर सर्वाधिक खर्च केला. NDMC आणि MCD यांसारख्या नागरी संस्थांपासून ते संरक्षण मंत्रालयाअंतर्गत विभागांपर्यंतच्या नऊ सरकारी संस्थांनी हा खर्च केला.

Ladki Bahin Yojana December
Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेचे डिसेंबर महिन्याचे पैसे कधी येणार? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिली महत्त्वाची माहिती!
IND vs NZ AB de Villiers on Rishabh Pant Controversial Dismissal
IND vs NZ : ऋषभ पंतच्या वादग्रस्त विकेटवर…
gross state income maharashtra
महाराष्ट्राची दशकभरात पीछेहाट, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचा निष्कर्ष; सकल उत्पन्नात राज्याचा वाटा घटला
Assets soar of Maharashtra cabinet ministers
पाच वर्षांत मंत्र्यांच्या संपत्तीमध्ये प्रचंड वाढ, वाचा कोणत्या मंत्र्यांची संपत्ती किती वाढली?
sensex today (3)
दिवाळी ते दिवाळी…वर्षभरात गुंतवणूकदार झाले दीड लाख कोटींनी श्रीमंत!
BRICS summit
‘ब्रिक्स’ची २०२६ पर्यंत जागतिक व्यापारात जी७ देशांना मात
Cotton production reduced due to rains Mumbai news
अति पावसामुळे कापूस उत्पादनात घट; सात टक्क्यांनी घट होण्याचा सीएआयचा अंदाज
fiscal deficit
वित्तीय तूट वार्षिक उद्दिष्टाच्या २९.४ टक्क्यांवर; सप्टेंबरअखेरीस ४.७४ लाख कोटींवर

हेही वाचा- अवकाशात अंतराळवीराचा मृत्यू झाल्यास देहाचं काय केलं जातं? जाणून घ्या…

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नोंदीनुसार, जी-२० शिखर परिषदेच्या तयारीसाठी ४ हजार कोटींहून अधिकचा खर्च म्हणजेच ९८ टक्के खर्च केंद्रीय यंत्रणा ITPO, रोड सरफेस ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री आणि मिलिटरी इंजिनियर सर्व्हिससह दिल्ली पोलिस, NDMC आणि DDA सारख्या संस्थांनी केला आहे. बहुतांशी देखभालीची कामं NDMC आणि ‘लुटियन्स झोन’मधील परिसरात करण्यात आल्याने याचा बहुतेक खर्च केंद्र सरकारच्या संस्थांनी केला.

हेही वाचा- आपल्या देशाला कसं मिळालं INDIA नाव? हे हटवायचं असेल तर कायदेशीर प्रक्रिया काय?

एकूण खर्चाच्या ८७ टक्के खर्च (३६०० कोटी) वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या ITPO ने केला आहे. यानंतर दिल्ली पोलिसांनी ३४० कोटी आणि NDMC ने ६० कोटी खर्च केला. यासोबतच दिल्लीच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ४५ कोटी, सेंट्रल रोड सरफेस ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्रीने २६ कोटी, दिल्ली विकास प्राधिकरणाने १८ कोटी, दिल्लीच्या वन विभागाने १६ कोटी आणि एमसीडीने ५ कोटी रुपये खर्च केला.