जाणून घ्या: कृषी कायदे रद्द करणार म्हणजे नक्की काय करणार? त्यासाठीची प्रक्रिया कशी असते?

कायदा रद्द करणे म्हणजे काय?

कायदा मागे घेणं हा कायदा रद्द करण्याचा एक मार्ग आहे. जेव्हा संसदेला असे वाटते की कायद्याची आवश्यकता नाही तेव्हा कायदा उलट केला जातो. कायद्यामध्ये सनसेट क्लॉजदेखील असू शकतो, एक विशिष्ट तारीख ज्यानंतर ते अस्तित्वात नाही. उदाहरणार्थ, दहशतवादविरोधी कायदा, दहशतवादी आणि विघटनशील क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा १९८७, ज्याला सामान्यतः TADA म्हणून ओळखले जाते, त्यात एक सनसेट क्लॉज होता आणि १९९५ मध्ये ते संपुष्टात आले.

आणखी वाचा

निर्यात शुल्कविरोधात कांदा उत्पादक आक्रमक, लासलगाव बाजार समितीत लिलाव बंद पाडले

कसे असते महिला नागा साधूंचे जीवन? त्यांचा पेहराव…

जिम्मा न् विमा : पत्नी, मुलांच्या मालमत्ताधिकाराचा फायरवॉल – एमडब्ल्यूपीए

विश्लेषण : वाहतूक नियम मोडणारे दाखवा नि बक्षीस मिळवा… व्हिएतनाममधील अनोख्या उपायाची भारतातही नेटकऱ्यांमध्ये काय चर्चा?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होणार, अनधिकृत बांधकामांना पाणी न देण्याचा पालिकेचा निर्णय

विश्लेषण : राज्यात १ एप्रिलपासून सर्व वाहनांना फास्टॅग बंधनकारक… नेमके काय होणार?

नदीचे पाणी वाहून जाण्यासाठी अडथळा ठरणारे बंधारे पालिका का काढणार, हे आहे कारण !

डोंबिवलीतील बेकायदा इमारतीचा नियमानुकूलचा प्रस्ताव नगररचना विभागाने फेटाळला; याचिकाकर्त्याची प्रशासनाविरुध्द अवमान याचिकेची तयारी

सनसेट क्लॉज नसलेल्या कायद्यांसाठी, कायदा रद्द करण्यासाठी संसदेला दुसरा कायदा संमत करावा लागतो.

हेही वाचा – जाणून घ्या: मागे घेण्यात आलेले कृषी कायदे कोणते? या कायद्यांबद्दल नेमके आक्षेप काय होते?

सरकार कायदा कसा रद्द करू शकते?

राज्यघटनेचे कलम २४५ संसदेला संपूर्ण भारताच्या किंवा कोणत्याही भागासाठी कायदे करण्याचा अधिकार देते आणि राज्य विधानमंडळांना राज्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार आहे. संसदेला त्याच तरतुदीतून कायदा रद्द करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.कायदा एकतर संपूर्णपणे, अंशतः किंवा अगदी इतर कायद्यांच्या विरोधात असेल त्या प्रमाणात रद्द केला जाऊ शकतो.

कायद्याची पुनरावृत्ती करण्याची प्रक्रिया काय आहे?

कायदे दोन प्रकारे रद्द केले जाऊ शकतात – एकतर अध्यादेशाद्वारे किंवा कायद्याद्वारे. जर एखादा अध्यादेश वापरला गेला असेल तर तो सहा महिन्यांच्या आत संसदेने पारित केलेल्या कायद्याने बदलणे आवश्यक आहे. संसदेने मंजूर न केल्यामुळे अध्यादेश रद्द झाल्यास, रद्द केलेला कायदा पुनरुज्जीवित केला जाऊ शकतो.

शेतीविषयक कायदे रद्द करण्यासाठी सरकार कायदाही आणू शकते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी ते मंजूर करावे लागेल आणि ते लागू होण्यापूर्वी राष्ट्रपतींची संमती घ्यावी लागेल. तीनही शेतीविषयक कायदे एकाच कायद्याद्वारे रद्द केले जाऊ शकतात. सहसा, या उद्देशासाठी रद्द करणे आणि दुरुस्ती नावाची विधेयके सादर केली जातात.

२०१४ मध्ये सत्तेत आल्यापासून नरेंद्र मोदी सरकारने कालबाह्य झालेले १,४२८ पेक्षा जास्त कायदे रद्द करण्यासाठी सहा निरस्तीकरण आणि दुरुस्ती अधिनियम पारित केले आहेत.