Maharashtra Assembly Constituencies: महाराष्ट्रात २८८ मतदारसंघांसाठी विधानसभा निवडणूक पार पडते. प्रत्येक मतदारसंघासाठी मतदान केंद्र, प्रशासकीय व्यवस्था, देखरेख, सुरक्षा, नियंत्रण अशा सर्वच गोष्टी निवडणूक आयोगाकडून केल्या जातात. प्रत्येक मतदारसंघात सरासरी ८ ते १० उमेदवार निवडणूक लढवत असल्याचं दिसून येतं. त्यामुळे यंदाच्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मतदारसंघ २८८ असले, तरी उमेदवारांची संख्या जवळपास दीड हजाराच्या आसपास जाऊन पोहोचते. पण महाराष्ट्रात सुरुवातीपासून २८८ मतदारसंघ नव्हते! टप्प्याटप्प्याने ही मतदारसंघांची संख्या वाढत २८८ पर्यंत पोहोचली.
स्वतंत्र महाराष्ट्राची निर्मिती होण्यापूर्वी १९५७ साली मुंबई प्रांताच्या निवडणुका झाल्या. त्यात महाराष्ट्रासह गुजरातचाही मोठा भाग मुंबई प्रांतात समाविष्ट होता. २६४ जागांसाठी पार पडलेल्या मतदान प्रक्रियेमध्ये १३५ जागा जिंकून काँग्रेसनं मुंबई प्रांतात सत्ता मिळवली. मात्र, स्वतंत्र महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतर राज्यात १९६२ साली पहिल्या निवडणुका पार पडल्या.
स्वतंत्र महाराष्ट्रात पार पडलेल्या पहिल्या निवडणुकाही २६४ मतदारसंघांमध्येच झाल्या. हे मतदारसंघ मुंबई, विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र अशा चार विभागांमध्ये विभागलेले होते. या निवडणुकीत काँग्रेसनं ८१ टक्के जागा म्हणजेच २६४ पैकी २१५ जागा जिंकून दणदणीत विजय मिळवला. यशवंतराव चव्हाण यांच्याजाही मारोतराव नाईक मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर १९६७ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारसंघांची संख्या २६४ वरून २७० वर गेली. १९७२ साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये मतदारसंघांची ही संख्या कायम राहिली. मात्र, १९७१ साली झालेल्या जनगणनेनुसार लवकरच मतदारसंघ पुनर्रचना होणं अपेक्षित होतं.
१९७३ सालची मतदारसंघ पुनर्रचना
नव्या जनगणनेनुसार १९७३ साली मतदारसंघ पुनर्रचना करण्यात आली. यानुसार महाराष्ट्रातील मतदारसंघांची संख्या २८८ झाली. नियोजनानुसार १९७७ सालच्या निवडणुकांमध्ये २८८ मतदारसंघांसाठी मतदान होणं अपेक्षित होतं. मात्र आणीबाणीमुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या. १९७८ साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रातील २८८ मतदारसंघांमधून जवळपास १८००हून जास्त उमेदवार रिंगणात होते. महाराष्ट्रात पुलोदच्या प्रयोगातून शरद पवार पहिल्यांदा मुख्यमंत्री बनले. ते आजतागायत सर्वात कमी वयात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनणारे नेते राहिले आहेत.
१९७८ सालच्या निवडणुकांनंतर महाराष्ट्रात झालेल्या १९८५, १९९०, १९९५, १९९९, २००४ या पाचही निवडणुकांमध्ये राज्यातील मतदारसंघांची संख्या २८८ हीच होती. २००१ च्या जनगणनेच्या आधारावर पुन्हा एकदा २००८ साली मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात आली. त्यामध्ये काही मतदारसंघांचे आकार कमी किंवा जास्त करण्यात आले. काही भाग समाविष्ट करण्यात आला तर काही भाग इतर मतदारसंघांना जोडण्यात आला. पण मतदारसंघांची संख्या मात्र तेवढीच म्हणजे २८८ ठेवण्यात आली.
महाराष्ट्रातील २८८ मतदारसंघांचं आरक्षण
महाराष्ट्रातील सध्याच्या २८८ मतदारसंघांपैकी २९ मतदारसंघ हे अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित आहेत. २५ मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित आहेत. तर उरलेले २३४ मतदारसंघ हे खुल्या प्रवर्गाच्या उमेदवारांसाठी खुले आहेत. अर्थात ५४ मतदारसंघांमध्ये त्या त्या समाजाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या उमेदवारांनाच उमेदवारी दिली जाऊ शकते.
