History of political symbols in India: ‘निवडणूक चिन्ह’ हे दोन शब्द सध्या महाराष्ट्रातील राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आहेत. मागील तीन ते चार महिन्यांपासून एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यामध्ये ‘शिवसेना’ पक्षावर दावेदारी सांगण्यावरुन सुरु असणाऱ्या वादातून दोन्ही गटांनी तात्पुरत्या स्वरुपात धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह गमावलं आहे. सध्या ठाकरे गटाला धगधगती मशाल हे चिन्ह देण्यात आलं आहे तर शिंदे गटाच्या चिन्हावर आज शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. मात्र सध्या महाराष्ट्रातील राजकारणामध्ये प्रतिष्ठेचा मुद्दा ठरत असणारं हे निवडणूक चिन्ह वापरण्याची सुरुवात भारतामध्ये नेमकी कधीपासून झाली? पक्षांना नावं असताना ही चिन्हं का वापरली जातात? सर्वात आधी ही कधी वापरण्यात आलेली? ही चिन्हं कोण आणि कोणत्या नियमांअंतर्गत मंजूर करतं यासंदर्भातील बरीचशी माहिती सर्वसामान्यांना नसते. त्यावर टाकलेली नजर…
नक्की वाचा >> Shinde vs Thackeray: राजकीय सत्तासंघर्ष सुरु असतानाच उद्धव ठाकरेंनी बदलला WhatsApp DP; सूचक इशारा करणारा DP चर्चेत
> निवडणूक चिन्हांचा वापर राजकीय पक्षांकडून प्रचारासाठी आणि आपल्या मतदारांना पक्षाचा उमेदवार लगेच लक्षात यावा या हेतूने केला जातो.
> भारतामध्ये पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली तेव्हा म्हणजेच १९५१-५२ साली साक्षरता फार कमी होती. त्यामुळेच निरक्षर लोकांना पक्ष लगेच कळावा या हेतूने त्यावेळी निवडणूक चिन्हांचं वाटप करण्यात आलं होतं.
> ज्यांना लिहिता वाचता येत नाही त्यांना चित्रांच्या माध्यमातून आपल्याला कोणत्या पक्षाला मतदान करायचं आहे हे लवकर लक्षात येईल या हेतूने निवडणूक चिन्हांचा स्वतंत्र भारतात वापर करण्यास सुरुवात झाली.
> त्यावेळी बॅलेट पेपरवर मतदान केलं जायचं. म्हणूनच निरक्षर लोक चिन्ह बघून मतदान करायला प्राधान्य देत असल्याने चिन्हांना अधिक महत्त्व होतं.
> निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक चिन्ह (राखी ठेवणे आणि प्रदान करणे) आदेश १९६८ नुसार निवडणूक आयोग निवडणूक लढणाऱ्यांना चिन्हांचं वाटप करते.
नक्की वाचा >> “…त्या दिवशी मला फार दु:ख झालं”; उद्धव ठाकरेंसंदर्भातील ‘तो’ प्रसंग सांगत सुधीर मुनगंटीवार यांचं विधान
> निवडणूक चिन्ह ही आयोगाने मान्यता दिलेल्या पक्षांनाच दिली जातात.
> राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरीय पक्षांना निवडणूक चिन्हांचं वाटप केलं जातं.
> एखाद्या ठराविक राज्यापुरतं निवडणूक चिन्ह पक्षाला दिलं जाऊ शकतं.
> पक्षाकडून उभ्या राहणाऱ्या उमेदवाराला पक्षाच्या निवडणूक चिन्हावरच लढावं लागतं.
> अपक्ष उमेदवारांनाही निवडणूक आयोगाकडे अर्ज करुन सूचीमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या चिन्हांपैकी एक चिन्ह निवडावं लागतं.
> अर्ज करताना अपक्ष उमेदवाराला पसंतीची तीन चिन्ह कोणती आहेत हे निवडणूक आयोगाला कळवावं लागतं.
नक्की वाचा >> “आदित्य ठाकरेंनी तत्काळ अंमलबजावणी करत बदलले पक्षाचे नाव”; मनसेनं शेअर केलेला स्क्रीनशॉट चर्चेत
> या तीन चिन्हांपैकी एक चिन्ह उमेदवाराला दिलं जातं. निवडणूक आयोगाच्या सूचीमध्ये नसलेली चिन्हं आयोगाकडून दिली जात नाहीत.
