Pradhan Mantri Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) यशस्वी झाल्यावर केंद्र सरकारने ९ ऑगस्ट २०२४ रोजी या योजनेचा दुसरा टप्पा PMAY 2.0 लाँच केला. ही क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी स्कीम (CLSS) आहे, जी लोकांना हक्काची घरं बांधण्यासाठी किंवा खरेदी करण्यासाठी मदत करते. तुम्ही घर घेण्यासाठी या योजनेतील अनुदानाचा लाभ घेत असाल तर तीन नियम पाळणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्याबाबत तुमच्याकडून चूक झाल्यास सरकार अनुदानाचे पैसे परत घेईल.
ज्या लोकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे किंवा जे लाभ घेण्याचा विचार करत आहेत, त्यांना कोणत्या चुका टाळाव्यात हे माहीत असायला हवं. कारण या चुकांमुळे सरकार या योजनेंतर्गत दिलेले अनुदान काढून घेऊ शकते. नंतर ती रक्कम कर्जाच्या थकित रकमेत जोडली जाईल, ज्यामुळे तुमचा ईएमआय वाढेल.
हेही वाचा – ‘मुख्यमंत्री वयोश्री योजने’साठी पात्रता काय? अर्ज करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात? जाणून घ्या
PMAY 2.0 योजनेचे नियम
PMAY 2.0 अंतर्गत सरकार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), कमी उत्पन्न गटातील लोक (LIG), आणि मध्यम उत्पन्न गटातील (MIG) लोकांना अनुदान देते. या योजनेनुसार ज्या लोकांच्या नावावर देशात कुठेही पक्के घर नाही, त्यांना आर्थिक मदत दिली जाईल. मात्र त्यासाठी खालील आर्थिक पात्रता ठरवण्यात आली आहे.
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाखांपेक्षा जास्त नसावे.
- कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाख ते सहा लाख रुपयांच्या दरम्यान असावे.
- मध्यम उत्पन्न गटातील कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न सहा लाख ते नऊ लाख रुपयांदरम्यान असावे.
पंतप्रधान आवास योजनेसाठी पात्रता काय? ऑनलाइन अन् ऑफलाइन अर्ज कसा करायचा? जाणून घ्या
सरकार अनुदान परत केव्हा घेऊ शकते
प्रधानमंत्री आवास योजनेत केंद्रीय नोडल एजन्सी नॅशनल हाऊसिंग बँक, हाऊसिंग अँड अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि भारतीय स्टेट बँकेला अनुदानाची रक्कम पाठवते.
- कर्जदाराने कर्जाची परतफेड वेळेत केली नाही, आणि त्याचे अकाउंट नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट (NPA) झाल्यास सरकार अनुदान मागे घेऊ शकते.
- अनुदान जाहीर झाल्यावर कोणत्याही कारणाने घराचे बांधकाम रखडले असल्यास सरकार अनुदान मागे घेऊ शकते.
- बँकेने पहिला हप्ता लाभार्थ्याच्या अकाउंटमध्ये जमा केल्यावर ३६ महिन्याच्या आत लाभार्थ्याने त्याचा वापर केलाय याचा पुरावा दिला नसेल तर बँक अनुदान नोडल एजन्सीला परत करेल.
PMAY अनुदानाची रुपरेषा
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत, व्याज अनुदान थेट कर्जदाराच्या खात्यात जमा केले जाते, ज्यामुळे गृहकर्जाचा हप्ता आणि एकूण कर्जाची रक्कम कमी होते. योजनेअंतर्गत, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि कमी उत्पन्न गटांतील लोकांना ६.५ टक्के व्याजाने अनुदान मिळते.
अनुदान काढून घेतल्यास काय होतं?
अनुदान काढून घेतल्यास कर्जदाराचा ईएमआय वाढू शकतो. त्यामुळे या योजनेचा लाभ घेताना कोणत्याही चुका करू नये. तसेच आणखी कोणत्या परिस्थितीत सरकार घरासाठी दिलेले अनुदान परत घेऊ शकते, याची सविस्तर माहिती कर्जदार त्यांच्या बँकेकडून घेऊ शकतात.
