आपल्या भारत देशाला दोन नावं आहेत. म्हणजे आपण फार मागच्या इतिहासात नको जायला कारण तिथे विविध नावांचा उल्लेख आहे. १९४७ पासून आपल्या देशाला भारत आणि इंडिया अशी दोन्ही नावं पडली. अशात आता चर्चा आहे की संसदेच्या विशेष अधिवेशनात इंडिया हे नाव हटवण्याचा प्रस्ताव मोदी सरकार आणू शकतं. असं घडलं तर भारताच्या इतिहासात हा बहुदा पहिलाच प्रयोग असेल. १८ ते २२ सप्टेंबर या कालावधीत मोदी सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवलं आहे. हे अधिवेशन कशासाठी बोलवण्यात आलंय ते स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही. मात्र आता चर्चा रंगली आहे ती इंडिया हे देशाचं नाव हटवण्याची. इंडिया हे नाव विरोधकांनी त्यांच्या आघाडीला दिलं आहे. त्यानंतर आता मोदी सरकार आणखी एका धक्कातंत्राचा वापर करुन हे नाव हटवण्याचा प्रस्ताव आणू शकतं.
इंडियाचं नाव हटवलं जाणार ही चर्चा का सुरु झाली?
इंडिया हे नाव हटवलं जाणार ही चर्चा सुरु झाली याचं महत्त्वाचं कारण आहे ते म्हणजे G20 परिषदेचं निमंत्रण. विविध देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी हे निमंत्रण धाडलं आहे त्यात प्रेसिंडट ऑफ भारत असा उल्लेख करण्यात आला आहे. यापूर्वी तो उल्लेख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया असा असे. एवढंच नाही तर काही दिवसांपूर्वी संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही हे नमूद केलं होतं की आपण भारतीयांनी आपल्या देशाला इंडिया न म्हणता भारत म्हटलं पाहिजे. आपल्या देशाचं नाव दीर्घ कालावधीपासून भारत असंच आहे. भाषा कुठलीही असली तरीही भारत हेच नाव आपण सगळ्यांनी उच्चारलं पाहिजे अशी आग्रही भूमिका त्यांनी घेतली होती.
आपल्या देशाची दोन नावं
आपल्या देशाला भारत आणि इंडिया अशी दोन नावं आहे. भारतीय संविधानात म्हटलं आहे INDIA That is Bharat. त्यामुळे आपण ही दोन्ही नावं घेतो. आपण गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाही म्हणतो आणि भारत सरकारही म्हणतो. इंग्रजी भाषेत भारत आणि इंडिया असं दोन्ही प्रकारे लिहिलं जातं.
दोन नावं कशी पडली?
१५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी आपला देश स्वतंत्र झाला. त्यानंतर संविधान तयार करण्याठी एक सभा बोलवण्यात आली. जेव्हा संविधानाचा मसुदा तयार करण्यात आला तेव्हा देशाचं काय नाव असलं पाहिजे यावर भरपूर वाद-विवाद झाले. १८ नोव्हेंबर १९४९ हा तो दिवस होता ज्यादिवशी प्रदीर्घ चर्चा सुरु झाली. या संविधानासाठी बोलवण्यात आलेल्या विशेष सभेचे सदस्य होते एच. व्ही. कामथ त्यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या त्या मसुद्याला विरोध दर्शवला होता ज्यात दोन नावं होती पहिलं होतं भारत आणि दुसरं होतं इंडिया. कामथ यांनी इंडिया दॅट इज भारत या वाक्याला आक्षेप घेत एकच नाव असलं पाहिजे असं सुचवलं. हिंदुस्थान, हिंद, भारतभूमी आणि भारतवर्ष ही नावं त्यांनी सुचवली होती. गोविंद दास यांनीही इंडिया नावाला विरोध दर्शवला होता. त्यांनी महाभारताचं उदाहरण देत म्हटलं होतं की आपल्या देशाचं नाव भारतच असलं पाहिजे. या सभेत असलेले के. व्ही. राव. बी.एम. गुप्ता, श्रीराम सहाय, कमलापति त्रिपाठी आणि गोविंद पंत या सगळ्यांची हीच भूमिका होती की आपल्या देशाचं नाव भारत हेच असावं. दोन नावं असू नयेत. त्यानंतर मतदान प्रक्रिया पार पडली. त्यानंतर इंडिया दॅट इज भारत हे वाक्यही कायम राहिलं आणि भारताला भारत आणि इंडिया ही दोन नावंही मिळाली.