> दोन पक्षांची सारखी चिन्हं असू शकतात का? या प्रश्नाचं उत्तर ‘होय’ असं आहे. मात्र यासाठी एक महत्त्वाची अट आहे. ती अट म्हणजे निवडणूक लढणारे दोन्ही पक्ष हे एकाच राज्यातील किंवा केंद्रशाशित प्रदेशामधील नसावेत.
> राज्यामध्ये मान्यता मिळालेल्या पक्षाला दुसऱ्या राज्यात निवडणूक लढवायची असेल आणि त्या राज्यात आधीच या पक्षाचं चिन्ह दुसऱ्यांना देण्यात आलं असेल तर राज्यातील पक्ष म्हणून मान्यता असूनही राज्याबाहेर निवडणूक लढताना वेगळं चिन्ह घ्यावं लागतं.
> उदाहरण घ्यायचं झालं तर समाजवादी पक्ष आणि जम्मू काश्मीर पँथर पक्षाचं निवडणूक चिन्ह हे सायकल असं आहे. त्यामुळे समाजवादीला जम्मू काश्मीरमध्ये किंवा पँथर पक्षाला उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणूक लढवायची असेल तर त्यांना वेगळं चिन्ह घ्यावं लागले. तसेच त्रयस्त राज्यामध्ये लढताना दोघांनाही वेगळ्या चिन्हावर निवडणूक लढवावी लागेल.
नक्की वाचा >> “…त्यामुळे निवडणूक आयोगाला धनुष्यबाण आम्हालाच द्यावा लागेल”; ठाकरेंना ‘मशाल’ मिळाल्यानंतर CM शिंदेंचं विधान
> पक्षाचं चिन्ह काढून घेतलं जातं का? १९९७ पर्यंत निवडणूक आयोगाकडून मान्यता न मिळालेल्या पक्षांची चिन्हं काढून घेण्याची तरतूद होती.
> मात्र नंतर आयोगाने नियमांमध्ये बदल करुन अशा पक्षांना त्यांची चिन्हं नंतरही कायम ठेवता येतील असा नियम केला. मात्र यासाठी काही अटी ठेवण्यात आल्या आहेत.
> पक्षात गट पडले तर काय? अशावेळेस निवडणूक चिन्ह कोणाला द्यावं याचा निर्णय आयोग घेतं.
नक्की वाचा >> शिवसेनेचं पक्षचिन्ह गोठवल्यासंदर्भात विचारलं असता रितेश देशमुख म्हणाला, “येणाऱ्या काळात जे घडणार आहे त्यावरुन आपल्याला…”
> उदाहरण घ्यायचे झाल्यास २०१७ च्या सुरुवातीला समाजवादी पक्षामध्ये फूट पडली तेव्हा अखिलेश यादव यांच्या गटाला आयोगाने पक्ष म्हणून मान्यता देत सायकल हे निवडणूक चिन्ह दिलं.
> निवडणूक चिन्हांचा वापर राजकीय पक्षांकडून प्रचारासाठी आणि आपल्या मतदारांना पक्षाचा उमेदवार लगेच लक्षात यावा या हेतूने केला जातो.
> भारतामध्ये पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली तेव्हा म्हणजेच १९५१-५२ साली साक्षरता फार कमी होती. त्यामुळेच निरक्षर लोकांना पक्ष लगेच कळावा या हेतूने त्यावेळी निवडणूक चिन्हांचं वाटप करण्यात आलं होतं.
> ज्यांना लिहिता वाचता येत नाही त्यांना चित्रांच्या माध्यमातून आपल्याला कोणत्या पक्षाला मतदान करायचं आहे हे लवकर लक्षात येईल या हेतूने निवडणूक चिन्हांचा स्वतंत्र भारतात वापर करण्यास सुरुवात झाली.
> त्यावेळी बॅलेट पेपरवर मतदान केलं जायचं. म्हणूनच निरक्षर लोक चिन्ह बघून मतदान करायला प्राधान्य देत असल्याने चिन्हांना अधिक महत्त्व होतं.
> निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक चिन्ह (राखी ठेवणे आणि प्रदान करणे) आदेश १९६८ नुसार निवडणूक आयोग निवडणूक लढणाऱ्यांना चिन्हांचं वाटप करते.
