चर्चा : समाजमाध्यमांसाठीची नवी नियमावली काय आहे?

प्रणव मुकुल, आशीष आर्यन – response.lokprabha@expressindia.com

समाजमाध्यमांमधून होणाऱ्या आक्षेपार्ह भाषेच्या वापरासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचना आणि संसदेमधून उपस्थित केले गेलेले चिंतेचे मुद्दे लक्षात घेऊन सरकारने गुरुवारी समाजमाध्यमं, डिजिटल वृत्तमाध्यमं आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर नियंत्रण आणण्यासंदर्भात काही मार्गदर्शक तत्त्वं जाहीर केली.

समाजमाध्यमांच्या पातळीवर भविष्यकाळात माहिती तंत्रज्ञान (इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन्स अ‍ॅण्ड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम २०२१ हे सर्व समाजमाध्यमांसाठीचा दुवा म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावतील. त्याचे तपशील नंतर जाहीर केले जातील. त्याचबरोबर सरकारला ऑनलाइन बातम्या आणि इतर ऑनलाइन व्यासपीठांसाठीदेखील अशीच नियमावली तयार करायची आहे.

पार्श्वभूमी काय आहे?

या संदर्भात नुकत्याच घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१८ मधील एका निरीक्षणाचा, २०१९ मधील एका निकालाचा तसेच २०१८ मधील राज्यसभेतील चर्चेचा आणि २०२० मधील एका समितीच्या अहवालाचा संदर्भ दिला. या सगळ्या व्यासपीठांवरून डिजिटल माध्यमांच्या वापरकर्त्यांच्या तक्रारींची दखल घेऊन त्यावर उपाय सुचवण्याची आणि त्यांच्या हक्कांचं उल्लंघन होत असेल तर या सगळ्या व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी नियमावली तयार करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली होती.

गेली काही वर्षे सरकार या प्रकारची मार्गदर्शक तत्त्वं तयार करण्याच्या पातळीवर काम करतच होतं. पण २६ जानेवारी २०२१ मध्ये शेतकरी आंदोलनादरम्यान दिल्लीत लाल किल्ल्यावर ज्या हिंसक घटना घडल्या त्यात सरकार आणि ट्विटर यांच्यामध्ये या समाजमाध्यमावरून काही विशिष्ट खाती हटवण्यावरून वाद निर्माण झाला. त्यामुळे नियमावली तयार करण्याच्या या सगळ्या प्रक्रियेला अधिक रेटा मिळाला.

या मार्गदर्शक तत्त्वांमधील महत्त्वाचे मुद्दे

माहिती तंत्रज्ञान कायद्यामधील कलम ७९ नुसार फेसबुक, ट्विटर, यूटय़ूब, व्हॉट्सअ‍ॅप यांसारखी जिथं लोकच आशयनिर्मिती करतात अशी समाजमाध्यमं सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन करण्यासाठी बांधील नव्हती. त्यांच्यासाठी या कायद्याने सुरक्षित माहोल निर्माण करून दिलेला होता. नुकत्याच जारी करण्यात आलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार या माध्यमांना आता अधिक काळजीपूर्वक काम करावं लागणार आहे. त्यामुळे ट्विटर, फेसबुक, यूटय़ूब, व्हॉट्सअ‍ॅप यांसारख्या माध्यमांना आता पूर्वीसारखं एक प्रकारचं मोकळीक असलेलं वातावरण राहिलेलं नसून त्यांना या नवीन नियमांचा अवलंब करावा लागणार आहे.

या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ट्विटर, फेसबुक, यूटय़ूब, व्हॉट्सअ‍ॅप यांसारख्या माध्यमांसह उर्वरित समाजमाध्यमांना आता त्यांच्या संदर्भातील वापरकर्त्यांच्या तक्रारींची दखल घेणारी आणि त्या सोडवणारी यंत्रणादेखील उभारावी लागणार आहे. लोकांच्या तक्रारी समजून घेणं, त्या हाताळणं, त्यावर तोडगा काढणं हे सगळं काम करणारा अधिकारी नेमणं यापुढच्या काळात त्यांना बंधनकारक असेल. या तक्रारींची २४ तासांच्या आत दखल घ्यावी लागेल आणि १५ दिवसांच्या आत त्यावर मार्ग काढावा लागेल असंही त्यांच्यावर बंधन असेल.

