Cash Deposite in Savings A/C : देशातील प्रत्येक नागरिकाला एक तरी बँक खातं असणं आवश्यक आहे. विविध योजना, सरकारी योजना, वैयक्तिक व्यवहारांकरिता बँक खातं असणं अनिवार्य आहे. त्यामुळे देशभरात बचत खातेधारक सर्वाधिक आहेत. परंतु, तुम्ही कधी विचार केलाय का? की बचत खात्यामध्ये तुम्ही किती पैसे ठेवू शकता? किंवा किती पैसे डिपॉजिट करू शकता? बचत खात्यावरही प्राप्तिकर विभागाचं (Income Tax Department) लक्ष असतं का? याविषयी आपण आज जाणून घेऊयात.
बचत खात्यात जमा केल्या जाणाऱ्या रकमेवर मर्यादा नाही. म्हणजेच, बचत खात्यात तुम्ही एकदा दिवसांत कितीही रक्कम भरू शकता. परंतु, तुम्ही १० लाखांच्या वर पैसे जमा करणार असाल तर तुम्हाला त्याविषयी आयकर विभागाला माहिती द्यावी लागते. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार, १० लाख किंवा त्याहून अधिक रक्कम काढल्यास किंवा भरल्यास त्यावर आयकर विभाग लक्ष ठेवून असतं.
“एखाद्या व्यक्तीच्या बचत खात्यांमध्ये एका आर्थिक वर्षात (१ एप्रिल ते ३१ मार्च) १० लाखांपेक्षा जास्त रोख ठेवीची माहिती प्राप्तिकर विभागाला दिली जाते. बँकांना सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) द्वारे अशा व्यवहारांना अधोरेखित करणे आवश्यक आहे. एकापेक्षा अधिक खात्यांमध्ये ही ठेव वितरीत केली असली तरीही हाच नियम लागू आहे.
हेही वाचा >> रद्द केलेला चेक म्हणजे काय? हा चेक जपून ठेवणे गरजेचे आहे का? घ्या जाणून…
पॅन क्रमांक केव्हा द्यावा लागतो?
पुढे, १० लाखांपेक्षा अधिकचा व्यवहार करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने अशा व्यवहारांशी संबंधित कागदपत्रांमध्ये त्यांचा पॅन किंवा आधार अनिवार्यपणे नमूद करणे आवश्यक आहे. ५० हजारांपेक्षा जास्त रोख रकमेसाठी, आयकर नियमांनुसार पॅन क्रमांक अनिवार्य आहे”, असं करंजवाला आणि कंपनीचे भागिदार मनमीत कौर यांनी सांगितलं. ही वस्तुस्थिती आहे की कोणत्याही बँक खात्यात ठेवलेल्या प्रत्येक ठेवीची कर अधिकाऱ्यांकडून तपासणी केली जाऊ शकते.
“आयकर कायद्याच्या विद्यमान तरतुदींनुसार आणि संबंधित आयकर नियमांनुसार, बँकेत खाते उघडणे (मूलभूत बचत बँक ठेव खात्याशिवाय) यासह ५० हजारांच्या पुढे काही विहित व्यवहार करताना पॅनचा उल्लेख करणे बंधनकारक आहे. तसंच, एका आर्थिक वर्षांत १० लाख किंवा त्याहून अधिक रोख जमा झाले असतील तर बँकांना आर्थिक व्यवहारांचे स्टेटमेंट (SFT) आयकर विभागाला सादर करणे बंधनकारक आहे”, असे सराफचे भागीदार अमित गुप्ता यांनी सांगितलं. तसंच, कलम 269ST नुसार कोणत्याही व्यक्तीला २ लाख किंवा त्याहून अधिक रोख व्यवहार करण्यास मनाई आहे.
