Indian Railway:  ट्रेनच्या जनरल कोचमध्ये प्रवाशांना नेहमीच गर्दी मोठ्या गर्दीचा सामना करावा लागतो. विशेषत; सणासुदीच्या दिवसात ही गर्दी इतकी वाढतेय की प्रवाशांना श्वास घेण्यासाठी जागा नसते. यावेळी अनेक प्रवासी स्लीपर आणि एसी कोचमध्ये चढून आरामात प्रवास करतात. तर अनेकांना अनरिझर्व्ड कोचमध्ये चढण्याची तयारी करावी लागते. मात्र आता रेल्वे मंत्रालयाने जनलर कोचवरचा भार कमी करण्यासाठी स्लीपर कोचमध्ये प्रवाशांना जागा देण्यास झोनल अथॉरिटीला सांगितले आहे. यामुळे जनरल कोचमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना फायदा होणार आहे. पण याबाबत रेल्वेचा नेमका काय प्लॅन आहे जाणून घेऊ…

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

एखाद्या ट्रेनमधील स्लीपर कोचमध्ये प्रवासी संख्या कमी असल्यास त्या कोचचे रुपांतर जनरल कोचमध्ये करण्याचे निर्देश रेल्वे बोर्डाने २१ ऑगस्ट रोजी दिले आहेत. विशेषत; दिवसा धावणाऱ्या रेल्वे गाड्यांमध्ये हा प्लॅन लागू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

आणखी वाचा

एका इंग्रजी वृत्तपत्राच्या माहितीनुसार, ज्या स्लीपर कोचमध्ये प्रवाशांची संख्या कमी असेल, त्या कोचला जनरल कोचमध्ये बदलण्याची शिफारस केली जाईल. रेल्वेला अतिरिक्त महसूल मिळावा आणि कमी अंतरावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचीही सोय व्हावी, हा यामागचा उद्देश आहे.
रेल्वेच्या एका अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, ट्रेन सुटेपर्यंत जनरल कोचची तिकिटे दिली जातात, त्याला कोणताही मर्यादा नसते, अशा स्थितीत जनरल कोचमध्ये मोठी गर्दी होते.

हेही वाचा : भारतीय रेल्वे कसे आणि कुठून पैसे कमावते? ‘या’ ठिकाणी रेल्वेला मिळते सर्वाधिक कमाई

प्रत्येक कोचची एक स्वत:ची क्षमता असते. फर्स्ट एसी कोचमध्ये १८ ते २४ बर्थ असतात, सेकंड एसीमध्ये ४८ ते ५४ बर्थ असतात, थर्ड एसीमध्ये ६४ ते ७२, स्पीपरमध्ये ७२ ते ८० आणि जनरल कोचमध्ये ९० जणांना प्रवास करण्याची सुविधा असते. पण साधारणपणे १८० हून अधिक प्रवासी जनरल कोचमधून प्रवास करतात.

जनरल कोचमधील गर्दी वाढण्याचे कारण म्हणजे रेल्वेने अधिक नफा मिळवण्यासाठी थ्री टायर एसी कोचची संख्या वाढवली, त्यातून जनरल कोचपेक्षा जास्त महसूल मिळतो. यात कोरोनानंतर रेल्वेने जनसाधन एक्स्प्रेससारख्या ट्रेन चालवणे बंद केले. त्यात एक जनरल कोच असायचा. मात्र यामुळे रेल्वेचे नुकसान होत असल्याचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा : Indian Railway : लग्नासाठी किंवा सहलीला जाण्यासाठी ट्रेनचा पूर्ण कोच बुक करायचाय? मग फॉलो करा ‘या’ स्टेप्स

अशात बालासोर ट्रेन दुर्घटनेनंतर रेल्वे बोर्डाने अनारक्षित कोचमध्येही पिण्याचे पाणी आणि नाश्ता देण्याच्या सुचना केल्या आहेत. यात स्वच्छतेबाबतही सूचना देण्यात आल्या आहेत. लोकांचा प्रवास सुखकर करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून अनेक पावले उचलण्यात आल्याचे रेल्वे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

एखाद्या ट्रेनमधील स्लीपर कोचमध्ये प्रवासी संख्या कमी असल्यास त्या कोचचे रुपांतर जनरल कोचमध्ये करण्याचे निर्देश रेल्वे बोर्डाने २१ ऑगस्ट रोजी दिले आहेत. विशेषत; दिवसा धावणाऱ्या रेल्वे गाड्यांमध्ये हा प्लॅन लागू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

आणखी वाचा

एका इंग्रजी वृत्तपत्राच्या माहितीनुसार, ज्या स्लीपर कोचमध्ये प्रवाशांची संख्या कमी असेल, त्या कोचला जनरल कोचमध्ये बदलण्याची शिफारस केली जाईल. रेल्वेला अतिरिक्त महसूल मिळावा आणि कमी अंतरावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचीही सोय व्हावी, हा यामागचा उद्देश आहे.
रेल्वेच्या एका अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, ट्रेन सुटेपर्यंत जनरल कोचची तिकिटे दिली जातात, त्याला कोणताही मर्यादा नसते, अशा स्थितीत जनरल कोचमध्ये मोठी गर्दी होते.

हेही वाचा : भारतीय रेल्वे कसे आणि कुठून पैसे कमावते? ‘या’ ठिकाणी रेल्वेला मिळते सर्वाधिक कमाई

प्रत्येक कोचची एक स्वत:ची क्षमता असते. फर्स्ट एसी कोचमध्ये १८ ते २४ बर्थ असतात, सेकंड एसीमध्ये ४८ ते ५४ बर्थ असतात, थर्ड एसीमध्ये ६४ ते ७२, स्पीपरमध्ये ७२ ते ८० आणि जनरल कोचमध्ये ९० जणांना प्रवास करण्याची सुविधा असते. पण साधारणपणे १८० हून अधिक प्रवासी जनरल कोचमधून प्रवास करतात.

जनरल कोचमधील गर्दी वाढण्याचे कारण म्हणजे रेल्वेने अधिक नफा मिळवण्यासाठी थ्री टायर एसी कोचची संख्या वाढवली, त्यातून जनरल कोचपेक्षा जास्त महसूल मिळतो. यात कोरोनानंतर रेल्वेने जनसाधन एक्स्प्रेससारख्या ट्रेन चालवणे बंद केले. त्यात एक जनरल कोच असायचा. मात्र यामुळे रेल्वेचे नुकसान होत असल्याचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा : Indian Railway : लग्नासाठी किंवा सहलीला जाण्यासाठी ट्रेनचा पूर्ण कोच बुक करायचाय? मग फॉलो करा ‘या’ स्टेप्स

अशात बालासोर ट्रेन दुर्घटनेनंतर रेल्वे बोर्डाने अनारक्षित कोचमध्येही पिण्याचे पाणी आणि नाश्ता देण्याच्या सुचना केल्या आहेत. यात स्वच्छतेबाबतही सूचना देण्यात आल्या आहेत. लोकांचा प्रवास सुखकर करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून अनेक पावले उचलण्यात आल्याचे रेल्वे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.