आशय हटवण्यासंदर्भात नियम असतील का?

या नव्या नियमांनुसार या समाज-माध्यमांमध्ये कशा प्रकारचा आशय असू नये याची दहा मार्गदर्शक तत्त्वं दिली असून त्यांचं पालन करणं बंधनकारक असेल.

देशामधली एकता, एकात्मता, संरक्षण, सुरक्षितता, स्वायत्तता, परदेशांशी असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक सुरक्षा, कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्य़ाला उत्तेजन देणारा आशय, कोणत्याही गुन्ह्य़ाच्या तपासावर मर्यादा आणणारा आशय, कोणत्याही देशाचा अवमान करणारा आशय  समाजमाध्यमांमधून प्रसारित करायला बंदी असेल. अवमानकारक, अश्लील, पोर्नोग्राफिक, लैंगिक सुखासाठी लहान मुलांचा वापर होतो आहे असं दाखवणारा, दुसऱ्याच्या खासगीपणावर आक्रमण करणारा, कोणाच्याही शारीरिक खासगीपणावर अतिक्रमण करणारा, लिंगभावाच्या मुद्दय़ावरून अवमान तसेच छळ करणारा, लोकांची मनं कलुषित करणारा, वांशिकदृष्टय़ा अवमानकारक ठरणारा, पैशाच्या अफरातफरीशी, जुगाराशी संबंधित किंवा त्यास प्रोत्साहन देणारा, देशाच्या कायद्यांना न जुमानणारा असा कोणताही आशय या व्यासपीठांवरून प्रसारित करणं हरकतयोग्य असेल.

या नव्या शिफारशींमध्ये नमूद केलं आहे त्यानुसार संबंधित समाजमाध्यमांनी वरील प्रकारचा कोणताही प्रतिबंधित मजकूर प्रसारित केला आहे अशी माहिती न्यायालय किंवा कोणत्याही योग्य सरकारी यंत्रणांकडून मिळाली तर या समाजमाध्यमांना ३६ तासांच्या अवधीत तो मजकूर तिथून हटवावा लागेल.

समाजमाध्यमांनी काय करणं आवश्यक आहे? 

समाजमाध्यमांना त्यांच्याबद्दलच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी अधिकारी नेमावा लागेल. त्याआधी त्यांना भारतातील तक्रारींचं निवारण करण्यासाठी भारतातच ज्याचा निवास असेल असा प्रमुख तक्रार अधिकारी नेमावा लागेल. तक्रारींचं नियमानुसार निवारण होत आहे ना, हे पाहणं ही त्याची जबाबदारी असेल. कायदा आणि सुव्यवस्थेची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांशी २४ तास संपर्कात राहील अशी अधिकारी व्यक्तीही त्यांना नेमावी लागेल.

या व्यासपीठांना दर महिन्याला तक्रार अहवाल प्रसिद्ध करावा लागेल. त्यात त्यांना त्यांच्याकडे महिनाभरात कोणकोणत्या तक्रारी आल्या आणि त्यावर त्यांनी काय कार्यवाही केली याचे तपशील द्यावे लागतील. आपापल्या व्यासपीठांवरून कोणता आशय हटवला याचेही तपशील त्यांना या अहवालात द्यावे लागतील.

आता हे नियम गुरुवारपासून लागू झाले आहेत. त्या संदर्भातील उर्वरित गोष्टींचा अधिक अभ्यास केली जाईल आणि त्या तीन महिन्यांनंतर अमलात येतील.

