भगवद् गीतेवर हात ठेवून शपथ घेत भारतीय वंशाचे ऑस्ट्रेलियन सिनेट सदस्य बॅरीस्टर वरुण घोष यांनी आपला पदभार स्वीकारला. त्यामुळे सर्वत्र याच गोष्टीची आणि भारतीय संस्कृतीच्या परंपरांची चर्चा होताना दिसत आहे. भगवद् गीता भारतीय संस्कृती आणि हिंदू धर्माचा अविभाज्य भाग आहे. आपण अनेकदा सिनेमांमध्ये न्यायालयातील चित्रणात गीता, कुराण किंवा इतर धार्मिक ग्रंथांवर हात ठेवून शपथ घेतल्याचे दृश्य पाहिलेले असते. किंबहुना आपल्यापैकी कित्येकांनी न्यायालयाची पायरी कधीही चढली नसली तरी न्यायालयात आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभी असणारी व्यक्ती अशाच प्रकारे शपथ घेते अशीच आपली धारणा आहे. परंतु, अशाच प्रकारे न्यायालयात शपथ खरंच घेतली जाते का? याविषयी मात्र आपण अनभिद्न्य असतो, म्हणूनच याच पार्श्वभूमीवर याविषयी जाणून घेणे माहितीपूर्ण ठरणारे आहे.

अधिक वाचा: चिंचेच्या झाडाखाली झोपणे वैज्ञानिकदृष्ट्या निषिद्ध का मानले जाते?

भारतीय न्यायव्यवस्थेत १९६९ पर्यंत धार्मिक ग्रंथांवर हात ठेवून शपथ घेण्याची पद्धत होती. मूलतः ही पद्धत इंग्रजांनी १८७३ च्या ‘इंडियन ओथ अ‍ॅक्ट’ने सुरु केली. उपलब्ध कागदपत्रांनुसार ज्या कालखंडात ब्रिटिश भारतात आले, त्या वेळी दिल्लीवर मुघलांचे राज्य होते, मुघलांनी आपल्या न्यायव्यवस्थेत आरोपी मुस्लीम असेल तर कुराण आणि हिंदू असेल गंगाजल किंवा भगवद्गीता यांची शपथ घेऊन सत्य बोलावे ही पद्धत राबवली होती. हीच पद्धत पुढे इंग्रजांच्या काळात इंडियन ओथ अ‍ॅक्टच्या स्वरूपात चालू ठेवली. इतकेच नाही तर तत्कालीन बॉम्बे हायकोर्टाने हिंदू आणि मुस्लिमांबरोबरीनेच हा अधिकार इतर धर्मीय म्हणजेच पारसी आणि ख्रिश्चनांनादेखील दिला होता, जो १९५७ पर्यंत अबाधित होता.

अधिक वाचा: मृत्यूनंतर खरंच जीवन आहे का? काय सांगतेय नवीन संशोधन?

१९६९ साली स्वतंत्र भारतात नवीन ‘शपथ कायदा’ पारित करण्यात आला, या कायद्यानुसार भारतीय नागरिकांना समान शपथ घेण्याची पद्धत लागू झाली. आता धर्मग्रंथांशिवाय न्यायालयात तुमच्या इष्ट देवतेच्या नावाने शपथ किंवा प्रतिज्ञा घेण्याची पद्धत सुरू आहे. या शपथेचे स्वरूप पुढील प्रमाणे असते, ‘”मी (देवाच्या नावाने शपथ घेतो) /किंवा (गंभीरपणे प्रतिज्ञा करतो) की, मी जे सांगेन ते सत्य असेल, संपूर्ण सत्यच असेल आणि सत्याशिवाय दुसरे काहीही असणार नाही.” फक्त शपथ घेण्याचा हा नियम १२ वर्षांखालील मुलांना लागू होत नाही. एकूणच भारतीय राज्यघटनेने सर्वांना समान मानल्याने हा बदल करण्यात आला, असे कायदेतज्ज्ञ सांगतात.