Hierarchical Structure of Indian Courts: गेल्या काही वर्षांमध्ये देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयासह देशभरातील अनेक उच्च न्यायालये व स्थानिक न्यायालयांनी अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांमध्ये मोठे निकाल दिले आहेत. मग ते राष्ट्रीय स्तरावरील अत्यंत महत्त्वाचं कलम ३७० किंवा अयोध्या राम मंदीर प्रकरण असो किंवा राज्य स्तरावरील सत्तासंघर्षाची प्रकरणं असोत. सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरण, आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरण किंवा कंगना रनौतच्या कार्यालयाचं पाडकाम प्रकरण अशी अनेक हाय प्रोफाईल प्रकरणंही काही विशेष न्यायालयांच्या माध्यमातून चालवली वा पूर्ण केली गेली. पण कोणतं प्रकरण कुठल्या न्यायालयात जाणार हे नेमकं ठरतं कसं? फक्त सत्र, उच्च वा सर्वोच्च न्यायालय यापलीकडे भारतीय न्यायव्यवस्थेची रचना नेमकी कशी आहे?

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ब्रिटिशांचा प्रभाव!

भारतातील इतर अनेक व्यवस्थांप्रमाणेच देशाच्या न्यायव्यवस्थेवरही ब्रिटिशांचा प्रभाव दिसून येतो. न्यायालयांमधील चालत आलेल्या अनेक रीतींप्रमाणेच दिवाणी व फौजदारी ही ब्रिटिशकालीन रचनाही आपण कायम ठेवली आहे. अजित गोगटे यांच्या पाळण्यात न दिसलेले पाय या पुस्तकात भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या रचनेसंदर्भात सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. दिवाणी व फौजदारी न्यायालयांसाठी दोन स्वतंत्र रचना अस्तित्वात आहेत.

आणखी वाचा

दिवाणी प्रकरणांसाठी तालुका पातळीवरील कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश अर्थात सिव्हिल जज ज्युनिअर डिव्हिजन, वरीष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश म्हणजेच सिव्हिल जज सीनिअर डिव्हिजन, जिल्हा दिवाणी न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज), उच्च न्यायालय आणि सर्वात वर सर्वोच्च न्यायालय अशी रचना आहे. दुसरीकडे फौजदारी प्रकरणांसाठीही सर्वोच्च न्यायालय हाच अंतिम टप्पा आहे. मात्र, त्याआधी प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी अर्थात ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, महानगर दंडाधिकारी अर्थात मेट्रोपोलिटन मॅजिस्ट्रेट, सत्र न्यायालय म्हणजेच सेशन कोर्ट, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय अशी उतरंड आहे.

विशेष न्यायालये

एकीकडे दिवाणी आणि फौजदारी अशा न्यायव्यवस्थेच्या दोन मुख्य शाखा असल्या, तरी त्याव्यतिरिक्त असंख्य अशा उपशाखादेखील आहेत. त्यात विविध प्रकरणांसाठी सरकारी पातळीवर नेमण्यात येणारी न्यायाधीकरणे अर्थात ट्रिब्युनल्स, कुटुंब न्यायालये-फॅमिली कोर्ट, ग्राहक न्यायालये-कन्झ्युमर कोर्ट, कामगार व औद्योगिक न्यायालये-लेबर अँड इंडस्ट्रियल कोर्ट, सहकार न्यायालये-कोऑपरेटिव्ह कोर्ट, धर्मादाय आयुक्त-चॅरिटी कमिशनर, सेबी, ट्राय, महारेरा अशा अनेक पातळ्यांवर त्या त्या क्षेत्राशी संबंधित प्रकरणांचा न्यायनिवाडा केला जातो.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी देशवासीयांना केलं आश्वस्त; म्हणाले, “आम्ही पूर्णवेळ…”

याशिवाय केंद्र व राज्य स्तरावरील माहिती आयोग, मानवी हक्क आयोग, बालहक्क आयोग यांच्याकडूनही त्यांच्या विषयाशी संबंधित प्रकरणांचा न्यायनिवाडा केला जातो. त्याव्यतिरिक्त केंद्रीय व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेसंदर्भातील प्रकरणांचा निवाडा करण्यासाठी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण(CAT) व राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरण(MAT) यांची तरतूद करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त प्राप्तिकर, उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, वस्तू व सेवा कर यांच्यासंदर्भात निर्माण होणाऱ्या तंट्यांसाठीची न्यायाधिकरणेही अस्तित्वात आहेत. याव्यतिरिक्त केंद्र वा राज्य सरकारकडून वेळोवेळी नेमण्यात येणारे तपास आयोगही न्यायव्यवस्थेतील आपापली भूमिका निभावत असतात.