या मार्गदर्शक तत्त्वांचं उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांसाठी क ोणत्या शिक्षेची तरतूद आहे?

ही समाजमाध्यमं चालवणाऱ्या कंपन्यांनी संबंधित नियमांचं पालन केलं नाही तर त्यांना त्यांचा व्यवसाय करण्यासाठी मोकळीक मिळणार नाही. याबरोबरच त्यांना माहिती तंत्रज्ञान कायदा तसेच भारतीय दंड विधान संहितेच्या अंतर्गत येणाऱ्या तरतुदींनुसार शिक्षा होऊ शकेल.

माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत येणाऱ्या गुन्ह्य़ांमध्ये दस्तावेजांमध्ये छेडछाड, संगणक यंत्रणेत हॅकिंग करणं, गोपनीयतेचा भंग, ऑनलाइन माध्यमात चुकीची माहिती पसरवणं, खासगीपणाचा हक्क आणि फसवण्याच्या हेतूने माहिती अथवा आशय ऑनलाइन माध्यमातून इतरांपर्यंत पसरवणं या सगळ्याचा समावेश होतो. या सगळ्यासाठी दोन लाखांच्या दंडापासून तीन ते सात वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेपर्यंतची तरतूद आहे.

उदाहरणार्थ, क ोणाही व्यक्तीने जाणीवपूर्वक संगणकातील क ोणत्याही माहिती स्रोताशी छेडछाड केली, ती लपवली, ती नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला तर त्या व्यक्तीला दोन लाख रुपयांचा दंड भरावा लागेल किंवा तीन वर्षांचा तुरुंगवास होईल किंवा या दोन्ही शिक्षा भोगाव्या लागतील.

कुणाही व्यक्तीने ज्याचा संगणक असेल त्याच्या किंवा ज्याच्यावर संबंधित संगणक किंवा संगणकाचे जाळे हाताळण्याची जबाबदारी आहे त्याच्या परवानगीशिवाय तो संगणक हाताळून काही नुकसान केले तर त्या व्यक्तीला माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६ अंतर्गत पाच लाख रुपयांचा दंड किंवा तीन ते पाच वर्षांची शिक्षा किंवा या दोन्ही शिक्षा एकत्र होऊ शकतात.

माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६७ अ नुसार सूचक तसेच  उघड लैंगिक कृती करणाऱ्या व्यक्तीला दंड तसेच तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. अशा व्यक्तीला पहिल्या प्रकारच्या गुन्ह्य़ासाठी दहा लाखांचा दंड तसेच पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. तर दुसऱ्या प्रकारच्या गुन्ह्य़ासाठी सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

भारताची स्वायत्तता, एकात्मता, संरक्षण, सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था यांना धोका पोहोचता कामा नये. यापैकी क ोणत्याही सरकारी नियमाचं पालन या समाजमाध्यम कंपन्या अपयशी ठरल्या तर या कंपनीतील संबंधित अधिकाऱ्याला माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९ नुसार सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

इंटरनेटवरील माहितीची गोपनीयता रोखणं तसेच समाजमाध्यमांच्या वापरकर्त्यांच्या संदर्भात भारतात सध्या क ोणते कायदे अस्तित्वात आहेत?

माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० अंतर्गत गोपनीयता या संकल्पनेची व्याप्ती स्पष्ट करणाऱ्या विशिष्ट तरतुदी नसल्या किंवा गोपनीयतेशी संबंधित दंड विधान संहितेत विशिष्ट तरतुदी नसल्या, तरी या कायद्यातील काही कलमांमध्ये माहितीची छेडछाड तसेच गोपनीयतेच्या मुद्दय़ाची हाताळणी करण्यात आली आहे.

