Sarpanch Salary Hike : कोणत्याही गावाच्या ग्रामपंचायतीचा प्रमुख सरपंच असतो. गावातील ग्रामपंचायतीचा सर्व कारभार सरपंचाच्या हाती असतो. सरपंचाला ग्रामपंचायतीची कामं व जबाबदाऱ्या पार पडण्यासाठी ग्रामसेवक मदत करतात. नुकताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने मोठा निर्णय घेतला. सरपंच आणि उपसरपंचांच्या मानधनामध्ये वाढ करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी (२३ सप्टेंबरला) एक्सवर एक पोस्ट घेतली. त्यामध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची यादी होती. या यादीतील एक महत्त्वाचा निर्णय हा राज्यातील सरपंच आणि उपसरपंचांचे मानधन दुप्पट करण्याबाबतचा होता. या निर्णयाच्या निमित्ताने सरपंच व उपसरपंच यांना किती मानधन मिळतं, ते जाणून घेऊयात.
राज्यातील सरपंच उपसरपंच यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यानुसार आता ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या २ हजार आहे, त्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाचं मानधन ३ हजारांवरुन ६ हजार रुपये करण्यात आले आहेत. तसेच उपसरंपचाचे मानधन १००० रुपये होते ते आता दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रेशन कार्डसाठी ऑनलाइन अर्ज कसा करायचा? आवश्यक कागदपत्रे कोणती, फायदे काय? जाणून घ्या
२ हजार ते ८ हजारांच्या दरम्यान लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचाचं मानधन ४ हजार रुपये होतं, ते आता ८ हजार रुपये करण्यात आलं आहे. तर तेथील उपसरपंचांचं मानधन १५०० रुपयांवरून तीन हजार करण्यात आलं आहे. याबरोबरच ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या ८ हजारांपेक्षा जास्त आहे, तेथील सरपंचाचं मानधन ५ हजारांवरून १० हजारांपर्यंत करण्यात आले आहे आणि उपसरपंचाचं मानधन दोन हजार रुपयांवरून आता ४ हजार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेसाठी पात्रता काय? ऑनलाइन अन् ऑफलाइन अर्ज कसा करायचा? जाणून घ्या
सरपंचाची कामं व जबाबदाऱ्या
- ग्रामपंचायतीच्या सभा बोलावणे व अध्यक्ष म्हणून सभेचे कामकाज पार पाडणे.
- ग्रामसभा बोलविणे व त्याचे अध्यक्षपद भूषविणे. सभेमध्ये पारीत केलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करणे.
- ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या मालमत्ता सुरक्षित असल्याची खात्री करणे.
- जमाखर्चाचे विवरणपत्र व अंदाजपत्रक तयार करणेची व्यवस्था करणे.
- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाचे कलम ४९ नुसार स्थापन करण्यात येणाऱ्या ग्रामविकास समित्यांचे पदसिध्द अध्यक्षपद भूषविणे.
- ग्रामपंचायतीचे वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करणे व ते मासिक सभा आणि ग्रामसभेपुढे मान्यतेसाठी सादर करणे.
- गावचा विकास आराखडा तयार करणे.
- ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीच्या मदतीने सर्व योजनांची अंमलबजावणी करणे.
- शासकीय योजनांचा लाभ वंचित घटक, निराधार, विधवा, परित्यक्ता, अपंग व्यक्तींना मिळवून देणे.
- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखासंहिता २०११ नुसार आर्थिक व्यवहार करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे.
- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम ४५ मधील ग्रामसूचीनुसार सर्व कामे करण्याची जबाबदारी सरपंचाची आहे.
- सरपंचाने आपली कर्तव्ये नीट पार पाडली नाही तर त्याला पदावरुन दूर करता येईल.
- ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे व सदस्यांचे प्रवास भत्ता व देयके मंजूर करण्याचे अधिकार सरपंचास आहेत. (मी सरपंच या पुस्तकात ही माहिती देण्यात आली आहे.)
महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारशीनुसार १ मे १९६२ पासून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद अशी त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था सुरू झाली. त्याअंतर्गत गावातील प्रशासकीय अधिकार सरपंचाकडे आले. सरपंचाचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो, पण गैरवर्तवणुकीच्या कारणावरून त्याला पदावरून हटवता येऊ शकतं.
