Shortest Tenure Chief Justice of India: माजी न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड नुकतेच निवृत्त झाले. त्यामुळे त्यांचा सरन्यायाधीशपदाचा कार्यकाळही संपुष्टात आला. भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये नमूद पद्धतीनुसार कलोजियमद्वारे नव्या सरन्यायाधीशांसाठी सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या नावाची शिफारस धनंजय चंद्रचूड यांनी केली व ती मान्य झाली. त्यानुसार ११ नोव्हेंबर २०२४ रोजी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी देशाचे ५१वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. पण संजीव खन्ना यांना फक्त सहा महिन्यांचाच कार्यकाळ मिळणार आहे. सरन्यायाधीशपदाचा भारतातील सर्वात कमी कार्यकाळ १७ दिवसांचा होता! कधी व कुणाचा माहितीये?
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना १२ मे २०२५ रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यामुळे त्याच दिवशी त्यांचा सरन्यायाधीशपदावर शेवटचा दिवस असेल. त्यामुळे प्रत्यक्षात त्यांना फक्त सहा महिन्यांचाच सरन्यायाधीशपदाचा कार्यकाळ मिळत असल्याची सध्या चर्चा आहे. पण त्यांच्याही आधी त्यांच्याहीपेक्षा खूप कमी कालावधीसाठी काही न्यायमूर्तींनी देशाचं सरन्यायाधीशपद भूषवलं आहे. त्यामध्ये अगदी १७ दिवसांपासून तीन महिन्यांपर्यंतच्या कालावधींचा समावेश आहे.
सर्वात कमी कालावधीसाठी सरन्यायाधीश राहिलेले माजी न्यायमूर्ती…
देशाच्या सरन्यायाधीशपदी सर्वात कमी म्हणजेच १७ दिवसांसाठी पदभार स्वीकारलेले न्यायमूर्ती म्हणून न्यायमूर्ती कमल नरेन सिंग यांच्या नावाची नोंद आहे. कमल नरेन सिंग हे २५ नोव्हेंबर १९९१ रोजी सरन्यायाधीशपदावर आले होते. १२ डिसेंबर १९९१ म्हणजे अवघ्या १७ दिवसांत त्यांना पदावरून पायउतार व्हावं लागलं. त्यापाठोपाठ न्यायमूर्ती एस. राजेंद्रबाबू यांनी २ मे २००४ रोजी देशाच्या सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतली होती. १ जून २००४ म्हणजे फक्त ३० दिवसांत त्यांचा कार्यकाळ संपला. न्यायमूर्ती जे. सी. शाह यांनी १७ डिसेंबर १९७० रोजी सरन्यायाधीशपदाचा कार्यभार स्वीकारला होता २१ जून १९७१ म्हणजे ३५ दिवसांमध्ये त्यांचा कार्यकाळ संपला.
एक वर्षाहून कमी कारकिर्द राहिलेल्या माजी सरन्यायाधीशांची यादी…
| न्यायमूर्तींचे नाव | दिवस | कार्यकाळ |
| कमल नरेन सिंग | १७ | २५ नोव्हेंबर ते १२ डिसेंबर १९९१ |
| एस. राजेंद्रबाबू | ३० | २ मे ते १ जून २००४ |
| जे. सी. शाह | ३५ | १७ डिसेंबर १९७० ते २१ जानेवारी १९७१ |
| जी. बी. पटनायक | ४० | ८ नोव्हेंबर ते १८ डिसेंबर २००२ |
| उदय लळित | ७३ | २८ ऑग. ते ९ नोव्हें. २०२२ |
| ललित मोहन शर्मा | ८५ | १८ नोव्हेंबर १९९२ ते ११ फेब्रुवारी १९९३ |
| अमल कुमार सरकार | १०५ | १६ मार्च ते २९ जून १९६६ |
| आर. एम. लोढा | १५३ | २७ एप्रिल ते २७ सप्टें. २०१४ |
| ई. एस. वेंकटरामय्या | १८१ | १९ जून ते १७ डिसेंबर १९८९ |
| सॅम पिरोज भरुचा | १८५ | १ नोव्हें. २००१ ते ५ मे २००२ |
| जगदीश सिंग खेहार | २३५ | २ जाने. ते २७ ऑग. २०१७ |
| मदन मोहन पंछी | २६४ | १८ जाने. ते ९ ऑक्टो. १९९८ |
| पी. सदाशिवम | २८१ | १९ जुलै २०१३ ते २६ एप्रिल २०१४ |
| सब्यसाची मुखर्जी | २८१ | १८ डिसेंबर १९८९ ते २५ सप्टें. १९९० |
| के. सुब्बा राव | २८५ | ३० जून १९६६ ते ११ एप्रिल १९६७ |
| अल्तमस कबीर | २९२ | २९ सप्टें. २०१२ ते १८ जुलै २०१३ |
| जे. एस. वर्मा | २९८ | २५ मार्च १९९७ ते १७ जाने. १९९८ |
| कैलास नाथ वांचू | ३१८ | १२ एप्रिल १९६७ ते २४ फेब्रु. १९६८ |
| मधुकर कनिया | ३४० | १३ जिसेंबर १९९१ ते १७ नोव्हें. १९९२ |
| मेहरचंद महाजन | ३५२ | ४ जानेवारी ते २२ डिसें. १९५४ |
सरन्यायाधीशपदी नियुक्त झालेल्या या न्यायमूर्तींचा कार्यकाळ अल्पावधीत संपुष्टात येण्याची अनेक प्रकारच्या बाबी कारणीभूत ठरल्या. त्यात निवृत्तीचं वय, अंतरिम स्वरूपाची झालेली नियुक्ती किंवा दोन नियुक्त्यांमधल्या काळासाठी आलेला सरन्यायाधीशपदाचा पदभार अशा बाबी प्रामुख्याने नमूद करता येतील. आजतागायत भारताच्या कोणत्याही सरन्यायाधीशांना महाभियोगाचा सामना करावा लागला म्हणून पदावरून पायउतार व्हावं लागलेलं नाही.