विषयानुरूप तयार करण्यात आलेली न्यायाधिकरणे

दरम्यान, देशात अस्तित्वात असणाऱ्या असंख्य सेवांसंदर्भात काही वाद उत्पन्न झाल्यास, त्यात दाद मागण्यासाठीही वेगवेगळी न्यायाधिकरणे अस्तित्वात आहेत. उदाहरणार्थ, रेल्वेसंदर्भातील दाव्यांसाठीची रेल्वे क्लेम ट्रिब्युनल्, रस्ते अपघातांशी संबंधित मोटर अॅक्सिडेंट क्लेम्स ट्रिब्युनल्स, वीजपुरवठ्याशी संबंधित राज्य वीज नियामक प्राधिकरण, शेअर बाजाराशी संबधित सेबी, दूरसंचार सेवांशी संबंधित दाव्यांसाठी ट्राय, विमा सेवेशी संबंधित दाव्यांसाठीचे इरडा अर्थात इन्श्युरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी अशा स्वतंत्र न्यायदान व्यवस्थेची रचना भारतीय न्यायव्यवस्थेचं एक प्रमुख अंग म्हणून अस्तित्वात आहेत.

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा(PCA), बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (POCSO), अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (Atrocity), बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा (UAPA) या विशेष कायद्यांद्वारे स्थापन करण्यात आलेली विशेष न्यायालये या व्यवस्थेचा घटक आहेत. त्याशिवाय सीबीआय, एनआयए अशा तपास यंत्रणांचे खटले चालवण्यासाठीही स्वतंत्र न्यायालये आहेत.

ग्राहक न्यायालये!

दरम्यान, ग्राहक न्यायालयांची एक स्वतंत्र रचनाही अस्तित्वात आहे. यामध्ये जिल्हा मंच-डिस्ट्रिक्ट फोरम, राज्य आयोग-स्टेट कमिशन आणि राष्ट्रीय आयोग-नॅशनल कमिशन अशा त्रिस्तरीय रचनेचा समावेश आहे.

आरोपी कोण? गुन्हेगार कोण? दोषी कोण?

एकीकडे न्यायव्यवस्थेची निश्चित अशी उतरंड देशात असताना दुसरीकडे काही मूलभूत संज्ञा आपल्या कानांवर पडत असल्या, तरी त्यांचा नेमका वापर मात्र अनेकांना माहिती नसतो. यामध्ये सर्वाधिक कानांवर पडणारे शब्द म्हणजे आरोपी, दोषी आणि गुन्हेगार! खरंतर अनेकदा अनभिज्ञतेतून हे शब्द एकाच अर्थाने वापरले जातात. पण यातल्या प्रत्येक शब्दाचा अर्थ वेगळा आहे!

जिल्हा न्यायालयांत जामीन का नाही? सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचा जिल्हा न्यायाधीश परिषदेत प्रश्न

पोलिसांकडून जेव्हा आरोपपत्र सादर केलं जातं, तेव्हा संबंधित व्यक्ती फक्त ‘संशयित’ असते. या टप्प्यावर व्यक्ती अटकेत किंवा जामिनावरही असू शकते. पुढे न्यायालयात खटला चालून संबंधितावर जेव्हा न्यायालयाकडून आरोप निश्चित होतात, तेव्हा त्या व्यक्तीला ‘आरोपी’ म्हटलं जातं. जर आरोप निश्चिती झाल्यानंतर गुन्हा सिद्ध होण्यास पुरावे पुरेसे नसल्यामुळे संबधित व्यक्तीला न्यायालयाने मुक्त केलं, तर त्यास ‘आरोपमुक्त’ म्हणतात.

पुढच्या टप्प्यावर सुनावणीदरम्यान आरोप असणारा गुन्हा जर सिद्ध झाला तर ती व्यक्ती ‘गुन्हेगार’ ठरते. पूर्ण खटला चालल्यानंतर जर आरोपीला पुराव्याअभावी सोडून दिलं, तर ती व्यक्ती ‘निर्दोष’ ठरली असं म्हटलं जातं.