Pradhan Mantri Mudra loan Scheme : देशातील असंघटित लघुउद्योगांच्या विकासाकरिता वित्तीय गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारत सरकारने तयार केलेली पंतप्रधान मुद्रा योजना म्हणजेच मुद्रा बँक कर्ज योजना. भारतीय रोजगार क्षेत्रात मोठय़ा संख्येने सामावून घेतलेल्या लघुउद्योगांना या माध्यमातून आर्थिक साहाय्य पुरविणे हा यामागील उद्देश. ५० हजार रुपयांपासून १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते. हे कर्ज बँक किंवा वित्तीय संस्थाकमार्फत दिलं जातं. पंतप्रधान मुद्रा योजनाअंतर्गत तीन प्रकारात कर्ज दिलं जातं. यावर कित्ती टक्के व्याज आकारलं जातं हा प्रश्न प्रत्येकाला पडला असेल. कर्जाची रकम आणि रीपेमेंट पीरियडवर आधारावर व्याज ठरवलं जातं. सरकारी बँकेनुसार १२ ते १८ टक्के व्याजदर असू शकतो.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आणखी वाचा

तुम्ही ज्या व्याजदरात कर्ज घेतलं त्याच व्याजदरात ती माघार करावी लागते. आर्थिक वर्षानंतर बँकेनं व्याजदरात बदल केला आणि व्याजदर वाढवला तरीही तुम्ही घेतलेल्या व्याजदरातच तुम्हाला परतावा करावा लागतो. म्हणजेच नवीन व्याजदर तुमच्या कर्जावर लागू होत नाही.

अर्जदाराला या योजनेअंतर्गत कर्ज मिळवण्यासाठी बँकेकडे व्यवसायाचा आराखडा घेऊन जाणे आवश्यक आहे. स्वत:चे ओळखपत्र आणि निवासाचा पत्ता, याशिवाय पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र. व्यवसायसंदर्भातील सर्व कागदपत्रांची कसून छाननी केल्यानंतर बँक कर्ज मंजूर करते. कर्जदार हा भारतीय असावा. त्याचे वय १८ वर्षे पूर्ण असावे. त्याच्याकडे व्यवसाय आराखडा असावा. यात व्यवसायाची रचना, गुंतवणूक आराखडा, उत्पादनाचे स्वरूप, याशिवाय पणन आणि भविष्यकालीन निष्पत्तीबाबत पुरेपूर माहिती आवश्यक.

आणखी वाचा

तुम्ही ज्या व्याजदरात कर्ज घेतलं त्याच व्याजदरात ती माघार करावी लागते. आर्थिक वर्षानंतर बँकेनं व्याजदरात बदल केला आणि व्याजदर वाढवला तरीही तुम्ही घेतलेल्या व्याजदरातच तुम्हाला परतावा करावा लागतो. म्हणजेच नवीन व्याजदर तुमच्या कर्जावर लागू होत नाही.

अर्जदाराला या योजनेअंतर्गत कर्ज मिळवण्यासाठी बँकेकडे व्यवसायाचा आराखडा घेऊन जाणे आवश्यक आहे. स्वत:चे ओळखपत्र आणि निवासाचा पत्ता, याशिवाय पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र. व्यवसायसंदर्भातील सर्व कागदपत्रांची कसून छाननी केल्यानंतर बँक कर्ज मंजूर करते. कर्जदार हा भारतीय असावा. त्याचे वय १८ वर्षे पूर्ण असावे. त्याच्याकडे व्यवसाय आराखडा असावा. यात व्यवसायाची रचना, गुंतवणूक आराखडा, उत्पादनाचे स्वरूप, याशिवाय पणन आणि भविष्यकालीन निष्पत्तीबाबत पुरेपूर माहिती आवश्यक.