Parliament Security : संसदेची सुरक्षा नेमकी कशी असते? ‘वाय’, ‘झेड’ व ‘झेड प्लस’ सुरक्षेपेक्षाही ही व्यवस्था वेगळी असते का?

हेही वाचा- ‘या’ देशातील लोक पितात दिवसाला ३० कप कॉफी; भारतात याचे प्रमाण किती?

चार स्तरांमध्ये असते संसदेची सुरक्षा

संसदेची सुरक्षा चार स्तारात केली जाते. यामध्ये बाह्य सुरक्षेची जबाबदारी दिल्ली पोलिसांची आहे. म्हणजे जर कोणी संसद भवनात गेला किंवा कोणी बळजबरीने संसद भवनात घुसण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला सर्वप्रथम दिल्ली पोलीस ताब्यात घेतात. यानंतर दुसरा स्तर म्हणजे पार्लियामेंट ड्युटी ग्रुप. तिसरा स्तर म्हणजे संसदीय सुरक्षा सेवा (पार्लियामेंट सिक्युरिटी सर्व्हिस). चौथा स्तर म्हणजे विविध सहयोगी सुरक्षा संस्था. राज्यसभा आणि लोकसभेसाठी पार्लियामेंट सिक्युरिटी सर्व्हिस वेगवेगळी असते.

हेही वाचा- झाडं का कोमेजतात? काय आहे यामागचे कारण, घ्या जाणून

राज्यसभा आणि लोकसभा या दोन्ही सभागृहांची स्वतःची वैयक्तिक संसद सुरक्षा सेवा आहे. संसद सुरक्षा सेवा २००९ मध्ये अस्तित्वात आली. पूर्वी ही सुरक्षा वॉच अॅण्ड वॉर्ड म्हणून ओळखली जात होती. या सुरक्षा सेवेचे मुख्य काम संसदेत प्रवेश करण्यास परवानगी देणे, तसेच सभापती, अध्यक्ष, उपसभापती आणि खासदारांना सुरक्षा प्रदान करणे हे होते. तसेच, संसद सुरक्षा सेवा सामान्य लोक, पत्रकार, तसेच सन्माननीय किंवा संविधानिक पद असलेल्या लोकांमधील गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्याचेही काम करते. त्याशिवाय संसदेत प्रवेश करणाऱ्या खासदारांची अचूक ओळख पटवणे, त्यांचे सामान तपासणे, सभापती, राज्यसभा अध्यक्ष, उपसभापती, राष्ट्रपती इत्यादींच्या सुरक्षा यंत्रणेच्या संपर्कात ही यंत्रणा राहत असते.

हेही वाचा- आवडत्या व्यक्तीला प्रपोज करताना ‘या’ देशातील मुली शर्टचं दुसरं बटण का मागतात? जाणून घ्या

वाय, झेड व झेड प्लस सुरक्षेपेक्षा ही संसद सुरक्षा किती वेगळी आहे?

व्हीआयपी आणि मंत्र्यांना दिल्या जाणाऱ्या सुरक्षेशी संबंधित ‘वाय’, ‘झेड’ व ‘झेड प्लस’ असे अनेक शब्द तुम्ही ऐकले असतील. या सुरक्षिततेच्या श्रेणी आहेत. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती (व्हीआयपी)नुसार त्यांना ही सुरक्षा पुरवली जाते. उदा. गृहमंत्री किंवा पंतप्रधानांना झेड प्लस सुरक्षा मिळते. त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना वेगवेगळ्या श्रेणीची सुरक्षा मिळते. सोप्या भाषेत सांगायचे, तर ही सुरक्षा विशिष्ट व्यक्तींसाठी आहे. तसेच वाय, झेड किंवा झेड प्लस सुरक्षा असलेल्या मंत्र्यांनाही संसदेत प्रवेश करताना आपल्या सुरक्षा रक्षकांना बाहेर सोडावे लागते. संसदेच्या परिसरात प्रवेश केल्यानंतर मंत्र्यांना संसद सुरक्षा सेवा आणि दिल्ली पोलिसांची सुरक्षा घ्यावी लागते.