आगामी मतदारसंघ पुनर्रचना
आता २०२६मध्ये देशभरात मतदारसंघ पुनर्रचना होणार आहे. त्याचवेळी देशाच्या संसदेनं नुकतंच महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचं विधेयक मंजूर केलं आहे. त्यामुळे यापुढच्या म्हणजेच २०२९ साली होणाऱ्या निवडणुका या नव्या मतदारसंघांमध्ये होण्याची शक्यता आहे. तसेच, या मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींबरोबरच महिलांसाठीचं आरक्षणदेखील लागू असेल.
स्वतंत्र महाराष्ट्राची निर्मिती होण्यापूर्वी १९५७ साली मुंबई प्रांताच्या निवडणुका झाल्या. त्यात महाराष्ट्रासह गुजरातचाही मोठा भाग मुंबई प्रांतात समाविष्ट होता. २६४ जागांसाठी पार पडलेल्या मतदान प्रक्रियेमध्ये १३५ जागा जिंकून काँग्रेसनं मुंबई प्रांतात सत्ता मिळवली. मात्र, स्वतंत्र महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतर राज्यात १९६२ साली पहिल्या निवडणुका पार पडल्या.
स्वतंत्र महाराष्ट्रात पार पडलेल्या पहिल्या निवडणुकाही २६४ मतदारसंघांमध्येच झाल्या. हे मतदारसंघ मुंबई, विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र अशा चार विभागांमध्ये विभागलेले होते. या निवडणुकीत काँग्रेसनं ८१ टक्के जागा म्हणजेच २६४ पैकी २१५ जागा जिंकून दणदणीत विजय मिळवला. यशवंतराव चव्हाण यांच्याजाही मारोतराव नाईक मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर १९६७ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारसंघांची संख्या २६४ वरून २७० वर गेली. १९७२ साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये मतदारसंघांची ही संख्या कायम राहिली. मात्र, १९७१ साली झालेल्या जनगणनेनुसार लवकरच मतदारसंघ पुनर्रचना होणं अपेक्षित होतं.
१९७३ सालची मतदारसंघ पुनर्रचना
नव्या जनगणनेनुसार १९७३ साली मतदारसंघ पुनर्रचना करण्यात आली. यानुसार महाराष्ट्रातील मतदारसंघांची संख्या २८८ झाली. नियोजनानुसार १९७७ सालच्या निवडणुकांमध्ये २८८ मतदारसंघांसाठी मतदान होणं अपेक्षित होतं. मात्र आणीबाणीमुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या. १९७८ साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रातील २८८ मतदारसंघांमधून जवळपास १८००हून जास्त उमेदवार रिंगणात होते. महाराष्ट्रात पुलोदच्या प्रयोगातून शरद पवार पहिल्यांदा मुख्यमंत्री बनले. ते आजतागायत सर्वात कमी वयात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनणारे नेते राहिले आहेत.
१९७८ सालच्या निवडणुकांनंतर महाराष्ट्रात झालेल्या १९८५, १९९०, १९९५, १९९९, २००४ या पाचही निवडणुकांमध्ये राज्यातील मतदारसंघांची संख्या २८८ हीच होती. २००१ च्या जनगणनेच्या आधारावर पुन्हा एकदा २००८ साली मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात आली. त्यामध्ये काही मतदारसंघांचे आकार कमी किंवा जास्त करण्यात आले. काही भाग समाविष्ट करण्यात आला तर काही भाग इतर मतदारसंघांना जोडण्यात आला. पण मतदारसंघांची संख्या मात्र तेवढीच म्हणजे २८८ ठेवण्यात आली.
महाराष्ट्रातील २८८ मतदारसंघांचं आरक्षण
महाराष्ट्रातील सध्याच्या २८८ मतदारसंघांपैकी २९ मतदारसंघ हे अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित आहेत. २५ मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित आहेत. तर उरलेले २३४ मतदारसंघ हे खुल्या प्रवर्गाच्या उमेदवारांसाठी खुले आहेत. अर्थात ५४ मतदारसंघांमध्ये त्या त्या समाजाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या उमेदवारांनाच उमेदवारी दिली जाऊ शकते.
आगामी मतदारसंघ पुनर्रचना
आता २०२६मध्ये देशभरात मतदारसंघ पुनर्रचना होणार आहे. त्याचवेळी देशाच्या संसदेनं नुकतंच महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचं विधेयक मंजूर केलं आहे. त्यामुळे यापुढच्या म्हणजेच २०२९ साली होणाऱ्या निवडणुका या नव्या मतदारसंघांमध्ये होण्याची शक्यता आहे. तसेच, या मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींबरोबरच महिलांसाठीचं आरक्षणदेखील लागू असेल.