नक्की वाचा >> “…त्या दिवशी मला फार दु:ख झालं”; उद्धव ठाकरेंसंदर्भातील ‘तो’ प्रसंग सांगत सुधीर मुनगंटीवार यांचं विधान
> निवडणूक चिन्ह ही आयोगाने मान्यता दिलेल्या पक्षांनाच दिली जातात.
> राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरीय पक्षांना निवडणूक चिन्हांचं वाटप केलं जातं.
> एखाद्या ठराविक राज्यापुरतं निवडणूक चिन्ह पक्षाला दिलं जाऊ शकतं.
> पक्षाकडून उभ्या राहणाऱ्या उमेदवाराला पक्षाच्या निवडणूक चिन्हावरच लढावं लागतं.
> अपक्ष उमेदवारांनाही निवडणूक आयोगाकडे अर्ज करुन सूचीमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या चिन्हांपैकी एक चिन्ह निवडावं लागतं.
> अर्ज करताना अपक्ष उमेदवाराला पसंतीची तीन चिन्ह कोणती आहेत हे निवडणूक आयोगाला कळवावं लागतं.
नक्की वाचा >> “आदित्य ठाकरेंनी तत्काळ अंमलबजावणी करत बदलले पक्षाचे नाव”; मनसेनं शेअर केलेला स्क्रीनशॉट चर्चेत
> या तीन चिन्हांपैकी एक चिन्ह उमेदवाराला दिलं जातं. निवडणूक आयोगाच्या सूचीमध्ये नसलेली चिन्हं आयोगाकडून दिली जात नाहीत.
> दोन पक्षांची सारखी चिन्हं असू शकतात का? या प्रश्नाचं उत्तर ‘होय’ असं आहे. मात्र यासाठी एक महत्त्वाची अट आहे. ती अट म्हणजे निवडणूक लढणारे दोन्ही पक्ष हे एकाच राज्यातील किंवा केंद्रशाशित प्रदेशामधील नसावेत.
> राज्यामध्ये मान्यता मिळालेल्या पक्षाला दुसऱ्या राज्यात निवडणूक लढवायची असेल आणि त्या राज्यात आधीच या पक्षाचं चिन्ह दुसऱ्यांना देण्यात आलं असेल तर राज्यातील पक्ष म्हणून मान्यता असूनही राज्याबाहेर निवडणूक लढताना वेगळं चिन्ह घ्यावं लागतं.
> उदाहरण घ्यायचं झालं तर समाजवादी पक्ष आणि जम्मू काश्मीर पँथर पक्षाचं निवडणूक चिन्ह हे सायकल असं आहे. त्यामुळे समाजवादीला जम्मू काश्मीरमध्ये किंवा पँथर पक्षाला उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणूक लढवायची असेल तर त्यांना वेगळं चिन्ह घ्यावं लागले. तसेच त्रयस्त राज्यामध्ये लढताना दोघांनाही वेगळ्या चिन्हावर निवडणूक लढवावी लागेल.
नक्की वाचा >> “…त्यामुळे निवडणूक आयोगाला धनुष्यबाण आम्हालाच द्यावा लागेल”; ठाकरेंना ‘मशाल’ मिळाल्यानंतर CM शिंदेंचं विधान
> पक्षाचं चिन्ह काढून घेतलं जातं का? १९९७ पर्यंत निवडणूक आयोगाकडून मान्यता न मिळालेल्या पक्षांची चिन्हं काढून घेण्याची तरतूद होती.
> मात्र नंतर आयोगाने नियमांमध्ये बदल करुन अशा पक्षांना त्यांची चिन्हं नंतरही कायम ठेवता येतील असा नियम केला. मात्र यासाठी काही अटी ठेवण्यात आल्या आहेत.
> पक्षात गट पडले तर काय? अशावेळेस निवडणूक चिन्ह कोणाला द्यावं याचा निर्णय आयोग घेतं.
नक्की वाचा >> शिवसेनेचं पक्षचिन्ह गोठवल्यासंदर्भात विचारलं असता रितेश देशमुख म्हणाला, “येणाऱ्या काळात जे घडणार आहे त्यावरुन आपल्याला…”
> उदाहरण घ्यायचे झाल्यास २०१७ च्या सुरुवातीला समाजवादी पक्षामध्ये फूट पडली तेव्हा अखिलेश यादव यांच्या गटाला आयोगाने पक्ष म्हणून मान्यता देत सायकल हे निवडणूक चिन्ह दिलं.