इंडिया हे नाव हटवता येईल का?
संविधानातला अनुच्छेद १ सांगतो इंडिया, दॅट इज भारत जो राज्यांचा मिळून तयार झालेला देश आहे. अनुच्छेद क्रमांक १ इंडिया आणि भारत या दोन्ही नावांना संमती देणारा आहे. जर केंद्र सरकारला देशाचं नाव फक्त भारत ठेवायचं असेल आणि इंडिया हटवायचं असेल तर त्यासाठी त्यांना अनुच्छेद १ मध्ये घटनादुरुस्ती करावी लागेल. त्यासाठीचा प्रस्ताव आणावा लागेल आणि तो मंजूर करुन घ्यावा लागेल. यासाठी संसदेत विधेयक आणावं लागेल आणि ते दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर करुन घ्यावं लागेल तर आपल्या देशाचं इंडिया हे नाव हटू शकतं आणि भारत हेच नाव राहू शकतं.
लोकसभेत सध्या ५३८ खासदार आहेत. इंडिया नाव हटवण्याच्या विधेयकाला मंजुरी देण्यासाठी ३५६ खासदारांनी भारत या नावाला मंजुरी देणं आवश्यक आहे. तर राज्यसभेत २३८ खासदार आहेत. त्या ठिकाणी हे विधेयक मंजूर कऱण्यासाठी १५७ खासदारांनी भारत या नावाच्या बाजूने मतदान करणं आवश्यक आहे.
२०१० आणि २०१२ मध्येही झाली मागणी
आपल्या देशाचं नाव हे फक्त भारत असावं आणि इंडिया हे नाव हटवावं अशी मागणी २०१० आणि २०१२ या दोन्ही वर्षांमध्ये झाली होती. कांग्रेसचे खासदार शांताराम नाईक यांनी या विषयी दोन विधेयकंही सादर केली होती. या विधेयकांमध्ये इंडिया हे नाव हटवण्याचा प्रस्ताव होता. २०१५ मध्ये योगी आदित्यनाथ यांनीही एक प्रायव्हेट विधेयक सादर केलं आणि त्यात इंडिया नाव हटवून फक्त भारत हे नाव ठेवलं जावं अशी मागणी केली होती. ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयातही गेली होती. मार्च २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायलायने देशाचं नाव इंडिया ऐवजी फक्त भारत ठेवण्यासंबंधीची याचिका फेटाळून लावली होती. आज तकने या विषयीचं वृत्त दिलं आहे.
इंडियाचं नाव हटवलं जाणार ही चर्चा का सुरु झाली?
इंडिया हे नाव हटवलं जाणार ही चर्चा सुरु झाली याचं महत्त्वाचं कारण आहे ते म्हणजे G20 परिषदेचं निमंत्रण. विविध देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी हे निमंत्रण धाडलं आहे त्यात प्रेसिंडट ऑफ भारत असा उल्लेख करण्यात आला आहे. यापूर्वी तो उल्लेख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया असा असे. एवढंच नाही तर काही दिवसांपूर्वी संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही हे नमूद केलं होतं की आपण भारतीयांनी आपल्या देशाला इंडिया न म्हणता भारत म्हटलं पाहिजे. आपल्या देशाचं नाव दीर्घ कालावधीपासून भारत असंच आहे. भाषा कुठलीही असली तरीही भारत हेच नाव आपण सगळ्यांनी उच्चारलं पाहिजे अशी आग्रही भूमिका त्यांनी घेतली होती.
आपल्या देशाची दोन नावं
आपल्या देशाला भारत आणि इंडिया अशी दोन नावं आहे. भारतीय संविधानात म्हटलं आहे INDIA That is Bharat. त्यामुळे आपण ही दोन्ही नावं घेतो. आपण गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाही म्हणतो आणि भारत सरकारही म्हणतो. इंग्रजी भाषेत भारत आणि इंडिया असं दोन्ही प्रकारे लिहिलं जातं.
दोन नावं कशी पडली?
