Selection Process Of State Election Commissioner : महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना राज्य निवडणूक आयुक्त पदाच्या उमेदवाराची शिफारस करण्याचे सर्वाधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी, राज्यमंत्र्यांसह मंत्रिमंडळाला राज्य निवडणूक आयुक्त पदासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे नावाची शिफारस करण्याचे अधिकार होते, त्यानंतर मुख्यमंत्री ते नाव राज्यपालांकडे पाठवायचे. पण मुख्य निवडणूक आयुक्ताच्या नावाची शिफारस करण्याचे सर्वाधिकार मंत्रिमंडळाने आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्याने यावा वेगळेच महत्व प्राप्त झाले आहे. कारण गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. या निवडणुका येत्या काही महिन्यांत होण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाद्वारे घेण्यात येतात.
राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त युपीएस मदान सप्टेंबर २०२४ मध्ये निवृत्त झाले होते. तेव्हापासून हे पद रिक्त आहे. दरम्यान, आयुक्तपदासाठी माजी मुख्य सचिव नितीन करीर, मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे(बीपीटी) माजी अध्यक्ष राजीव जलोटा, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव दिनेश वाघमारे यांच्यासह डझनभर सनदी अधिकारी इच्छुक आहेत.
राज्य निवडणूक आयोग ही भारतातील महत्त्वाच्या संस्थांपैकी एक आहे. याद्वारे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मुक्त आणि निष्पक्षपणे स्थानिक निवडणुका घेतल्या जातात.
राज्य निवडणूक आयोगाची रचना
मुख्य राज्य निवडणूक आयुक्त हे आयोगाचे प्रमुख असतात, त्यांच्या मदतीसाठी आयोगामध्ये अतिरिक्त आयुक्त आणि सचिवांचाही समावेश असतो. जिल्हा पातळीवर, जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा दंडाधिकारी यांच्याकडे निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित अधिकार असतात.
निवडणूक आयुक्तांची पात्रता, निवड आणि कार्यकाळ
राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रमुख मुख्य निवडणूक आयुक्त असतात. राज्य निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यासाठी राज्याचे मंत्रिमंडळ मुख्यमंत्रांना एक नाव सुचवते आणि मुख्यमंत्री या नावाची राज्यपालांकडे शिफारस करतात. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी शिफारस केलेल्या व्यक्तीची राज्यपाल राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून निवड करतात.
राज्याच्या निवडणूक आयुक्तांची निवड अशा व्यक्तींमधून केली जाते, जे राज्य सरकारच्या प्रधान सचिवापेक्षा उच्च दर्जाच्या पदावर असतात किंवा यापदावरून ते निवृत्त झालेले असतात.
राज्याच्या निवडणूक आयोगाच्या मुख्य आयुक्तांचा कार्यकाळ पाच वर्षांसाठी असतो. याचबरोबर ते पुन्हा निवड होण्यासाठी पात्र नसतात. राज्य आयुक्तांना कोणत्याही वेळी, राज्यपालांकडे आपल्या पदाचा राजीनामा देता यतो.
कार्ये आणि अधिकार
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरळीत पार पाडण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे विविध अधिकार आहेत.
- निवडणूक मतदारसंघ निश्चित करणे: आयोग संपूर्ण राज्यातील निवडणूक मतदारसंघांचे प्रादेशिक क्षेत्र निश्चित करतो.
- मतदार याद्या तयार करणे: राज्य निवडणूक आयोगद्वारे मतदार याद्या तयार करणे, त्यात सुधारणा करणे आणि सर्व पात्र मतदारांची नोंदणी करण्याचे अधिकार असतात.
- निवडणूक वेळापत्रक अधिसूचित करणे: आयोगाद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे वेळापत्रक आणि तारखा निश्चत केल्या जातात.
- निवडणुका आयोजित करणे: राज्य निवडणूक आयोगाद्वारे ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगर पालिका, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येतात.
- निवडणूक वादांची चौकशी: राज्य निवडणूक आयोगाकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित निवडणूक वादांची चौकशी करण्याचे अधिकारही असतात.