उदाहरणार्थ, वापरकर्ते तसेच नागरिकांच्या माहितीसाठय़ाचं संरक्षण करण्यासाठी योग्य आणि उत्तम सुरक्षा पुरवण्यात या समाजमाध्यमांनी दुर्लक्ष केलं तर संबंधितांना नुकसानभरपाई देणं या कंपन्यांना कलम ४३ अ नुसार बंधनकारक असेल. समाजमाध्यम कंपन्यांनी वापरकर्त्यांच्या माहितीच्या सुरक्षिततेसाठी योग्य आणि आवश्यक ती प्रक्रिया करावी असं हे कलम सांगत असलं तरी म्हणजे नेमकं काय करायचं हे मात्र स्पष्ट आणि निसंदिग्ध शब्दांमध्ये सांगितलेलं नसल्यामुळे त्याचे वेगवेगळे अर्थ लावले जाऊ शकतात.

क ोणाही सरकारी अधिकाऱ्याला त्याच्या अगर तिच्या कामादरम्यान विशिष्ट माहिती मिळाली आणि त्याने किंवा तिने ती लगेचच उघड केली तर त्यांना माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत कलम ७२ नुसार दंड तसेच तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

कलम ७२ अ नुसार सेवा देताना वा कंत्राटादरम्यानच्या काळात वापरकर्त्यांला कल्पना न देता त्याची वैयक्तिक माहिती सव्‍‌र्हिस प्रोव्हायडरने उघड केली तर संबंधित सव्‍‌र्हिस प्रोव्हायडरवर फ ौजदारी गुन्हा दाखल होऊन शिक्षा होऊ शकते.

या सगळ्याचा ओटीटीच्या प्रेक्षकांवर काय परिणाम होईल?

यूटय़ूब, नेटफ्लिक्स यांसारख्या समाजमाध्यमांना सरकारने प्रेक्षकांच्या वयाला अनुसरून आशयाचं पाच प्रकारात वर्गीकरण करायला सुचवलं आहे.

ऑनलाइन माध्यमांमधून दाखवला जाणारा आणि लहान मुलांसहित सर्व वयाच्या व्यक्तींनी बघण्यासाठी योग्य अशा आशयाचं ह्लव/अ 7+ह्व या विभागात वर्गीकरण करायचं आहे. सात र्वष आणि त्यावरील प्रेक्षकांसाठीच पाहण्यायोग्य ठरेल, जो आशय सात वषाखालील मुलं पालकांच्या मार्गदर्शनाखालीच पाहू शकतील अशा आशयाला ह्लव/अ 7+ह्व हे रेटिंग द्यायचे आहे. वय वर्षे १३ आणि त्यापुढील वयाच्या व्यक्तींनी बघण्यासाठी योग्य असा आशय तसंच १३ वर्षांखालील व्यक्तीसाठी पालकांच्या मार्गदर्शनाखाली बघायला हरकत नाही अशा आशयाचं वर्गीकरण ह्लव/अ 13+ह्व असं करायचं आहे. थोडक्यात त्या आशयाला ह्लव/अ 13+ह्व हे रेटिंग द्यायचं आहे. वय वर्षे १६ आणि त्यापुढील व्यक्तींसाठी योग्य आणि त्याखालील वयाच्या, पण पालकांच्या मार्गदर्शनाखाली बघायला हरकत नाही अशा आशयाला ह्लव/अ 16+ह्व हे रेटिंग द्यायचं आहे.

ऑनलाइन माध्यमांमध्ये असलेल्या प्रौढांसाठीच्या आशयाला ए हे रेटिंग दिलं जाईल. समाजमाध्यमांमधील संबंधित व्यासपीठांनी अशा यू ए १३ प्लस किंवा अधिक रेटिंग असलेला आशय लहान मुलांनी बघू नये यासाठी त्याला पेरेंटल लॉक लावायचं आहे. ए हे रेटिंग असलेला हा आशय लहान मुलांनी बघू नये यासाठी प्रेक्षकांच्या वयाची खातरजमा करणारी यंत्रणा निर्माण करायची आहे.

(इंडियन एक्स्प्रेस मधून)

(अनुवाद – वैशाली चिटणीस)
साैजन्य – लोकप्रभा