१५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी आपला देश स्वतंत्र झाला. त्यानंतर संविधान तयार करण्याठी एक सभा बोलवण्यात आली. जेव्हा संविधानाचा मसुदा तयार करण्यात आला तेव्हा देशाचं काय नाव असलं पाहिजे यावर भरपूर वाद-विवाद झाले. १८ नोव्हेंबर १९४९ हा तो दिवस होता ज्यादिवशी प्रदीर्घ चर्चा सुरु झाली. या संविधानासाठी बोलवण्यात आलेल्या विशेष सभेचे सदस्य होते एच. व्ही. कामथ त्यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या त्या मसुद्याला विरोध दर्शवला होता ज्यात दोन नावं होती पहिलं होतं भारत आणि दुसरं होतं इंडिया. कामथ यांनी इंडिया दॅट इज भारत या वाक्याला आक्षेप घेत एकच नाव असलं पाहिजे असं सुचवलं. हिंदुस्थान, हिंद, भारतभूमी आणि भारतवर्ष ही नावं त्यांनी सुचवली होती. गोविंद दास यांनीही इंडिया नावाला विरोध दर्शवला होता. त्यांनी महाभारताचं उदाहरण देत म्हटलं होतं की आपल्या देशाचं नाव भारतच असलं पाहिजे. या सभेत असलेले के. व्ही. राव. बी.एम. गुप्ता, श्रीराम सहाय, कमलापति त्रिपाठी आणि गोविंद पंत या सगळ्यांची हीच भूमिका होती की आपल्या देशाचं नाव भारत हेच असावं. दोन नावं असू नयेत. त्यानंतर मतदान प्रक्रिया पार पडली. त्यानंतर इंडिया दॅट इज भारत हे वाक्यही कायम राहिलं आणि भारताला भारत आणि इंडिया ही दोन नावंही मिळाली.
इंडिया हे नाव हटवता येईल का?
संविधानातला अनुच्छेद १ सांगतो इंडिया, दॅट इज भारत जो राज्यांचा मिळून तयार झालेला देश आहे. अनुच्छेद क्रमांक १ इंडिया आणि भारत या दोन्ही नावांना संमती देणारा आहे. जर केंद्र सरकारला देशाचं नाव फक्त भारत ठेवायचं असेल आणि इंडिया हटवायचं असेल तर त्यासाठी त्यांना अनुच्छेद १ मध्ये घटनादुरुस्ती करावी लागेल. त्यासाठीचा प्रस्ताव आणावा लागेल आणि तो मंजूर करुन घ्यावा लागेल. यासाठी संसदेत विधेयक आणावं लागेल आणि ते दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर करुन घ्यावं लागेल तर आपल्या देशाचं इंडिया हे नाव हटू शकतं आणि भारत हेच नाव राहू शकतं.
लोकसभेत सध्या ५३८ खासदार आहेत. इंडिया नाव हटवण्याच्या विधेयकाला मंजुरी देण्यासाठी ३५६ खासदारांनी भारत या नावाला मंजुरी देणं आवश्यक आहे. तर राज्यसभेत २३८ खासदार आहेत. त्या ठिकाणी हे विधेयक मंजूर कऱण्यासाठी १५७ खासदारांनी भारत या नावाच्या बाजूने मतदान करणं आवश्यक आहे.
२०१० आणि २०१२ मध्येही झाली मागणी
आपल्या देशाचं नाव हे फक्त भारत असावं आणि इंडिया हे नाव हटवावं अशी मागणी २०१० आणि २०१२ या दोन्ही वर्षांमध्ये झाली होती. कांग्रेसचे खासदार शांताराम नाईक यांनी या विषयी दोन विधेयकंही सादर केली होती. या विधेयकांमध्ये इंडिया हे नाव हटवण्याचा प्रस्ताव होता. २०१५ मध्ये योगी आदित्यनाथ यांनीही एक प्रायव्हेट विधेयक सादर केलं आणि त्यात इंडिया नाव हटवून फक्त भारत हे नाव ठेवलं जावं अशी मागणी केली होती. ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयातही गेली होती. मार्च २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायलायने देशाचं नाव इंडिया ऐवजी फक्त भारत ठेवण्यासंबंधीची याचिका फेटाळून लावली होती. आज तकने या विषयीचं वृत्त दिलं आहे.
