इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नारायण मूर्ती यांचा अवघ्या १७ महिन्यांचा नातू भारतातील सर्वात तरुण कोट्याधीशांपैकी एक म्हणून चर्चेत आला आहे. एकाग्र रोहन मूर्ती याला मार्च २०२५ मध्ये संपणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी कंपनीच्या अंतिम लाभांशातून (डिव्हिडंट) ३.३ कोटी रुपये मिळणार आहेत. लाभांशाचा नेमका अर्थ काय? तो कोणाला दिला जातो? त्याविषयी जाणून घेऊया.

१७ महिन्यांच्या नातवाला १० कोटींचा लाभांश

नोव्हेंबर २०२३ मध्ये बंगळुरूमध्ये नारायण मूर्ती यांचा मुलगा रोहन मूर्ती आणि स्नुषा अपर्णा कृष्णन यांच्या घरी मुलाचा जन्म झाला. त्याचे नाव एकाग्र मूर्ती असे आहे. हा नारायण मूर्ती आणि लेखिका व राज्यसभा खासदार सुधा मूर्ती यांचा तिसरा नातू आहे. मुलगी अक्षता मूर्ती आणि ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान ऋषी सुनक यांना दोन मुली आहेत, ज्यांचे नाव कृष्णा आणि अनुष्का आहेत. एकाग्र चार महिन्यांचा असताना नारायण मूर्ती यांनी त्याला इन्फोसिसचे १५ लाख शेअर्स म्हणजेच कंपनीतील ०.०४ टक्के वाटा भेट म्हणून दिला.

१७ एप्रिल रोजी इन्फोसिसने प्रति शेअर २२ रुपये अंतिम लाभांश जाहीर केला. एकाग्रचे १५ लाख शेअर्स पाहता, त्याला ३.३ कोटी रुपये इतका लाभांश मिळणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात एकाग्रला लाभांशाच्या माध्यमातून एकूण १०.६५ कोटी रुपये मिळतील. यापूर्वी वर्षाच्या सुरुवातीला कंपनीने घोषित केलेल्या अंतरिम लाभांशाद्वारे एकाग्रला ७.३५ कोटी रुपये मिळाले आहेत.

‘लाभांश’ म्हणजे काय?

लाभांश (डिव्हिडंट) म्हणजे रोख रक्कम किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपात कंपनीने शेअरहोल्डर्सना दिलेली भेट होय. लाभांश हा रोख रक्कम, स्टॉक किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपात दिला जाऊ शकतो. कंपनीचा लाभांश कंपनीच्या संचालक मंडळाद्वारे ठरवला जातो आणि त्यासाठी शेअरहोल्डर्सची मान्यता आवश्यक असते. कंपनीला लाभांश देणे बंधनकारक नाही. लाभांश हा सहसा कंपनीने शेअरहोल्डर्सबरोबर शेअर केलेल्या नफ्याचा एक भाग असतो.

कर्जदारांना पैसे दिल्यानंतर, कंपनी उर्वरित नफ्याचा काही भाग किंवा संपूर्ण भाग तिच्या भागधारकांना लाभांश म्हणून देण्यासाठी वापरू शकते. जेव्हा कंपन्यांना रोख रकमेची कमतरता भासते किंवा जेव्हा त्यांना पुनर्गुंतवणुकीसाठी रोख रकमेची आवश्यकता असते, तेव्हा कंपनी लाभांश देण्यासदेखील टाळू शकते.

लाभांशच्या संबंधित तीन तारखा महत्त्वाच्या असतात. लाभांश जाहीर करण्याची तारीख, रेकॉर्ड डेट आणि लाभांश जमा होण्याची तारीख. अलीकडील एका अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, भारतातील लाभांश देणाऱ्या कंपन्या २००१ मध्ये २४ टक्के होत्या, २००९ मध्ये हा आकडा १६ टक्क्यांवर आला आणि २०१० मध्ये १९ टक्क्यांपर्यंत वाढला.