What is National Mourning : भारताचे माजी पंतप्रधान आणि आर्थिक सुधारणांचे शिल्पकार मनमोहन सिंग यांचं गुरुवारी निधन झालं. ते ९२ वर्षांचे होते. माजी पंतप्रधानांच्या मृत्यूनंतर देशात सात दिवसांचा राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे. जाणून घेऊ राष्ट्रीय दुखवटा म्हणजे काय? राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर कधी केला जातो? नेमकं काय काय होतं ते आपण जाणून घेऊ.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राष्ट्रीय दुखवटा कधी जाहीर केला जातो?
जेव्हा देशात एखाद्या बड्या नेत्याचं, अभिनेत्याचं किंवा अशा व्यक्तीचं निधन होतं ज्याने राष्ट्रासाठी महान कार्य केलं आहे त्या व्यक्तीचन निधन झाल्यास राष्ट्रीय दुखवट्याची घोषणा केली जाते. सुरुवातीला सरकारकडून राष्ट्रीय दुखवट्याची घोषणा केली जात होती.आता नियमांमध्ये काही बदल झाले आहेत. आता राज्य सरकारंही दुखवटा जाहीर करु शकतात. देशातल्या सगळ्या राज्यांकडे हा अधिकार आहे. त्यांच्या अधिकारांमध्ये ते दुखवटा जाहीर करु शकतात.
सरकारी कार्यालयं आणि शाळा, महाविद्यालयं बंद असतात?
राष्ट्रीय दुखवटा पाळला जातो तेव्हा शाळा, महाविद्यालयं किंवा सरकारी कार्यालयं बंदद नसतात. भारत सरकारच्या १९९७ च्या नोटिफिकेशनमध्ये हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे की राष्ट्रीय किंवा राज्य पातळीवरच्या दुखवट्यासाठी सरकारी सुट्टी नसते. जेव्हा माजी राष्ट्रपती किंवा माजी पंतप्रधान यांचा मृत्यू होतो त्यावेळी सुट्टी जाहीर केली जाते. तसंच दुखवट्याच्या दरम्यान सुट्टी द्यायची की नाही? हे सरकार ठरवतं.
शासकीय दुखवट्यादरम्यान ध्वज अर्धा झुकलेला
राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर झाल्यानंतर फ्लॅग कोडच्या नियमानुसार विधानसभा, सचिवालय यांच्यासह सगळ्या सरकारी संस्था, कार्यालयं जिथे राष्ट्रध्वज फडकत असतो तो ध्वज दुखवट्याच्या कालावधीत अर्ध्या अंतरावर आणला जातो. तीन दिवस किंवा सात दिवस दुखवटा असेल तर तर तितके दिवस तो राष्ट्रध्वज अर्ध्या अंतरावर असतो. तसंच देशात जेव्हा दुखवटा जाहीर केला जातो तेव्हा कुठल्या शासकीय कार्यक्रमांचं किंवा महोत्सवाचं आयोजन केलं जात नाही. राष्ट्रीय शोक, राजकीय शोक यालाच म्हटलं जातं. तसंच शासकीय इतमामात पार्थिवावर अंत्यसंस्कारही केले जातात.
किती दिवसांचा असतो दुखवटा?
राष्ट्रीय किंवा राज्य पातळीवरचा दुखवटा याची घोषणा केली जाते. सध्याच्या घडीला देशात सात दिवसांचा दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री मुलायम सिंग यादव यांच्या निधानंतर राज्यात तीन दिवसांचा दुखवटा जाहीर करण्यात आला होता. तर अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या निधनानंतर देशात सात दिवसांचा राजकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला होता.
राष्ट्रीय दुखवटा कधी जाहीर केला जातो?
जेव्हा देशात एखाद्या बड्या नेत्याचं, अभिनेत्याचं किंवा अशा व्यक्तीचं निधन होतं ज्याने राष्ट्रासाठी महान कार्य केलं आहे त्या व्यक्तीचन निधन झाल्यास राष्ट्रीय दुखवट्याची घोषणा केली जाते. सुरुवातीला सरकारकडून राष्ट्रीय दुखवट्याची घोषणा केली जात होती.आता नियमांमध्ये काही बदल झाले आहेत. आता राज्य सरकारंही दुखवटा जाहीर करु शकतात. देशातल्या सगळ्या राज्यांकडे हा अधिकार आहे. त्यांच्या अधिकारांमध्ये ते दुखवटा जाहीर करु शकतात.
सरकारी कार्यालयं आणि शाळा, महाविद्यालयं बंद असतात?
राष्ट्रीय दुखवटा पाळला जातो तेव्हा शाळा, महाविद्यालयं किंवा सरकारी कार्यालयं बंदद नसतात. भारत सरकारच्या १९९७ च्या नोटिफिकेशनमध्ये हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे की राष्ट्रीय किंवा राज्य पातळीवरच्या दुखवट्यासाठी सरकारी सुट्टी नसते. जेव्हा माजी राष्ट्रपती किंवा माजी पंतप्रधान यांचा मृत्यू होतो त्यावेळी सुट्टी जाहीर केली जाते. तसंच दुखवट्याच्या दरम्यान सुट्टी द्यायची की नाही? हे सरकार ठरवतं.
शासकीय दुखवट्यादरम्यान ध्वज अर्धा झुकलेला
राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर झाल्यानंतर फ्लॅग कोडच्या नियमानुसार विधानसभा, सचिवालय यांच्यासह सगळ्या सरकारी संस्था, कार्यालयं जिथे राष्ट्रध्वज फडकत असतो तो ध्वज दुखवट्याच्या कालावधीत अर्ध्या अंतरावर आणला जातो. तीन दिवस किंवा सात दिवस दुखवटा असेल तर तर तितके दिवस तो राष्ट्रध्वज अर्ध्या अंतरावर असतो. तसंच देशात जेव्हा दुखवटा जाहीर केला जातो तेव्हा कुठल्या शासकीय कार्यक्रमांचं किंवा महोत्सवाचं आयोजन केलं जात नाही. राष्ट्रीय शोक, राजकीय शोक यालाच म्हटलं जातं. तसंच शासकीय इतमामात पार्थिवावर अंत्यसंस्कारही केले जातात.
किती दिवसांचा असतो दुखवटा?
राष्ट्रीय किंवा राज्य पातळीवरचा दुखवटा याची घोषणा केली जाते. सध्याच्या घडीला देशात सात दिवसांचा दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री मुलायम सिंग यादव यांच्या निधानंतर राज्यात तीन दिवसांचा दुखवटा जाहीर करण्यात आला होता. तर अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या निधनानंतर देशात सात दिवसांचा राजकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला होता.
