भारताची राजधानी दिल्लीत शनिवारपासून (९ सप्टेंबर) दोन दिवसांच्या जी-२० शिखर परिषदेला सुरुवात होणार आहे. जी-२० शिखर परिषदेची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. सरकारी नोंदीनुसार, या दोन दिवसांच्या कार्यक्रमासाठी सुमारे ४ हजार १०० कोटींहून अधिकचा खर्च करण्यात आला आहे. हा खर्च एकूण १२ प्रकारच्या सेवांमध्ये विभागला आहे.
‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जी-२० कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहणाऱ्या प्रतिनिधींची सुरक्षा व्यवस्था, रस्ते, फूटपाथ, रस्त्यावरील चिन्हे आणि पथदिवे आदिंच्या देखभालीसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आला. यामध्ये सुरक्षा व्यवस्थेवर सर्वाधिक खर्च केला. NDMC आणि MCD यांसारख्या नागरी संस्थांपासून ते संरक्षण मंत्रालयाअंतर्गत विभागांपर्यंतच्या नऊ सरकारी संस्थांनी हा खर्च केला.
हेही वाचा- अवकाशात अंतराळवीराचा मृत्यू झाल्यास देहाचं काय केलं जातं? जाणून घ्या…
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नोंदीनुसार, जी-२० शिखर परिषदेच्या तयारीसाठी ४ हजार कोटींहून अधिकचा खर्च म्हणजेच ९८ टक्के खर्च केंद्रीय यंत्रणा ITPO, रोड सरफेस ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री आणि मिलिटरी इंजिनियर सर्व्हिससह दिल्ली पोलिस, NDMC आणि DDA सारख्या संस्थांनी केला आहे. बहुतांशी देखभालीची कामं NDMC आणि ‘लुटियन्स झोन’मधील परिसरात करण्यात आल्याने याचा बहुतेक खर्च केंद्र सरकारच्या संस्थांनी केला.
हेही वाचा- आपल्या देशाला कसं मिळालं INDIA नाव? हे हटवायचं असेल तर कायदेशीर प्रक्रिया काय?
एकूण खर्चाच्या ८७ टक्के खर्च (३६०० कोटी) वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या ITPO ने केला आहे. यानंतर दिल्ली पोलिसांनी ३४० कोटी आणि NDMC ने ६० कोटी खर्च केला. यासोबतच दिल्लीच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ४५ कोटी, सेंट्रल रोड सरफेस ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्रीने २६ कोटी, दिल्ली विकास प्राधिकरणाने १८ कोटी, दिल्लीच्या वन विभागाने १६ कोटी आणि एमसीडीने ५ कोटी रुपये खर्च केला.
‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जी-२० कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहणाऱ्या प्रतिनिधींची सुरक्षा व्यवस्था, रस्ते, फूटपाथ, रस्त्यावरील चिन्हे आणि पथदिवे आदिंच्या देखभालीसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आला. यामध्ये सुरक्षा व्यवस्थेवर सर्वाधिक खर्च केला. NDMC आणि MCD यांसारख्या नागरी संस्थांपासून ते संरक्षण मंत्रालयाअंतर्गत विभागांपर्यंतच्या नऊ सरकारी संस्थांनी हा खर्च केला.
हेही वाचा- अवकाशात अंतराळवीराचा मृत्यू झाल्यास देहाचं काय केलं जातं? जाणून घ्या…
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नोंदीनुसार, जी-२० शिखर परिषदेच्या तयारीसाठी ४ हजार कोटींहून अधिकचा खर्च म्हणजेच ९८ टक्के खर्च केंद्रीय यंत्रणा ITPO, रोड सरफेस ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री आणि मिलिटरी इंजिनियर सर्व्हिससह दिल्ली पोलिस, NDMC आणि DDA सारख्या संस्थांनी केला आहे. बहुतांशी देखभालीची कामं NDMC आणि ‘लुटियन्स झोन’मधील परिसरात करण्यात आल्याने याचा बहुतेक खर्च केंद्र सरकारच्या संस्थांनी केला.
हेही वाचा- आपल्या देशाला कसं मिळालं INDIA नाव? हे हटवायचं असेल तर कायदेशीर प्रक्रिया काय?
एकूण खर्चाच्या ८७ टक्के खर्च (३६०० कोटी) वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या ITPO ने केला आहे. यानंतर दिल्ली पोलिसांनी ३४० कोटी आणि NDMC ने ६० कोटी खर्च केला. यासोबतच दिल्लीच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ४५ कोटी, सेंट्रल रोड सरफेस ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्रीने २६ कोटी, दिल्ली विकास प्राधिकरणाने १८ कोटी, दिल्लीच्या वन विभागाने १६ कोटी आणि एमसीडीने ५ कोटी रुपये खर्च केला.
